प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो समयमा पत्रकारितामा आचारसंहितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । संघात्मक मुलुकमा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरुले प्रेससम्बन्धी कानुन निर्माण गरिरहँदा स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कानुन निर्माणमा पनि खबरदारीलाई सँगसँगै लगेको छ । यसका साथै सञ्चार माध्यममा ‘न्यू मिडिया’ अवधारणा अनुरुप विभिन्न अनलाइन र युट्यु च्यानलहरुले पनि प्रेसकै भूमिकामा काम गर्न थाले पनि ती सबै मिडियालाई व्यवस्थापन गर्नु प्रेस काउन्सिलका लागि अर्को चुनौती बनेको छ ।
अर्को कुरा पछिल्लो समयमा छापा तथा अनलाइन मिडियाहरु अल्छी र हुवहु अर्काको कपि–पेस्टबाट सञ्चालन भइरहँदा यी सञ्चार माध्यमहरुलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वमा ल्याउनु प्रेस काउन्सिलको चुनौती बनेको छ । यी सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विषयलाई लिएर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईँलाई दाङमा, के मिसन लिएर आउनुभएको छ ?
धन्यवाद, तपाईँ अनि तपाईँको लोकप्रिय गोरक्ष दैनिक पत्रिका परिवारलाई पनि । खासमा हामी पछिल्लो समयमा पत्रकार आचारसंहिताका विषयमा एउटा फरक अभियानका क्रममा छौँ । पत्रकारितामा आचारसंहिताको ख्याल नगरिदिँदा स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकामै समाजमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । त्यसैले आचारसंहितालाई राजधानीमा बसेर वकालत गरेर मात्र अब पुग्दैन ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै विभिन्न स्थानीय तहसम्म पनि विभिन्न सञ्चार संस्था तथा सञ्चार माध्यमहरू क्रियाशील हुनथालेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय पालिकाकै वस्तुस्थिति बुझेर त्यहाँको स्थानीय भाषाभाषीहरूलाई पनि सम्मान एवं सम्बोधन गर्दै बहुसंख्यक स्थानीयले बोल्ने मातृभाषामै आचारसंहिता निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाऔँ भनेर हामी यसपटक दाङ आएका छौँ । यहाँ बहुसंख्यक थारू समुदाय भएको तथ्य विश्लेषण सहित थारू भाषाको पत्रकारिता आचारसंहिता लिएर हामी दाङ आएका हौँ ।
यसैगरी भाषागत बाहुल्यताअनुसार हामीले सुदूरपश्चिममा डोटेल भाषाको आचारसंहिता, पूर्वमा किराँत, राई–लिम्बु, पूर्वी–तराईमा भोजपुरी, मैथिली तथा राजधानी काठमाडौंमा नेवारी भाषामा आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने अभियानमा छौँ । ताकि आचारसंहिताको पूर्णपालनाले स्वतन्त्र प्रेसको गरिमा अझै उचो बनउन सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
एकातिर आचारसंहिताको कुरा गर्नुभयो, अर्कोतिर सरकारी पक्ष स्वयं स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने खालका कानुनहरू निर्माण गर्दै छ नि ?
