निजामति सेवामा मुखिया तह देखिकै अनुभव बटुल्दै शाखा अधिकृतसम्मको जिम्मेवारीमा पुगेका युवा राष्ट्रसेवक हुन भीष्मकुमार मल्ल । मुखिया पदबाट निजामति कर्मचारीमा प्रवेश गरेका मल्ल जागिरकै क्रममा खुल्ला तर्फबाट खरिदार, नायव सुब्बा र हाल अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । प्रशासन, लेखा र राजश्व समेतको अनुभव छ, मल्लसँग ।
हाल उनी पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी छन् । मुलुकमा भर्खरै अभ्यास हुन थालेको संघीयता, जनताले राज्यबाट गरेका अपेक्षा र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि हुनथालेको विकास निर्माणको सन्दर्भमा उनै बबई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्लसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईलाई गोरक्ष सातावार्तामा ।
धन्यवाद, तपाईं अनि तपाईंको गोरक्ष दैनिक पत्रिका परिवारलाई । मलाई समसामयिक प्रशासनिक गतिविधिलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीका भूमिकाका सन्दर्भमा केही कुरा राख्ने यो मौका दिनुभएकोमा ।
मुलुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेश गरेर संघात्मक सरकारहरू गठन भएको पनि करिब ४ वर्ष पुग्न थालेको छ, यसबीचमा के–कस्ता चुनौतीहरू देख्नुभएको छ ?
म विसं २०७५ चैतमा यहाँ आएको हुँ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा हामी नितान्त संघीयताको अभ्यासमा रह्यौँ । यो नयाँ शासन पद्धति सञ्चालन गर्दैगर्दा हामीले संघीय ऐनलाई टेकेर स्थानीय तह कार्य सञ्चालन गर्ने हो । सुरुमा त विज्ञताकै चुनौती रह्यो, नयाँ अभ्यासमा हामीलाई कामको अनुभवको अभाव थियो । अहिले यो पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अन्तिम कार्यकालको अवधिमा आइरहँदासम्म पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव हामीले पाएका छौँ ।
संघीयता बलियो हुनका लागि आन्तरिक स्रोत पनि बलियो हुनु पर्दछ । आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी बढाउनुपर्ने निकै चुनौती रह्यो । आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउने भनेको कर राजस्व नै हो । अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा कर वृद्धि गर्नु पनि उचित होइन । करको विस्तारै दायरा बढाउँदै लैजाने हो । बीस वर्षमा जनताका आकांक्षा र विकासको दूरीलाई सम्बोधन गर्न यति चाँडै हाम्रा स्रोत साधनले भ्याउने पनि अवस्था रहेन अनि अर्को पाटो योजना तर्जुमा र कार्यन्वयनको हो । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा वडा नागरिक मञ्चबाट आएका योजनालाई मूर्त रूप दिँदै जाने अभ्यास थियो ।
अहिले टोल विकास संस्थामार्फत् आएका योजनालाई समायोजन गर्दै लैजाने पद्धति छ । भर्खरै जनप्रतिनिधि आएकाले जनप्रतिनिधिले आफ्नो पक्षमा पार्न पनि कहीँकतै अभ्यास गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो तर मलाई लाग्छ, योजना तर्जुमामा नागरिक सहभागिता अझै पनि उत्साहजनक देखिन सकेको छैन । आफ्ना योजनामा स्थानीयको अपनत्व बढाउन सक्नु पनि अर्को चुनौती नै मान्नुपर्छ । यी चुनौतीहरू क्रमशः सम्बोधन भएर जाने छन् भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।
स्थानीय तहहरू सञ्चालनका क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले विधानभन्दा पनि माथि गएर दबाब दिन्छन् भन्ने पनि कर्मचारी संयन्त्रको गुनासो सुनिन्छ ? अवस्था नेताप्रधान छ वा नीतिप्रधान ?
