केपी सुवेदी
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ । शीर्ष तहका नेताहरुको चाहना आ–आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने चिन्ताले सताउन थालिसकेको छ । नेकपाबाट छुट्टिएर तीन दल तीन तिरबाट आफ्नो डम्फु ठोकिरहेका देखिन्छन् । कुनैले भनिरहेका छन्, आगामी चुनावमा हाम्रो दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्छ ।
स्थानीय तहको हो या केन्द्र सरकारको कुरा के हो कहाँ के बोल्ने समय हो भन्ने सम्मको हेक्का नराखि बोल्नेले आफ्नो विश्वास गुमाउँदै गएको थाहै नहुँदो रहेछ । अहिले एउटा प्रमुख प्रतिपक्षमा र दुईवटा सत्तागठबन्धनमा संलग्न रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमाले जहाँ–जहाँ प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन बाध्य बनेको छ, त्यहाँ न संसद् चलेको छ न त सरकारको निगरानी गरेको छ । प्रतिपक्षी जिम्मेवार भएन भने सुशासन कायम हुन सक्तैन ।
सदनमा दूरदराजका जनताको आवाज लिएर उनीहरुले व्यहोर्नुपरेको कष्टपूर्ण दैनिकी, आकाशिएको महँगी, विकासको काममा देखिएको ढिलासुस्ती आदि विषय उठाएर सदन गुञ्जिनुपथ्र्यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा नेकपा एमाले एउटा कलंक सावित भएको छ । अझै स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा कम्युनिस्टहरु सरकार बाहिर बस्नै नसक्ने देखियो । किनभने अहिलेसम्मको संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षी भूमिकामा रहँदा कम्युनिस्टहरुले सदन चल्न नदिएको मात्रै देखिएको छ ।
माओवादी संसद्मा प्रतिपक्षी हुँदा संसद्मा कुर्सी–टेवल भाँच्ने र रोस्टम तोडफोड गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्न अवरोध गरेका थिए भने नेकपा एमाले २०४८ देखि प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा संसद् चल्नै दिएको छैन । अहिले पनि जहिलेदेखि केपी ओली सरकारबाट बाहिरिए, अर्को दिनबाट संसद् अवरोध सुरु भयो । यो अवरोध सत्ताबाट विमुख हुनुको पीडाको अभिव्यक्ति बाहेक अरु केही तर्कसंगत कारण छँदै छैन । सरकार परमादेशको आधारमा गठन भएको भन्ने केपी वलीको आरोप आजसम्म दोहो¥याउँदै आएका छन्, कहिलेसम्म यस्तो कुतर्क गरिरहने भन्ने विषयमा खेलवाड गर्दै अरुको ध्यान अन्यत्र टोपल्न विभिन्न बहाना गर्छन् ।
निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा राखेको रँगको विरोध गर्दैछन्, यति संकुचित विचारको नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता मौनतापूर्वक देवत्वकरणमा उत्रेको पनि कम्युनिस्ट पार्टीमै देखिएको छ । जनवादी केन्द्रीयता भनेको यही हो भने त सच्चा कम्युनिस्ट यिनै हुन भन्न प¥यो नत्र कहाँ छ जनवादीपन जनताको आवाज भनेर एउटा व्यक्तिको छनोटमा संगठनका निकायहरु गठन हुन्छन् भने सर्वसत्तावाद भएन ?
