सुभाष न्यौपाने
पारित भो एमसीसी समृद्धिका खातिर
महाभियोग दर्ता भो न्याय सुधारका खातिर
अस्ति फागुन १५ गते अर्थात् २७ फेब्रुअरीमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ अनुसार ध्यनीमतले पारित भएको छ । अब मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढेको छरे तर नेपाली–नेपालीबीचमा किन वैरभाव बढेको छ ? मुलुकमा क्रियाशील ठूला राजनेतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी तथा नेकपा समाजवादीलगायतका दलहरु मुलुकमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिए, सडकमा जसले जे कुरा गरे पनि ।
सदनमा उनीहरु एकमतमा देखिए । यी माथिका राजनैतिक दलका नेताहरुले सडकमा एमसीसीको बारेमा जति नै विरोध गरे पनि सदनमा भने सबैको एकमत देखियो । नेकपा माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड जति नै बिना संशोधन पास हुन सक्तैन भनेर बाहिर उफ्रिए पनि सदनमा भने पास गर्ने कुरामा एकमत नै जनाएका छन् ।
त्यस्तै पञ्चगठबन्धनको अर्को ठूलो दल नेकपा समाजवादीका नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालहरु जति नै सडकमा एमसीसीका विरुद्धमा देखिए पनि सदनमा भने गठबन्धन नभत्काउने भन्दै पारित गर्नमा सहमति जनाउने भन्दै सदनमा एमसीसीका पक्षमा ताली बजाउँदै ध्वनीमत दिइरहेका छन् । झ्वाट्ट हेर्दा ता माओवादी र समाजवादी दलका नेताहरुको बीचमा तिक्तता पनि छाएको देखियो तर त्यो सबै देखाउने दाँत मात्र भएको देखियो ।
अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको एमसीसीसम्बन्धी परियोजना अनुदान स्वरुप भएको हुँदा विकास सहयोगको मानकको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस तथा अन्य एमसीसी पारितकर्ता दलहरुले बताएका छन् ।
व्याख्यात्मक घोषणाका साथ पारित गरिएको एमसीसी परियोजनालाई चीनले आफ्नो किसिमको टिप्पणी गरेको छ । कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने वाचा गर्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ एमसीसी परियोजना पारित भएको, नेकपा माओवादीका नेता बताउँछन् । सरकारले आफ्नो प्रष्टोक्ति प्रस्तुत गर्दै भनेको छ छिमेकी देश चीन र भारतका विरुद्धमा नेपाल भएर कसैलाई पनि हर्कत गर्न छुट दिइने छैन ।
नेपालले अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहँदा चीनले पनि उक्त परियोजनाको छलफल र बहसमा चासो देखायो । उक्त विषयप्रति चीनको चासो भनेको शंका हो । सबै शंकाको घेरामा रहेको सम्बन्धले कतिसम्म छिमेकीहरुलाई निशंका प्रदान गर्न सक्छ ? भन्ने छिमेकीलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ ।
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित फागुन १५ गते सदनबाट पारित भएको एमसीसी परियोजनाले नेपाललाई दिएको ५० करोड अमेरिकी डलले ७५ वर्षमा नेपालको र नेपालीको समृद्धिको कयापलट हुने सम्भावना देखेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा नेपालले पाएको हो रे, एमसीसी परियोजनामार्फत्को सहयोग । लोकतान्त्रिक मुलुकमा विकास र निर्माणप्रतिको अवधारणाअनुसार नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन आएको जानकारी गराउँछन् ।
न्यायपालिकाको वेथिति विरुद्ध भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर जबराका विरुद्ध सदनमा पेश गरेको महाभियोग प्रस्ताव अहिले कि कर्ताविमुढ भएको छ । बेथिति विरुद्ध हस्तक्षेप अर्थात् आक्रमण गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यवस्थापिका जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो दाउँपेचमा मात्र सीमित रहन पुग्नु भनेको जोखिमपूर्ण राजनीति भन्ने प्रष्ट बुझाउँछ ।
संविधानले नै महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना हुने व्यवस्था गरिएको भए तापनि एमालेका चार तथा नेपाली कांग्रेस र माओवादीका २–२ जना सांसद रहने व्यवस्था भएकोले पनि सदनका सबै दलहरु महाभियोग प्रस्ताव अहिले अलमलमा परेको छ । पाँच महिनादेखि गठन हुन नसकेको संवैधानिक इजलास आजदेखि बस्ने भन्ने जानकारीमा आएको छ । पछिल्लो पटक संवैधानिक इजलास असोज १३ मा गठन भएको थियो ।
एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको नेकपा एमाले अनुमोदन पक्षमा रहेको भए तापनि नेकपा एमाले एमसीसी परियोजना पारित गर्ने पक्षमा रहेको सबेलाई जानकारी छ । वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायालयको पदभार अर्थात् नेतृत्व सम्हालेपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकिरहेको छैन ।
