भुवन पोख्रेल
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ । बैशाख ३० गतेको निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ । संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रोपटक हुन लागेको हो । त्यसले पनि स्थानीय तहको यो निर्वाचनले विशेष महत्व राख्दछ ।
हिजोको दिनमा स्थानीय सरकारमा देखिएका विकृतिहरुलाई आगामी स्थानीय तहका सरकारले हटाएर शुद्धीकरण गर्नु जरुरी छ । संघीय शासनको मूल मर्म भनेको जनताको घरदैलोको सेवा हो । यसरी घरदैलोबाट सेवा दिने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो । त्यसर्थ स्थानीय तहमा प्रतिनिधि छनोट गर्दा गम्भीर भएर सोच विचार गर्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बन्न पुगेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । चुनाव जित्न बढी खर्च गरेका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएपछि उनीहरुको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ पैसा कमाउने र निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन केन्द्रित हुन्छ । त्यसर्थ निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । दलले स्थानीय तहमा रहेका इमानदार व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ ।
इमानदार व्यक्तिले चुनाव जित्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । जसले चुनावमा अत्यधिक पैसा खर्च गर्छ त्यसलाई भोट हाल्नु हुँदैन । राजनीतिक दलले पनि गाउँघरमा नै बसेर सादा जीवन बिताउँदै आएको र हलपल जनताको सुख–दुःखमा साथ दिँदै आएका व्यक्तिलाई पालिकाको मेयर र अध्यक्षका लागि टिकट दिनुपर्छ । अहिले राजनीतिमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । हिजो गरेको राजनीतिक समर्पण, त्यागलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन ।
जनता कसैको राजनीतिक स्वार्थको भागीदार बन्नु हुँदैन । निर्वाचन नै हो भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई पाखा लगाउने । हिजोका दिनमा धेरै स्थानीय तहमा अनेक किसिमका विकृति देखापरेका थिए र अहिले पनि विकृति यथावत छन् । आगामी दिनमा त्यस प्रकारका विकृति देखा नपर्ने गरी जनस्तरबाटै सजगता अपनाउन जरुरी छ । संघीय शासनको मूलम मर्म भनेको जनताको घरदैलोको सेवा हो ।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराएर संघीय शासनलाई सफल बनाउन पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि चुन्दा नैतिकवान् र इमानदार व्यक्ति नै छनोट गर्न नबिसौं । पैसाको खोलो बगाएर स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने षड्यन्त्र हुनसक्छ, त्यस्तो कुकृत्यलाई जनस्तरबाटै परास्त गरौँ ।
अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत आउने राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिलाई जनताले अहिलेसम्म के–कस्तो काम ग¥यौ भनेर कामको फेहरिस्त माग्नुपर्छ ।
आगामी दिनमा विकास निर्माण कार्य कसरी अघि बढाउने योजना र राजनीति के छ ? माग्नुपर्छ । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन–कुन राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा के–के विषय समेटेका थिए र जितेका मध्येले कतिले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सके, त्यसको फेहरिस्त माग्नुपर्छ । अब जनता यति धेरै सचेत भइसकेका छन् कि चुनावमा पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रम जनप्रतिनिधिले नपाले हुन्छ ।
जनता दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउन सक्ने रजहास हुन् । अहिले लगातारको मूल्यवृद्धिले जनता आजित छन् । सर्वसाधारण जनतालाई बिहान–बेलुकाको चुल्हो बाल्न मुस्किल बन्न पुगेको छ । सरकारले जनता लक्षित प्रगतिशील कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यजस्ता जनताका मौलिक हकका विषयमा के ग¥यौ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ । झुटको खेती गर्न खप्पिस व्यक्ति पनि झुटको पुलिन्दा लिएर गाउँमा आउन सक्छन्, त्यस्ता नालायकलाई त गाएँमा पस्नै दिनुहुँदैन ।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराउन संघीय शासनलाई सफल बनाउन पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि चुन्दा नैतिकवान र इमानदार व्यक्ति नै छनोट गर्न नबिर्सौँ । दललहरुले निर्वाचनमा योग्यतम् र उम्दा मानिसलाई उम्मेदवार नबनाएसम्म मतदातालाई राम्रा र योग्य मानिस छनोट गर्ने अवसर हुँदैन । अहिलेको स्थानीय तह पुरानो गाविस वा नगरपालिका होइन । कार्यकारी, न्यायिक र विधायकी अधिकारसहितकिो शक्तिशाली सरकार हो, जोसुकैले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सफलतापूर्वक सम्हाल्न सक्दैन ।
