राज्यले अनुमोदन नगरेका नागरिक

सुभाष न्यौपाने
राज्य निरीह हुन गयो, राजनीति बलियो ।
सरकारको शब्द शून्य भो, सडक बरालियो ।।
पास गर्नु हुन्न भन्छ जगले एमसीसी नेपालमा ।
सरकारी आवाज निस्तेज, सडक बुलन्द नेपालमा ।

एमसीसी परियोजनाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अहिले सरकारको विचार शून्यतर्फ गएको छ भने राज्य विरोधी कार्यक्रमका गतिविधि सञ्चालनकर्ताहरु हाबी हुँदै गइरहेका छन् । कम्युनिस्टहरुका सहायता र सहयोगमा एमसीसी पारित गर्न शेरबहादुर देउवा नेपालका प्रधानमन्त्री कसरी र किन पास गर्न लागिपरेका छन् ? के उनलाई थाहा छैन ? नेपालका कम्युनिस्टहरु छद्मभेषी छन् भन्ने ? तै पनि शेरबहादुर किन एमसिसी पारित गर्न चाहन्छन् ? कम्युनिस्टहरु तिम्रो असल गतिविधि कहिले पनि स्वीकार्न तयार छैनन् ।

रामचन्द्र पौडेल, रामशरण, प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्र कार्की, नारायण खड्कालगायतका अर्थविद् तथा कूटनैतिक नेताहरु एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा खुलिसकेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसीको प्रस्ताव सदनमा पेश गर । हामी पास गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा प्रकट गरिरहेका छन् । जसका निमित्त नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत् आक्रमण भइरहेको छ ।

नेता गोकुल बास्कोटामाथिको आक्रमण भनेको केपी ओलीमाथिको आक्रमण हो । त्यस्तै शेरबहादुर र केपीमाथि जति आक्रमण भए पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ गोडामुती न्यानो गर्दैछन् । उनीहरुले जति चपाएर कुरा गरे पनि, जति मुख बङ्ग्याए पनि……. चाहिँ खाएकै हुन् । जसरी राज्यले अनुमोदन नगरेको नागरिक अर्थात् सरकारले नागरिकलाई सचेत नगराउँदा जसरी एमसीसीका विरुद्धमा जनता उत्रिए त्यसैगरी सरकार र राजनैतिक दलको गतिविधिको कारण सर्वोचच अदालका प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धको महाभियोग पनि सरकार र राजनीतिका निमित्त पासो बन्दै आएको छ ।

कांग्रेसलगायतका सत्ता गठबन्धनका सांसद्हरु चोलेन्द्र विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको मुद्दामा अग्रसर रहेका छन् । त्यसमा कांग्रेस, माओवाी र समाजवादी दलका सांसदहरुको विशेष भूमिका रहेको छ भने एमाले, कांग्रेसलगायतका सांसद तथा नेताहरु सभामुख अग्नि सापकोटाका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छन् । सदनमा पेश हुने विधेयक एमसीसी परियोजना सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धारणा बुझ्ने हो भने केपी ओलीको विचारको बारेमा नेता गोकुल बास्कोटाको धारणा सुन्दा र बुझ्दा हुन्छ ।

सत्ताधारी गठबन्धनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा देव गुरुङलाई एमसीसीको विरोधमा उचाल्ने प्रचण्ड सभामुखलाई सके अनुपस्थित नभए राजिनामा गराएर भए पनि पास गर्ने क्षमतामा छन् भने जनता अगाडि जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नसकिने भनेर जिभ्रो चपाइरहेका छन् । माधव नेपाल खाने खाइसके अब के भनौँ, के भनौँ भन्दै छन् । खास जिभ्रो त उनले चपाइरहेका छन् । त्यसैले राजनीति गर्नेहरुले जनतालाई ठगेर खाने कोसिस नगर राज्यले नागरिकलाई बुझाउन नसकेको र राजनीति अलपत्र रुपमा रहेको अवस्थामा तिमीहरुले जनतालाई ढाँटेर आफू अगाडि बढ्ने कोसिस ग¥यौँ भने जनता तिमीहरुभन्दा एक कदम अगाडि छ भन्ने बुझ्नु ।

