नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मातहतको आय्र्वेद अध्ययन संस्थान तर्फको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यपीठमा आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह (बिएएमएस) सञ्चालन भएको एक दशक पुग्न थालेको छ ।
एक दशकसम्मको अवधिमा सो क्याम्पसमा आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रमा डाक्टर बन्न चाहने कम्तिमा एक हजार विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । आधाभन्दा बढी व्याच पासआउट समेत भइसकेका छन् तर यो अवस्थासम्म पनि सो क्याम्पसले नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डमा विद्यार्थीहरुको नियमित पठनपाठन गर्न सकेको छैन ।
पदाधिकारी तथा क्याम्पसका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको नेतृत्व क्षमतामा पटक–पटक देखिने विचलनका कारण दश वर्ष निरन्तर सञ्चालनमा आएको क्याम्पसले अझैसम्म पनि मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त एचए÷अनमी कलेजले समेत आफ्नै शिक्षण अस्पताल चलाइरहेको अवस्थामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयजस्तो गरिमामय संस्थाले यसमा पहल कदमी गर्न नसक्नु अर्को दुर्भाग्यको विषय हो ।
पाँचवर्षे भनिएको बिएएमएस कोर्श सकिन कम्तिमा पनि ७ वर्ष लाग्दै आएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यहाँको दरबन्दी ५१ जना प्राध्यापक तोकेको छ तर अहिले १२ जना स्थायी प्राध्यापक र आधा दर्जन जति मात्रै आंशिक प्राध्यापकबाट क्याम्पस चल्दै आएको छ । विद्यार्थीहरुलाई नियमित पठनपाठनका लागि पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा स्वअध्ययनका भरमा विद्यार्थीहरुले अन्तिम सेमेस्टरसम्म परीक्षा दिइरहन बाध्य छन् ।
क्याम्पसमा प्रयोगशालामा आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति पनि व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । ओपिडी सञ्चालनका लागि क्याम्पस प्रशासन र डिनको कार्यालयले अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । क्याम्पस प्रमुख, डिन र रजिष्ट्रारले एकअर्कालाई जिम्मेवारी पञ्छाउँदै विद्यार्थीको भविष्यमाथि घात गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । विद्यार्थीहरुले सामाजिक सञ्जालमा होस् वा सञ्चार माध्यममा गुनासा सार्वजनिक गरे क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक तथा डिनले समेत विद्यार्थीलाई धम्की दिने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
विद्यार्थीलाई पढाउने गुरुहरु समेत यो हदसम्म पुगेर विद्यार्थीलाई पत्रकारसँग गुनसा सुनाए भाइभामा फेल गराइदिने र क्याम्पसबाटै निकालिदिने जस्ता धम्की दिनु कति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । एउटा गुरुले आफ्ना चेलाहरुलाई यसरी अनैतिक रुपमा धम्की दिनु कति न्यायसम्मत छ ? यसमा स्वतन्त्र छानबिन हुन आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विद्यापीठजस्तो संस्थामा कार्यरत प्राध्यापकहरु पछिल्लो समयमा क्याम्पसमा उपस्थिति जनाउन समेत मानिरहेका छैनन् । क्याम्पसले डिजिटल हाजिरीको व्यवस्थापन गर्दा त्यसको ठाडो अवाज्ञा गर्ने अधिकार प्राध्यापकलाई कसले दिएको छ ? राज्यबाट सेवासुविधा लिने प्राध्यापकजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्ता प्रयासरु हुनु अवश्य पनि लाजमर्दोको अवस्था हो ।
कर्मचारीले नियमित हाजिरी गरिरहँदा प्राध्यापकले आफ्नो नियमित उपस्थितिलाई हाजिरी रजिष्ट्ररमा औपचारिकता दिन नसक्नु अवश्य पनि न्यायसम्मत एवं विधिसम्मत हुन सक्दैन । बल्ल–तल्ल यस विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त आंगिक क्याम्पसमा बिएएमएस पढेकाहरुलाई एमडी पढ्ने अवसर मिलेको छ । यो अवस्थामा क्याम्पसमा पठनपाठनको गुणस्तर बढाउनुको साटो विद्यार्थीलाई धम्की दिनेजस्ता कुकृत्य प्राध्यापकबाट रोकौँ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगरौँ ।