नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज दाङको १०औँ जिल्ला अधिवेशन फागुन २१ गते सम्पन्न भएको छ । अविधेशनबाट शंकर नेपाली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । जातपात र छुवाछूतको शिकार उत्पीडित दलित समुदाय यो वा त्यो नाममा अहिलेसम्म बनिरहनुपरेको छ । जसले गर्दा विभेद, दमन, शोषण र अपमानपूर्ण जीवन व्यथित गर्नु परिरहेको अवस्था हाम्रो सामु छ । अझै पनि राज्यको मुलधारबाट दलित समुदाय बञ्चित अवस्था नै छ ।
राजनीतिमा पनि दलितहरुको सहभागिता सन्तोषजनक छैन । सामाजिक सूचकमा समेत दलितहरुको उपस्थित कमजोर नै छ । शिक्षा, पेशा, रोजगार वा अन्य क्षेत्रमा दलितको अवस्था निराशाजनक नै छ । संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास शुरु भएको छ तर त्यो आफैमा प्रभावकारी भएको छैन । अध्यक्ष नेपालीसँग गोरक्षकर्मी इन्द्र डिसीले दलित समुदायको वर्तमान अवस्था र समाधानको उपायको बारेमा गरेको कुराकानीको सारसक्षेप…
गोरक्ष सातावार्तामा यहाँलाई स्वागत छ…
धन्यवाद यहाँ र गोरक्ष पत्रिकालाई । दलित समुदायको अवस्थाका बारेमा विचार राख्ने यो अवसर दिएकोमा ।
तपाई भर्खरै मात्र नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज दाङको नेतृत्वमा आउनुभएको छ । नेतृत्वको हिसावले भन्दा समग्र दलितहरुको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
विश्व मानचित्रमा नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकको रुपमा विशिष्ट परिचय छ । त्यो तपाईलाई थाहा भएको कुरा नै हो । नेपालको जातीय वनावटको एउटा ठूलो हिस्सा दलित समुदाय हो । यसको पनि आफ्नै कला, संस्कृति छ । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनालाई नै आधार मान्ने हो भने दलित समुदायको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ ।
जातपात र छुवाछूतको शिकार उत्पीडित दलित समुदाय यो वा त्यो नाममा अहिलेसम्म बनिरहनुपरेको छ । जसले गर्दा विभेद, दमन, शोषण र अपमानपूर्ण जीवन व्यथित गर्नु परिरहेको अवस्थालाई हामीले नकार्न सक्ने अवस्था छैन । अझै पनि राज्यको मूलधारबाट दलित समुदाय बञ्चित अवस्था नै छ । त्यसैगरेर राजनीतिमा पनि दलितहरुको सहभागिता सन्तोषजनक छैन भने सामाजिक सूचकमा समेत दलितहरुको उपस्थित कमजोर नै छ ।
शिक्षा, पेशा, व्यवसाय वा अन्य क्षेत्रमा दलितको अवस्था निराशाजनक नै भन्दा न्यायोचित नै हुन्छ । संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास शुरु भए पनि सहभागिता अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।
हाम्रो समाजमा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?
अझै पनि हाम्रो समाजमा दलित समुदायमाथिको दृष्टिकोण त्यति सहज छैन । तर विगतको भन्दा सुधार त भएको छ । तर जुन रुपमा हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । अझै पनि कुरा र काममा फरक नै छ ।कुरा र वा भाषणमा गर्नुपर्छ भन्छन् तर व्यवहारमा जाँदा त्यो लागू भएको मैले पाएको छैन ।
समाजमा विभेद छ भन्नुहुन्छ । राज्यले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ तर व्यवहारमा किन लागू नभएको होला ?
उत्तरः छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको लामो समय भइसकेको छ । तर व्यवहारमा अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । दलित भएकै कारण हत्या गरिएको छ, ज्यान लिइएको छ । आज पनि समाजमा विद्यालयमा भर्नामा विभेद छ, सार्वजनिक मन्दिरमा पाठपूजा गर्न बञ्चित गरिन्छ ।
दलित भन्ने थाहा पाएपछि घरभाडामा समेत रोक्ने गरेको घटना सावर्जनिक हुने गरेको छ । सार्वजनिक स्थल प्रवेशमा रोक लगाउने र छोइछिटो गर्ने गरिन्छ । यो खास गरेर मानिसको चिन्तन र व्यवहार नै ठूलो कुरो रहेछ । साथै सचेतनाले पनि प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ । जबसम्म मान्छेको व्यवहारमा परिवर्तन हुँदैन तवसम्म यो समस्या दलित समुदायले भोग्नुपर्छ ।
विभेदको कुरा गर्नुभयो यो रोक्न के गर्न आवश्यक छ ?
तपाईले भने जस्तै दलित समुदायमा अझै विभेद छ । यसलाई रोक्नु सबैको दायित्व हो । दलितले मात्र गरेर पनि हुँदैन र गैरदलितले मात्र गरेर पनि सम्भव छैन । यसको लागि सबै क्षेत्रको उत्तिकै जिम्मेवारी जस्तो मलाई लाग्छ ।
विशेष गरेर चेतनाको विकास गर्न आवश्यक छ । जबसम्म समुदायमा चेतना विकास हुँदैन तबसम्म यो समस्या समधान हुन सक्दैन । त्यसको लागि विशेष योजना ल्याएर काम गर्नु जरुरी छ । त्यसको लागि राज्य, राजनीतिक दल र दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्न स्थापना भएका संघसंस्था र संगठनको विशेष भूमिका हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ ।
दलित समुदायको जमिन, शिक्षा र अन्य क्षेत्रमा कस्तो अवस्था छ ?