नेतृत्व भनेको पनि जनताले चुनेकै प्रतिनिधि हो । उसले जनताका भावनालाई आत्मसात गर्दै जनभावनाको सम्बोधन गर्नु संवैधानिक दायित्व पनि हो तर यसो भन्दैमा नेताले जे चाह्यो त्यो हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन । नेतालाई नीतिले डो¥याउनु पर्दछ । नेता नीतिअनुसार चल्नु पर्दछ ।
हामी पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले प्रचलित ऐन र कानुनको परीधिभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्ने हो तर स्थानीय तहमा जनताबाटै चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले केही प्रेसर गर्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु पनि हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने त नीतिले नै निर्धारण गर्ने हो । यद्यपि, नीतिभन्दा माथि रहेर हामीले जनप्रतिनिधिले भनेअनुसार काम गर्ने अवस्था रहँदैन ।
मुलुक नेताले होइन, नीतिले चल्नुपर्छ भन्नुभयो । अहिले हरेक स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न ऐन कानुन तथा नीति निर्माणको क्रममा पनि रहेका छन् । तपाईंले आफ्नो पालिकामा के–कति नीति निर्माण गर्नुभएको छ ?
हो, हामीले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्दै छौँ । अहिलेसम्म हामीले कम्तिमा पनि ६० वटा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन तथा कानुनहरू निर्माण गरिसकेको मैले यसै पत्रिकामार्फत् आम पालिकाबासीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ नीति निर्माण गर्दै जाने हो । सुरुमै हामीले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, जनप्रतिनिधिका आचारसंहिता बने, त्यसपछि आवश्यकताअनुसार करिब ६० वटा ऐन कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ ।
पालिकाको समग्र विकास निर्माणका लागि विभिन्न शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, स्थास्थ्य क्षेत्रलाई संस्थागत एवं चलायमान गराउन र नागरिकलाई संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि स्वास्थ्य ऐन, विपत व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु परियोजना कार्यविधिलगायतका धेरै ऐन र कार्यविधि निर्माण गरिसकेका छौँ । यद्यपि, अझै पनि थुप्रै ऐन बनाउन बाँकी छ । हामीले संघीय ऐन र प्रदेश ऐनलाई टेकेर स्थानीय पालिका ऐन निर्माण गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा संघीय ऐन नै निर्माण नहुँदा समस्या भएको छ
विकास बढी सहर र भीड केन्द्रित भयो, पहुँचका आधारमा विकासको बाँडफाँड हुने गरेको आरोप छ नि, स्थानीय सरकारलाई ?
विकास पहुँचका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा हुनु पर्दछ । विकास योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी योजना छनोटका विभिन्न ७ वटा चरण पूरा गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने हो । वडाको टोल विकास समितिबाटै योजनाका माग हुन्छन् । त्यसलाई विभिन्न चरण पार गर्दै योजनामा बाँडफाँड गर्न हो तर वडाबाट योजना छनोटमा नागरिक सहभागिता अझै पनि उत्साहजनक रूपमा हुनसकेको छैन ।
विकास निर्माणप्रति स्थानीय नागरिकको अपनत्व अपरिहार्य हुनु पर्दछ तर हामीले त्यो सन्तोषजनक पाउनसकेका छैनौँ । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा वडा नागरिक मञ्चको जस्तो पनि सहभागिता अहिले देखिँदैन । कहीँकतै योजना नपाएका गुनासा पनि छन् । यसमा व्यूरोक्रेसीभन्दा इलेक्टेड बोडी गम्भीर हुनुप¥यो ।
योजना छनोटमा अधिक्तम जनसहभागिता र योजनाप्रतिको अपनत्व होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । विकास भनेको गाउँ, नगरको अन्तरसम्बन्ध हुनु पर्दछ । विकास बढी मात्रामा सहरकेन्द्रित हुनु स्वाभाविकै पनि हो तर पहँुचकै आधारमा विकास निर्माण हुनु हुँदैन र हाम्रो पालिकामा त्यस्तो भएकोजस्तो मलाई लाग्दैन ।
संघीयता आएसँगै करको दर बढी भएकोमा व्यापक जनगुनासो छ, करकै दर बढी भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का ठेक्का पनि लागेका छैनन्, तपाईंकोमा कस्तो छ ?
