भुवन पोख्रेल
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ तर अझै पनि स्थानीय निर्वाचन समयमै हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न बहस भइरहेको सुनिन्छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको धेरै भइसक्यो । निर्वाचन आयोग बैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफू तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै गर्दा किन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन ?
जनताको घरदैलोको स्थानतीय तहको पदावधि समाप्त हुन अब साढे तीन महिना मात्र बाँकी छ । विगतका स्थानीय निकायहरु लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनताका सानातिना कामहरु गर्न निकै अप्ठेरो झेल्नु परेका पीडा हामीसँग छ । झण्डै १५ वर्ष स्थानीय निकायहरुमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीहरुको भरमा दैनिक प्रशासनिक र अन्य काम गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा भुल्न सकिन्न । अहिलेका स्थानीय तह पहिलाका जसता होइनन्, संविधानप्रदत्त स्थानीय सरकार हुन् ।
संविधानमै कार्यक्षेत्र र अधिकारहरु तोकिएका छन् । ती अधिकार प्रयोग जनप्रतिनिधिबाटै मात्र हुनसक्छन् । पहिले जस्तो कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर स्थानीय तह अहिले सञ्चालन गर्न सकिँदैन । नेपालको कानुन र संविधानमा स्थानीय तह रिक्त राख्ने परिकल्पना गरिउको छैन । स्थानीय तहको सरकारसँग जनताको पहुँच बढी हुन्छ । यसलाई सकारात्मक पक्ष ठान्नुपर्छ । जनताको सेवामा अहोरात्रा खट्नसक्ने व्यक्तिको छनोट राजनीतिक दलहरुले गर्ने बेला आएको छ ।
यदि स्थानीय विकास निर्माणमा मन, वचन र कर्मले लाग्ने नेतृत्व राजनीतिक दलका नेताहरुले छनोट गर्न सकेनन् भने स्थानीय तहहरु बदनाम बन्न पुगदछन् । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सारेर चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सत्तामोह, गाडी, इन्धनमा भएको अत्यधिक खर्च, अवैध कारोबार, बढ्दो भ्रष्टाचारले धेरै जनप्रतिनिधिहरु डुङडुङ्ती गनाइरहेका छन् । गाउँ–गाउँमा बढेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न बलियो संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । स्थानीय जनताको स्वशासनको प्रत्याभूतिका लागि समयमै स्थानीय निर्वाचन हुनु पर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार, नौ सय ५३ स्थानीय तहमा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै अनुरुप २०७४ सालमा यी तीनवटा तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ नवगठित सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल पनि समाप्तिको नजिक पुग्दैछ । देशभरकै नौ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि आगामी २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदै छ ।
स्थातीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ अनुसार स्थातीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनििधहरुको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना पहिले निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणाली सुरु गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तीन तहकै सरकार गठन गर्ने क्रममा हुने निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई तोकेको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी निर्वाचन ऐनले नेपाल सरकारलाई दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मुलुकभरका स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटकमा सम्पनन गर्ने भए २०७९ बैशाख १४ गतेदेखि । यदि एकपटकमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको खण्डमा २०७९ साल बैशाख २४ र २२ गते गरेर दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु देश र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको हित के, कसरी हुन्छ भन्ने विषयभन्दा पनि कुन मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा आफ्नो दलको पल्ला भारी हुन्छ भन्ने विषयमा बढी चिन्तित भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै राजनीतिक दलहरु हुन् ।
स्थानीय तह भनेको राजनीतिक दलहरुको आधारशीला हो । यस अर्थले पनि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनु हुँदैन । निश्चित समयावधिपछि हुने सबै तहको निर्वाचन कुनै पनि वहाना सार्नु लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत कार्य हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलोपटक निर्वाचन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा गरेका सबै कामकाज सार्वाभौमसत्ता सम्पनन नेपाली जनताले नजिकबाट नियल्दै आएका छन् ।
सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलले नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाको साथै मतदानप्रतिको जिम्मेवारी, कर्तव्यनिष्ठ, वफादारी, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी ढङ्गले बहन गर्न सके नसकेको यथोचित मूल्यांकन आगामी निर्वाचनमा प्रकट गर्ने गोप्य मतदानबाट स्पष्ट हुनेछ ।
