युवराज शर्मा
नेपालमा भएका जातजातिको संस्कार फरक–फरक छ । त्यसैले होला राजा पृथ्वीनारायण शाहले चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारी भनेको । चार जातहरुमा ब्राह्मण, क्षत्री, वैष्णव र शुद्र भन्थे । विद्वान, ज्ञानी र गुणीमा ब्राह्मण पर्थे । सुरवीर, लडाकु र रक्षकका रुपमा क्षत्रीलाई हरिन्थ्यो । व्यापार, किसान, पैठारीजस्ता काम गर्ने वर्गमा वैष्णव पर्थे । परापूर्वदेखि धान्दै आएको पेसाकर्मीका रुपमा सुद्रवर्ग थिए । जसलाई वर्तमान समयमा दलित भन्छन् । यस्ता संस्कारमा मानिसको जीवनशैली थियो ।
छत्तिस वर्णमा जातजातिहरुलाई बाँडिएको थियो । सबैका आ–आफ्ना सांस्कारिक गुणहरु थिए । जात, वर्ण र लिङ्गका आधारमा कामको बाँडफाँड गरेका थिए । आफ्नो धर्म, संस्कार र वर्णअनुसार आत्मानशासन र सामाजिक व्यवहार गर्ने गर्थे । वर्ण र लिङ्गका आधारमा जातीय विभाजन साम्प्रदायिक धारणा चल्दथ्यो । सम्प्रदाय, धर्म, देवीदेवताहरुको पूजा आराधना आफ्नो धर्म र परम्पराअनुसार गर्ने गर्थे तर शुभप्रति छुवाछूतको भावना थियो । यो प्रथामा कानुनी बन्देज भए पनि सामाजिक भावना हटेको पाइन्न ।
यसले के देखाएको छ भने समाजमा परिवर्तन हुन कानुनभन्दा मित्रताको भावना महत्वपूर्ण हुन्छ । जबसम्म चार जातमा कानुनी लडाइँ भइरहन्छ तबसम्म समाजमा आपसी मित्रवत भावना सिर्जना हुन्न । कानुनी शक्तिले मित्रवत भावना जाग्दैन । समायलाई परिवर्तन मान्नेहरु धेरै छन् तर समाज परिवर्तन भएको पाइन्न । यो नै संस्कारको प्रभाव हो । संस्कृतिको आधार पनि हो ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि एउटै मञ्चमा भएका राजा महेन्द्र शाह र नेपाली कांग्रेसका शीर्षनेता वीपी कोइरालाबीचमा गहिरो घनिष्टता थियो । राजाले यति चाँडै धोका देलान् भन्ने सोचाइ कोइरालामा थिएन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सूर्यबहादुर थापा र डा.तलसी गिरी राजासँग मिलेर आफ्नो दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गतेदेखि एक्कासी हटाइयो । राजाले पञ्चायती शासन व्यवस्था ल्याएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई, उहाँहरुको सुरक्षाका लागि भन्दै सुन्दरीजलमा जेल निर्माण भयो । राजसंस्थाले चाहेका बखत कार्यकारिणी बन्न सक्ने संवैधानिक रुप दिइयो । हिन्दू अधिराज्य नेपाल भयो । यसैलाई निरन्तरता दिइएको थियो । तर २०७२ सालमा जारी गरेको संविधानले धर्मनिरपेक्षता र संघीयता ल्यायो । जनताको माग थिएन ।
नेताहरुले परिवर्तनका नाममा आफ्नो संस्कृति देखाएका हुन् । नेपालमा बहुमतको सरकार बने पनि नेताहरुको अन्तरकलहले गर्दा सरकार ढल्ने काम मात्र भएको छ । गणतन्त्र ल्याए पनि नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् । नेपाली नेताहरुले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिका गुणहरु मात्र देखाएका छन् ।
नेपालको शिक्षा विकास संस्कृति शिक्षाबाट भएको हो । रानीपोखरीमा भएको पाठशाला नै पहिलो हो । राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले आफ्नो पालादेखि नेपाली भाषाको विकास गरेका थिए । वि.सं. १४५७ सालमा नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पुस्तकको नाम ‘ज्योतिष विद्या’ थियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा राजा महेन्द्र शाहबाट नेपाली भाषाको ताम्रपत्र खोजनी भयो । यस कामका लागि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरियो ।
