नेपालभरि करिब २८ हजारको हाराहारीमा आधारभूत विद्यालयहरुमा राहत शिक्षकहरु कार्यरत छन् । उच्च माविमा करिब ४ हजार यस्ता राहत शिक्षक कार्यरत छन् । त्यसमा दाङ जिल्लामा मात्रै कम्तिमा ७ सय जना राहत शिक्षकहरु रहेका छन् । उनीहरुले पेसागत सुरक्षाका लागि पटक–पटक जिल्ला एवं राजधानी काठमाडौंमा समेत आन्दोलन गरे ।
आन्दोलनमा राहत शिक्षक संघर्ष समिति र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच राजधानीमा एउटा सम्झौता समेत भयो तर तीन वर्ष अघि भएको सम्झौता अझै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छैन । यसले राहत शिक्षकहरुमा निराशा एवं पेसागत सुरक्षा र मर्यादाको अवस्था सिर्जना हुन सकेन । राहत शिक्षकका विभिन्न समस्या र उनीहरुले दिँदै आएको भूमिकाका सन्दर्भमा गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले राहत शिक्षक संघर्ष समिति दाङका सचिव एकराज भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
राहत शिक्षकको पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा केही पृष्ठभूमि बताइदिनुस् न ?
मूलतः जब मुलुकमा वि.सं २०५२ सालयता सरकार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा प¥यो । वि.सं २०५६ सालयता शिक्षक सेवा आयोगले काम गर्न सकेन । विद्यार्थीहरूको संख्या सामुदायिक विद्यालयमा बढिरहँदा शिक्षक दरबन्दी पूरा हुन सकेन । त्यो बेला सरकारले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम ल्यायो ।
त्यसैअनुरूप सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक राख्नका लागि केही अनुदान दिने सुरुआत भयो । सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयको अनुमति र सहमतिमा आवश्यकता खोलि शिक्षा नियमावलीमा रहेको प्रावधान अनुरूप समुदायले नै शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने कामको थालनी भयो । यिनै शिक्षकलाई राहत शिक्षक भनिँदै आएको छ । त्यसपछि एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सुरु भयो र त्यसै अनुदान रकमले राहत शिक्षकले निरन्तरता पायो ।
राहत शिक्षक अहिले पनि रहिआएका छन् । के–कति कारणले तपाईंहरूले आन्दोलन गर्नका लागि राहत शिक्षक संघर्ष समिति गठन गर्नुपरेको हो ?
राहत शिक्षक नियुक्त भएपछि सो शिक्षकको तलवभत्ताको रूपमा व्यक्तिको नाममा रकम आउने प्रावधान रहेको थियो । सो तलव नेपाल सरकारका सामुदायिक शिक्षकहरूले पाउँदै आएको तलवभन्दा फरक थियो । त्योलगायत अन्य सेवा सुविधाहरू पनि सो सरह थिएन । तात्कालीन परिवेशमा एउटा शिक्षक दरबन्दीमा दुईजना नियुक्त गरेर आएको रकम आधा–आधा बाँड्नेसम्मका अभ्यासहरू पनि भए ।
हामीलाई पनि स्थायी शिक्षक सरह तलव भत्ता सेवासुविधा हुनुप¥यो भनेर माग गर्दा हाम्रा मागहरूको सुनुवाई नभएका कारण वि.सं २०६४ सालमा राहत शिक्षक संघर्ष समिति गठन भएको हो । विस्तारै केन्द्रमा गठन भएको सो समिति प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरमा पनि विस्तार भएको छ । नेपालमा सत्र दलका सत्रथरि संगठनहरू रहेका छन् तर राहत शिक्षक संघर्ष समितिमा सम्पूर्ण शिक्षकहरू आबद्ध छन् । जसलाई हामीले मिनी महासंघ पनि भन्दछौँ । जब हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनेछन् त्यसै दिनदेखि हाम्रो संघर्ष समिति पनि रहने छैन ।
राहत शिक्षकका माग एवं मुद्दाहरू के–के छन् ?
