भुवन पोख्रेल
कोरोना महामारीसँगै तरलताको संकट भोगिरहेको मुलुकमा अझ अटो क्षेत्र अहिले त्योभन्दा पनि जटिल संकटमा फसिसकेको छ । हुन त यो संकट सधैका लागि होइन, क्षणिक हो । सरकारले लामो समयका लागि विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको पनि होइन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती निकै कम भएकाले केही समयका लागि सरकारले यो प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउनका लागि उचित कदम चाल्नेछ भन्ने कुरामा पनि अटो व्यवसायीले विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारलाई दबाव पनि दिनु पर्दछ । अहिले सरकारले विलासिताका धेरै वस्तुको आयात गर्नका लागि एलसीमार्फत रोक लगाएको छ ।
एलसी खोल्न प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको अटोलगायतका अनगिन्ती विलासिता भनेर सरकारले तोकेका सामग्रीहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु हो । विदेशबाट जुनसुकै सामान ल्याउन डलर चाहिन्छ । व्यापार, रेमिट्यान्स नेपालमा डलर आउने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग, पर्यटन आदि हुन् तर अहिले मुलुकमा यी क्षेत्र अलि सुस्ताएका छन् ।
बढ्दो व्यापार घाटा, कोरोनाका कारण घट्दो रेमिट्यान्स, घट्दो वैदेशिक सहायता र घट्दो लगानी, पर्यटन व्यवसायमा विदेशी पाहुनाको अभाव आदि विभिन्न कारणले नेपालमा डलरको सञ्चिती घट्दै गएको हो । यही कारणले आजको आर्थिक तरलता वा मन्दीको सिर्जना भएको हो । अहिले धेरै रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत आउने् भएका कारण पनि अहिले नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम हुँदै गएको हो ।
नेपाल यस्तो तरलताको स्थितिमा पुग्दासम्म पनि नेताहरुको दिमागमा सत्बुद्धि पलाउन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा सरकारका खर्च धान्न राज्यलाई चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । यस्तै संघीयताका कारण अहिले कृषि, व्यापार, उद्योग गरेर जीवनयापन गर्नुपर्ने मानिस प्रदेशसभाका सांसद भएर पजेरो चढेर हिँड्छन् । उत्पादन गर्नुपर्ने मान्छे विलासिताका वस्तुमा सवार भएपछि व्यापार घाटा नबढेर निर्यात बढ्छन् । त्यसर्थ आजको संकटको कारण संघीयता हो ।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा मुलुकले पाइलो टेकिसको छ । जनप्रतिनिधिहरुले गाडी कुदाएका छन् । पेट्रोल, डिजेल चुनावी प्रचारमा खर्चेर धुवा उडाइरहेका छन् । कसैलाई पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा चिन्तासम्म पनि छैन । जनप्रतिनिधिले अहिले चुनावमा खर्च गरेको पैसा कहाँबाट पूर्ति गर्छन् त्यस्को सिधै उत्तर छ, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरेर । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्ने प्रमुख कारण पनि नेतृत्व वर्गले राजनीतिलाई अवसर जस्ले जनसेवा गर्न सकिन्छ हेर्नुभन्दा कमाउ धन्दाको रुपमा हेर्ने हुँदा पनि राजनीतितर्फ वितृष्णा जाग्यो ।
पुँजीगत खर्च पनि खासै हुन सकेको छैन । यसले पनि तरलताको समस्या ल्याएको छ र उचित क्षेत्रमा उचित विकास नभएका कारण व्यापार घाटा बढेको छ । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारका निकायहरुले पनि धेरै विलासिताको सामान प्रयोग गर्दा आजको यो विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको हो । नेतृत्व वर्ग र शासन सत्तामा पुगेको वर्ग बेलैमा सचेत नहुने हो भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । जुनसुकै निकाय सरकार तथा गैरसरकारी सबैले यो संकटलाई अवसरमा बदल्नका लागि सिर्जनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।
