तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ निवासी ध्रुवराज न्यौपाने विसं २०७६ साल पुस १ गतेदेखि निजामति सेवामा जोडिए । लेखा अधिकृत (छैठौँ तह)मा लोक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर परिवर्तन गाउँपालिकाको लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका न्यौपाने पछिल्लो समयमा गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत रहेका छन् ।
निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि पत्रकारिता, कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोताका रुपमा समेत अनुभव बटुलेका हाल रोल्पा जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेसँग संघात्मक राज्य व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीचको समन्वय, संघीयताको अनुभूति तथा नयाँ व्यवस्थामा देखिएको परिवर्तनका विषयमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
कस्तो अनुभुति भैरहेको छ, निजामती सेवामा ?
पत्रकारिता र निजी फिल्डबाट एकाएक निजामति सेवामा प्रवेश गरी काम गरिरहँदा नयाँ अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । काम गराइको शैलीमा पनि सरकारी नीति नियममा बाँधिनु पर्दा केही फरकपन हुनु पनि स्वाभाविकै रूमा लिएको छु । तर, कार्यक्षेत्र परिवर्तन भइरहँदा केही नयाँ अनुभव बटुलिरहेको छु ।
पत्रकारिता स्वतन्त्र पेसाजस्तै लाग्थ्यो, निजी क्षेत्र भनेको उसैले तोकेको कार्यदिशामा बामे सर्नु पथ्र्यो तर निजामति सेवा त्यस्तो रहेनछ । निश्चित नीति नियममा बाँधिएर जनताको सेवा गर्नुलाई निजामति सेवा भनिँदोरहेछ । यसलाई कर्मचारीहरूले राष्ट्र सेवकका रूमा पनि स्वीकार गर्नु स्वाभाविक हो । सर्टकटमा भन्नुपर्दा फरक अनुभूति भइरहेको छ ।
मुलुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेश गरेर संघात्मक सरकारहरू गठन भएको पनि करिब ४ वर्ष पुग्न थालेको छ, यसबीचमा के–कस्ता चुनौतीहरू देख्नुभएको छ ?
विशेष गरी मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारमा विभाजित छ । देशमा जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको पहिलो र देशका लागि सातौँ संविधान नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात मुलुक संघात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ ।
मुलुकका लागि पहिलो अभ्यासका रूमा रहेको संघीयता स्थानीय तहका लागि पनि पहिलो अनुभव नै थियो । यो बीचमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा केही सहज भए पनि थुप्रै चुनौतीहरूका बीचबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो । दैनिक रूमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदाको चुनौतीदेखि लिएर कानुन निर्माणमा समेत ठूलो चुनौती देखा प¥यो ।
यस्तै स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्वमा कमी हुनुले पनि केही असहज भयो भने संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुनु अर्को चुनौतीको विषय बन्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिमा परेका विषयमा पनि समयमा कानुन नबन्दा झनै अन्यौलता सिर्जना भयो ।
स्थानीय तहहरू सञ्चालनका क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले विधानभन्दा पनि माथि गएर दबाब दिन्छन् भन्ने पनि कर्मचारी संयन्त्रको गुनासो सुनिन्छ, अवस्था नेताप्रधान छ वा नीतिप्रधान ?
तपाईले उठाएको कुरा एकदमै जायज छ । कतिपय स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरू विधानभन्दा पनि माथि गएर विभिन्न दबाब दिएर कर्मचारीहरूलाई काम गराउने परिपाटी नदेखिएको होइन । यसरी विधानभन्दा माथि गएर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउँदै गर्दा थुप्रै खालका समस्याहरू देखापरेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहहरूमा त हातपात नै भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् तर परिवर्तन गाउँपालिकाको सवालमा हामी अलि भिन्न छौँ । यहाँका जनप्रतिनिधिहरू विधानभन्दा माथि गएर कोहीले पनि कुनै क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । केही हदसम्म जनप्रतिनिधि व्यावहारिक पनि हुनु पर्दछ तर पनि यस पालिकामा कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्दै हामीले पूर्णत ः कानुनको पालना गर्दै अघि बढेका छौँ । यदि काम गर्ने क्रममा कानुनको अभाव महसुस भयो भने हामीले कानुन निर्माण गरी त्यसलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढेका छौँ ।
जनप्रतिनिधिहरूले पनि कर्मचारी साथीहरूलाई कानुनतः कामकाज गर्न भनेर प्रेरित गर्नुहुन्छ । यहाँ हजुरले सोधे जस्तो नेताप्रधान नभइ नीतिप्रधान नै छ । तसर्थ स्थानीय तह मात्रै नभएर यो मुलुक नै नीतिको रूमा चल्नु पर्ने भएकाले कुनै पनि तहका सरकार नेताले नभइ नीतिले चल्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
मुलुक नेताले होइन, नीतिले चल्नुपर्छ भन्नुभयो । अहिले हरेक स्थानीय सरकारहरूको विभिन्न ऐन–कानुन तथा नीति निर्माणको क्रममा पनि रहेका छन् । तपाईंले आफ्नो पालिकामा के–कति नीति निर्माण गर्नुभएको छ ?
पक्कै पनि स्थानीय सरकार राज्यको तीन तहका सरकारमध्येको एक स्वायत्त र आफ्नै अधिकार सम्पन्न सरकार हो । जसलाई आफ्नै कानुन निर्माण गर्ने अधिकार समेत छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारको परिकल्पना विशेष रूमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम पूर्ण रूमा अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त सरकार हुने गरी कल्पना गरेको छ ।
त्यही अनुरू हामीले पनि यहाँ थुप्रै कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ । काम गर्ने क्रममा हामीलाई आवश्यकता महसुसा भएका लगभग ३० वटा कानुनहरू हामीले निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेका छौँ । यद्यपि यी कानुनहरू पनि अपर्याप्त छन् । हामीलाई अन्य थुपै्र कानुनहरू निर्माण गर्नु छ तर पर्याप्त मात्रामा कानुनको जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा र संघ र प्रदेशले साझा अधिकारका विषयमा कानुन नबनाउँदा थप जटिलता देखा परेको छ ।
विकास बढी सहर र भीड केन्द्रित भयो, पहुँचका आधारमा विकासको बाँडफाँड हुने गरेको आरोप छ नि, स्थानीय सरकारलाई ?