हो, हामीले यसको पनि प्रत्यक्ष आभाष पाइसकेका छौँ । हामीले संघीय संसद्मै सञ्चार मन्त्रालयले स्वतन्त्र प्रेसलाई संकुचन गर्ने आशयको विधेयक लैजान खोज्दा प्रेस काउन्सिलले सबैभन्दा पहिले लिखित रूपमै यसको विरोध ग¥यो । यो विधेयकलाई संशोधनबिना पास नगर्न संसद्लाई दबाब दियौँ । सरकारलाई आग्रह ग¥यौँ । हाम्रो यो मिशनमा पत्रकार महासंघले थप सशक्त भएर विरोधका कार्यक्रमहरू पनि गरेको मलाई स्मरण छ ।
संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूले पनि स्वतन्त्र प्रेसलाई धावा बोल्ने खालका कानुनहरू ल्याउने प्रयास नगरेका होइनन् । यस्ता कानुन ल्याउन स्वतन्त्र प्रेसको हितमा हुँदैन । प्रेस कमजोर भयो भने लोकतन्त्र नै कमजोर भएर जाने हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुगन्धित पक्ष भनेकै स्वतन्त्र प्रेस पनि हो । स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता हुनु हुँदैन ।
पत्रकारिताका ‘इथिक्स’ बाहिर गएर मिडियाले सरकारी वा अन्य पक्षसँग धावा बोल्नु उपयुक्त होइन तर पत्रकारिताका आचारसंहिताभित्र रहेर स्वतन्त्र प्रेसका पक्षमा वकालत गर्न प्रेस काउन्सिल कहिल्यै पछि नपर्ने पनि विश्वस्त पार्न चाहन्छु । केही सेवा–सुविधालगायतको भूमिका सरकारी पक्षको हुनसक्छ तर समग्रमा प्रेस काउन्सिल एउटा स्वायत्त निकाय भएकाले हामीलाई यसमा वकालत गर्न कुनै समस्या छैन ।
छापा माध्यमहरू क्रमशः विस्थापित भएर अहिले अनलाइन, युट्युव च्यानलहरूको बजारमा बढी चर्चा हुन्छ । यी न्यू– मिडियालाई व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केही प्रयास भएको छ कि ?
हो, न्यू–मिडियाले साच्चै प्रेस जगतलाई चुनौती थपेको छ । कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालहरू नै समाचारको माध्यम बन्ने गरेका छन् तर हामीले यिनीहरूलाई सही ढङ्गमा व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले पछिल्लो पटक अनलाइन र युट्युव च्यानलहरूलाई कम्तिमा पनि प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण गर्ने अभ्यासमा छौँ ।
कतिपय युट्युव सञ्चालकलाई बोलाएर छाडा ढङ्गले प्रस्तुत नहुन पनि चेतावनी दिएका छौँ । युट्युव मात्र चलाउँछु भन्छन् भने उनीहरू मिडिया होइनन् भन्ने हाम्रो मान्यता रहन्छ । सञ्चारको भूमिका पनि निर्वाह गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई सञ्चारकर्मीका रूपमा स्वीकार्न सक्छौँ । उनीहरूलाई सूचना विभागको दर्ता प्रक्रियामा लगेर मात्र सञचार माध्यमका रूपमा स्वीकार्न सकिन्छ ।
उनीहरूले महासंघको सदस्य पनि बन्न आवस्यक ठान्दैनन्, प्रेस–पास पनि चाहिँदैन भने उनीहरूलाई सञ्चारकर्मी भनेर स्वीकार्न सकिँदैन र राज्यले सूचना विभागबाट प्रेस–पास नलिएसम्म विधिवत र आधिकारिक रूपमा सञ्चारकर्मीका रूपमा हामीले स्वीकार्न सक्दैनौँ ।
अहिलेको जल्दो–बल्दो समस्या भनेको छापा माध्यमहरू विस्तारै ओरालो लाग्दैछन्, यसलाई बचाइराख्न प्रेस काउन्सिलको केही भूमिका छ कि ?
हो, खासमा पछिल्लो दुई वर्षमा छापा माध्यम अर्थात् पत्रपत्रिका ओरालो लाग्दै छ । त्यसमा पनि विश्वव्याधिका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण प्रिन्ट मिडियाहरू थप संकटमा परे । केही छापा माध्यमहरू बन्द समेत भइसकेको हामीले पाएका छौँ । यसलाई बचाइराख्न अब छापा सञ्चार माध्यमहरू नै बढी गम्भीर बन्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
अनलाइन र अन्य सामाजिक सञ्जालमा भन्दा फरक ‘कन्टेन’ दिन नसके छापा माध्यमहरूलाई निकै चुनौती छ तर पनि छापा माध्यमको आफ्नै लामो इतिहास छ । पत्रिका नपढि चिया नपिउनेहरू पनि त छन् नि ! अझै हामी सामू । यी पाठकहरूलाई जोगाइराख्नका लागि छापा माध्यमले केही फरक विषयवस्तु पस्कनु नितान्त आवश्यक छ ।
अबको युवा पुस्तालाई पढ्नका लागि कसरी बाध्य बनाउने भन्ने सन्दर्भमा छापा माध्यममा काम गर्नेहरूले सोच्न आवश्यक छ । छापा माध्यमहरूको यो संकटलाई जोगाइराख्न के भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्नेमा प्रेस काउन्सिल पनि गम्भीर भएर बहस र छलफलमा जुटेको छ ।
अहिलेको पत्रकारिताको मुख्य समस्या भनेको मिडिया रेस्पोन्समा कमी आउनु देखिएको छ, यसले त आम सञ्चारकर्मीलाई निराशा बनाएको होइन र ?
