लकडाउनमा पनि नदीजन्य उत्खनन् !
शिवराज खनाल
यतिबेला देश र जनता कोभिड ज्ञढ अर्थात नोबेल कोरोना भाइरसको त्रासमा छन् । नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि लक डाउन समेत गरेको छ र त्यसलाई २५ गतेसम्म कायम रहने जनाएको छ । यसैको मौका छोपी अर्को तर्फ भने क्रसर ब्यबसायीहरु नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्मा ब्यस्त देखिएका छन् । तर, प्रहरीले भने यो उत्खनन्लाई बैधानिक भनी दावी गरेको छ ।
नेपाल सरकारले दाङ्गको काँलाकाटेदेखि पश्चिमतर्फ करिब ४० किलोमिटर हुलाकी सडक चौडा गर्दैछ भने यतिबेला सोही हुलाकी सडक निर्माणको नाममा धमाधम नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् भैरहेको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले लकडाउनको निर्णय गरेसङै उक्त सडक निर्माण गर्ने कार्य रोकिएको छ भने सोहि सडक निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने भन्दै नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरि क्रसर उद्योगमा डम्पिङ्ग गरिइरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
लकडाउनको मौका छोपेर गढवा गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको समृद्धी क्रसर उद्योगमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गरेको भेटीएपछि गाउँपालिकाले उत्खनन् बन्द गराएको छ । तर, उत्खननमा प्रयोग भएका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको छैन । उक्त क्रसर उद्योगले राप्ती नदीमा दुई ओटा स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन् गरेको पाइएको हो ।
आइतबार बिहान ईलाका प्रहरी कार्यालय गढवाको टोली पुग्दा उत्खनन् रोकिएपनि दिउँसो पत्रकारको टोली राप्ती नदिमा पुग्दा उक्त गतिबिधि नै देखिएको थियो ।
गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरि प्रयोग भएका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएपनी प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । ‘हामिले खबर पाए लगत्तै प्रहरीलाई अनुरोध गर्यौ, अहिले काम रोकिएको छ तर पक्राउ गरिएको रहेन छ’ अध्यक्ष यादबले भने -‘उत्खननको बिषयमा म बुझ्छु, कोहि कसैलेपनि चोरी निकासी गर्न पाउँदैन ।’
नदिमा स्काभेटर लगेको देखेपछि स्थानीयले फोन गरी जानकारी गराएको अध्यक्ष यादबले बताए ।
यता ईलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रहरी प्रमुख भरत सिँह राँठौरले भने नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् बैधानिक रहेको बताएका छन् । ‘उत्खनन् गरिएको नदिजन्य पदार्थ हुलाकी सडकमै प्रयोग हुन्छ, अहिले डम्पिङ्ग गर्न नसके पछि अभावले गर्दा काम रोकिने अबस्था आउन सक्छ’ प्रहरी प्रमुख राठौरले भने । उनले जिल्ला समन्वय समिती र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमतीबाट उत्खनन् गरिरहेको जानकारी समेत दिए ।
उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ्गका प्रमुख गोबिन्द प्रसाद रिजालले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने अनुमतीका लागि स्थानीय सरकारको अधिकार भित्र पर्ने जानकारी दिए । ‘उत्खनन् गर्नुस भनेर हामीले कसैलाई भनेको छैन, उक्त कुरा हाम्रो अधिकार भित्रपनि पर्दैन’ सिडिओ रिजालले भने-‘अबैध उत्खनन नै छ भने कारबाही गर्नुस भनेर जानकारी आएको खण्डमा हामीले कारबाही चाहिँ गर्छौ, तर त्यस किसिमको कुनै जानकारी छैन ।’
