खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, ५ फागुन । विश्वशिक्षाको सहयोगमा व्याकबार्ड सोसाइटी एजुकेशनको सक्रिय परियोजनाले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेका इटा उद्योगमा आश्रित बालश्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपालको संघात्मक संविधानको भावनाअनुरुप स्थानीय पालिकामा बालश्रम उन्मूलनका लागि आफ्नो नीति निर्माण ग¥यो । अन्य गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि होटल व्यवसाय तथा यातायात क्षेत्रमा बालश्रमिकहरु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर हरेक क्षेत्रलाई बालश्रममुक्त बनाउने अभियान कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
बेसको सक्रिय परियोजनाको आयोजनामा बुधवार तुलसीपुरमा आयोजित नगरस्तरीय बालश्रममुक्त उद्योग व्यवसाय सुनिश्चितताका लागि आयोजित संवाद कार्यक्रममा सहभागी बहुसरोकारवाला नेतृत्वले अभियानलाई सार्थक बनाउन सामूहिक दायित्व रहेको पनि बताएका छन् । सरोकारवालाहरुले बालबालिकालाई कल्याण र दयाका पात्र बनाउनुभन्दा पनि उनीहरुलाई अधिकारका दावेदार बनाउन आग्रह गरे ।
नेपाल सरकारले पनि बाल कल्याण समितिलाई प्रतिस्थापन गरेर बालअधिकार समिति निर्माण गरेको छ । केन्द्रमा बालअधिकार समिति बनेजस्तै पालिका स्तरमा पनि बालअधिकार समिति निर्माण भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ६ नं. वडालाई बालश्रममुक्त वडासमेत घोषणा गरिएको छ । तर सबै क्षेत्रमा बालश्रममुक्त अभियान नभएसम्म कुनै स्थान विशेषको अभियानले सार्थकता नपाउने पनि सरोकारवालाहरुको अभिव्यक्ति थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले बालश्रमिकलाई मुक्त गर्ने अभियान सार्थक बने पनि यसलाई दिगो बनाउन मुक्तिपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने राज्यका सबै निकाय अलमलमा परेको देखिएको छ । किनकि मुक्त भएका बालश्रमिकहरु पनि फेरि बालश्रमिक बन्ने परम्परा हामीसामु देखिएको छ । यो अवस्थामा बालश्रममुक्त भएका बालबालिकाहरुको परिवारमै पुनःस्थापना वा त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा उनीहरुलाई राज्यले आश्रयस्थलमा राखेर शिक्षा–दीक्षाको व्यवस्थापन गर्न पनि सहभागीहरुको सुझाव थियो ।
अन्र्तसंवाद कार्यक्रममा तुलसीपुर बालअधिकार समितिका संयोजक, बालअधिकारका अभियन्ता तथा वडा नं. ६ का अध्यक्ष नवराज लामिछानेले बालबालिकाहरुलाई कल्याणका पात्र नबनाएर उनीहरुलाई अधिकारका पात्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । यो अभियान सरकार एक्लैले सार्थक बनाउन नसक्ने भन्दै राज्यका हरेक निकायको साथ र सहयोगको पनि उनले अपेक्षा गरे । वडाध्यक्ष लामिछानेले तुलसीपुरमा भने पछिल्लो समयमा बालश्रमिकको तथ्यांक निकै घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले सन् २०११ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बालश्रमिकको संख्या २ सय ६९ जना रहेकोमा सो संख्या घटेर ४५ जनामा सीमित रहेको बताए ।
कार्यक्रममा इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख यज्ञ बुढाले राज्यले बालश्रममुक्त अभियानलाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले बालअधिकारका सवालमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरे । सो अवसरमा होटल व्यवसायी संघ तुलसीपुरका अध्यक्ष टेकराम खड्काले होटल व्यावसायमा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र बालश्रमिकहरु रहने भएकाले मुक्त गरिएका बालश्रमिकको पुनःस्थापना वा उनीहरुलाई सरकारी तहबाट लालनपालन र शिक्षा–दीक्षाको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । बालश्रममुक्त अभियानमा सबैको दायित्व हुने भन्दै त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती यातायात प्रालिका कोषाध्यक्ष प्रितमकुमार श्रेष्ठले यो सामाजिक दायित्वमा प्रालिले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
संवाद कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियशन तुलसीपुर उच्च बारका अध्यक्ष तथा कानुन व्यवसायी पुष्कर भण्डारीले बालअधिकारका विषयमा विद्यमान संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुनका विषयमा जानकारी दिएका थिए । साथै निर्माण भएका कानुनहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई राज्यका सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका थिए । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यालय प्रमुख पारेश्वर भट्टराईले दाङको तुलसीपुर क्षेत्रमा रहेका १२ हजार व्यवसायहरुमध्ये कहिँकतै अझै पनि बालश्रमिकहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई मुक्त गर्न र मुक्त गरेपछिको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि स्पष्ट नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रम विशेषगरी इटा उद्योगमा आश्रित बालश्रम उन्मूलनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको थियो । त्यस अवसरमा दाङ देउखुरी इटा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष प्रेमनाथ योगीले इटा उद्योगहरुमा अभिभावकसँगै बालबालिका पनि आउने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै उद्योगहरुमा बालबालिका नल्याउन अभिभावकलाई आग्रह गरिएको पनि बताए । ‘परिवारै घरमा ताला लगाएर उद्योगमा काम गर्न आउने अवस्थाले बालश्रम बढी देखिएको हो, समग्रमा त्यतिधेरै बालश्रम इटा उद्योगमा छैन’, योगीले भने । आफ्ना उद्योगहरुलाई बालश्रमरहित उद्योग बनाउन अनुगमन संयन्त्रलाई थप क्रियाशील बनाएको र यहाँ काममा आश्रित परिवारका बालबालिकालाई नजिकैको स्कुलमा पठाउने व्यवस्थापनसमेत मिलाउन थालिएको उनको भनाइ थियो ।
संवाद कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी विनोद केसी, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख श्यामु अर्याल, अधिकारकर्मी निर्र्मल वादी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास समिति संयोजक तथा तुलसीपुर–१० का वडाध्यक्ष कुमार लामिछाने, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रतिनिधि ललिता कँडेललगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । संवादको सहजीकरण सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बेसको सक्रिय परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक पिंकी डाँगीले आफ्नो संस्थाले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १५ वटा इटा उद्योगहरुमा स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको बालश्रमिकको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । संस्थाले यसै बर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनमा ३४८ बालश्रमिकहरु रहेको देखाइएको छ । त्यसमा दश बर्षमुनिका ३२ जना र अन्य बाँकी ११ बर्षदेखि १४ बर्षमुनिका छन् । ३२ जना बालबालिका बुबाआमासँग आश्रित रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
बालअधिकार ऐन २०७५ ले ब्यबस्था गरे अनुसार वडास्तरीय बालअधिकार समिति गठन, सामाजिक सचेतना कार्यक्रम, श्रमिक बालबालिकालाई परिवारमा पुनःस्थापना गर्ने, उनीहरुलाई पढाउने र सीप सिकाई आत्मनिर्भर बनाउने, बालश्रमिकहरुलाई नराखेका कलकारखानालाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्नुपर्ने, आवश्यक कार्यबिधि, नीति र निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालबालिकाको गुनासो सुनुवाई डेक्स राख्नुपर्नेलगायतमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।