मिडियाको सर्वत्र विकास भइरहँदा मानिसले मिडियाबाट अधिक्तम आशा गरेका छन् तर यति धेरै मिडियाहरू उम्रन थाले कि समाचार नै नबन्ने विषयवस्तुलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालियो । समाचारका विषयमा बार्गेनिङको संस्कृति पनि केही सञ्चारकर्मीबाट सुरु भयो । स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता हाबी हुन पुग्यो । यस्ता तत्वहरूले गर्दा हाम्रो समाज पत्रकारितालाई रेस्पोन्स कतिसम्म गर्ने भन्नेमा प्रश्न उठाउन पनि थाल्यो ।
सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गरिएको समाचारको क्वालिटी र विश्वसनियतामै प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यसको मुख्य जिम्मेवार हामी सञ्चारकर्मी पनि त हौँ नि । पत्रकारले जे पनि लेखिदिन्छन् भन्ने मान्यतालाई तोडेर साचो कुरा निर्भय भएर लेख्छन् भन्ने पुनः विश्वास पाठकहरूबाट जित्नु प¥यो अनि मात्र मिडिया रेस्पोन्स फेरि समाजमा स्थापित हुनेछ । पत्रकारले लेखेर के हुन्छ र भन्ने जस्ता तत्वहरू पनि समाजमा नभएका होइनन् । यसले पनि मिडिया रेस्पोन्समा कमी आएको हामीले अनुभूति गरेको हो ।
मिडियामा बार्गेनिङ र जे पायो त्यही लेख्ने र अर्काको कपि–पेस्ट गर्ने कुरा गर्नुभयो । यो विषयमा काउन्सिलले के–कस्तो अभियान चलाउँंदै छ ?
हो, पछिल्लो समयमा पत्रकारका नाममा समाचारमा बार्गेनिङका कुरा आएका छन् । समाचार बाहिर नल्याउँदै तपाईँको विषयमा यस्तो जानकारी आएको छ के गरौँ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा अनैतिक बार्गेनिङ गर्ने पत्रकारिताको एउटा समूह पनि छ । अर्को समूह फेरि अल्छी पनि छ ।
जसोतसो मिडिया चलाइराखौँ भनेर अर्काको समाचारलाई ‘इधर–उधर’ बनाएर आफ्नो मिडियामा ल्याउने अभ्यास छ । सत्य–तथ्यको छानवीनको अभ्यास मिडियामा छैन । यहाँसम्म कि हामीले प्रेस काउन्सिलमा स्थापना गरेको अध्ययन अनुगमन डेक्सले समाचार मात्र होइन, सम्पादकीय पनि हुबहु सारेको अवस्था पनि पाएका छौँ ।
यस्तो प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्न कारबाहीको कुनै अधिकार छैन, प्रेस काउन्सिललाई ?
कारबाही गर्न पाउने केही सीमित अधिकारहरू प्रेस काउन्सिललाई छ । हामीले त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरूलाई निरन्तर नियालिरहेका छौँ । कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले समाचार मात्र नभएर सम्पादकीय समेत हुबहु सार्ने गरेको तथ्य भेटिएपछि त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई हामीले वर्गीकरण गर्दा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ नभनेर हुबहुको रूपमा सार्वजनिक समेत गरेका छौँ ।
त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरूलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा रोक लगाएका छौँ । बार्गेनिङ गर्ने केही माध्यमहरूलाई क्षमा याचना गर्न लगाएका छौँ । प्रेस–पास समेत उपलब्ध नगराउन भनेका छौँ । साथै राज्यबाट सञ्चार माध्यमलाई दिइने कुनै पनि सेवा प्रदान नगर्न सम्बन्धित विभागलाई जानकारी समेत गराएका छौँ ।