भूवन पोख्रेल
करिब एक महिनापछि मतदाताहरु स्थानीय सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न लाइनमा बसेका हुनेछन् । तर, मतदाता अन्योलमा छन्, कसलाई चुन्ने उम्मेद्वार वा आफूलाई उचत लागेको पार्टी वा गठबन्धन् । यी चुनावका एजेण्डाभन्दा राजनीतिक दलहरु नवप्रवेशीलाई अविर माला लगाइदिन र चुनावी गठबन्धन वा तालमेलको खाका बनाउन व्यस्त छन् ।
लोकतन्त्रका नाममा हामी खराब राजनीतिको दूष्चक्रमा फसेका छौँ तर पनि यसलाई तोड्ने र नयाँ सुरुआत गर्ने भनेको चुनाव नै हो । अब त चुनावी मञ्चमा मतदाताको भूमिका गौण बनिसक्यो । किनभने कसले कति मतदाताको ठेक्का लिन सक्छ ? त्यसकै अनुमानमा पार्टी प्रवेश, लेनदेन र गठबन्धन बन्ने र भत्कने हुन् । यसलाई तोड्ने हैसियत मतदाताले बनाउन सकेका छैनन् । यस पटककको चुनावलाई दुई प्रमुख गठबन्धन आ–आफ्ना कब्जामा लिने प्रयत्नमा छन् । चुनाव त्यसै वरिपरि ध्रुविकृत हुँदै छ ।
सत्तामा रहेका पाँच दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यही गठबन्धनमा रहेका स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका चुनावबाट आफ्नो सत्ता जारी राख्न चाहन्छन् भने प्रमुख विपक्षी एमाले सकेसम्म यसलाई भत्काउने वा चोइट्याउने रणनीतिमा छ । सत्ता पक्षीय गठबन्धनका तुलनामा प्रमुख विपक्षी एमालेका लाग गठबन्धनको ठाउँ अलि सानो देखिन्छ ।
विभाजित दुई राप्रपा, विद्रोही नेकपा, सिके राउतको जनमत पार्टी सहितको औपचारिक र अनौपचारिक स्वरुपको गठबन्धन बन्न सक्छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग पनि चुनावी तालमेल हुनसक्छ । नेपालका दलगत आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ, त्यो प्रमुख दल केन्द्रित छ । पार्टी समर्थक भए पनि मतदाताहरु नेताका रैती होइनन् । उनीहरुको अनुकूलतामा जता पल्टायो त्यतै जाने पनि होइनन् ।
गठबन्धनको अपरिहार्यता र महत्व सत्ताका सुविधाभोगी एवं अवसरको प्रतीक्षा गरिरहेकालाई होला । आम मतदाताका लागि छैन । आ–आफ्नो पार्टीगत आस्था, विचार र उम्मेद्वारको गुुण, दोष हेरेर उनीहरु मतदान गर्न स्वतन्त्र छन् । यो चेतना नै लोकतान्त्रिक चुनावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो । उदाहरणका लागि यहाँ म आफैलाई एउटा प्रतिनिधि मतदाता भएर यसको केही व्याख्या विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
म सामान्यतया नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्दै आएको मतदाता हुँ, मजस्तै एमाले वा माओवादीलाई भोट हाल्दै आएका मतदाता पनि छन् । अरु दलका पनि होलान्, छन् । अब के मेरो भोट सत्ता गठबन्धनका जोसुकै उम्मेद्वार वा पार्टीलाई गए पनि नेपाली कांग्रेसले नै पाउने हो ? अथवा माओवादी वा एमालेबाट पृथक भएर एकीकृत समाजवादीका पक्षमा पुगेका मतदाताले दिएको भोट नेपाली कांग्रेसको पक्षमा रुपान्तरण हुने हो ?
संसदीय चुनावमा गठबन्धन गरे पनि मतदातालाई उम्मेद्वार र पार्टी चयनको अलग–अलग विकल्प उपलब्ध हुन्छ तर स्थानीय चुनावमा त्यो ठाउँ छैन । त्यसैले यी गठबन्धन सबै दलका लागि एउटा जोखिमको यात्रा पनि हो । भलै त्यसको प्रभाव अहिले धेरै ठूलो नहोला । स्थानीय चुनावमा जनताले यतिखेर ठूलै उथलपुथलको भन्दा पनि सुधारका पद्धतिसँगत तवरमा अघि बढून भन्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
गत निर्वाचनको भन्दा यसपालिको परिदृश्य निकै फरक छ । गत चुनावमा संविधान जारी भएको सन्तुष्ट र असन्तुष्ट पक्षबीच रस्साकस्सी थियो । अहिले चुनावी मौसम सुरु भएको छ तर गठबन्धनले चुनावी रौनक घट्को भान भएको छ । तर पनि स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ ले नेपाली समाजका सबै तहका नागरिक एवं मतदाताहरुलाई कुनै न कुनै किसिमले तरङ्गित तुल्याउने नै छ ।
विधानले साच्चै नेपाली समाजको समृद्धिका लागि सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीले सिर्जेका तमाम विभेद, शोषण, उत्पीडनको अन्त्य मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको समेत परिकल्पना गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रात्मक मान्यता भएको समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र नेपाली जनताले देखेको सपना हो । जुन सपनालाई आन्दोलनको बलले नेपालको संविधान २०७२ मा सूत्रबद्ध गरिएको छ । संघीयताको अभ्यासबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा सम्पन्न गर्नु समाजको हालको राष्ट्रिय लक्ष्य हो ।
सत्तामा रहेका मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ताको नकारात्मक व्यवहार र कार्यशैलीबाट मतदाता शंकित छन् । सानै आवाज भए पनि उक्त नकारात्मक रबैयाका विरुद्ध ‘राइट टु रेजेक्ट’ अर्थात् नो भोटको मन्द आवाज पनि सुनिँदै छ । त्यस्तै गरी व्यवस्थामा त्रुटि देखाउनेभन्दा पनि प्रक्रियामा चित्त नबुझेका कारण एकथरि युवामा मतदानप्रतिको उत्साहभन्दा पनि निराशा बढेको र अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
