विनोद पोख्रेल
२०७७ फागुन १२ गते
पहिलेका केही गतिविधि हेर्दा मेले सर्वोच्च अदालतको निर्णय हिजौ आइहाल्ला भनेको मानेको थिएन । तर निर्णय आउनु अति आवश्यक थियो । निर्णयबारे सबैले सम्मान गरेको पाइएको छ, अहिलेसम्म । त्यसकारण राम्रो भयो पनि भन्नु पर्छ ।
त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभा निश्चित समय (१३ दिन) भित्र बोलाउननै पर्ने निर्णय समेत आएको छ । यसले कुनै निहु बनाएर ढिला गर्ने वातावरण आउने छैन भन्ने विश्वास गरौँ । म व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने निरपेक्ष नै छु । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने वा नपाउनेमा पनि म अहिले निरपक्ष नै छु । सबै पक्षका गुण दोष हुन्छन् ।
स्थायित्वका नाममा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने वा संसद विघटन गर्न नपाइने आदि जेजति राखिएका छन् ती पनि दोषयुक्त छन् भनेर त म मान्न सक्दैन । सबै बुरा उचित निर्णय गर्ने गतिविधिले हो । गतिविधि संविधान आफैले गर्दैन । यो कुनै व्यक्ति वा संस्थाविशेषले हो । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री राजिनामा दिएकै छैनन् ।
प्रजातान्त्रिक चलनको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने हो भने उनी आफू पनि संसद सदस्य रहँदैनन् र संसद सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन कसरी सक्छन् ? त्यसैले उनले राजिनामा दिनु पर्ने हो । त्यसपछि राष्ट्राध्यक्षले निर्वाचन गराउनका लागि मात्रै त्यो सरकारलाई काम चलाउ सरकारको रुपमा काम गर्न भन्ने हो । कामचलाउ सरकारले कुनै पनि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न नपाउनु पर्ने हो ।
त्यस्तै जनमतलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरु समेत नगर्नुपर्ने हो । नभए महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु नगर्नु पर्ने हो । अझ आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएपछि त त्यही प्रतिनिधि सभाको भरमा प्रधानमन्त्री भइराख्न त हुँदै नहुने हो । आफ्नो सजिलो, आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो रहर मात्रै हेरेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभन्दा बढी गैरजिम्मेवार व्यवहार के हुनु ? तर म प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने वा नगर्नेमा पनि निरपेक्ष नै छु ।
केही कामहरु वा निर्णयहरु नैतिक धरातलमा अडिएका हुन्छन् । त्यो भन्दा राम्रो हुने हो । प्रजातन्त्रले जहिले पनि अनुशासनको माग गर्छ । त्यो अनुशासनमा बस्न नसक्नेले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन । यो स्थिति अब नआए हुन्थ्यो । सोच आफ्नो आफ्ना हुन्छन् तर निर्णय या त वहुमतको हुनु पर्छ या त संविधान तथा संवैधानिक निकायको हुनु पर्छ । त्यो सबैको लागि मान्य हुनु पर्छ । यो निर्णयले देश डुब्नबाट बच्यो कि बचेन ?