नेपालमा हालसम्म २८ हजार सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत विभिन्न तहमा गरेर करिब ४० हजार शिक्षकहरू छौँ । हामीले विगतमा बढेको तलव नपाउने, पोशाक भत्ता नपाउने, महँगी भत्ता नपाउने समस्याहरू थियो । तथापि, विभिन्न चरणको आन्दोलन एवं संघर्षका कारण अहिले सो समस्या हल भएको अवस्था छ तर हाम्रो मूलभूत मुद्दा भनेको विसं २०७५ साल फागुन २२ गते राहत शिक्षकहरूको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज वराल, सहसचिव, शिक्षक महासंघको रोहबरमा राहत शिक्षकहरूको केन्द्रीय नेतृत्वसँग भएको ३ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन होस् भन्ने हो ।
हामीले राहत शिक्षक दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत् स्थायी गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा उम्मेद्वार हुनका लागि उमेरको हद लाग्न नहुने र आन्तरिक खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नजाने साथीहरूलाई गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्ने मागका सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो ।
तथापि, भर्खरै नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौता र विसं २०७५ सालमा समेत भएको सम्झौताको बुँदा नं ८ मा रहेको राहत, साविक उमावि र बाल शिक्षक कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गर्ने र कार्यरत शिक्षकहरूलाई आयोगको परीक्षामा उमेरको हद नलाग्ने भन्ने माग ऐनमा ड्राफ्ट भएर क्याविनेटमा छलफल भइ संसद्मा टेवल होस् र पास होस् भन्ने हो ।
तात्कालीन द्वन्द्वको अवस्थामा राहत शिक्षकको अवधारणा आयो । अहिले त मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया पनि आइसकेको छ । अब तपाईंहरूले विद्यालयलाई के–कस्ता थप योगदान दिइरहेको जस्तो लाग्छ ?
राहत शिक्षकलाई हेर्ने र शिक्षक सेवा आयोगबाट चुनिएर आएका स्थायी शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत फरक रहेको हामीलाई अनुभूति भएको छ । तर, यति लामो समयसम्म अध्यापनरत रहँदा हामीमा पठनपाठनलगायत विद्यालयको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा पनि धेरै क्षमता विकास भएको कुरा हामी दाबी सहित भन्न चाहन्छौँ ।
जुन विद्यालयमा राहत शिक्षकले प्राचार्यको भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यो विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार एवं पठनपाठनको स्तरीयता तथा अनुशासन र आचरण सुधारमा समेत धेरै फड्को मारेको छ । राहत शिक्षक प्राचार्य भएका विद्यालयहरू नेपालकै नमुना विद्यालय पनि बनेका छन् । दाङ जिल्लामा पनि तपाईंले स्थलगत अनुगमन गरेरै हेर्न सक्नुहुन्छ । जहाँ राहत शिक्षकले प्राधानाध्यापकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् त्यहाँको अवस्थै अर्कै पाउनुहुने छ । ती विद्यालयहरू अब्बल विद्यालयका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् तर हामीलाई दिइने मानमर्दनमै मतभेद छ । यो सुधारका लागि पनि हाम्रो आन्दोलन हो ।
पेसागत मर्यादा र मानमर्दन भएन भन्नुभयो, के पाउनुभयो त्यस्तो ?
राहत शिक्षक राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छैनौँ । हामी सबैभन्दा पहिला राहत शिक्षक हो, त्यसपछि मात्रै संघसंगठनमा हो । किनकि हामीलाई टीका लगाएर विद्यालयमा छिराइएको होइन । हामी विज्ञबाट लिखित, मौखिक र कक्षा अब्जरभेशनबाट उत्तीर्ण भएर मात्र राहत शिक्षकमा नियुक्त भएका हौँ तर स्थानीय पालिका एवं समुदायले हामीलाई क्षमताका आधारमा विद्यालयको नेतृत्व दिन सकेको अवस्था छैन ।
वाध्यात्मक अवस्थामा अन्य स्थायी शिक्षकले नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र हामी राहत शिक्षकले विद्यालयमा प्राचार्यको भूमिका पाउने हो । मुलुकको समग्र शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा आएको छ । अहिले हरेक पालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन बनाइसकेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि शिक्षा ऐन निर्माण गरिसकेको छ तर उपमहानगरपालिकाको ऐनमा पनि हामीलाई विषय विज्ञका रूपमा स्वीकार गरेको छैन । ऐनले हामीलाई प्रधानाध्यापकका रूपमा पनि स्वीकार गरेको छैन । यो भेद्भावको अवस्था होइन र ?
अन्त्यमा सबै शैक्षिक सरोकारवाला निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामी राहत शिक्षकहरूले पनि जीवनको सबै उर्जाजति शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिसकेका छौँ । हामीमा खुवी, गुणस्तर र क्षमताको कुनै कमी छैन, अनुभवको पनि कमी छैन तर हामीलाई पेसागत सुरक्षाको अनुभूति र पेसागत मर्यादाको अवस्था सिर्जना हुनसकेको छैन । यसमा सम्पूर्ण अभिभावक, शिक्षा सम्बद्ध अधिकारी, पेसागत शिक्षक महासंघलगायत नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हामी पनि शैक्षिक अभियन्ता बन्न सकौँ ।
हामीजस्ता हजारौँ राहत शिक्षकहरूको एथेष्ट ज्ञान र सीपलाई विद्यार्थी र विद्यालय समुदायमाझ बाँड्न सकौँ । अन्त्यमा राहत शिक्षकका विभिन्न पेसागत समस्याका विषयमा कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा गोरक्ष दैनिक पत्रिका परिवारलाई पनि सम्पूर्ण राहत शिक्षकका तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।