खेमराज रिजाल
पातुखोला (तुलसीपुर), २५ जेठ । जब उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा इलाका प्रहरी कार्यालयका गाडीहरु आफू नजिक आइरहेको देखे, त्यसपछि सुरु भयो भागाभाग । टेक्टर माल नलिएरै खोलाको किनारै किनार टाप कसे, खोलामा खाडल बनाएर उत्खनन् गरिरहेका नागरिकहरु पनि पैदल दौडिरहेका देखिन्थे, अनि खोलामा माल लोड गर्ने स्काभेटर अप्रेटर स्काभेटर खोलामै छाडेर कता, गायव ।
यो दृश्य मंगलवार विहान पातुखोलाको राईखल्यान क्षेत्रमा देखिएको थियो । जब प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्ले, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी श्यामु अर्यालसहितको टोली पातुखोलाको उत्खनन् ठेक्का लगाइएको स्थानमा पुग्दा उत्खनन् दयनीय थियो । खोलामा ठूलाठूला भ्वाङ पारिएका थिए । किनारै सम्म बालुवा खोस्रनेहरुले सुरुङ बनाएका थिए । ठेकेदारका कर्मचारीले माल उठाएको पुरानो रसिद काटिरहेका देखिन्थे, बास्तविक माल उठाएको टिपोर्ट भने एउटा कापीमा उतारेका रहेछन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्डमा तोकिए अनुसार उत्खनन्को आदेश दिएको थियो । पातुखोलाको सो क्षेत्रको करीब ५ सय मिटर लम्वाइभित्र रहेर खोलाको बेसबाट ९० सेन्टीमिटर मात्रै गहिराइमा उत्खनन् गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर त्यहाँ खोलामा ५ मिटरभन्दा बढी गहिराइका भ्वाङहरु थिए ।
यस्तो पनि के आईईई हुँदो हो, खोलाको वहावलाई नै विथोलेर उत्खनन् गर्नुहुन्छ त’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले उत्खनन्को अख्तियार प्राप्त कम्पनीका कर्मचारीलाई भनिरहेका थिए । एउटा कम्पनीको नाममा ठेक्का परे पनि त्यहाँ कम्तीमा आधा दर्जन व्यक्तिहरु मिलेर उत्खनन्को काम गरिरहेका थिए । तर कहिँकतै पनि उत्खनन् गर्ने क्षेत्र उल्लेख गरी झण्डा गाडिएको थिएन, ठेक्का लगाउने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दिएको ठेली पनि काटिएको थिएन, पुरानै ठेली देखाइरहेका थिए, ठेक्का लिने कम्पनीका कर्मचारीले ।
अमर मल्ल जेभीलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले त्यहाँबाट ५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को अधिकार दिएको छ । गएको १८ गतेदेखि मात्रै सो खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को काम सुरु भएको हो । अब यही महिनाको अन्तसम्म मात्रै उत्खनन् गर्न पाइने छ । तर उत्खनन् सुरु भएको दुई दिनमै खोलैभरी ठूलाठूला भंगालासहितको भिडिओ पठाएर उजुरी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखसहितको टोली स्थलगत अनुगमनका लागि त्यहाँ पुगेको थियो ।
‘तपाइलाई खोलामा सुरुङ खन्न ठेक्का दिएको कि मापदण्ड अनुसार लेवल मिलाएर उत्खनन् गर्न ठेक्का दिएको ?’, जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुरेश काफेलेले ठेकेदार पार्टनरहरुलाई सुझाइरहँदा ठेकेदार प्रतिनिधिको जवाफ थियो, हामीले त मापदण्ड अनुसार नै गरेको हो, खाल्टाखुल्टी त गाउँलेले पारेका हुन् । माल कति निकाले, कति मापदण्ड पूरा गरे, कति मनोमानी गरे भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको हो । तर उपमहानगरपालिकाका अनुगमन अधिकारीहरुले यसलाई खासै ठूलो महत्व दिएका देखिँदैन ।
किनकि उपमहानगरपालिकालाई चाहिने राजश्व मात्रै हो, खोलाले वहाव परिवर्तन गरोस् कि पानीको बहाव रोकिएर डुवानमा । ‘राहत र उद्धारका लागि त फेरि हामीलाई नै समस्या हुन्छ नि ?’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरि आक्रोशको मुडमा देखिए । उनले त्यहीँबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका डिई पवन योगीलाई फोन गरी स्थलगत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत उत्खनन् रोक्न आग्रह गरेका थिए भने प्रहरी प्रमुख काफ्लेले इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख श्यामु अर्याललाई यस्तो मनपरी रोक्न आवश्यक सुरक्षा निगरानीका लागि निर्देशन दिए । यस्तो केरकार भइरहँदा निर्माण कम्पनीका ठेकेदार झग्गु भण्डारीले भनिरहेका थिए, ‘बेकार ठेक्का लगाइएछ, गतिलो माल नै छैन, घाटैघाटा…।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक राजश्वको मुख्य स्रोत भनेकै नदीजन्न पदार्थ हो । ठेक्का खोलेका विभिन्न २८ स्थानहरुमध्ये एउटा पातुखोला पनि हो । पातुसहित जम्मा ६ स्थानमा मात्रै ठेक्का लागेको छ । तैपनि मापदण्ड अनुरुपको अनुगमनको पाटो भने उपमहानगरपालिकाले निर्वाह गरेको छैन । दुई महिनाअघि ग्वारखोलामा पनि यस्तै उत्खनन् हुँदा स्थानीयबासीले जनप्रतिनिधि र इलाका प्रहरीलाई समेत गुहार्नुपरेको थियो । तर सुरक्षा निकाय फर्केपछि फेरि उस्तै मापदण्ड विपरीतका उत्खनन् ।