न्यायिक नेतृत्वले नै संवैधानिक इजलास गठनमा चासो नदेखाएको कारण पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै कानुनी अड्चन नभए तापनि गठन हुन नसकेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । संविधान त सर्वोच्चको व्याख्यामार्फत् विकास गर्नुपर्ने विषय भए तापनि नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै त्यसको खासै अभ्यास नभएको कुरा पनि संवैधानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
हरेक बुधवार र शुक्रवार संवैधानिक इजलास बस्ने भन्ने तोकिएको भए तापनि शुक्रवार नयाँ मुद्दा दर्ता भएको खण्डमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको भए तापनि बुधवार पूर्ण सुनुवाई हुने भन्ने उल्लेख भएको छ । र्वोच्चमा भएको आन्दोलन र न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग इजलासमा बस्न नमानिरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शर विरुद्ध सदनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसको लगत्तै सदनमा दर्ता भएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव गत फागुन १५ गते सदनबाट ध्यनीमतका साथ पारित भएको छ ।
के एमसीसी पारित भएलगत्तै सदनमा पेश गरिउको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव के सदनबाट पास होला त ? गत फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका दीपकुमार कार्कीले पनि अहिलेसम्म संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । असो १३ गतेदेखि बन्द भएको सुनुवाई हालसम्म पनि उस्तै छ । राजनैतिक नेतृत्वका व्यक्तिहरु हरेक अवस्थामा गैरराजनीतिक भाषा बोल्ने र राजनैतिक मतान्तर बढाउने काम गरिरहेको देखिन्छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने दोहोरी अहिलेसम्म पनि यथावतै छ ।
समाजवादी दलका नेता तथा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पटक–पटक भन्ने र आरोप लगाउने गरेका छन् कि एमसीसीलार्य इन्डो पेसिफिकमा सहभागी गराउने काम पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको हो । ओली र नेपालहरुको बीचमा अहिले पनि कटाक्षप भइरहेको छ । ओली पाए अहिले पनि नेपाललगायतका समाजवादी दलका सांसद र सभामुखलागयतको पद उडाउन चाहन्छन् भने नेपाल आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीसँगको गठबन्धन गरेर नेकपा एमालेलाई हराउन चाहन्छन् ।
अहिले विशेष गरी माओवादी समाजवादी विरुद्ध एमाले भएर चुनाव लड्ने इच्छा भएकोले पनि अहिले कम्युनिस्टहरु दुई कित्तामा बाँडिन गएको छ । कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्टहरुकै बीचमा अहिले बढी द्वन्द्व देखिएको छ । राजनैतिक अपराधी, कूपात्र, हरियो सर्प आदि भनेर आरोप ओलीले नेपाललई लगाउँछन् भने नेपालले ओलीलाई निरंकुश, दम्भी, स्वइच्छाचारी, पाखण्डी, विखण्डनकारी भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । एमसीसी पारित भएपश्चात नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग र नयाँखाले बहस र विद्रोह नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा बढिरहेको छ । कम्युनिस्टहरु अहिले पनि आ–आफ्नै उछितो काड्ने गर्छन् ।
अब एमसीसी परियोजनालाई सदनबाट पारित गरेलगत्तै मुलुक अब समृद्धिको दिशातिर उन्मुख हुने भयो । अब नेपालले युरेनियमको कारोबार गर्ने भयो । नेपालको जमिनमुनि दश टन युरेनियम छ रे, अब नेपालको आर्थिक गतिविधिमा पूर्ण रुपमा सम्पन्नता आउने र मुलुक समृद्धिको दिशातिर अघि बढ्ने भन्ने कुराले पूर्णता पाउनेछ अरे ।
मुलुकभित्रका दलहरुमा विवाद विजारोपण गर्ने नेता पनि ओली नै हुने भन्ने आरोप कम्युनिस्ट नेताहरु बताउँछन् ।अहिले नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरु कसले सत्ता आरोहण र नेतृत्व गर्ने भन्ने भूमिकामा को अगाडि बढ्ने र रहने भन्ने भूमिकाको खोजीमा छन् । त्यसैले एमसीसी पारित भएपश्चात सबै कम्युनस्टहरु द्वन्द्वमा छन् । तसर्थ, प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध लगाइएको महाधियोग प्रस्ताव सदनबाट पास हुने भन्ने विषय अलि फलामको चिउराजस्तै होला ।