मुलुकभर स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को मतगणना परिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ । व्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रियाको अभावसँगै मतगणनामा निकै ढिलाइ भइरहँदा नागरिकहरुले सरकारको आलोचना गरिरहँदा मतगणना जारी रहेका काठमाडौ महानगरपालिकालगायत केही उपमहानगर र नगरपालिकामा समेत दलीय उम्मेदवारलाई उछिनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारले मत लिड गरिरहेका छन् ।
दाङ जिल्लामा पनि एउटा वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले नेतृत्व हात पारिसकेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरण प्रणाली, त्यसमा देखिएका असन्तुष्टिहरु, निर्वाचनमा अत्यधिक खर्चको अवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ पत्रकार एवं नागरीक समाज दाङमा लामो समयसम्म नागरिक समाज संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिसकेका दाङका अभिभावक तथा सामाजिक अभियन्ता टिकाराम रेग्मीसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लाई कसरी नियाली रहनुभएको छ ?
सर्वप्रथमतः निर्वाचन प्रविधिमैत्री बन्न सकेन । मतपत्रको नमुना, उम्मेदवारको संख्या, मतदान प्रक्रिया, टिकट वितरण प्रक्रिया, मतगणनाको पट्यारलाग्दो अवस्थाले पनि यो निर्वाचनलाई निर्वाचन व्यवस्थित हुन नसकेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।
जहाँ उम्मेदवारै छैनन्, उनीहरुलाई झुक्याउन अनावश्यक रुपमा निर्वाचन चिन्ह उल्लेख गरेको मतपत्रलगायतका प्रक्रियाले धेरै मत बदर हुने सम्भावना पनि मैले देखिसकेको छु । मतगणना सुरु भएको एक सातासम्म पनि गणना जारी रहनु कस्तो दुर्भाग्यको कुरा हो । सूचना प्रविधिले यतिधेरै व्यापकता पाइरहेको समयमा पनि नेपालमा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सुधार आउन सकेको छैन ।
तपाईले भर्खरै दाङको एउटा वडामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको देखिसक्नुभो, काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका केही उपमहानगर र नगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रस्थान लिइरहेको देखिरहनुभएको छ, यो व्यवस्थाप्रतिकै असन्तुष्टि हो वा नेतृत्वप्रति ?
हामीले निरन्तर सात दशक विभिन्न चरणका आन्दोलन गरेर मुलुकमा संघात्मक गणतन्त्र ल्याएको हो । अहिल्यै स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मतपरीणामलाइ राज्य व्यवस्थाप्रतिकै असन्तुष्टिका रुपम मैले ख्याख्या गर्न चाहन्न । मलाई लाग्छ, सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने, यो त नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले मुलुकको स्वार्थभन्दा दलीय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखे । युवा शक्तिलाई सम्बोधन गर्न सकिएन । अवसरको अभावमा मुलुकका ५५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि युवालाई स्थापित गर्न दलहरु तयार देखिएनन् । दलीय नेतृत्वले स्थानीय तहमा सबैभन्दा पपुलर व्यक्तिलाई टिकट दिनुपथ्र्याे, युवाहरुलाई राजनीतिको मुल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास हुनुपथ्र्यो । युवाहरुलाई राजनीतिकरुपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपथ्र्यो ।
मुलुकमा राजनीतिक दलहरुले ३१ बर्षसम्म पनि यो चरित्र देखाउन सकेनन् । तर नेतृत्वले त्यसो गर्न सकेनन् । राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई टिकट दिने प्रवृत्ति देखियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराको आफ्नै वडाको परिणाम होस् वा दाङ कांग्रेसका सभापति शंकरप्रसाद डाँगीको वडा, त्यहाँ कांग्रेसले टिकट दिएका उम्मेदवारले जित्न सकेनन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार र अन्य दलबाट उम्मेदवार बनेकाले विजयी हासिल गरे ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाजस्तो राज्यको मुटुमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अन्य जिल्लाको हकमा टिकट वितरणमा समस्याका रुपमा मैले लिएको छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा भने त्यहाँका जनता यी मुख्य राजनीतिक दलहरुप्रति विश्वस्त छैनन् भन्ने देखाउँछ । सायद उनीहरुले परिवर्तन खोजेको पनि हुन सक्छ । अन्य उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रले लिड गरेको अवस्था उनीहरुको व्यक्तिगत एवं सामाजिक योगदानका कारण पनि हुन सक्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरण प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
समग्रमा भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय आधारमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । किनकि स्थानीय सरकार भनेको सधै जनतासँग टच भइरहने सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई यो पार्टीको सरकार र ऊ पार्टीको सरकार भनेर ट्याग लगाइदिँदा स्वतन्त्र र स्वाभिमानी सरकार बन्न पनि सकिरहेको अवस्था छैन ।
स्थानीय सरकारमा दलीय हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । नत स्थानीय सरकारमा अपोजिशन नै हुन्छ । मैले यहाँ मात्र यस्तो हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएका युरोपियन मुलुकहरुमा पनि स्थानीय सरकार निर्दलीय हुने अभ्यास छ । स्थानीय सरकार त्यहाँको सबैभन्दा लोकप्रिय मान्छेले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्दछ । अर्को कुरा मैले फेरि पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि यहाँ त स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गर्न टिकट पनि केन्द्रीय संयन्त्रले गरे ।