नेताको कमजोरीप्रति औंलो ठड्याउन नसक्ने पार्टी कार्यकर्ता हुन्छन् कि भक्तजन या दास ? मुद्दा समसामयिक हुन्छन् र त्यस बेलासम्म सान्दर्भिक हुन्छन्, जस बेलासम्म त्यसको उपयोगिता बाँकी रहन्छ । त्यसको सिलसिला टुङ्गिसकेपछि । त्यसलाई छोड्न नसक्नु पश्चगामी विचार हो । आज ओली पश्चगामी विचारबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचन सम्बन्धमा दलहरुमा स्पष्ट धारणा बन्न नसक्नु अर्को उदेकलाग्दो विषय हो । एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ । यो निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि कुन निर्वाचन पहिले गर्ने भन्ने प्रसङ्गै निकाल्न आवश्यक होइन तर एकातिर संसद् अवरुद्ध भएर त्यसको उपादेयताप्रति प्रश्न उठाउन थालिएको छ । किन उठाइयो भने देशमा साढेतीन वर्षभन्दा बढी शक्तिशाली सरकार चलाएर बाहिरिएको लगत्तै संसद्लाई अनुचित मुद्दामा मुछेर बन्धक बनाइएको छ । यो परिदृश्य सहायक बनिरहेको छ ।
संसद् संघीय मात्र होइन प्रदेशको हालत पनि त्यही हो । ताजा जनादेशले संघ र प्रदेशका सरकारको जीवन्तता ल्याउने आशा गरौँ भने पनि कि कम्युनिस्ट पार्टी सबैलाई सबै तहका सरकारमा खुला गरेर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने गर्नुप¥यो सधैँ चाहे जनादेश जस्तोसुकै नतिजा लिएर आओस्, होइन भने पहिले बाँकी रहेको अवधिमा जुन दलको जस्तो अवस्था छ त्यसैअनुसार सरकार र प्रतिपक्षी आफ्नो स्थान स्वीकार गरेर पूरा आयु संसद् बाँच्न देउ अनि मात्र संसदीय व्यवस्थाको गरिमा बढ्ला ।
होइन भने निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त भए पनि कम्युनिस्ट नेताहरुमा भएको स्वइच्छाचारी चिन्तन नफेरिएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि कोपभाजनमा परिरहने देखियो । आगामी २०७९ बैशाख ३० गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने चुनावी रणनीति बनाउने क्रममा विभिन्न पार्टी गठबन्धन गर्दा र नगर्दाको जोड–घटाउमा व्यस्त छन् ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चुनावी गठबन्धन प्रत्येक चुनावमा देखिने सामान्य परिदृश्य हुन् । व्यावहारिक रुपले यसको आवश्यकता देख्न सकिन्छ तापनि सैदान्तिक रुपले यसो गर्नु विल्कुलै गलत अभ्यास हो । पार्टीको आफ्नो विचार, नीति र सिद्धान्त हुन्छ । आफ्नो नीति कार्यान्वायन गर्न आफ्नो कार्यक्रम र स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ । यसैलाई हेरेर बालिग नागरिकले आफ्नो भविष्यको तस्वीर त्यहाँ देख्नसक्छ, देशको समृद्धिसँगै आधुनिक संसारको सुखी मानवको दर्जामा आफूलाई उभ्याउन यो बाटो यस कारण सही हुनसक्छ र अर्को बाटो यस कारण गलत वा कठिन हुनसक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ ।
कुनै पनि पार्टीमा किन लाग्ने र त्यसलाई सत्तामा पु¥याएर जनताको चाहनाअनुसार नीति कार्यन्वायन गर्ने अवसर निर्वाचनमा कसरी दिलाउने भन्ने उसको अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । त्यो अवसरबाट मनपरेको पार्टीको उम्मेद्वारलाई भोट गर्न वञ्चित गर्नु उसको अधिकार खोस्नु हो । केही स्थानीय उदाहरण हेरौँ–कुनै व्यक्ति पहिलेको पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम मन नपरेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्छ तर निर्वाचनमा गठबन्धन त्यही पार्टीसँग ग¥यो भने र मन नपरेको पार्टीको उमेद्वारलाई भोट दिनुप¥यो भने उसले त्यस्तो निर्णय अवज्ञा गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
त्यसलाई मनन् गरेर आफ्नो जनमतको सही मूल्यांकन गर्नु सच्च राजनीतिक निर्णय हो । निर्वाचन दलहरुको आवधिक परीक्षा हो । जित्नका लागि गठबन्धन गर्नु स्वस्थ मूल्यांकन नभई चिट चोरेर पास गरेसरह होइन र !