खेमराज रिजाल
बेलझुण्डी, २३ फागुन । नियमित पठनपाठनमा समस्या तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा एकपछि अर्को समस्या देखिन थाले पनि अन्ततः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको जनकपुरको मिथिला आयुर्वेद मेडिकल कलेजको आयुर्वेद चिकित्सा कार्यक्रम निभेको छ । यस्तै आयुर्वेद अध्ययन संस्थान बेलझुण्डिको विएएमएस शैक्षिक कार्यक्रम धिपधिप मात्रै बाँकी छ । जुनसुकै बेला यो पनि निभ्ने अवस्थामा रहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्ता पदाधिकारीहरु संस्कृत शिक्षा तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीप्रति नै नकारात्मक सोच बनाएर स्वयं तहस–नहस बनाउने अभ्यासमा लागेपछि सम्भवतः आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षाको यो हविगत हुन थालेको आयुर्वेद एवं संस्कृतप्रेमी अध्यापकहरुले बताएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले जनकपुरको आयुर्वेद क्याम्पस मिथिला आयुर्वेद मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरको सम्बन्धन खारेज गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड नपुगेको भन्दै विश्वविद्यालयलाई उक्त क्याम्पसको पठन–पाठन तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । विश्वविद्यालयले पटक–पटक क्याम्पसलाई विद्यार्थीहरु पठन–पाठनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तयारका लागि निर्देशनसमेत दिँदै आएको दावी गरिए पनि यथार्थमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नै आन्तरिक रुपमा आयुर्वेद चिकित्साप्रति अनुदार देखिएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले २०६४ सालमा उक्त क्याम्पसलाई आयुर्वेद स्नातक तह (बिएएमएस) कक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिएको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका प्रमुख(डीन) प्रा.डा. सञ्जय पोखरेलले पटक–पटक क्याम्पसलाई भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तयार गर्नका लागि दिएको निर्देशन पूरा नगरेका कारण सम्बन्धन खारेर गरिएको बताएका छन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड पूरा गर्नका लागि पटक–पटक निर्र्देशन दिँदै आएको थियो, पालना भएन त्यसैले सम्बन्धन खारेज गरियो ।’ त्यहाँ अध्ययनरत पहिलो र दोस्रो तहमा अध्ययनरत २३ जना विद्यार्थीहरुलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस आयुर्वेद विद्यापीठ बेलझुण्डीमा पठन–पाठनको प्रबन्ध गरिएको डीन पोखरेलले बताए ।
त्यसैगरी धुलिखेल बनेपामा रहेको पतञ्जली आयुर्वेद क्याम्पसलाई समेत आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा सेवा आयोगले निर्देशन दिएको छ । त्यस क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयले आयुर्वेद स्नातक तह (बिएएमएस) कक्षा सञ्चालनका लागि २०७५ सालमा सम्बन्धन दिएको थियो । त्यस क्याम्पसमा १ सय २० जना विद्यार्थीहरु अध्ययरत छन् । संस्कृत विश्वविद्यालयले २०६९ सालदेखि मात्रै आफ्नै क्याम्पसमा आयुर्वेद स्नातक तहको कक्षा शुरु गरेको थियो ।
अहिले दशौं ब्याचको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले उक्त कलेजमा १ सय ५० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । त्यस क्याम्पसमा पूर्णरुपमा मापदण्ड नपुगेको देखिएको छ । आयुर्वेद स्नातक तह (बिएएमएस) कक्षा सञ्चालनका लागि एक सय शैयाको शिक्षण अस्पताल, कम्तीमा ५१ जना विषय विशेषज्ञ (एमडी) आवश्यक पर्दछ तर अहिले आयुर्वेद केन्द्रीय विद्यापीठ बेलझुण्डीमा डीन, सहायक डीन र क्याम्पस प्रमुखसहित सात जना मात्रै छन् । जडिबुटी उद्यान (बोटानिकल गार्डेन) ल्याबको जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । तर अहिले दुवै नै छैन ।
विश्वविद्यालयको आफ्नै शिक्षण अस्पताल नहुँदा विद्यार्थीहरुले मासिक शुल्क तिरेर अन्यत्र अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास सिकिरहेका छन् । यो अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन बेलझुण्डीमा आएर पूर्वाधार जुटाउन खोजेको अवस्थामा जुनसुकै बेला यो केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठलाइ पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्टार र शिक्षाध्यक्ष कुनै पनि गम्भीर देखिएका छैनन् ।
कुनै बेला नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट बिएएमएस उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरुले निजी स्वास्थ्य संस्थामा जब पाउन सक्ने छैनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था तथा प्रोजेक्टहरुले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको बिएएमएस सर्टिफिकेट हेर्दा एकपटक सोच्ने छन्, जवका लागि । लोकसेवा आयोगको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सायद यो विश्वविद्यालयको आयुर्वेद क्याम्पसबाट उत्तीर्ण डाक्टरहरुलाई निकै चुनौती हुनेछ । यहाँ अध्ययन गरिरहेका बिएएमएसका विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सक बन्नका लागि सिक्ने उपयुक्त वातावरण विश्वविद्यालयले सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