नेपालले त भूकम्पदेखि विभिन्न खालका समस्या झेल्दै आएको छ । भूकम्प, बाढी पहिरो, भारतीय नाकाबन्दी, कोरोना र अहिलेको प्रतिबन्ध यी सबै घटनाले नेपाल धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा नेपालमा गाडीको उत्पादन गर्न त सकिँदैन तर पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात घटाउन सकिन्छ । त्यस्तै नेपालमा विभिन्न खालका अटो भेइकलहरुको एसेम्बल गर्न सकिन्छ । हुन त नेपालमा कुनै पनि अटोको एसेम्बल गर्दा धेरै कुरा भारतबाट ल्याउनुपर्छ तर त्यसमा नेपालको एउटा फलामको कुनै न कुनै सामान त प्रयोग गर्न हुन्छ ।
त्यसमा नेपाली कामदार तथा इन्जिनियरको प्रयोग गर्न त सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा टायरको उत्पादन सुरु भएको छ । त्यसमा पनि आवश्यक पर्ने धेरै कच्चा पदार्थ भारतबाट तथा चीनबाट ल्याउनुपर्छ तर नेपालमा यी सामानको उत्पादन हुँदा त्यसमा प्रयोग भएको श्रमको लागत, जमिनको भाडालगायतका धेरै विषय मूल्य डलरमा गर्नुपर्दैन । केही मात्रामा नेपालको व्यापार–घाटा कम गर्न सकिन्छ । नेपाल सिमेन्टमा लगभग आत्मनिर्भर छ ।
त्यस्तै अहिलेको यो संकटमा देशले खोजी गर्ने हो भने भोलिका दिनमा सयौ वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनसक्छ । नेपालको व्यापार घाटा कम हुँदै जान्छ । नेपालमा भएको खनिजको आधारमा नेपालमा विद्युतीय ब्याट्री बनाउन सकिन्छ । पर्यटकीय गन्तव्यमा यदि सडक र होटलको उचित सुविधा हुने हो भने हजारौँ पर्यटकहरु आइरहन्छन् । यसरी बर्षेनी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने हो भने त्यसबाट डलरको सञ्चिती गर्न सकिन्छ । नेपालको व्यापारघाटा हुनाका धेरै कारणहरु छन् । त्यो मध्येको प्रमुख कारण हो, नेपालको विकास ।
नेपालमा सडकको राम्रो विकास हुन सकेको छैन । सडकको भरपर्दो विकास समयमा नभएपछि मानिसहरु सहरमा थुप्रिन बाध्य हुन्छन् । त्यसो हुँदा दुर्गम बस्तीमा भएका स्रोत र साधनको उचित परिचालन हुँदैन । दूरदराजमा भएका स्रोत र साधनको उचित परिचालन नभएपछि ती स्रोधसाधन विदेशबाट आउँछन् अनि डलर बाहिरिन्छ । तसर्थ नेपालमा व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ । देशको दुर्गम क्षेत्रमा एउटा राम्रो सडकको विकास हुने हो भने भारतबाट आउने सयौ चिजको विस्थापन हुन्छ र कागती, प्याज, सलुन, टमाटर, गहुँ, धान, मकै सबै यही उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै नेपालमा पनि धेरै खालका सामानको उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमा नेपालकै मेटेरियल र श्रमको प्रयोग हुन्छ । यदि त्यस्ता वस्तुको पहिचान गरेर तिनीहरुको आयातलाई कडाइँ गर्न सकेको खण्डमा पनि हामीले अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितिको सामाना गर्नुपर्दैन । हुन त हामी नेपालीले भविष्यका बारेमा योजना र रणनीति बनाउने गर्दैनौँ, हामी नपरी चेत्दैनौं । सम्भावित जोखिम र भविष्यमा आउने संकटका बारेमा पूर्व अनुमान नेतृत्व वर्गले पनि गरेको देखिएन । अहिलेको यो संकटको कारण राजनीतिज्ञमा सद्बुद्धि आउने हो भने पनि निकट भविष्यमा यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउने छ ।
नेपालमा सवारीको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । मानिसहरुको व्यस्त जीवनशैली आम्दानी र समयको बचतलगायतका कारण उनीहरु अहिले निजी सवारी खरिदमा लागिपरेर लगानी गरिरहेका छन् । नेपाली बजारमा यतिबेला दुईपांग्रे, तीनपांग्रे, चारपांग्रेलगायत विभिन्न किसिमका सवारी साधनको बाहुल्यता बढेको छ । विगतमा निजी सवारी सम्पन्न व्यक्तिहरुका लागि रोजाइँको विषय बन्ने गरेको भए पनि पछिल्ला केही वर्षयता अनिवार्य जस्तै हुन थालेको छ ।