राजनीतिक दलको विधान तथा नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । उक्त विधानमा प्रत्येक पाँच वर्षमा दलको संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारहिरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था राख्नु पर्छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको भावना, चाहना, इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकतालाई हृदयंगम गर्दै राष्ट्रलाई कुन दिशातर्फ डो¥याउने भन्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुमा निहित रहेको हुन्छ । संविधान प्रदत्त जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनताद्वारा निर्वाचनको माध्यमबाट दिइएको अभिमतवमोजिम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गर्दछन् । जनभावना विपरीत नहुने गरी व्यवस्थापिकामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिन्छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि स्थानीय तहका सरकारी गाडी, घाडा, मानव जनशक्तिलगायतका उपलब्ध स्रोतको दुरुपयोग गर्दै मतदातालाई आफ्नो प्रभावमा पार्न कटिबद्ध हुनेगरेको सर्वविदितै छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरु उपगुट, गुट हुँदै दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति ओतप्रोत हुनुको विकल्प छैन । निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष, सरल, सहज र कम खर्चिलो बनाउनु पर्छ । नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको पाइन्छ ।
देश र जनताका लागि राम्रो उम्मेद्वार होइन हाम्रो उम्मेद्वार निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता जबर्जस्त विकसित हुँदै गएको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित हुन पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नै अवस्था सिर्जना हुँदै गएको यथार्थलाई कसैले नकार्न सकिँदैन । निर्वाचन प्रणाली सरल, सहज, जनमैत्री र कम खर्चिलो बनाउने अत्यावश्यक देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्माको रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचन हाललाई टार्न सन्देश सरकारले दिइसकेको छ । संविधान र कानुनका ससाना छिद्रहरुको सहायतामा सत्ता नजिक रहेका केही संविधानविद् एवं कानुनविद्हरुले सत्ताले चाहेअनुसारको सुभलाप दिएसँगै सरकार विद्यमान कानुन नै संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले त तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए स्थानीय सरकार सञ्चालनमा संवैधानिक संकट आउने भनेर दलहरुलाई सचेत गराएको छ र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारलाई तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्न जति सहज छ निर्वाचन सार्न वा टार्न त्यति सहज छैन । एउटा कानुनको दुई–चारवटा दफा संशोधन गर्दैमा स्थानीय तहमा आउने संकट टर्न सक्देन । सरकारले भनेजस्तै जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह बनाउन लागेको हो भने आगामी २०७९ साउन १ गतेबाट कर लगाउन र उठाउन वा ऋण लिन पाउने छैनन् । स्थानीय सरकार स्थायी सरकार हो ।
संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ ले स्थानीय सभा र कार्यपालिकालाई अविछिन्न बनाइराख्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने छ । ऐन दफा ५५ ले के देखाउँछ भने स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुने छैनन् । यदि समयमा निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउनेछ ।
जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली अवरुद्ध हुनेछ । त्यसैगरी अध्यक्ष, उपाध्यष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस र अन्य कार्यहरु नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुनेछ । यी पदाधिकारीहरुले प्रदान गरिरहेको सेवाहरुको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न संवैधानिक र कानुनी रुपमा उत्तिकै जटिल रहेको छ ।
स्थानीय तह संघीय तहको निकाय होइन । राज्यका मूल संरचना तीन तहका हुनेछन् । यी तीनवटै तह कोही कसैको मातहतका निकाय होइनन् र कोही कसैको अधिनमा नभई संविधानको अधिनमा र संविधानकै मातहतका संरचना हुन् । संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न तीत तहकै सरकारहरु स्वायत्त छन् । एकीकृत राज्य संरचना हुँदा साविकका गाउँपालिका तथा नगरपालिका नेपाल सरकारका निकाय थिए ।
राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा रहनेहरुमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहने हुनाले तल्लो तहमा रहेको स्थानीय तहलाई निकायको रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा तगारो हाल्नु हो । संघीय सरकारको स्थानीय सरकारप्रतिको मुख्य दायित्व भनेको आवधिक निर्वाचन गरेर स्थानीय सरकारलाइृ अविछिन्न बनाइराख्नु हो । अन्य व्यवस्था त संविधानले कल्पना गरेको छ । संघीय सरकार यही मुख्य दायित्वबाट पनि भाग्न खोज्नु राम्रो संकेत होइन ।
