वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दाङ सहित देशभरका ७ सय ५२ पालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहणसँगै कामको थालनी गरिसकेका छन् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै अद्यावधिक निर्वाचन हो ।
जनताले आप्mनो मतबाट आप्mना प्रतिनिधि छान्ने भएकाले यसको महत्व धेरै छ । विशेष गरेर स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले पनि नागरिकको अपेक्षा अन्य सरकारभन्दा धेरै हुन्छ । त्यो स्वाभाविक नै मानिन्छ । स्थानीय तहमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियता बढाउने खालका निर्णय गर्न थालेका छन् । तीमध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा कठिन हुने देखिन्छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकामा माओवादीबाट अध्यक्षमा निर्वाचित तुलसीराम पुनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै एक घर एक धारा बनाइदिने पहिलो घोषणा गरेका छन् । भौगोलिक रूपमा विकट बंगलाचुलीमा पानीका पर्याप्त स्रोत छैनन् । कसरी प्रत्येक घरमा धारा पु¥याउन सकिन्छ ? भन्ने प्राविधिक अध्ययन नगरी उक्त घोषणा गरिदिएका हुन् ।
राप्ती गाउँपालिकामा माओवादीबाटै अध्यक्षमा निर्वाचित प्रकाश विष्टले माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेका छन् । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोत र करार शिक्षकका भरमा चलिरहेका बेला निःशुल्क शिक्षाको नारा पनि महत्वाकांक्षी ठानिएको छ । एमालेबाट घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा दोस्रो पटक निर्वाचित नरुलाल चौधरीले सामुदायिक विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन र व्यवस्थित शौचालय निर्माणको निर्णय गरेका छन् ।
पालिकामात्रै होइन, वडा कार्यालयले समेत नयाँ निर्णयहरू गर्न थालेका छन् । कांग्रेसबाट शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित प्रमोद बस्नेतले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र २ हजार ८ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् । उनले यसलाई आफ्नो आदर्श योजनका रूपमा अघि सारेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने, ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नगरिक र दुई महिनासम्मका सुत्केरीलाई नगरभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि अहिले गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कति बजेट आवश्यक पर्छ र स्रोत के हो भन्ने विषयमा आँकलन नगरी जथाभावी निर्णय गरिरहेका छन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिले लोकप्रियताका लागि मात्रै नयाँ निर्णय गरेका छन् । नेताहरू जनतामाझ कसरी लोकप्रिय हुने भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिएर गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने निश्चित नै छ ।
स्थानीय आवश्यकता, स्रोत र सम्भावनाको खोजी नगरी हँचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र स्थानीय स्तरमा स्रोत साधन के–कस्तो छ ? आय स्रोत के छ भन्ने विषयमा कुनै ध्यान दिइएको देखिँदैन । प्रचार–प्रसारमा आउने खालका विषयलाई पहिलो निर्णय बनाइएको छ । स्थानीय तहमा आवश्यकता र सम्भावना अध्ययन गरेर योजना बनाउने चलन हाम्रो मुलुकमा कमै नै छ ।
सस्तो लोकप्रियताभन्दा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने खालका योजना बनाउनु उपयुक्त हो तर यहाँ आफ्नो स्थानीय तहमा के–कति स्रोत साधन छ ? आफूले गरेको निर्णय धेरै जनताको आवश्यकता हो कि होइन ? भन्ने कुरामा ध्यान कम दिने गरिएको छ । यस्तो कार्यले सुरुमा प्रचार बढी गर्ने र पछि काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने सभावना बढी भएकाले यसतर्फ जनप्रतिनिधि गम्भीर बन्नु पर्छ ।