के.पी सुवेदी
अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा अनुमोदनका लागि पेश गरेको अमेरिकी सहयोग नियोगबाट प्राप्त अनुदान सहयोग सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्ले अनुमोदन गरेपछि सरकार निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भनेर उत्साहित भएको पाइएको छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरुवात गरेपछि देश एकैपटक विकासशीलबाट विकसित स्तरमा उक्लिने पटक्कै होइन ।
वार्षिक ढाईसय अर्ब बजेटले देखिने गरी परिणाम दिन नसकिरहेको अवस्थामा ६० अर्ब धेरै ठूलो धन राशी नभए पनि सरकारको बजेटभन्दा कडा शर्तसहित पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्ने यसका पूर्वशर्तहरुले गर्दा धेरै प्रतिशत रकम खर्च गरेर देखाउन सके अर्को–अर्को चरणमा जान पनि सकिने अन्यत्र मुलुकको मोडल देखिएकोले यसलाई ल्याउँदा विकास सकारात्मक योगदान रहन्छ भन्ने यसका पक्षधर नेताहरुको बुझाइ छ । जो विपक्षमा उभिएको पाइएको छ ।
उनीहरु यसलाई देशमा ल्याउनु नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा हुन्छ भनिरहेका थिए र संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको भए पनि जनतालाई त्यसको विपक्षमा उभ्याउन भरथेग प्रयत्नशील छन् । एमसीसी संस्थाको संस्थापक अमेरिका रहेको र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएका कारण यो परियोजना नेपालमा ल्याउने निर्णयमा विवाद भयो ।
अघिल्लो, पहिले नेकपा हुँदै एमालेमा रुपान्तरित केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै संसद्बाट अनुमोदन गराउन सकेको थिएन । यसमा एमाले वास्तवमा के चाहन्थ्यो अझै स्पष्ट छैन । किनभने एमालेको चाल अहिले पनि बुझिनसक्नु नै छ । यस पटक त्रिपक्षीय गाँठो परेको एमसीसी अनुमोदनको मुद्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चलाखीले पास भएको हो । परमशत्रु व्यवहारमा उत्रिएका दलहरुको बीचमा एकअर्कालाई देखाएर सरकारमा सामेल भएका दलहरुलाई सहमत गराउन सफल भए ।
विचारको अस्तित्व जोगाउने कि पार्टीको अस्तित्व जोगाउने भन्नेमा निकै ठूलो सकसबाट गुज्रेर बल्लतल्ल पक्षमा उभिने निर्णय भयो । यस्तै विचार र पार्टी कुन चाहिँ महत्वपूर्ण हो ? भनेर बहस चलाउँदै गर्दा नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुन पुग्यो । अहिले माओवादी केन्द्र पनि विभाजनको संघारमा उभिएको छ । नेकपा माओवादीलाई एकता केन्द्र बनाउने एउटा टुक्रा फेरि छुट्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।
कम्युनिस्टहरु पार्टी फुटाउन विदेशीहरुको हात छ भन्थे, सायद यस्तै परिस्थिति आत्मसात् नगरेर हुनसक्छ । योजना कार्यन्वायन अवधिभर विरोध जारी रहनेछ । किनभने यसमा राजनीति गरेर गुजारा चलाउने चिन्तन् बोकेका राजनीतिक दल विरोधमा उभिएका छन् । एमसीसी नहुँदा पनि त्यसको संस्थापक मुलुक अमेरिकाको घोरविरोध गर्न उनीहरुको जन्म भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले चुनौतीको चाङ लगाएर अगाडिको बाटो तय गरेको छ । चुनौतीहरु सामना गर्न त्यतिबेला मुस्किल पर्छ जतिबेला जनताका घरदैलोमा भोटको याचना गर्न जानुपर्छ । परिस्थितिले अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा ल्याइ पु¥याएको छ । आगामी २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने निर्णय यस अघि माघको अन्तिमतिर गरिसकेको छ । एमसीसीको विरोध जारी नै छ । यसलाई राम्ररी चिर्न नसके कांग्रेसको मत असुरक्षित देखिन्छ ।
कांग्रेसले राम्रो कोचिङ गर्न सकेको देखिएको छैन । गठबन्धन सरकारमा संलग्न कम्युनिस्टहरु दोहोरो रोलमा भएकोले चुनावी मैदानमा सरकारको आलोचना हुने सबै मुद्दामा कांग्रेसले एक्लै प्रतिवाद गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस बाहेक सरकारले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर महँगीको मारमा परेका जनताको रोष बढाएको छ ।
ओली सरकारको विस्थापनपछि चित्तबुझ्दो औचित्य पुष्टि गर्न कठिन भइरहेको बेला जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउने पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता संरक्षणमा सरकार सचेत छैन भन्ने देखाउँछ । यो मुद्दामा विपक्ष पनि चुकेका छन् । उनीहरु यसबारे जति चलायमान हुनुपर्छ त्यति भएनन् तर निर्वाचनसम्म यसलाई सामान्य भन्न सकिन्न ।
गठबन्धन सरकारमा एमसीसीका विरोधी देखि झुट्टा फरेवहरुका खेतालासम्म अटाएका भए तापनि उनीहरु दोहोरो, तेहोरो भूमिका खेल्न जान्ने भएकाले नेपाली का‘ंग्रेसलाई धोका दिन उनीहरुको चुनावी रणनीति बेग्लै हुन सक्छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर चुनावसम्म गठबन्धन गरेर जाने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सोच बनेको होला तर कांग्रेसले २०७४ को चुनाव माओवादीसँग गरेर धोका खाएको ताजा उदाहरण भएकोले फेरि त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । किनभने निर्वाचन जनमतबाट पार्टीको आवधिक परीक्षा लिने प्रणाली हो ।
निर्वाचनमा प्राप्त मतको हिसाबले पार्टी कहाँनेर चुकेको छ वा अहिलेसम्म कतिजनता पक्षमा छन् भन्ने बुझाउँछ । सत्तागठबन्धनसँगै चुनावमा नलैजाँदा कांग्रेस विरुद्ध बामपन्थी गठबन्धन हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो भने यस्तो चिन्ता गर्ने विषय नै होइन । परीक्षामा प्राप्त नतिजा एक्लै लडेर प्राप्त गरेको भए मात्र त्यो आस्था र विचारको जित भनेर गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ ।
जननेता वीपी कोइरालादेखि सुशील कोइरालासम्मले विशुद्ध विचारको राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध गर्दै यहाँ ल्याइपु¥याएको कांग्रेसलाई विदेशीहरुबाट उधारो गरेको विचारसँग घुलाउनु भनेको विचारलाई धमिल्याउनु हो । फेरि एकठाउँमा भए पनि धेरै दिन सँगै बस्न सक्तैनन् भन्ने उदाहरण कम्युनिस्टहरुले दिइसकेका छन् । उनीहरु एक ठाउँमा अटाउनसक्ने अवस्था तत्काललाई देखिँदैन । यदि सम्भावनाकै कुरा गर्दा कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर पनि आफ्नो कोटामा कांग्रेसको सहयोगले आफूले जित्ने र कांंग्रेसको कोटामा अर्को कम्युनिस्टको उम्मेद्वारलाई जिताउन उनीहरुलाई छेक्न सकिन्न ।