एउटा विश्वविद्यालयले चलाएको आयुर्वेद केन्द्रीय विद्यापीठको शिक्षण अस्पताल २ बर्षसम्म बन्द भइरहँदा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं कार्यकारी परिसद नतमस्तक भएर बसेको छ । बिएएमएस अध्ययन गरिरहेका विभिन्न व्याचका गरी कम्तीमा २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि विश्वविद्यालयले खेलवाड गरिरहेको छ । चिकित्सक पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई नत नियमित कक्षा, न प्रयोगात्मक कक्षाका लागि प्रयोगशाला, न बिरामी परीक्षणका लागि ओपिडी सेवा नत शिक्षण अस्पतालमा फार्मेसीकै व्यवस्थापन ।
पदाधिकारीहरु भने एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाएर बिएएमएस क्याम्पसलाई नै धरापमा पार्न कटिवद्ध भएको देखिन्छ । दुई बर्ष अघि खालि भएको ल्याव प्राविधिक भर्ना गर्न समेत नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले स्वीकृति दिएको छैन । विश्वविद्यालयका रजिष्टार, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन तथा केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठका प्राचार्य विद्यार्थीको पढाइ व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी थोपर्दै आफू जिम्मेवार भएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयले सो क्याम्पसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलव्ध गराउने हो । डिनको कार्यालयले नियमित कक्षा सञ्चालनको तालिका र विभिन्न सेमेष्टरमा परीक्षा सञ्चालनलगायतको जिम्मेवारी छ । क्याम्पस प्रशासनले जनशक्तिको माग गर्दै ती जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने हो । कार्यकारी परिषद्ले यी सबै व्यवस्थापनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर यी सबै निकाय आफ्नो दायित्वबाट निकै विमुख भएका देखिन्छन् ।
‘हामीलाई दुइ बर्षसम्म पनि ओपिडीमा प्राक्टिस गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिनुमा यी सबैको उपेक्षा रहेको बुझेका छौं, हामीलाई पनि थाहा छ यो शिक्षाले हाम्रो सर्टिफिकेट बिक्न सक्ने छैन’, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा बिएएमएस अध्ययन गर्दै रहेका एकजना विद्यार्थीले भने । विद्यार्थीहरुले पठन–पाठनको माग गर्दै सडकजाम गर्न समेत बाध्य भएका थिए । रजिष्टारको कार्यालय घेराउ पनि गरे । तर पदाधिकारीले विद्यार्थीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थीलाई भाइभामा फेल गराउने समेतको अभ्यासमा क्याम्पसकै प्राध्यापकहरु लागेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ ।
क्याम्पस भवनमा दुइ बर्ष अघिसम्म जसोतसो ओपिडी सेवा सञ्चालन भएको थियो । केही रोगका विज्ञ चिकित्सकहरुले बिरामीलाई परामर्श दिन थालेका थिए, बिएमएलटी दरबन्दीसहित प्याथोलोजी ल्याव पनि सञ्चालनमा थियो । क्याम्पस परिसरको ओपिडी कक्षमै अस्पताल फार्मेसी पनि सञ्चालनमा आएको थियो । तर पछिल्लो समयमा यो र त्यो बहानामा यी स्थापित सेवाहरु पनि निष्प्रवाही बन्दै आएको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । प्याथोलोजीमा कार्यरत एकजना बिएमएलटीका अध्यापिका दुर्घटनामा निधन भएपछि विश्वविद्यालयले अझैसम्म पनि सो पदमा अर्का प्राविधिक राख्न आवश्यक ठानेको छैन ।
क्याम्पसका प्राचार्य निकम्माजस्तै अभिव्यक्ति दिन्छन् । ओपिडी सेवा कहिले सञ्चालन हुन्छ ? भनेर सम्वाददाताले सोधिरहँदा क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक मंगलाकान्त झाले अबको एक सातामै ओपिडी कक्ष सञ्चालनमा आउँछ भनेका थिए । त्यो उनै प्राचार्यले सम्वाददाता सामु बोलेको समय पनि पुरै तीन महिना नाघिसकेको छ । तर अहिले पनि ती प्राचार्यले यस्तै जवाफ दिए, ओपिडी कक्ष तुरुन्तै सञ्चालनमा आउने तयारीमा छौं ।
तर यस सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्यालयले जेजस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेकाले ओपिडी कक्ष सञ्चालनमा क्याम्पस प्रशासनले इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने कुटनीतिक जवाफ दिन्छन् । इच्छाशक्ति नदेखाएर विद्यार्थीको भविष्य खेलवाड भइरहँदा रजिष्टार माधव अधिकारीलाई पनि कुनै चिन्ता छैन । उनकै बोलीअनुसार क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारको थप व्यवस्थापनमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पञ्चकर्म व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ दिइसकेको, बिजौरी क्याम्पसमा आयुर्वेद कविराज तहको कार्यक्रम स्थगित भएपछि त्यहाँ हाजिरी मात्रै गरेर बसेका प्राविधिकहरुलाई बिएएमएसमै समायोजन गरिएको तथा सेवा आयोगबाट बिएमएलटीलगायतका प्राविधिक कर्मचारी माग्ने अन्तिम तयारी भइरहेको रजिष्टार अधिकारीले बताएका छन् ।