संघीयतामा त गयौँ तर हामी वित्तीय संघीयतामा गएनौँ । जबसम्म स्थानीय तहले कर उठाउनै सक्दैन त्यो बेलासम्म स्थानीय तह बलियो हुने छैन । त्यस्तो अवस्थामा हामी अझै पनि संघ र प्रदेश सरकारमा अन्तरनिहित हुनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म जदीजन्य पदार्थको कर छ, त्यसमा प्रदेश सरकारले केही गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हो ।
किनकि बबई गाउँपालिकाको छिमेकी जिल्ला कर्णाली प्रदेशको कालिमाटीमा नदीजन्य पदार्थप्रति घनफिटको राजस्व ३ रूपैयाँ हुने, यहाँ लुम्विनी प्रदेश सरकारले १२ रूपैयाँ लगाउनु न्यायोचित भएन भन्ने गुनासा पनि आएका छन् । यसमा प्रदेश सरकारले पुुनःविचार गरे राजस्वमा केही सुधार हुनसक्थ्यो र उपभोक्तालाई पनि नदीजन्य पदार्थको मूल्यमा केही सहजता हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ । यसले त झनै कर चुहावटको अवस्थासँगै चोरी निकासीको समस्या पनि विस्तारै बढ्दै जानेछ ।
योजना निर्माण, उपभोक्ता समिति गठनलगायतका विषयमा व्यापक राजनीतिकीकरणको आरोप छ नि ?
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर उपभोक्तालाई निर्माणको जिम्मा दिने हो तर विशिष्टिकृत योजनालाई ठेक्काबाटै गर्ने हो । यो अवस्थाले अहिले पहिलेको जस्तो हानथाप छैन । तैपनि कहीँकतै हानथाप हुनु स्वाभाविकै हो । यसलाई विकास निर्माणप्रति स्थानीयको अपनत्वका रूपमा पनि हामीले लिनु पर्दछ । जनसहभागिता वा जनचासो बढ्नु सकारात्मक पक्ष पनि हो तर यो भन्दैमा उपभोक्ता समिति गठनलगायतका विषयमा राजनीतिकीकरण भएको छैन । उपभोक्ता कुनै न कुनै राजनीतिमा त जोडिएकै हुन्छन् नि ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण कम हुनुको कारण ?
कर्मचारीका सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला वृत्ति विकासको हो, पेसागत सुरक्षाको कुरा हो, अवसरको कुरा हो । यसमा ठूलो खाडल रहेको छ, पालिकाको कर्मचारी र संघीय तहको कर्मचारीमा । संघीयता आइसकेपछि कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सुरु भयो । अहिलेसम्म संघीय निजामति सेवा ऐन बन्नसकेको छैन । यसको सबैभन्दा बढी मार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई परेको छ ।
सेवासुविधाका कुरा र वृत्ति विकासका कुरा पनि स्थानीय तहमा अन्योलै छ । अर्को कुरा राजनीतिक दलको अलि बढी प्रेसर र भौगोलिक विकटताका कारण पनि आकर्षण कम हुने देखिएको हो । यसमा सरकार गम्भीर भएर कर्मचारीको वृत्तिविकासको सन्दर्भमा लाग्नुप¥यो र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन बढाउने वातवरण सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, मलाई यो विषयमा ।
अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
हामी संघीयताको नौलो अभ्यासमा छौँ । संघीयताको जग भनेकै स्थानीय सरकार हो । संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले विभिन्न ऐनकानुन बनाएर स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । यसमा स्वयम् कर्मचारी, नागरिक समाज तथा समाजसेवीको पनि साथ र सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।