मलाई थाहा छैन तर संविधानलाई नाघेर अघि बढ्ने महत्वाकांक्षा एक पटक फेरि हारेो छ । बँकी सबै उस्तै हो । बढी सुखी हुनेहरुको खुी पनि केही समयको लागि हो । दुःखी हुने पनि थोरै समयको लागि मात्रै हो । उही पात्र, उही प्रवृत्ति, उही शैली, उही चरित्र, यो सबैलाई अदालतको यो वा अन्य कुनै फैसलाले फर्न सक्ने विश्वास मैले त गर्न सक्दैन ।
२०७७ फागुन १५ गते
व्यक्तिमा विश्वास नभएपछि धेरै कुराको त्यसै अनुरुप अन्दाज गरिन्छ । नेपालको राजनीतिमा फेरि फोहरी खेल सुरु भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद भंग गरेर पनि राजिनामा नदिने विरलै व्यक्तिमा केपी ओली परेका थिए । उनले आफ्नो त्यो रेकर्ड पनि तोडे । संसदले पुनर्जीवन पाउने निर्णय आउँदा समेत उनी राजिनामा दिन तयार छैनन् ।
त्यस्तै चरत्रको विकास हुन नपाओस् भनेर नै सामयिक निर्वाचनको प्रवधान हुन्छ । तर संसद जीवित हुँदा पनि आ–आफैले संसद विघटन गर्दा पनि आफै र स्वतन्त्र कार्यालयले उनको निर्णय विरुद्ध संसद पुनर्जीवित गर्दा पनि आफै मात्रै प्रधानमन्त्री बनिरहने चरित्र महत्वाकांक्षी र संसदीय व्यवस्थाको प्रतिकूल चरित्र हो । यसले संसदीय व्यवस्थालाई हानी पु¥याउन पनि सक्छ । त्यस बाहेक अर्को एउटा सोचको रिहर्सल भएको छ ।
प्रत्यक्ष मतदानबाट प्रधानमन्त्री छान्ने अथवा कार्यकारी प्रमुख छान्ने चर्चा पनि धेरै थोरै सुनिने गर्छ । संसदले छान्दा त आफैले संसद विघटन गर्दा समेत आफ्नो कुर्सी नछोड्ने चरित्र भएको ठाउँमा प्रत्यक्ष छानिएर आएको भए अझ कस्तो बोली र कस्तो काम हुन्थ्यो ? यो केपी वलीलाई दोष लगाएको मात्रै होइन तर जब राजनीतिमा मान्यता, मर्यादा, नैतिकता, अनुशासन, नियम, विधान केही चाहिँदैन भन्ने सोचको विकास हुन्छ तब देशमा अव्यवस्था, अराजकता, अनुशासनहीनता बढ्दै जान्छ । यसले सिङ्गो राष्ट्र नै सबै पक्षबाट अस्थिर बन्न जान्छ ।
देशको त्यो अवस्थामा एउटा राष्ट्रवादीले चिन्ता गर्ने गर्छ तर जसलाई राष्ट्रवादसँग वा राष्ट्रसँग मतलव हुँदैन उसले मनपरी गर्न वा जतिसके फाइदा उठाउन थाल्छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा वली कुन वर्गमा पर्छन् यसको मूल्यांकन अरुले त आ–आफ्नो तरिकाले गर्लान् नै, वली आफैले पनि गर्नुपर्ने हो । कसैको पनि मनपरीतन्त्र नस्वीकार गर्ने सोच भएको व्यक्ति वा चरित्रले आफूले भने मनपरी गर्न तयार हुनु भनेको विद्रोह निम्त्याउनु नै हो ।
२०४६ सालपछि मात्रै पनि आफूभन्दा संगठनलाई महत्व दिने चरित्र सत्तामा पुगेको भए यति धेरै अस्थिरताको सामना गर्नु पर्ने थिएन । मैले आज मनमा भएको विषय अभिव्यक्त गर्न भूमिको धेरै समय खर्च गरेँ । फेरि अब अंकगणितीय विधि पु¥याउन सत्तामा भागबण्डा, खरिदविक्रीजस्ता कुराहरुको सुरुवात भएको जस्तो लाग्न थालेको छ । ०४६ पछिका धेरै जसो यिनै चरित्र त हुन् । अझ व्यक्ति नै धेरै जसो यिनै हुन् । यहाँ जिम्मेवारी लिने कोही छैन । सबै अर्कालाई गाली गर्ने हुन् ।
यहाँसम्म कि मिल्ने वा सहयोग गर्ने अवस्थामा भएका समूह र तिनको नेतृत्वलाई समेत आफूसँग मिले महान अनि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीसँग मिले अवसरवादी भन्ने हुन् । यहाँ न त विकृतिको चिन्ता छ न जिम्मेवारीबोध नै । खाली सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउन के–के गर्नु पर्छ र के–के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच मात्रै छ । अबको केही दिन यस्तै दिक्क लाग्दो परिदृश्य हेरेर नै बिताउनु पर्ने भएको छ ।