दाङ, १५ चैत । भालुवाङस्थित लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । २०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी घोषणा भएको डेढ वर्षपछि सरकारले राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको हो ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले नदी सभ्यतामा आधारित रहेर प्रदेश राजधानीको गुरूयोजना तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको बताए । राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदालाई घिमिरेले र जग्गा अधिग्रहण कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदालाई मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएका हुन् ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ को राप्ती किनारको मैदानी भागलाई राप्ती उपत्यका नामाकरण गर्दै प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुरूप दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवाका तीनवटा वडा र अर्घाखाँचीको शितगंगाका दुईटा वडाका भूभाग समेटेर राजधानीको गुरूयोजना तयार गरिएको घिमिरेले बताए ।
सरकारले राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न २०७८ साल मंसिर १६ गते मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा पदम वैद्धिक, किशोर थापा र नारायण अधिकारी लगायतको समिति बनाएको थियो । सोही समितिले चार महिनाको अवधिमा गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको हो । मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको राजधानीको गुरूयोजना जग्गा अधिग्रहण कार्यविधि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिने छ ।
मुख्यमन्त्री केसीले राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा बनिसकेकोले अब त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने बताए । उनले पर्याप्त खाली जग्गा भएको राप्ती उपत्यकामा घोषणा गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी प्रदेशवासीलाई नै चित्त प्रशन्न हुनेगरी नमूनायोग्य बनाइने बताए ।
‘प्रदेश सरकारले बनाएको योजना अनुसार नै काम भइरहेकोले सरकारले अब छिटोभन्दा छिटो राजधानी निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने छ’, उनले भने । गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामा राजधानीको प्रशासनिक केन्द्रसँगै शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, यातायातको सेवा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, आवास, धार्मिक क्षेत्र, बाल उद्यानलगायतलाई समेटिएको छ ।
गुरूयोजनाले भालुवाङदेखि सिसहनियाँ हुँदै तीन किलोमिटर दक्षिणसम्म राजधानीका लागि पूर्वाधार बन्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा सिसहनियाँ–मौरीघाट क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरूजस्ता प्रशासनिक संरचना र भिआइपीको आवास रहने छ । कृषियोग्य भूमि रहेको गढवा गाउँपालिका र राप्तीको तल्लो क्षेत्रमा कृषि एवं केही संस्थागत क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
गुरूयोजना अनुसार गढवा–१ र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई आधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, भालुवाङ, पाखापानी, मौरीघाट, प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा र लोपे हुँदै प्युठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ भने राप्ती धानपुर किनार नजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गुरूयोजनामा छ । सहर बनिनसकेको नयाँ स्थानमा राजधानी बनाउन लागिएकोले ठूला–ठूला भवन, सञ्चार, होटललगायत समेत गुरूयोजनामा राखिएको छ ।
त्यस्तै, भविष्यको सहरको कल्पना गरी सडक समेत ५० मिटर र ३० मिटरका फराकिलो बनाउने गरी डिजाइन गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा भौतिक संरचना निर्मााण्का लागि संघीय सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाइसकेको छ । उक्त बजेटबाट तत्काल आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटले १८ बिघामा तत्कालै भौतिक संरचना निर्माण गरिने बताए । मन्त्रिपरिषदबाट राजधानीको गुरूयोजना पास हुनासाथ डिपिआरको काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । राजधानीको डिपिआरका लागि प्रदेश सरकारले पनि ३ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । सोही रकमबाट डिपिआर तयार गर्ने र स्थायी संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाइने सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।