जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सुरु भएको छ । विशेष गरी पूर्वी दाङको देउखुरी उपत्यकाको राप्ती नदी तथा दाङ उपत्यकाका हापुरखोला, ग्वारखोला, पातुखोला, बहुलाखोलालगायतका खोलाहरुमा विभिन्न खण्ड–खण्डमा उत्खनन् सुरु भएका छन् ।
स्थानीय सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराएर ठेक्का खोलिएका विभिन्न स्थानमा उत्खनन् हुँदा उत्खनन्मा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरुले भने तोकिएको मापदण्ड अनुरुप उत्खनन् नगरेको पाइएको छ । ग्वारखोलामा भइरहेका उत्खनन् होस् वा देउखुरीको राप्ती नदिका विभिन्न भागमा भएका उत्खनन्मा मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भइरहेको त्यहाँका प्रभावित स्थानीयबासीले बताइरहेका छन् । यद्यपि, उत्खनन्का विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक बनिरहेको पनि स्थानीयबासीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा विधिसम्मत रुपमा ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीबाट राप्ती नदीको विभिन्न स्थानमा उत्खनन् गर्दा मापदण्ड विपरीत त्यहाँका गौरवका सिंचाइ आयोजनाहरुलाई नै प्रभाव पार्ने गरी भइरहेका छन् । ठूला–ठूला मेसिन प्रयोग गरेर राप्तीमा उत्खनन् भइरहँदा त्यहाँको गौरवका योजना बड्कापथ सिंचाइ आयोजना तथा प्रगन्ना सिंचाइ आयोजनामा समेत प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर परेको छ ।
सिंचाइ कुलोका बाँध नै धरापमा पर्न थालेका छन् भने राप्ती नदीमा सुरु भएको जनताको तटबन्धलाई समेत अनियन्त्रित र मापदण्ड विपरीतका उत्खनन्ले प्रभावित बनाएको छ । यसैगरी दाङ उपत्यकाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खोलेका ठेक्काहरुमा पनि यस्तै मापदण्ड विपरीत उत्खनन्का काम भइरहेका छन् । उत्खनन्बाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित स्थानीयबासीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई जानकारी दिँदा समेत अवैध उत्खनन् नरोकिएको अवस्था छ । यो अवश्य पनि दूरगामी नोक्सानीको विषय हो ।
जल, जंगल र जमिनको उपभोगको अधिकारमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता स्थानीयबासीलाई हुनु पर्दछ तर पालिकाले मापदण्ड तोकेरै ठेक्का लगाएका खोलाहरुमा खानेपानीको मुहानमै समस्या हुने, सिंचाइ कुलोका बाँधमै प्रत्यक्ष असर पार्ने तथा बाढी र भूःक्षयको अवस्था सिर्जना हुने अवस्थामा कुनै पनि हालतमा उत्खनन् रोक्नु आवश्यक हुन्छ । उत्खनन् त ओभर डिपोजिट भएका र अन्य वातावरणीय एवं भौतिक रुपमा कुनै पनि संरचना नबिग्रने गरी हुनु पर्दछ ।
यसको नियमित अनुगमन स्थानीय सरकार तथा जिल्ला अनुगमन समितिबाट हुनु पर्दछ तर यसमा स्थानीय सरकार एवं जिल्ला समन्वय समितिको समेत स्पष्ट ध्यान केन्द्रित नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो । जिल्लामा सुरु भएका हरेक विकास निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थको सहज आपूर्ति हुनु पर्दछ भन्नेमा कुनै विमति छैन तर ठेक्काको लाइसेन्स देखाउँदै मापदण्ड विपरीत उत्खनन् गर्नु कानुनमा दण्डनीय अपराध पनि हो ।
अवैध उत्खनन् रोक्नु राज्यका सबै निकायको सामूहिक दायित्व हो । यसमा निर्माण व्यवसायी, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रहरी प्रशासनलगायत सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर बनौँ । मापदण्ड विपरीतका उत्खनन्हरु तत्काल रोकौँ ।