योग्यताको सामान्य मापदण्ड पनि नतोकेर स्थानीय सकरार सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा दलहरुले पठाएका पात्रका कारण स्थानीइ सरकारको पहिलो पाँच वर्ष उत्साहजनक भएन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उम्दा र क्षमतावान् हुन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरुले पाँच वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई उम्मेदवार बनाएकाले स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल फितलो, कामचलाउ र झुर सावित भएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले बेलामा गाउँ तथा नगरसभा समेत गर्न नसकेर आफ्नो अयोग्यता जनप्रतिनिधिले प्रदर्शन गरेका छन् । विकास बजेटबाट कमिसन कुम्ल्याउने जथाभावी डोजर चलाउने, अनियमित खर्च गरेर अत्यधिक बेरुजु बढाउने अनि कुशासन र भ्रष्टाचारमा डुबेर जनताबीच जानै नसक्ने अवस्थामा जनप्रतिनिधि पुग्नु सामान्य भएको छ । निजी स्वार्थका कारण प्रमुख र उपप्रमुखबीच कलह, विलासी सवारी साधन खरिद गर्ने र हत्याउने होडबाजी देखियो ।
तलबभत्ता र सुविधामा मरिहत्ते गर्ने जनप्रतिनिधिले अलिकति पनि लाज मानेको देखिएन । संसारमा कुनै यस्तो क्षेत्र, सेवा, काम, पेशा वा व्यवसाय छैन, जहाँ कुनै योग्यता जरुरी नहोस् । विडम्बना नेपाली राजनीतिमा योग्यता प्रणालीलाई शून्य बनाइएको छ । राजनीतिमा जोसुकै पनि सजिलै पस्न र निस्कन सक्छ । जोसुकै व्यक्ति झोला बोकेर राजनीतिक दल र नेताको पछि दौडिएपछि नेता बनिहाल्ने सजिलो मार्ग नेपालबाहेक सायद अरु देशमा देख्न मुस्किल छ ।
देशमा धेरै योग्यता मानिएका नेताहरुले पनि भाषणबाहेक अरु केही र्ग जानेको देखिँदैन । जनप्रतिनिधि हुन कानुनले तोकेको औपचारिक योग्यता औपचारिता मात्र हो । तर कुनै पनि तहको सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाउने व्यक्तिको योग्यता र क्षमताबारे सामान्य छलफल समेत हुनु उदेकलाग्दो छ । जेल बसेको, मान्छे मारेको वा सडकमा ढुंगा हानेर प्रहरीको लाठी खाएकै आधारमा मात्र अब जनप्रतिनिधिको योग्यता हुन सक्दैन । जबसम्म राजनीमिा योग्यता प्रणाली स्थापित गरिँदैन तबसम्म झोलेहरु नै सर्वोत्कृष्ट बनिरहन्छन् ।
अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहका लागि २२ एकल र १५ साझा अधिकार किटान गरिएको छ । विगतमा सिंहदरबारबाट हुने करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम अहिले स्थानीय सरकारबाटै हुन सक्छन् । संविधानले धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकैले ७५३ स्थानीय सरकारलाई गाउँको सिंहदरबार भनिएको हो । तर यति महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी भएका स्थानीय तहमा जाने व्यक्तिको वाञ्छित योग्यता तय गरियो न त कानुन बनाएरै किटान गरियो । त्यसैले पाँच वर्षअघि र अहिले स्थानीइ उम्मेदवार छनोटमा तात्विक अन्तर छैन ।
नयाँ कुरा सिक्ने ऊर्जा र जाँगर भएका अनि आफ्नो क्षमता बढाउन उत्सुक युवा उमेर समूहका व्यक्ति स्थानीय तहले पाउने हो भने अहिलेको कामचलाउ प्रवृत्तिमा धेरै सुधार आउन सक्छ । स्थानीय सरकारलाई गएको पाँच वर्षमा रोडमोडल बन्ने अवसर थियो, जनप्रतिनिधि पनि उदाहरणीय बन्न सक्थे तर साँच्चै रोलमोडल जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहको संख्या थोरै छ । योग्य जनप्रतिनिधि नभएकाले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन निम्छरो भयो ।
अनुभव र योग्यता कमजोर भएका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा ढिलो पठाइएका कर्मचारीबीचको कलहले कयौँ स्थानीइ तह चल्नै नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिए । त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण रोकियो । जनतालाई सास्ती भयो । गतिला व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा चुनिने मौका नदिने हो भने जनप्रतिनिधिको सखाप भएको साखमा सुधार हुन सक्दैन ।
नयाँ कुरा सिक्ने ऊर्जा र जाँगर अनि आफ्नो क्षमता बढाउन उत्सुुक युवा उमेर समूहका व्यक्ति स्थानीय तहले पाउने हो भने अहिलेको कामचलाउन प्रवृत्तिमा धेरै सुधार आउन सक्छ । नेतृत्व सीप, जनपरिचालन र सम्झौता गर्न जान्ने अनि स्रोत साधन जुटाएर परिचालन गर्न सक्ने व्यक्ति स्थानीय तहलाई चाहिएको छ ।