तर उनले बोलेका अभिव्यक्ति यथार्थ होइनन् । बिजौरी क्याम्पसबाट अझैसम्म कुनै पनि कर्मचारी बिएएमएस कलेज व्यवस्थापनको प्रशासनमा आइनपुगेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डा. सञ्जय पोख्रेलले बताए । त्यसैगरी प्राविधिक तथा कर्मचारी मागका लागि सेवा आयोगबाट कुनै पनि आधिकारिक निर्णय अझै नभएको डिन पोख्रेलले बताए ।
कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेर यो यो पदमा कर्मचारी मागौं भनेमा मात्रै डिनको कार्यालयले आवश्यकता आह्वान गर्ने हो । तर कार्यकारी परिषद्ले यो निर्णय गर्न निकै आनाकानी गरिरहेको छ । पटक–पटक क्याम्पस व्यवस्थापनले पत्राचार गरे पनि कार्यकारी परिषद् बिएएमएस कार्यक्रमप्रति सकारात्मक देखिन सकेको छैन । ‘यो क्याम्पसमा सञ्चालनमा आएको आयुर्वेद चिकित्सा हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको छ’, संस्थानका डिन पोख्रेलले भने– ‘शिक्षक कर्मचारी डिनले भर्ना गर्न मिल्दैन ।’
अति भो धारा जडान शुल्क
संघीय सरकारमा खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश खानेपानी मन्त्रालय स्थापना भएसँगै दाङ जिल्लामा डिभिजन खानेपानी कार्यालय छ । खानेपानीमा सरकारले बर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । त्यत्तिकै रुपमा सहलगानीका योजनाहरु पनि सञ्चालनको अवधारणा कार्यान्वयन भइरहेको छ । नगर विकास कोषलगायत एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले समेत खानेपानी क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् ।
नेपालको नयाँ संघात्मक लोकतान्त्रिक संविधानले नागरिकलाई सहजरुपमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने विषयलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । तर यहाँका नागरिकहरुले धारा जडानका लागि हरेक संस्थाहरुलाई १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएका छन् । यो अवस्थाले न्यून आय भएका नागरिकहरुले धारा जडान गर्ने अवस्था समेत रहेको देखिँदैन । यसमा तीनै तहका सरकारहरु मूकदर्शक बनेर बसिरहेका छन् । धारा जडान गर्न नसक्नेहरु छिमेकीको धारामा मागेर वा अन्य वैकल्पिक सार्वजनिक मुहानको भरमा मौलिक हकको उपयोग गर्न बाध्य भएका छन् ।
राज्यले अर्थात कुनै पनि संघसंस्थाले आम नागरिकहरुलाई विभिन्न सेवा प्रदान गरेवापत केही न्यूनतम शुल्क लिनु स्वाभाविक हो । यसै क्रममा विद्युत प्राधिकरणले मिटर बक्स खरिदलगायत विद्युत खपतका आधारमा केही शुल्क निर्धारण गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकबाट टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराएवापत केही मात्र जडान शुल्क लिने गरेको छ ।
तर खानेपानीका संस्थाहरुले भने पानी उपयोग गरेको शुल्कका अतिरिक्त धारा जडानका नाममा भारी चर्को शुल्क लिने गरेको छ । त्यसमा पनि केही खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुले ऐलानीमा बसोबास गरेका र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई धारा दिनसमेत आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । यसले न्यून आय भएका गरीब जनता धारा जडानबाट समेत बञ्चित हुन बाध्य हुनुपरेको छ । यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको कदम पनि हो । संविधानको मौलिक हकप्रतिको उपहास हो ।
मुलुकका हरेक संरचनाहरु संघात्मक अभ्यास गरिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु पनि विभिन्न तहका सरकारको मातहतमा छन् । तर खानेपानी संस्थाहरु भने बेलगाम अवस्थामा छन् । संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिसकेको खानेपानीलाई सहज बनाउन संघीय मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयको पनि अर्थपूर्ण भूमिका कहिँकतै देखिएको छैन । के ऐलानीमा बसेका नागरिकहरुलाई पिउने पानीको अधिकार छैन ?
५० हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्नेलाई धारा जडानको अधिकार छैन ? यसमा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्दैन? यही प्रश्न आम नागरिकहरुले तेस्र्याइरहेका छन्, राज्यसामु । खानेपानीमा राज्यले यतिधेरै लगानी गरिरहेको अवस्थामा संघीय खानेपानी ऐन निर्माण भएको छैन । यो निकै दुर्भाग्यको कुरा हो । यति धेरै संवेदनशील विषयमा तीनै तहका सरकारबाट ऐन समेत बनाउन नसक्नु राज्यको निकम्मा प्रवृत्तिजस्तै हो । जनताको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यका तीनै तहका सरकारहरुको दायित्व हो । आम नागरिकलाई सहज र सुलभरुपमा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन पहल गरौं । कानुनी राज्यको उपहास नगरौं ।
।