खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, २१ चैत । तुलसीपुर ‘ढुंगा पेलेर तेल आउने भए मात्रै मैले तपाईको कामको भुक्तानी अहिल्यै दिन सक्थेँ, तर त्यो सम्भव भएन, म के गरुँ ?’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई आफूले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी माग्न जाँदा दिएको अभिव्यक्ति हो, यो ।
गत आइतवार दिउँसो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कार्यसम्पादनको बिल भुक्तानीका लागि स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्शनका प्रोप्राइटर गोपाल वली (प्रवीण) पैसा माग्न उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।
स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्शन सेवाका सञ्चालक वलीका अनुसार उनको अझै पनि १ करोड ६० लाखको हाराहारीमा कार्य सम्पादन गरेको पैसा भुक्तानी पाउनुपर्ने छ । उनले उपमहानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुखसँग बताइरहेका थिए, हामीलाई भुक्तानी नमिल्दा घरको विद्युतको लाइन पनि काटिएको छ । बालबालिकाको पढाइको फि तिर्न कठिनाई भएको छ । अर्थात उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्कामा काम गर्दा पेट्रोल पम्पबाट लिएको बिल तिर्न सकेका छैनन् । हार्डवेयर पसल, सिमेन्ट पसल, क्रसर उद्योग जहाँतहीँ उधारो रहेकाले आफूलाई बाँच्नसमेत निकै कठिन भएको गोपालले बताए ।
‘म दिनदिनै भुक्तानीका लागि धाउन बाध्य छु, तपाईले उपमहानगरको सिसी क्यामेरामा फुटेज हेर्न सक्नुहुन्छ, अब मजदुरलाई लिएर धर्ना बस्नुको कुनै विकल्प मसँग छैन’, गोपालले पत्रकारमाझ पीडा ओकेलिरहेका थिए । निर्वाचनको मुखमा जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि कार्यालय आउन छाडेका छन्, मेयर छैनन्, उपमेयर पनि छैनन् । कार्यालय सुनसान छ । केही शीर्षकको बजेटको सानो–तिनो रकम मात्रै भुक्तानी भइरहेको छ । अर्थात आर्थिक संकट मात्र होइन, लेखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानसिक रुपमा समेत विक्षिप्त बन्ने अवस्था रहेको छ ।
‘हामीले आन्तरिक राजश्वको जुन प्रक्षेपण गरेका थियौं, त्यसको एक तिहाई पनि उठेको छैन, अब दुई महिनामा कति उठ्ला र ? हामीले यो आर्थिक बर्षभित्रै भुक्तानी दिने कुनै सम्भावना म देख्दिनँ’, प्रशासकीय प्रमुख पौडेलले पत्रकारमाझ भने– ‘मेरो त्रुटिका कारण यो होइन नि ।’ त्यसो त पौडेलकै भनाइमा बिहानै ७ बजेदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीका लागि प्रवेश सुरु हुन्छ । तर आन्तरिक राजश्व निकै कम मात्रै उठिरहेको छ ।
‘बिहानैदेखिको मानसिक तनावले मनस्थिति नै बिग्रने डर भइसकेको छ’, कार्यकारी प्रमुखले भने । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यो चालु आर्थिक बर्ष कम्तीमा ६० करोड आन्तरिक राजश्व उठाउने प्रक्षेपणसहित विकास निर्माणका योजनामा काम सुरु गरेको थियो । कतिपय स्थानमा उपभोक्ता समिति यो फन्दामा परेका छन् भने कतिपय योजना ठेक्का प्रक्रियामा गएका थिए । तर राजश्व एक तिहाई मात्रै उठेको छ । स्थानीय सरकारले यस्तो संकटमोचन गर्न संघीय सरकारको हारगुहार गर्न सक्थ्यो, तर उपमहानगरपालिकाबाट त्यो पहल पनि सार्थक हुन सकेको छैन । अन्य दातृ निकायले पनि विनाशर्त रकम दिने अवस्था रहेको छैन ।
पछिल्लो समयमा संघीय सरकारको पनि नेतृत्व परिवर्तन भएकाले एमाले नेतृत्वको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जति रोई–कराई गरे पनि तत्काल यसै आर्थिक बर्षमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई दायित्व तिर्नका लागि थप बजेट दिन सक्ने अवस्था नरहेको एकजना राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन् । ‘संघ र प्रदेश सरकारमा एमालेकै नेतृत्व भैदिएको भए केही मात्रामा समस्या समाधान हुन सक्थ्यो, तर सरकार परिवर्तनसँगै यो सम्भावना पनि रहने देखिँदैन’, ती विश्लेषकले भने ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल भन्छन्– ‘यो दायित्व कम्तीमा पनि ६० करोडभन्दा माथि छ, राजश्व उठाएर यो आर्थिक अवस्थामा भुक्तानी दिन सम्भव नै छैन ।’ त्यसैगरी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई आन्तरिक स्रोत बढाउन निकै चुनौती बन्यो । किनकि २८ स्थानमा ठेक्का खोल्दा एक दर्जन स्थानमा मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसले पनि करोडौं रुपैया राजश्व उठ्न नपाएको उपमहानगरपालिका आर्थिक प्रशासनको अभिव्यक्ति थियो ।
त्यो भन्दा पनि ठूलो राजश्वको आशा भूमि व्यवस्था आयोगबाट भूमिहीन अर्थात ऐलानी चर्चेकालाई लालपुर्जा थमाउन सकेको भए हुन्थ्यो । तर बीचमै भूमि व्यवस्था आयोग सरकार परिवर्तनलगत्तै खारेज भयो । लालपुर्जा वितरणको अन्तिम तयारीमा रहेको उपमहानगरपालिकाले यो शीर्षकमा पनि राजश्व उठाउन सकेन । ‘दिन तयार भएका लालपुर्जा दिएर राजश्व उठाउन सकेको भए कम्तीमा २० करोडभन्दा माथिको राजश्व जोहो हुन सक्थ्यो, तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै त्यो आशा सकिएको छ’, आन्तरिक राजश्वसँग सरोकार राख्ने एकजना अधिकारीले भने ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आर्थिक बर्षमा थप आकर्षक विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने समयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई थप दायित्वले निकै सताएको छ । कार्यालयका कक्षदेखि प्राङ्गणमा समेत चहलपहल सुनसान भएको छ । कर्मचारीलाई कार्यालय समय कटाउनै मुस्किल भएको छ । वडा सरकारहरु पनि निराश मनस्थितिमा सुरु भएका योजनाबाट पनि व्याक हुने गरेका छन् ।
‘हामीले आन्तरिक स्रोतबाट गर्ने भनिएका सबै योजना रोकेका छौं, भुक्तानीको सुनिश्चित नहुँदा उधारोमा काम गर्न उपभोक्ता तयार भएनन्’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामै भेटिएका एकजना वडाध्यक्षले गोरक्षलाई भने । अहिले बजेट सुनिश्चित भएका संघीय अनुदानका काम मात्रै भइरहेका छन् । करारका कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी तथा दैनिक भ्रमण भत्ताको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ । अर्को सरकारले यी चुनौतीहरु कसरी सामना गर्ला’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्राङ्गणमा भेटिएका एक राजनीतिकर्मीले भनेका थिए– ‘भावी सरकारलाई पनि यो दायित्व भुक्तानी निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’