चालेन्द्र शंशेरको महाभियोगको सन्दर्भमा पनि एउटा कुरा बुझ्नु कि तिमीहरु पनि बाँकी रहने छैनौ । मुलुकको न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई एकै पटक निस्तेज गर्ने अभिप्रायले यी घटना र गतिविधिहरु अगाडि बढाइएका छन् भने तिमीहरुले पनि त्यही दूरदसा भोग्नै पर्छ । देखे होल नि माइतीघरमण्डला र विआइसीसी वरिपरिको दृश्य ? आफूले दुई बुँढे औलाले ल्याप्चे लगाउने अनि अर्काले धम्कायो भन्ने ? हामीलाई चाहियो प्रभु खान्छौँ, के गर्नुप¥यो गर्छौं भनेर हात जोडेर ल्याउने अनि सहीछाप गर्न फलानोले मानेस हामी मनाउँदै छौँ भनेपछि दाता रिसाउँदैन त ? माग्नेले ठूला कुरा गर्ने ?

नेकपा एमालेले यदि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रका विरुद्धमा सत्ता गठबन्धन दलले महाभियोगलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउने उद्देश्य लियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सभामुख र अन्य सर्वोच्चका चार न्यायाधीशका विरुद्धमा पनि महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नै हो । त्यसैले सरकारमा नभए पनि सदनमा एमाले नै प्रमुख दल हो । एमसिसीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नै एमसीसी कमब्याकका लागि आग्रह गरेकाले अमेरिकाले नेपालको लागि ५० मिलियन डलर छुट्याएको हो । हामी धम्क्याएका होइनौा भन्ने कुरा त अमेरिकी राजदूत बेरीले प्रष्ट पारिसके ।

नेपाली नेताहरुले केको जिभ्रो चपाउनुप¥यो ? मुलुकको अवस्था धेरै फेरिसकेको छ । यदि चालेन्द्रको महाभियोग प्रस्तावले एमसीसी प्रस्तावलाई छोप्ने र एमसीसी परियोजनाको मुद्दाले चोलेन्द्रको महाभियोगलाई सघाउने यो किमार्थ हुन सक्तैन । यी दुवै विषय एकअर्काका पुरक हुन् । एमसीसीले चोलेन्द्र मुद्दाको आयोगका विरुद्धमा घ्यू थप्ने देखिन्छ । त्यस्तै चोलेन्द्र विरुद्धको आगोले एमसीसी आगोमा पानी हाल्ने देखिन्छ ।

पहिले हजुर प्रभु हामी जे गर्न पनि तयार छौँ, के गर्नुप¥यो त्यही गर्छौँ, हामीलाई दिनुप¥यो भनेर लमपसार पर्ने, पछि एकले अर्कालाई आरोप लगाउने ? नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले शेखर समूहमाथि एमसीसी परियोजना विरुद्धमा बोलेको भन्ने आरोप प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले लगाउने गरेको छ । ठिक छ शेखरजी त वर्तमान जनताको इच्छा र चाहनाअनुसार अभिव्यक्ति दिएका हुन् । जसरी राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो अवस्थाको बारेमा बुझाउन नसक्ने जनतासँग रिसाएर मात्र हुन्छ ? आफ्ना नागरिकलााई राज्य अवस्था प्रत्याभूत गर्न नसक्ने शासक हुन सक्तैन ।

परियोजना जति नै आवश्यक र लाभदायक भए पनि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुसूचित गर्न सक्तैन भने यो सही शासक हुन सक्तैन । राज्यले नागरिक लाई सचेत गर्न नसक्ने व्यक्तिमाथि आरोप लगाउने यी गलत अवधारणा हुन् । ओलीजी र शेरबहादुरको बीचमा त पहिलेदेखि नै एमसीसीप्रति सहमति दर्शाइसकेका थिए ।प्रचण्ड र माकुनेको दोहोरो चरित्रका कारण अहिले एमसीसी विवादित रहेको छ । जसको कारण सरकारले आफ्नो विजनेस सदनमा पेश गर्न सकेको छैन । सरकार अब यो विजनेस विवादित भइसक्यो ।

त्यसैले सदनमार्फत् एमसीसी परियोजना पास गर्ने कोसिस पनि नगर, चोलेन्द्र विरुद्धको महाभियोग पनि बहस र विवादमा ल्याउने कोसिस नगर । चोलेन्द्र परमादेश सरकार, तिम्रो सुरुवालको इँजार यसैले तान्नसक्छ । आफू मात्र बलियो र अर्कालाई कमजोर ठान्ने कम नगर । तिमीलाई पनि सबै मिलेर दिएको ताकत हो त्यो तिमीले जहाँ रजाइँ गरिरहेका छौँ ।