सरकारलाई आगामी बैशाख–जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार पनि हो । स्थानीय सरकारका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुको छाता संगठनहरुले पनि संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । स्थानीय तहमा संवैधानिक संकट नै आउने गरी अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्नु गैरलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र प्रतिगामी कदम हुने छ । गठबन्धन सरकारको स्थानीय तह निर्वाचनप्रतिको उदासीनताले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माणमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको निकै सुन्दर पक्ष हो । निर्वाचनले पनि लोकतन्त्रलाई अझै मजबुत र सशक्त बनाउँछ । त्यसैले निर्वाचनलाई कसैले पनि राजनीतिक दाउँपेचको विषय बनाउनु हुँदैन । यदि निर्वाचनलाई राजनीतिक दाउँपेचको विषय बनाइयो भने त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्नसक्छ । संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने समयमा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु यसको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का पु¥याउनु हो ।
विगत केही समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा गरमागरम बहस चलिरहेको छ । निर्वाचनतर्फको यात्राले नेपाली समाजमा राजनीतिक गर्मी अर्थात् तापमान त बढाएको छ नै राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा अभिव्यक्ति गरिरहेका धारणाले पक्ष र विपक्षमा सघन बहस बढेको छ । निर्वाचन राजनीतिक दलहरुको परीक्षा हो । यसमा दलहरुले आफ्नो कर्मको फल प्राप्त गर्छन् । राजनीतिक दलहरुसँग जनता पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । दलहरुबाट बारम्बार हुने गरेको संविधान र कानुनको उल्लङ्घन पनि यसको प्रमुख कारण हो ।
कांग्रेसले राष्ट्रमा उत्पनन विषम राजनीतिक संकटको निवारण र तर्कपूर्ण समाधानका लागि बारम्बार सकारात्मक र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । निर्वाचनमा हार व्यहोरेर पनि परिस्थितिजन्य रुपमा आइलागेको राष्ट्र सम्हाल्नुपर्ने अभिभारा सम्हाल्दै आएको छ । नेपाली राजनीतिको मियोको रुपमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गर्दै समयसापेक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढेको पनि छ । यसैले अहिले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न गराउनुपर्ने निर्वाचनका विषयमा पनि कांग्रेस पटक्कै अल्मलिनु हुँदैन ।
राष्ट्रिय संकटमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जेठो राजनीतिक दल असामञ्जस्यमा पर्नु हुँदैन । अब पनि फेरि संविधानमाथि प्रहार हुने हो भने जनतालाई साच्चै असह्य हुनेछ र धैर्यको बाँध फुट्नेछ । कांग्रेसले विपक्षी दलसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । विगतमा संसदमा दुईतिहाइको समर्थन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी कांग्रेससँग पनि ठूलो वैरभाव राखेका थिए । त्यो व्यवहार असंसदीय र अलोकतान्त्रिक थियो । यसको सर्वत्र आलोचना भयो । तसर्थ, कांग्रेसले पनि सोही प्रवृत्ति दोहो¥याउनु हुँदैन । निर्वाचन साझा राष्ट्रिय अभियान हो ।
हिजो ओलीबाट जे गल्ती भयो त्यसेको सिको गर्नु हुँदैन । उनले गल्तीको सजाय पाइसकेका छन् । जनताले पाँच वर्षका लागि सत्ता सुम्पेका व्यक्ति आफ्नै दलभित्र भाँडभैलो मच्चाएर बहिर्गमन मात्र भएनन्, अरुले सरकार चलाएको निरिह भएर टुलु–टुलु हेर्न विवश छन् । संविधानमाथिको निरन्तर प्रहर र दुई–दुई पटकको संसद विघटन ओलीका लागि निकै महँगो सावित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको सफलता विपक्षीसँग समझदारी गर्न सक्नु हो । राष्ट्रिय साझा एजेण्डामा सहकार्य गर्ने कोसिस गर्नु वर्तमान सरकारको आजको आवश्यकता हो ।
वार्तमान सरकारको गठन संविधानमाथिको आक्रमणलाई रोक्ने र विधिको शासनलाई अक्षुण राख्ने पृष्ठभूमिमा भएको हो । यसलाई कांग्रेसले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । अब फेरि सत्ता स्वार्थमा अल्झिएर संविधानलाई प्रहार गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याएर कांग्रेस अघि बढ्नु पर्छ । सरकार मौन बसेपछि प्रतिपक्षका दलहरुले सरकारको आलोचना र बहस सुरु भएको छ । संविधानले स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन । तसर्थ निर्वाचन निर्विकल्प रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सरकारको प्राथमिकता हो । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेको देखिन्छ । अब सरकारले मौताको संस्कारलाई तोडेर राजनीतिक स्पष्टता र संविधान र कानुनको पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
अहिलेका स्थानीय तहहरु विगतका स्थानीय निकायजसता होइनन् । संविधान प्रदत्त राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हुन् । संविधान प्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहको न्यायपालिका, कार्यपालिका र वयवस्थापिकाको रिक्तताको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनु भनेको नागरिकका आधारभूत अधिकार हुनन् हुनु हो । संघीयता र संविधानमाथिको खेलवाड हो ।