दर्जनौँ ब्राण्डका सवारी साधनका कम्पनीहरु नेपालमा सञ्चालित भए पनि नेपालमै भने अहिलेसम्म कुनै किसिमका सवारी साधनको उत्पादन हुन भने सकेको छैन । तेल, पेट्रोल, डिजेललगायतका इन्धन पनि नेपालले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा गएको परिस्थितिमा अटोमोबाइल विजनेशमा अवसरभन्दा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको कूल कर राजश्वमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा सवारी क्षेत्रको योगदान छ तर यी क्षेत्रले दिएको योगदानअनुसारको सम्मान पाउन नसकेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसियशनको गुनासो छ ।
सरकारले अहिले देशको राजश्व संकलनमा सबैभन्दा बढी सवारी करबाट उठाउने गरेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्र र देशको अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धबारे हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । चीन र भारत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ आर्थिकरुपमा सशक्त बन्दै जाँदा ती देशको अटोमोबाइल उद्योगले पनि फड्को मार्दै गएका छन् । अहिले चीन अटोमोबाइल वस्तुहरुको बिक्री र उत्पादन दुवैमा संसारकै पहिलो राष्ट्र बन्न पुगेको छ । त्यस्तै भारत पनि अटोमोबाइल बिक्रीमा विश्वकै चौथो र उत्पादनमा सातौँ राष्ट्र बनिसकेको छ ।
पछिल्ला अध्ययनले पनि दक्षिण एसिया संसारकै सबैभन्दा ठूलो अटोमाबाइल बजार बन्ने देखाएको छ । यसले पनि नेपालमा अटोमोबाइल बजार विस्तार हुँदै जाने प्रष्ट छ । तर नेपालमा सवारी साधन आयातमा लगाइने गरिएको कर २ सय प्रतिशतभन्दा धेरै तिर्दा पनि सडकको स्तरोन्नति नभई दिनहुँ दुर्घटना बढ्दो छ । नेपालमा विगत केही वर्षदेखि अटोमाबाइल क्षेत्रको विस्तार सुस्त गतिमा मात्र हुन थालेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको मन्दी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिले त अटोक्षेत्र थलो नै पर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
सरकारले विलासिताको साधनको रुपमा हेरेर धेरै वस्तुको आयातमा रोक लगाइरहँदा अटोक्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन । सरकारले विलासिताको आयातमा एलसी खोल्न प्रतिबन्ध लगाउनु र वित्तीय संस्थाले पनि अटोलोनको ब्याजदर बढाएका छन् । देशमा भित्रने रेमिट्यान्स पनि घटेको छ । बेरोजगारी समस्या बढेको छ ।
आयात भएका यातायातका साधनको पनि बिक्री घटेको छ । यसको कारण सडक निर्माणको कार्य सुस्त हुनु र उच्च भन्सार दर रहेको अटोमोबाइल व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले विलासिाको वस्तुअन्तर्गत राखेको छ । यसले पनि सवारी साधन सोचेअनुरुप धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । अटोमोबाइललाई अब विलासिताभन्दा पनि आवश्यक वस्तुका रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै यस व्यवसायमा यातायातका साधनको स्पेयर पार्टस्को भन्सार मूल्यांकनमा पनि सधै समस्या देखिने गरेको छ । भन्सार विभागले नाडासँग स्पेयर पार्टस्को मूल्यांकनका सम्बन्धमा सुझाव माग्छ तर व्यवसायीले तोकेर दिएको मूल्यांकन दर भने लागू गर्ने गरेको छैन । सरकारले अन्तिममा आफ्नै तरिकाले मूल्यांकन पद्धति बसाल्दै आएको छ । यसले पनि व्यवसायमा समस्या खडा हुने गरेको सम्बन्धित व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यतातिर सरकारले सोच्ने हो भने यो व्यवसाय उकासिने पक्का छ । यातायातका साधनमा लगाइएको उच्च राजश्वका दरहरु क्रमशः घटाइदिँदै लगिनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । यसले यातायातका साधनको आयातमा बुद्धि हुनेछ । साथै राजश्व संकलन पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । बृद्धि भएको राजश्वबाट थप सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सहयोग पुग्ने छ । यसका साथै अटोमोबाइल क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ग्यारेन्टी हुने हो भने पनि यसमा लगानीको सम्भावना बढ्छ । लगानीको जोखिम उच्च रहेकाले यसमा लगानी गर्नेहरु डराइरहेका छन् र तनावग्रस्त छन् ।