केपी सुवेदी
२०६३ साल बैशाख ११ गते अर्थात् आजभन्दा ठिक १७ वर्ष अघि जनआन्दोलन सफलतापूर्वक टुङ्गिएको दिन थियो । १९ दिने यही आन्दोलनले नेपालमा फेरि अर्को पटक प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको थियो । जसलाई हामी प्रजातन्त्रभन्दा बढी उन्नत मानव चेतनाले ओतप्रोत भएको पूर्णस्वतन्त्रता सहितको राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र भन्ने गरेका छौँ ।
प्रजातन्त्र स्थापनाको उद्देश्यले गरिएका ठूल्ठूला आन्दोलन त्यस अघि दुई पटक भइसकेको थियो तर राजाको शक्ति कुनै पनि वहानामा प्रयोग हुन सक्ने संवैधानिक छिद्रको सहायता र सैनिक शक्तिको बलमा २०१७ सालमा पहिलो पटक र २०६१ माघ १९ मा दोस्रो पटक निरंकुश राजतन्त्रन्त्रात्मक शासनको कष्टपूर्ण भोगाइ व्यहोरिसकेका थियौँ । अघिल्ला आन्दोलनहरु राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यअनुसार स्थापना भए र राजाले दिएको प्रजातन्त्र बहाना पारेर खोस्ने क्रम चलिरह्यो ।
तर २०६२÷२०६३ को आन्दोलन अलिकति फरक राजनीतिक परिवेशबाट गुज्रिरहेको पृष्ठभूमि भएकोले राजाबिनाको प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सबै राजनीतिक दल सहमतिमा पुगेको परिस्थिति थियो । किनभने देशमा दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोह पनि चलिरहेको थियो । २०५२ सालदेखि माओवादी सशस्त्र विद्रोहको बलमा गणतन्त्र ल्याउनेलगायतका चालिस मागहरु राखेर हत्या हिंसाको आतंक मच्चाइरहेको थियो ।
एकातिर माओवादीले आफ्नो समर्थनमा ल्याउन बल प्रयोग गर्ने यसरी बलजफ्ती आफ्नो पक्षमा नआउनेलाई राज्यको सुराकी गरेको आरोपमा हत्या गर्ने र अर्कोतर्फ विद्रोहीलाई आतंककारी घोषणा गरेको राज्यको सुरक्षा फौजले आतंककारीलाई सघाएको आरोपमा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने गरिरहेको एउटा भयभित अवस्थामा थियो । नेपाली दिन गनेर बाँच्ने अवस्था थियो । दैनिक लाशहरु मात्र हिसाब हुने गथ्र्यो ।
कहिले विद्रोहीले नियंत्रणमा लिएर मारेको हुन्थ्यो त कहिले सरकारी सुरक्षाकर्मीद्वारा यसै गरेका समाचारले होस ठेगानमा हुँदैनथ्यो । २०औँ हजार मानिसहरु मारियो । दोहोरो भिडन्तमा मारिनेको संख्याभन्दा निहत्था नागरिकको हत्याको कहालिलाग्दो अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै गर्दा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । यो काण्डमा राजा वीरेन्द्रको परिवार सहित ज्ञानेन्द्रको परिवार बाहेक राजपरिवारका अन्य सदस्य सबै मारिए ।
त्यसबेला राजा र माओवादी दुवै संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा थिए । राजसंस्थाको अन्त्य भएको अवस्थामा त्यसको नेतृत्व गर्दै संस्थाको प्रतिनिधि पात्रको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई राजा घोषित गर्दै सत्ता हातमा लिएर निरंकुश राजतन्त्र घोषणा गरे । लोकतान्त्रिक संविधानका धाराहरु निलम्बन गरेर सबै अधिकार आफै लिँदै माओवादीसँग आफै वार्ता र युद्ध दुवै चलाउने गरेर आफ्नो अध्यक्षतामा सरकार बनाए । संसद् भङ्ग भइसकेको र दलको गतिविधिमा विभिन्न अवरोध सिर्जना गरिएको भए तापनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संसद् पुनःस्थापित गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन चलिरहेको थियो ।
त्रिपक्षीय संघर्ष चलिरँहा शाहीशासन कठोर हुँदै गयो । यसैबीच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा माओवादी पनि वदनाम हुँदै थियो । प्रचण्डको नेतृत्वमा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको माओवादी संसदवादी र विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताको हत्यामै गणतन्त्रको सम्भावना खोज्ने गरिरहेको थियो तर शाही सत्तालाई परास्त गर्न उसले पनि एक्लै असम्भव ठानेपछि सुरक्षित अवतरण गर्न संसदवादी दलसँग सहकार्य गरेर राजतन्त्रसँग लड्न उचित ठान्यो ।
दशवर्षे कथित जनयुद्धको नामबाट संसदवादीलाई लखेट्दै र मार्दै गरेको पार्टी विभिन्न चरणको वार्ताबाट संसद् पुनःस्थापित गरेर अगाडि बढ्ने सर्तमा सहमत हुँदै दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी गरेर संसदवादीको आन्दोलनमा अप्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको थियो । विभिन्न पार्टीहरु एकतृत हुँदै २०६२ चैत्र २२ देखि संसद् पुनःस्थापनालगायत र तत्कालीन शाही सत्ताले खोसेका संवैधानिक तथा मौलिक हकको पुनरवहालीको मागहरु गर्दै नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष नेपाली कांग्रेसका सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना भयो । १९ दिन अनवरत रुपमा दैनिक दशौँ लाख जनता सडकमा आएर सरकारका सबै गतिविधि ठप्प पारिदिएपछि २०६३ बैशाख ११ गते शाहीसत्ताले हार खायो ।
आज देशमा गणतन्त्र आएको पनि १५ वर्ष पुगिसकेको छ । गणतन्त्रमा लडेका भनिएकाहरु आज त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कसरी दुरुपयोग भएको छ भने फेरि आफ्नो वरिपरिका मानिसहरुभन्दा अलिकति पर सोच्न भ्याउँदैनन् र परिवार पहिलो घेरा हुँदै नजिककाबाट घेरिएर यत्ति भए सबैलाई पुग्छ भन्ने गरिरहेका देखिन्छन् । आफ्नो परिवार वा नजिककालाई सबै सुविधा उपलब्ध गराउनु, कार्यकर्ताहरु खेतालाहरुजस्तै अह्राएको गर्ने दिएको खाने नत्र चुप लाग्नुपर्ने तन्त्रको विकास गर्न शीर्ष नेताहरु लागिपरेका छन् ।
आफ्नो निजी स्वर्थ सिद्ध गर्न सिद्धान्तको पनि सौदाबाजी गर्न पछि परेनन् । जनप्रतिनिधि भएका पनि के–कम, सिंहदरबार गाउँमा हामीले ल्यायौँ भन्नठाने र त्यसमा बस्ने उही पुरानो शासकको उत्तराधिकार प्राप्त गरेको भ्रम परेछ । के गर्दा धेरै कमिशन आउँछ, त्यसैमा तल्लीन भए । जनताले घण्टौँ हिडेर पानीको जोहो गरेको, पानी चुहिने छानामुनि पढाइरहेको, स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल र जीवनजल नपाएको तर उता कमिशन टन्नै आउने भएपछि भ्यूटावर बनाउने होड चलाउँदा ख्यलै गरेनन् कि हामी गणतन्त्र नेपालका गरिब, सुकुम्बासीका पो प्रतिनिधि हौँ भनेर । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भइरहेको आजको सन्दर्भमा केही नवीनता पस्किने विवेक देखाउलान् त ?