स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास अनि ठाउँ विशेषको सम्भाव्यता बुझ्ने, नेपाली समाजको विविधता र बहुलता बुझेका राजनीतिलाई आर्थिक उत्थानको मार्ग नबनाएका सदाचारी व्यक्तिहरु राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउने र मतदाताले छान्ने वातावरण चाहिएको छ न कि चुनावमा भएको खर्च असुली गर्न स्थानीय तहलाई दुरुपयोग गर्ने जमात । यदि स्थानीय विकास निर्माणमा मन, वचन र कर्मले लाग्ने नेतृत्व राजनीतिक दलका नेताहरुले छनोट गर्न सकेनन् भने स्थानीय तहहरु बदनाम हुनेछन् ।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सारेर चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सत्तामोह, गाडी, इन्धनमा भएको अत्यधिक खर्च, अवैध कारोबार, बढ्दो भ्रष्टाचारले धेरै जनप्रतिनिधिहरु डुङ्डुङ्ती गनाइरहेका छन् । गाउँ–गाउँमा बढेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न बलियो संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । स्थानीय जनताको स्वशासनको प्रत्याभूतिका लागि समयमै स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने सबैको आकांक्षा थियो, त्यो अब छिट्टै पूरा हुँदैछ ।
स्थानीय चुनावमा अब राजनीतिक दलहरुले रोडमोडल जनप्रतिनिधि छनोट गर्न सक्नुपर्छ त्यस्तो जनप्रतिनिधिलाई विजयी बनाउने अभिभारा जनता जनार्दनको काँधमा जानेछ । सामाजिक परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणमा पहलकदमी लिनसक्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको खोजीमा स्थानीय जनताहरु छन् । समतामूलक समाजको निर्माणको लागि अग्रसर हुन जनप्रतिनिधिको खाँचो छ स्थानीय सरकारमा । स्थानीय सरकार हाम्रै घरदैलोको सरकार हो । स्थानीय समस्या र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने जुझारु जनप्रतिनिधि चुनिनुपर्छ आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ।
प्रभावकारी छिटो–छरितो विकासका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, स्थानीइ जनसहभागितामा योजना निर्माण गर्नसक्ने, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने सक्षम जनप्रतिनिधि स्थानीय तहले खोजेको छ । सामुदायिकस्तरमा दिगो परिवर्तन ल्याउन सक्ने नेतृत्वको अपेक्षा स्थानीय तहले गरेको छ ।
जनताको आवश्यकताप्रति चासो दिने, अवसरको समान वितरण, आधारभूत सेवा र सुविधाको उपलब्धता, पिछडिएका समूह लक्षित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, शक्ति सन्तुलनजस्ता कुरामा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि सचेत बन्नुपर्छ । अनिमात्र समाज रुपान्तरणको काममा एउटा इटा भए पनि थप्न सकिन्छ । शक्ति असन्तुलन राजनीतिक तथा सामाजिक समस्या हो ।
शक्तिको असन्तुलन हुँदा शासकहरु देश र जनताप्रति अनुत्तरदायी भइदिन्छन् । शासक वर्गको राजनैतिक एकाधिकार एवं मनोमानी हुन नदिन शक्तिको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । यसैले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजको निर्माण गर्ने उपाय शक्तिको सन्तुलन पनि हो ।
स्थानीय सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी धेरै छन् । प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण र उपयोग गर्ने यसमा जनप्रतिनिधि विगतका वर्षमा त्यति सचेत भएको देखिएन । सुशासन कायम गर्ने, यसमा त झन् भ्रष्टाचारमा मुछिएर व्याप्त देखियो ।
घरजग्गा धनी पूर्जाको वितरण गर्ने कति फलदायी भयो आम जनताले अनुभव गरेका छन् । स्थानीयस्तरमा विकासका पूर्वाधारको निर्माण गर्नेजस्तै बाटो–घाटो, सिँचाई, खानेपानी, सञ्चार आदि जस्ता काममा एकाध स्थानीय तहलाई छाडेर अन्यत्र केही सुधार देखिएन । निर्माण सामग्रीको दररेट निर्धारण गर्ने सवालमा त झन् आकाशिएको मूल्य तिर्न बाध्य छन् आम जनता । विभिन्न करहरु जस्तै स्थानीय कर, सम्पत्तिकर, बहालकर, घरजग्गा दर्ता शुल्कलगायत मालपोत कर संकलन गर्ने दायित्व वा जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।
सर्वसाधारण जनतालाई करको भारी बोकाउने तर राहतका कुनै पनि प्याकेज वा कार्यक्रम नल्याउँदा जनता आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध गराउने पनि स्थानीय सरकारको काम हो तर शिक्षाको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्किरहँदा चासो कस्को हुने हो ? सामाजिक सुरक्षासम्बस्न्धी कार्य गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहको हो । गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन पनि स्थानीय सरकारको हो ।
बजार अनुगमन तथा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने कार्य पनि स्थानीय सरकारको हो । चुलिएको बजार मूल्य र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुप्रति खै स्थानीय सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको ? विपद् जोखिम व्यवस्था, खानेपानी, जलविद्युत, ऊर्जा उत्पादनजस्ता सेवाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने सक्षम, योग्य, जुझारु र उम्दा नेतृत्वको खोजीमा आम जनता छन् । त्यसर्थ पार्टी वा राजनीतिक दलहरु सक्षम नेतृत्वलाई आफ्नो दलको जनप्रतिनिधि बनाएर पठाउनुहोस्, जनता जनार्दनले त्यो नेतृत्वलाई अवश्य चुन्नेछन् ।