यसको कूलपति राजा महेन्द्र शाह आफै थिए भने दार्जिलिङबाट झिकाइएका नेपाली भाषाका विद्वान् लैनसिंह बाग्देललाई उपकुलपति बनाइयो । उनी दार्जिलिङमा गोरखा भाषा समितिका अध्यक्ष थिए । नेपाली भाषाका लिपीहरु पनि गोरखा भाषा समितिमा थियो । नेपालीलाई गोराखा भन्थे – गोर्खाबाट नेपाल भएको हो ।
कर्णाली क्षेत्रमा पर्ने हुम्ला जिल्लाको बौद्ध रेलिङ गुम्बामा नेपाली भाषाको पहिलो ताम्रपत्र वि.सं. १३१२ को फेला परेको थियो । यो नै नेपाली भाषाको पहिलो अभिलेख हो । राजा महेन्द्र शाहले भाषागत शिक्षालाई अनिवार्य पाठ्यसामग्री १०० पूर्णाड्ढ कायम गरी महेन्द्र माला नामको पाठ्यपुस्तक प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म नेपाली पुस्तक अध्ययन र अध्यापनमा ल्याइयो । उच्च शिक्षामा पनि नेपाली भाषा अनिवार्य गराइयो ।
शिक्षा विकास द्रुत गतिमा २०२८ सालदेखि भएको पाइन्छ । सरकारबाट अनुदान पाउने शिक्षकहरुलाई प्राथमिक तहमा सम्पूर्ण तलव, निम्न माध्यमिक तहमा ७५ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ५० प्रतिशत सरकारबाट पाउने भएपछि शिक्षक पेसामा पढेलेखेका व्यक्तिहरुको मनोबल बढ्न सकेन । २०३२ सालदेखि सबै तहका शिक्षकहरुको तलव सम्पूर्ण सरकारले व्यहोर्ने भएपछि शिक्षकहरु उत्साहित भएका थिए । उनीहरु एकजुट भए र सरकारी कर्मचारी सरहका सम्पूर्ण सुविधाहरु पाउनु पर्छ भन्दै माग राखे ।
शिक्षकहरुको पहिलो विद्रोह सुरु भयो । विद्रोहको अगुवाइ मकवानपुर जिल्लाको भुटनदेवी माविका शिक्षक बद्रीप्रसाद अतिवडाले गरेका थिए । उनले शिक्षक गोरे खपाङ्गीको साथ पाएर विद्रोह चर्काएका थिए । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा विद्रोह गर्नु कडा कदम थियो । यो विद्रोहले राजनीतिक रुप लियो । निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने र चुनाव जित्ने नेताहरुको दिवास्वप्न हुने भएकोले शिक्षकहरुलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्नसक्ने बलियो आधार नेताहरुले बनाए । उनीहरुले चुनाव जित्ने हतियारका रुपमा शिक्षकहरुलाई परिचालन गर्न सक्ने अवस्था भयो ।
उनीहरुका मागहरु पूरा गर्न सांसदहरुको बैठकमा पहिलो पटक चर्को आवाज आयो । शिग्क्षकहरुको सञ्चयकोष कहाँ गर्ने र थप गरिदिने सहमति भएको थियो । यस सुविधाले शिक्षकहरु नेतामुखी भए । समय–समयमा विरोध, सभा, जुलुस, विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्ने जस्ता कार्य गर्दै गए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहभागी पनि भए । निजामति कर्मचारीहरु सरहको सुविधाहरु माग गरे ।
नेताहरुले उनीहरुको मागलाई बदर गरे । निवृत्त भरण पाउनेसम्मको सुविधाहरु लिए तर शिक्षण कार्यमा सुधार गरेनन् । बोर्डिङ स्कूलहरुको अवधारणा सरकारले बनायो । कतिपय शिक्षकहरु सांसदहरु पनि भएका थिए । सरकारी स्कूलमा गरिबवर्गका छोराछोरीहरुले पढ्छन् भने बोर्डिङमा हुनेखाने वर्गका छोराछोरीहरुले पढ्छन् ।
नेपालको शिक्षामा पनि संस्कार, संस्कृतिको प्रभाव परेको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको अवस्था बिग्रँदो छ । सरकारले पनि बोर्डिङ स्कूल र संस्थागत शिक्षण संस्थाहरुको प्रशंसा गरेको पाइन्छ तर सरकारी स्कूल अथवा सार्वजनिक स्थानहरुमा भएका सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरुको शैक्षिक विकासमा ध्यान दिएको पाइन्न । त्यहाँ पनि संस्कार, संस्कृति र शिक्षाको ज्योति चम्केको पाइन्न ।
गरिबको छाप्रोमा पनि प्रतिभा लुकेको हुन्छ । त्यहाँका बालबालिकाले शिक्षाको ज्ञान र सीपको विकास गर्न पाएनन् भने उनीहरुको संस्कार, संस्कृति र सोचाइ कुण्ठित हुन्छ । सोचाइको विकासका लागि शिक्षा प्राप्तिको महत्व हुन्छ । त्इसकारण संस्कार, संस्कृति र शिक्षा मानव विकासका लागि आवश्यक पर्छ ।