भूवन पोख्रेल
समाजले निर्माण गरेको भूमिका र महिला र पुरुष बीचको सम्बन्धको पहिचानलाई लैङ्गिकता वा जेण्डर भनिन्छ । मानिसको लैङ्गिक पहिचान उसको शारीरिक भिन्नता नभइ उसको भूमिका, सोचाइ एवं गतिविधि हो । लैङ्गिक पहिचान एवं परिभाषा समाज र संस्कृति अनुसार फरक–फरक हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा लैङ्गिक विभेद सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान छ । अझै पनि छोराछोरीको बीचमा भेदभाव कायमै रहेको छ । धार्मिक सांस्कृतिक आडमा गरिएका महिलाप्रतिको भेद्भावजन्य व्यवहार अहिले पनि अधिकांश ठाउँमा कायमै छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा महिलाको सहभागिता अनि नै कम छ ।
महिला असक्षम र पुरुष मात्र सक्षम भन्ने जस्ता सामाजिकीकरणको प्रक्रिया वितृसनात्मक समाज, परम्परावादी सोच, शिक्षाको अवसरबाट महिलालाई वञ्चित गरिनु, महिलाहरु निर्बल हुन्छन् भन्ने मान्यता व्याप्त हुनु, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता पर्याप्त नहुनु, महिला सशक्तिकरण व्यापक र प्रभावकारी नहुनु जस्ता समस्याहरु लैङ्गिक सवाल हुन् ।
यसैगरी लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक माथि सामाजिक दुव्र्यवहार विद्यमान छ । तेस्रोलिङ्गीहरुको संरक्षण एवं हितका लागि कुनै निकाय नबन्नु आदिजस्ता कारणहरु तेस्रोलिङ्गीहरुले अन्य मानिस सरह सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न नपाएको अवस्था छ ।
नेपालको संविधानले लिङ्गको आधारमा भेद्भाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए तापनि तेस्रोलिङ्गीहरुलाई यस अधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन कुनै ठोस कदम चालेको पाइँदैन । त्यसर्थ लैङ्गिक अधिकार र यसको संरक्षण गर्ने सरकारको दायित्व मात्र नभएर हाम्रो दायित्व पनि हो ।
नेपालमा लैङ्गिक विभेदका मुद्दाहरु र यसबाट सिर्जित सामाजिक समस्याहरु प्रशस्त सुन्न, भोग्न र देख्न सकिन्छ । महिलामाथि आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण जस्ता घटनाहरु भइरहेका छन् । त्यसैगरी तेस्रोलिङ्गी समुदायका मानिसहरुलाई पनि यस्ता दुव्र्यवहारको शिकार हुनु परेको छ । विकासको मूलधारमा महिला तथा तेस्रोलिङ्गी समूहका मानिस सहभागिता कम छ ।
राज्यको कुनै पनि संरचनामा यिनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं अवसर प्राप्ति तुलनात्मक रुपले कम छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुबाट यिनीहरु वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । सामाजिक र आर्थिक रुपले पछाडि परेका विभिन्न जातजाति, वर्ण, भाषा, क्षेत्र, लिङ्गका मानिसलाई राज्यले शिक्षा, रोजगारलगायत विभिन्न अवसरमा न्यायोचित समावेश गरी विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रक्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ ।
यो अवसर सबै जाति, वर्ण, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र पृष्ठभूमिमा रहेका नागरिकले प्राप्त गर्नु पर्छ । देशको राज्य संयन्त्र र शासनले यस कुराको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसहरुको अवस्था समान नभएसम्म समान अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनन् । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय, धार्मिक, भाषिक, लैङ्गिक, अपाङ्गताका कारणले उत्पीडनमा परेका व्यक्तिहरुलाई राज्यले हेर्नु पर्छ ।
यिनीहरुलाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन राज्यले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ । यसबाट समावेशीकरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकिन्छ । लैङ्गिक समावेशीकरणका उपायहरुमा नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण र मूल्यांकन गर्दा लैङ्गिक दृष्टिकोणको प्रयोग गर्नु पर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा समान लैङ्गिक सहभागिता हुनु पर्छ । निर्णय निर्माण प्रक्रियाको हरेक चरणमा अल्पसंख्यक लैङ्गिक समूहलाई पनि सम्मिलित गर्ने । लैङ्गिक आधारमा हुने परम्परागत विचार, दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न बालबालिका र युवायुवतीलाई लैङ्गिक समावेशीताको महत्व सिकाउने । रुढीवादी परम्परा र विश्वासलाई उन्मुलन गर्ने ।
लैङ्गिक समावेशीकरणका प्रयासहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैङ्गिक समानता र समावेशीताका विभिन्न प्रयासहरु पाइरहेका छन् । ती मध्ये राष्ट्रिय स्तरमा भउका प्रयासहरुमा वि.सं. २०६३ मा संशोधित नागरिक सेवा ऐनले पिछडिएका सामाजिक समूहलाई ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । जसमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण प्रदा गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणका लागि निम्न व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा १८ मा समानताको हक छ । समानताको हकमा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता आदि कुनै आधारमा भेद्भाव गरिने छैन । यिनीहरुको संरक्षण र विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लागेको मानिने छैन । समान कामका लाग लैङ्गिक आधारमा परिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन । पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक छ । प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुन्छ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ ।
धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक छ । समाजमा पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक उत्पीडन वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था छ ।
आर्थिक रुपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन वमोजिमक सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परक–परक लिङ्ग वा समुदायको हुने संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको गठन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेद्वारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेद्वारी दिँदा, भूगोल, प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने छ ।
वि.सं. २०१३ को पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै नेपाल सरकारले लैङ्गिक भेद्भावलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । हालको पन्ध्रौँ वञ्चवर्षीय योजनाले महिलाको विकासलाई जोड दिएको छ । महिलाको सशक्तिकरणका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संस्थापना भएको छ । अर्थमन्त्रालयले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थापना गरेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि महिलाका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयासहरुमा सन् १९९१ को महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेद्भाव उन्मुलन महासन्धिमा नेपालले अनुमोदन गरेको थियो । सन् १९९४ मा जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलगायत अन्य स्वास्थ्य सुविधा र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो ।
त्यसैगरी सन् १९९५ को बेइजिङ कार्यका लागि मञ्चले लैङ्गिक असमानता सम्बोधन गर्ने सुरुवात ग¥यो । सन् २००० को शताब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी निवारण, विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र मातृस्वास्थ्य आदि लक्ष्य राखेको थियो । यसर्थ, महिला सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र प्रतिबद्धताहरु हुँदै आएका छन् र पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाहरु सचेत, शिक्षित, सक्षम र योग्य पनि बन्दै गइरहेका छन् ।