मानव विकास सूचकाङ्कले यो समुदाय सबै क्षेत्रमा अत्यन्तै पछि परेको देखाउँछ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि करिब ४१ प्रतिशत दलित निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् ।
दलित समुदायको भूमिमा पहँुच तथा यसका अन्य सम्बन्धका बारेमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन । धेरै दलितहरुलाई जमिनको उब्जनीले खान पुग्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा पनि दलितलाई उस्तै पछाडि देखाउँछ । साक्षरतादर पनि कम नै छ । अधिकांश दलितहरु श्रम गरेर जीवन चलाउने गरेका छन् । निजामती सेवाको क्षेत्रमा दलितको सहभागिता कमजोर नै छ ।
राजनीतिमा दलितहरुको सहभागिता कस्तो पाउनुभएको छ ?
दलहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणको चर्चा बढी नै हुने गरेको भए पनि राज्य सञ्चालनको माथिल्लो निकायमा, दलहरुको नेतृत्व तहमा र नीति निर्माण गर्ने तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर नै छ ।
यसबाट राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा हुने राजनीतिक दलहरुमा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा अली तालमेल खान सकेको जस्तो मलाई लागेको छैन । जिल्लामा स्थानीय तह र पार्टीको नेतृत्वको अध्ययन गर्दा पनि दलित समुदायको अवस्था निराशाजनक नै छ । जिल्लाका दश पालिका र १ सय वडामा हेर्दा झिनो संख्यामा मात्र दलित नेतृत्व छ । पार्टीका संरचनाको अध्ययन गर्दा पनि त्यही अवस्था छ । यसलाई सुधार गरेर जानुको विकल्प छैन ।
अब स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदै छ । अब दलित समुदायको माग के हो ?
तपाईले महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । अब हाम्रो माझमा स्थानीय तहको चुनाव आउँदै छ । यो पटक जिल्लाका केही पालिकाहरुको नेतृत्वमा दलित समुदायले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यो अनुसारको कुरा उठाउँदै आएका छौँ ।
जबसम्म दलित समुदाय राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्दैनन् तबसम्म समतामूलक समाज निर्माण गर्न समस्या हुने भएकाले यो तर्फ जिल्लाका सबै राजनीतिक दलहरुले टिकट दिँदा दलित समुदायका प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नै हो । अब दलित साथीहरुले जनु पार्टीको विचार र आस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा हस्तक्षेपकारी ढंगले कुरो राख्नुपर्छ । यो उचित समय हो ।
तपाई नेतृत्वमा आउनुभएको छ । अब तपाईका योजना के–के छन् ?
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको फागुन २१ गते भएको १०औं जिल्ला अधिवेशनबाट साथीहरुले मलाई जिल्लाको नेतृत्व दिनुभएको छ । नेतृत्व दिने सिंगो पार्टी र संगठनप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
विशेष गरेर हाम्रो कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ । यो अवधिमा पार्टी र सिंगो दलित अगुवाहरुको साथ र सुझाव लिएर दलितका हकअधिकार स्थापितको लागि काम गर्ने नै योजना छ । एकातिर लामो समयदेखिको दमन, शोषणा, अन्याय र अत्याचारको शिकार बनेका छन् । यसबाट माथि उठ्नुपर्दछ । त्यो दिशामा हामीले काम गर्ने छौ । अर्कोतिर आउँदो पुस्तालाई दलित समुदायका सवालहरुलाई बुझ्ने, आमरुपमा समुदायको हितमा लाग्नको लागि काम गर्ने छौ ।
दलित एकताको कुरा उठ्छ तर व्यवहारमा देखिँदैन किन ?
दलित मुक्ति आन्दोलन इतिहासदेखि नै विभाजित रुपमा अघि बढ्दै गएको छ । त्यो राम्रो होइन । दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्दछ । दलित समुदायको हकहित र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण उत्पीडित दलित समुदाय एकीकृत भएर लडाईं लड्नुको विकल्प छैन ।
समुदायको हितमा काम गर्न नेपालको दलित मुक्तिको आन्दोलनमा एउटै साझा संरचना अपरिहार्य छ । सिंगो समुदाय एक बनाउँदै संविधान र प्रचलित कानूनहरुले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कुनै प्रकारको आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर दबावमूलक खबरदारी गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि दलित एकता आवश्यक भएको मैले बुझेको छु । त्यो भएमा दलित समुदायका लागि गरिएका बिशेष व्यवस्थाहरुले प्राथमिकीकरण पर्ने छन् ।
यसले गर्दा एकातिर समुदायभित्रै सिर्जना हुने अन्तर्विरोधलाई कम गर्नेछ भने समुदायलाई अविलम्ब मूल प्रवाहीकरण गर्न सघाऊ पुराउने मेरो विश्वास छ । दलित आन्दोलनमा देखिएका सानातिना कमी कमजोरीहरुलाई त्यागेर विगतमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिहरु हासिल गर्न दलित एकता आवश्यक छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
धन्यवाद फेरि पनि दलित समुदायको अवस्थाका बारेमा विचार राख्ने अवसर दिएकोमा । दलित आन्दोलनमा देखिएका सानातिना कमी कमजोरीहरुलाई त्यागेर विगतमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिहरु हासिल गर्न दलित एकता आवश्यक छ । अर्कोतिर मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।
त्यसको लागि मेरो पार्टी नेकपा एमाले र मेरो संगठनका सबै अग्रजहरुमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । सबै क्षेत्रको सहयोग र सुझाव लिएर दलित समुदायको अधिकार प्राप्तिको लागि काम गर्ने छु । उहाँहरुले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा कहीँ चुक्ने छैन ।