ग्वारखोला र पातुखोला त उदाहरण मात्रै हुन् । अधिकांश स्थानमा लगाइएका ठेक्कामा यसरी नै मापदण्ड विपरीतका उत्खनन्हरु भइरहेका छन् । यसले सिँचाइ कुलाका मुहानहरुमा समस्या भएको छ भने नदी गहिरिँदै जाँदा कटान र डुवानको पनि समस्या अत्यधिक देखिएको छ । पातुखोलाको जुन स्थानमा उत्खनन्को ठेक्का लगाइएको छ, त्यसको नजिकै पनि अर्को पुल बन्दै छ । उत्खनन् मापदण्डविपरीत हुँदै गएमा पुललाई पनि समस्या पर्ने स्थानीयबासीहरुले बताएका छन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र उपभोगको सबै अधिकार सरकारले सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
यसको विधिसम्मतरुपमा अनुगमन गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ । मापदण्ड विपरीतका उत्खनन् रोक्न आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था चाहिएमा सुरक्षाकर्मी जिल्ला प्रहरी वा स्थानीय प्रहरीले व्यवस्थापन गर्ने प्रचलित ऐन कानुनमा व्यवस्था छ । तर सबैले आफ्नो भूमिका पूरा नगरिदिँदा जनताको सुरक्षा दिने प्रहरी खोला–खोलामा ड्युटी गर्न बाध्य भएको प्रहरी प्रमुख काफ्लेले बताए ।
‘बियरको नशामा बनाइन्छन् आईईई प्रतिवेदन’
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नै बियरको नशामा बनाइने गरेको स्वयं जिल्ला समन्वय समिति दाङका सदस्य जुक्तबहादुर बस्नेतले बताएका छन् । प्राविधिकले बनाएको प्रतिवेदन आफूहरुले पनि स्थलगत अनुगमन गरी बास्तविक बस्तुस्थिति नै नबुझेर आँखा चिम्लेर साइन गरेको पनि उनले स्वीकार गरेका छन् ।
बबई गाउँपालिका—७ बेलासपुरमा बबई नदीमा दिइएको उत्खनन्को विषयमा स्थलगत अवलोकनमा पुगेको सर्वपक्षीय टोलीसँग बस्नेतले उक्त कुरा बताएका छन् । स्थलगतरुपमा उत्खनन् भइरहेको स्थान हेर्दा त्यहाँ पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को ठेक्का लगाउन उपयुक्त थिएन ।
यद्यपि प्रतिवेदनले उत्खनन् गर्न मिल्ने सुझाएको थियो । त्यहाँको वास्तविक अवस्था हेर्दा उत्खनन्का कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले हुर्काएको नर्सरीलाई मात्र समस्या पर्ने छैन, नजिकैको एउटा बस्तीमा समेत बबईको बाढी पस्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बबईले उत्खनन्को ठेक्का लगाइरहँदा त्यसको असर शान्तिनगर गाउँपालिकाका केही बस्तीलाई समेत पर्ने बताइएको छ ।
अनुगमनमा भएको सर्वपक्षीय छलफलपछि अहिले जे–जति ठेक्का भएको छ, बस्ती र बनलाई असर नपर्ने गरी उठाउने र अर्को बर्षदेखि त्यस स्थानमा ठेक्का नलगाउनेमा बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर केसी र सोही पालिकाका वडा नं. ७ का अध्यक्ष तिलक भण्डारीले बताए । उत्खननको विषयलाई लिएर शान्तिनगर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिका स्थानीयका बीचमा विवाद भएपछि दाङका सुरक्षा प्रमुखहरु खोलामा पुगेका छन् ।
ठेकेदारले जथाभावी रुपमा अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै गुनासो गरेपछि दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी र दाङका प्रहरी प्रमुख सुरेश काफ्ले वास्तविकता बुझ्न त्यहाँ पुगेका हुन् । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर बेगम कन्ट्रक्सन शान्तिनगरले उत्खनन् नगर्ने सहमति जनाएपछि विवाद मिलेको छ । ठेकदारले ठेक्का लिएको ठाउँभन्दा बाहिर गएर अबैध रुपमा उत्खनन् गरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरु उत्खनन् स्थलमा पुगेका थिए ।
बबई गाउँपालिकाले वडा नं. ७ को बेलासपुरमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्का लागि बेगम कन्ट्रक्सन शान्तिनगरलाई गएको मंसिर २० गते २५ लाख ४५ हजारमा ठेक्का दिएको थियो । ४ मिटर लम्बाई ३० मिटर चौडाई, ६० सेन्टिमिटर गहिराईमा ६ हजार घनमिटर नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गर्नेगरी कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ ।
यद्यपि बबई गाउँपालिका इन्जिनियर राजेश देवकोटा नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले उत्खनन्स्थलको नापजाँच गरेर कन्ट्रक्सनले आफूहरुले दिएको क्षेत्रभित्र नै उत्खनन् गरेको बताएको थियो । दुई गाउँको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर केसीको पनि सहभागिता रहेको थियो ।