अझ महानगर, उपमहानगर र केही नगरपालिकामा समेत स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले टिकट वितरण गर्न पाएन । सोझै गठबन्धनका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेप भयो । केन्द्रीय नेतृत्वले स्थानीय सरकारलाई भागवण्डा लगाउने अभ्यास थाल्यो । टिकट पाउनुपर्नेले पाएनन्, केन्द्रीय नेतृत्वका वरपर बस्नेहरुले टिकट पाए । यसको निर्वाचनमा व्यापक असन्तुष्टि देखियो । यसलाई मतपरिणामले धमाधम पुष्टि गरिरहेको छ ।
यो अवस्थालाई सुधार गर्न र बदर मत रोक्न निर्वाचनमा टिकट दिने प्रक्रिया स्थानीय तहकै नेतृत्वलाई दिनुपर्दछ, केन्द्रीय हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । सकिन्छ भने अर्को निर्वाचनदेखि नै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निर्दलीय आधारमा सम्पन्न गर्न सके यसले बलियो सरकार स्थानीय तहलाई दिनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । स्थानीय सरकार पार्टीको नभएर जनताको हुनुपर्दछ । यसपछि मात्र स्थानीय सरकारप्रति त्यहीकै जनताको अपनत्व हुन्छ ।
भर्खरैको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको दलीय गठबन्धनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले यसअघि नै भनिसके, स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्छ भनेर । अझै थप भन्नुपर्दा गठबन्धन सैद्धान्तिक र वैचारिक पतनको अवस्था हो । यो त जवर्जस्त राजनीतिक भागवण्डाको नीति पनि हो । गठबन्धन जनताको चाहना थिएन, निर्वाचन परिणामले देखाइसकेको छ ।
यही जिल्लाकै मतपरिणामलाई पनि तपाइले विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ । जहाँ–जहाँ गठबन्धन भएको छैन, त्यहाँको मतपरिणाम पनि सौहार्द र स्वाभाविकजस्तो देखिन्छ, तर जहाँ–जहाँ गठबन्धन भएको छ, त्यहाँको मत परिणाम जनअपेक्षित आउन सकेको छैन । देखावटी गठबन्धन भएको छ, अन्ततः व्यक्तिकै पपुलारिटीलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् ।
अर्को कुरा यो गठबन्धनले समावेशितालाई लत्याएको छ । यसअघि संविधानले गरेको महिला सहभागिताको व्यवस्थालाई लत्याएको छ । महिलालाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याइएको छ, तर सहभागिताका लागि मात्रै, नेतृत्वमा महिलालाई स्थापित गर्ने सवालमा यो गठबन्धनले ठाडो उपहास गरेको छ ।
महिलाहरु उपप्रमुखमा अनिवार्य नेतृत्व गर्न पाउने यसअघिको अवसरबाट समेत बञ्चित भएका छन् । यसमा महिला नेतृत्वहरुले चर्को आवाज उठाउनुपथ्र्यो, तर दलीय प्रेसरका कारण सबै दलका महिलाहरु यो अधिकार पाउनका लागि आवाज उठाउन समेत सकेनन्, यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो, महिला नेतृत्वका लागि ।
फेरि संघीयतातिरै जाऔं, संघीयतामा सिंहदरबारको शक्ति गाउँमा आएको भनिन्छ, तर व्यवहारमा त त्यस्तो देखिएन नि ?
हो, सिंहदरबार गाउँमा आएको छ, तर त्यो भ्रष्टाचार मात्रै लिएर । अधिकार लिएर होइन । संघीयताका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भइरहेको छ । किनकि स्थानीय तहको सरकार जनताको बन्न नसकेर पार्टीको बनिरहेको छ । व्यवस्था त फेरियो, तर अधिकार त अहिले पनि केन्द्रिकृत नै देखिएको छ ।
स्थानीय तहका निर्वाचनमा जिल्ला प्रदेश समितिले उम्मेदवार तोक्ने हैसियत पनि स्थापित गर्न सक्दैनन् भने केको संघीयता ? अर्को कुरा मेरो व्यक्तिगत अनुभव र विचारमा नेपालजस्तो मुलुकमा तीन तहका सरकारनै आवश्यक पर्दोरहेनछ । अर्थात यति सानो मुलुकलाई ७ वटा प्रदेशमा टुकारेर थप व्ययभार मात्रै भयो ।
जनताबाट उठाएको करले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्रै त संघीयता फलिफाप भएको छ, अधिकारको विकेन्द्रिकरण देखिएको खोई ? मुलुकको समृद्धिको सवालमा किन दलहरु मौन छन् । मलाई लाग्छ, नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि संघीयता नचाहिने रहेछ ।
अन्तमा केही थप भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीले ७ दशकसम्म गरेको आन्दोलन आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक अधिकारका लागि हो । तर जनताको अपेक्षाहरु सम्बोधन हुन सकेनन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरु मुलुकको आर्थिक समृद्धिको भिजन कार्यान्वयनमा असफल रहे । भागवण्डाको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले मुलुकको आर्थिक बृद्धिदरलाई माथि उकास्न सकेन ।
बैदेशिक व्यापार घाटा बर्षेनी बढिरहेको छ । युवाहरुलाई आन्तरिक रोजगारीको अवसर नहुँदा दक्ष श्रमशक्ति बर्षेनी विदेश पलायन भइरहेको छ । यी सबै विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्नुको अब कुनै विकल्प छैन । अवस्था अझै विग्रदै गएमा उत्पन्न जनआक्रोशलाई यी दलहरुले सम्बोधन गर्न सक्ने छैनन् ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको खोजी र राज्यस्थाकै विकल्प खोज्न नागरिकहरु बाध्य हुनेछन् । यो अवस्था आउन नदिन मैले प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई बेलैमा सचेत बन्न विनम्रतापूर्वक आग्रह पनि गर्दछु । अनि समसामयिक विषयमा जिज्ञासा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।