यसैका बिम्बका रुपमा केही युवाले पार्टीले अघि सारेका उम्मेद्वार र पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका र यतिबेला आफूलाई अटेरी उम्मेद्वारका रुपमा ठड्याउन थालिसकेका छन् । जसरी भए पनि सत्ता प्राप्ति र राज्य यन्त्रको दोहन गर्नका लागि बन्दै गरेको सत्ता गठबन्धन, मोर्चाबन्दी र सत्ताका लागि तय हुने आलोपालो प्रणाली स्वच्छ लोकतन्त्रका लागि प्रतिकूल छन् । तै पनि मूलधारका दलहरु यसैमा रुमलिएको देख्दा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन ।
जीविका निम्ति विदेशी भूमिका पसिना बगाउँदै गरका नेपाली युवा हुन् वा रोजगारीका लागि विदेश जान दनिक अध्यागमनका अगाडि लाइनमा उभिएका नेपाली हुन् वा म्यादी प्रहरीको जागिरमा आवेदन दिने स्नातक तहसम्म उत्तीर्ण गरेका बेरोजगार युवा सबैमा एक किसिमको नैराश्यता देख्न सकिन्छ । यसबाट सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारको खाचो रहेको तथ्य उजागर हुन्छ । अतः यो निराशाको कारण पहिचान गरी उत्साह भर्र्ने काम नै मूलधारका दलहरुको मुख्य कार्यभार हुनुपर्ने हो ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा बेरोजगार युवाहरु नाना, छाना र खानाकै निम्ति छिमेकी मुलुक भारततर्फ विभिन्न नाकाबाट लर्को लागेको दृश्य पनि हामी देख्न सक्छौँ । युवामा चुनावको उत्साह, उमंग र रौनक केही देखिँदैन । खालि उनीहरुका अनुहारमा आक्रोश र नैराश्यता छाएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार हाम्रो घर–आँगनको सरकार हो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारासँग स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भोट माग्न अब घरआँगनमा आउँदै छन् । जनतालाई खालि चुनावको मुखमा मात्र सम्झने र चुनाव जितेपछि जनताका पिरमर्का नबुझ्ने नेतृत्ववर्गको प्रवृत्तिकै कारण जनतालाई आशा र भरोसा नरहेको हो ।
केही समययता दलहरुमा देखापरेको निषेधको राजनीति, संकीर्णता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दलबदल र गुट–फुटका कारण नयाँ मतदातामा उत्साहभन्दा पनि निराशा बढेको देखिन्छ । नयाँ मतदाता र युवा पुस्तामा व्याप्त निराशालाई कम गर्न सकेमात्र लोकतन्त्रको भविष्य उज्यालो बन्छ । अतः नारा र भाषणबाट होइन काम र व्यवहारबाट दलहरुले जनताका सामू, युवाहरुकै सामू, नयाँ मतदाताका सामू आफू लोकतन्त्र, समाजवाद र मुलुकको समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रमाणित गर्नु पर्छ ।
यस किसिमको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने पहिलो खुड्किलो भनेकै प्रचलित निर्वाचन संस्कार परम्परा र निर्वाचन प्रणालीको सुधार हुनसक्छ । अर्को महत्वपूर्ण चरण भनेको स्थानीय तहमा राजनीतिक एजेण्डालाई भन्दा उक्त तहमा दिन सक्ने सुशासन, समृद्धि र विकास हो । संघीय संसदमा दलको सिद्धान्त र घोषणापत्रको महत्व बढी हुन्छ भने स्थानीय तहमा सुशासन, विकास र समृद्धि बाँड्न सक्ने परिपक्व र व्यावहारिक अनुभवले खारिएको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसले आउँदै गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुले के–कस्तो योग्यता भएका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउँछ ? निर्वाचनको प्रचार–प्रसार के–कसरी गर्छन्, खर्चको पारदर्शीता कायम राख्दछन् कि राख्दैनन् ? युवाहरुलाई रोजगारीमा जोड्छन् कि तिनै युवालाई दुरुपयाग गरी चुनाव जित्ने रणनीति तयार गर्छन् ? यसैमा उनीहरुको जय, पराजय निश्चित छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका संघारमा बन्दै गरेका गठबन्धन, महागठबन्धनहरु, पार्टी त्याग, प्रवेश जस्ता घटनाक्रमले मुलुकमा तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ । यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियाले आउँदै प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट मुलुक दुई दलीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने लक्षण बढ्दै गएको छ । अतः राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति, समृद्धिका लागि बेलायत, अमेरिका आदिमा जस्तै नेपालले पनि बलियो सत्ता पक्ष र जिम्मेवार प्रतिपक्षमार्फत् किास र समृद्धिको यात्रामा प्रतिस्पर्धा गर्न लामो समय कुर्नु पर्ने छैन ।
हालसम्म प्रयोगमा रहेका परम्परागत निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसले सिर्जना गराएको विकृतिका कारण उत्पन्न निराशालाई चिर्ने हो भने युवा पुस्तामा ठूलो आशा जगाउन सकिन्छ । त्यसले लोकतन्त्र फष्ट्याउन सकिन्छ । समृद्धि, विकास र सुशासनमार्फत् सबैको जित सुनिश्चित गर्ने स्थानतीय तह निर्वाचन संघीयता अभ्यासको कासे ढुङ्गा हो ।