स्थानीय सरकारलाई आफैले बजेट ल्याउने अधिकार छ । हरेक वर्षको असार १० गते देशभरका सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट ल्याउनु पर्छ । यसरी बजेट ल्याउँदा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । तर कतिपय ठाँउ र परिस्थितिमा पहुँचको आधारमा बजेट बाँडफाँड नहुने पनि होइन तर यो आरोपबाट स्थानीय सरकार अब टाढा रहनु पर्छ ।
यस पालिकाको हकमा भने पहँुचभन्दा पनि आम जनताका समस्यालाई नजिकबाट नियालेर जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष रूमा अनुभूति हुने गरी बजेट निर्माण हुने र त्यस्ता योजना कार्यान्वय भइरहेका छन् । भौगोलिक हिसाबले पनि यस पालिका अलि दुर्गम भएकाले बजेट सहर केन्द्रित भने छैन । हामीले बजेटको बाँडफाँड गर्दा वडाको जनसंख्या, भूगोल र आन्तरिक राजस्वको हिस्सालाई जोड दिएर बजेट निर्माण गर्ने गरेका छौँ ।
संघीयता आएसँगै करको दर बढी भएकोमा व्यापक जनगुनासो छ, करकै दर बढी भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का ठेक्का पनि लागेका छैनन्, तपाईंकोमा कस्तो छ ?
हाम्रोमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् हुने गरेको छैन । खोलानाला पर्याप्त मात्रामा नभएकाले हामीले नदीजन्य पदार्थबाट अशुल हुनुपर्ने राजस्व उठाएका छैनौँ तर संघीयताले जनतालाई करको भार थुपारेको आम जनगुनासो भएको सन्दर्भमा यस पालिकामा अत्यन्तै न्यून करका दरहरू पारित गरी कार्यान्वयनमा गएका छन् । जसलाई जनताले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
योजना निर्माण, उपभोक्ता समिति गठनलगायतका विषयमा व्यापक राजनीतिकीकरणको आरोप छ नि ?
पक्कै पनि उपोभोक्ता समिति निर्माण गर्दा केही हदसम्म राजनीतिकीकरण हुने गर्दछ । आफ्ना पार्टीका केही कार्यकर्ताहरूलाई उपोभोक्ता समितिमा संलग्न गराउने कार्य मलाई लाग्छ देशभरका स्थानीय तहहरूले गरेका छन् । यो मामिलामा हामी पनि केही चुकेका छौँ होला तर योजनाहरूको निर्माणमा हामीले राजनीतिकीरण हुन दिएका छैनौँ ।
वडा तहबाट योजनाहरूको छनोट हुँदै, कार्यपालिकाको नियमित बैठकमा विचारविमर्श गरी आवश्यकताको आधारमा गाउँसभाबाट योजना छनोट हुने गरेका छन् । कसैको शक्ति र राजनीतिमा नभइ विशुद्ध जनताको आवश्यकता र माग बमोजिमका योजनाहरू निर्माण भइ सोही वमोजिम कामकाज हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण कम हुनुको कारण के हो ?
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि राज्यको स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई पनि तीन तहमा समायोजन गरिएको छ । संघीय निजामति, प्रदेश निजामति र स्थानीय सेवा गरी तीन तहमा विभाजन भएको करिब ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मुलुकले कर्मचारीहरूको मूल कानुन संघीय निजामति सेवा ऐन संसद्बाट पास गर्न सकेको छैन ।
यसरी कानुन नै नभएको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण अलि कम भएको हो कि भन्ने बुझाइ छ । तर, संघीय निजामति सेवामा नाम निकालेका कर्मचारी साथीहरू पनि स्थानीय तहमा गएर कामकाज गर्न लालायित हुनुहन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सन हुँदैन । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यहाँ बसेर काम गर्दा आम मानिसका भोगाइ र समस्याका बारेमा प्रत्यक्षरूपमा जानकार हुन सकिन्छ र उनीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्दा मन आनन्दित हुने गर्छ । अर्को कुरा स्थानीय तहमा काम गरेको कर्मचारी जुनसुकै कार्यालयमा पनि अब्बल रूमा कामकाज गर्नसक्ने सामथ्र्य राख्नुहुन्छ ।
पछिल्लो चरणमा स्थानीय तहलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण अलि कमजोर भए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास माथि राज्यले खेलवाड गर्ने छैन र बन्दै गरेको ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि वृत्तिविकासका धेरै अवसरहरूको सिर्जना गरी विशेष व्यवस्था गर्नेछ र कर्मचारीहरूको सबैभन्दा बढी आकर्षणको थलो भनेको स्थानीय तह हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु ।
अन्त्यमा थप केही भन्नुहुन्छ कि ?
गाउँपालिकाको बारेमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हामीले गर्ने कामको प्रकृति पनि त्यही हो । हामी पनि त्यही काम गर्छौँ तर फरक तरिकाले गर्छौँ । हामीले जनताको मन जित्ने गरी केही रचनात्मक तरिकाले काम गरी परिवर्तन गाउँपालिकालाई सबैको केन्द्रविन्दु बनाउने तरिकाले काम गर्छौँ ।
किताब र कलम