खोसिंदै उपभोक्ता अधिकार
खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, १४ पुस । मुलुकले ७ दशकको आन्दोलनपछि संघात्मक गणतन्त्र पाए पनि सामुदायिक वन उपभोक्तालाई संघीयता नआएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले बताएकी छिन् । संघीयतामा शक्ति विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पछिल्लोपटक वन ऐन र नियमावली संशोधन गरेर उपभोक्ताको अधिकार संघीय सरकारले खोस्न थालेको पनि उनको अघिव्यक्ति थियो ।
‘उपभोक्ता आफैले हुर्काएको वनमा एउटा रुख बतासले ढाल्यो भने त्यसलाई उठाउन उपभोक्ता प्रदेश बन निर्देशनालयसम्म धाउनुपर्छ, निर्देशकले स्वीकृति दिएमात्रै ढलेको रुख उठाउन उपभोक्ताले पाउने कानुन छ’, तुलसीपुरमा मंगलवार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वन महासंघ अध्यक्ष पाठकले भनिन् । सरकार एकपछि अर्को ऐन कानुन बनाएर वन उपभोक्ताको अधिकारलाई केन्द्रिकृत गर्न थालेको भन्दै यसका विरुद्ध आम उपभोक्तालाई पैरवी गर्न ७७ जिल्लाको दौडाहामा वन महासंघ क्रियाशील रहेको पनि पाठकको भनाइ थियो । ‘उपभोक्ता हेरालु र गोठाला मात्र होइनन्, वनको उपभोगको पहिलो अधिकार पनि वन जोगाउने उपभोक्ताकै हुनुपर्दछ’, अध्यक्ष पाठकले भनिन्– ‘उपभोक्तालाई संविधानसम्मत रुपमा वनको उपभोगको अधिकारका लागि पनि हामी आन्दोलनमा छौं ।’
संघीय सरकारले वनका अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई नदिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाठकले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोगको अधिकार सबैभन्दा पहिला स्थानीय उपभोक्तालाई हुनुपर्ने बताइन् । संघीय सरकारले वन ऐन २९७६को खिलाफमा ऐन ल्याउन थालेको बताउँदै यसमा उपभोक्ताहरुलाई सजग रहन पनि आग्रह गरिन् । संशोधित वन नियमावलीमा हरेक दफामा कमा लगाएर उपभोक्ताहरुको अधिकारलाई ट्वीस्ट गर्न खोजिएको पनि अध्यक्ष पाठकको अभिव्यक्ति थियो ।
‘संघीय सरकारले १५ वटा ब्यूरो बनाएर वन उपभोक्ताको अधिकारलाई निचोर्न खोज्दैछ, हामी यसका विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौं’, पाठकले भनिन् । पछिल्लो संशोधित ऐनमा सरकारले हरेक सामुदायिक वनलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत वन पैदावार जिल्ला वन पैदावार समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यसले उपभोक्ताहरुलाई अस्वाभाविक मार पर्ने निश्चित भएको छ’, पाठकले भनिन्– ‘यसअघि २५ प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार समितिलाई उपलब्ध गराउन निकै कठिनाई भएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अर्को प्रसंगमा बोल्दै अध्यक्ष पाठकले सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई तेहेरो कर लगाउन थालेको बताइन् । ‘हामी मुनाफा कमाउने व्यावसायिक प्रतिष्ठान नै होइनौं भने हामीले किन तिर्नुपर्ने तेहेरो कर ?, यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं’, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाठकले भनिन् । वन उपभोक्ता समूहलाई काठ बाहिर निकासी गर्न दोहोरो टाँचा लगाउनुपर्ने नियमले पनि निकै सास्ती बनाएको उनको अभिव्यक्ति थियो । यसअघि उपभोक्ता समूहको टाँचा लगाए मात्रै पुग्ने अवस्था भए पनि पुग्ने थियो । तर अहिले संशोधित ऐनले उपभोक्ता समूहको एउटा टाँचा र जिल्ला वनको अर्को टाँचा लगाएपछि मात्र वन पैदावार निकासी गर्न पाउने नियम बनिरहेको छ ।
त्यसै अवसरमा अध्यक्ष पाठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा बच्चा रुख समेत मनोमानी कटान गर्न थाले पनि अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै गलत थियो भन्ने प्रमाणित भैसकेको बताइन् । अब बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा उपभोक्तालाई वन कार्ययोजना निर्माणमा रोक लगाउनु तथा वन उपभोगमै बञ्चित गर्न नहुने पनि अध्यक्ष पाठकको भनाइ थियो । उपभोक्तालाई अलमलमा पारेर वन माफियाहरुलाइ पोस्ने वनका ब्यूरोक्रेसीहरुको खेल रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाठकले यसका सन्दर्भमा अहिले सरकारसँग सम्वाद भइरहेको बताइन् ।
‘हामी अहिले वन ऐन संशोधनलगायत नियमावली संशोधनको विषयमा सरकारसँग संवाद गरिरहेका छौं, यदि संवादले दबाव पुगेन भने हामीसँग सडक आन्दोलनको विकल्प हुनेछैन’, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाठकले भनिन् । आउँदो पुस ३० गतेसम्म पनि हाम्रा मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेन भने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले मुलुकभर एकैसाथ सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि उनको भनाइ थियो । सामुदायिक वन उपभोक्तालाई परेका नीतिगत अप्ठेराहरुको सहजीकरणमा केन्द्रीय नेतृत्व अहिले लागिरहेको भन्दै हरेक सामुदायिक वन उपभोक्तालाई आफ्ना अधिकारका विषयमा जागरुक बनाउन पनि अभियान थालिएको उनको भनाइ थियो ।
दुवै जिम्मेवारी सगसगै
यसैबीच सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष पछिल्लो एमालेको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित भएकी छिन् । पार्टी रोज्ने कि वन महासंघ भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा अध्यक्ष पाठकले दुवै जिम्मेवारीलाई सँगसँगै लैजाने बताएकी छिन् । ‘म मात्र होइन, हाम्रो संस्थामा अन्य दलका पनि जिम्मेवार व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ, विधान सम्मत नै भएकाले हामीले सबै दलका व्यक्तित्वहरुलाई नेतृत्वमा पुग्न संस्थागत सहमति पनि गरेका हौं’, पाठकले भनिन्– ‘पार्टीको नेतृत्वमा हामी पुग्दा त संस्थालाई थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने छ ।’
अब आम निर्वाचन पनि निकट रहेको अवस्थामा हरेक राजनीतिक दलका चुनावी एजेण्डामा सामुदायिक वन र वातावरणका विषयबस्तुहरुलाई प्रवेश गराउनका लागि पनि आफूजस्ता नेतृत्वहरुको अपरिहार्य भूमिका हुने पनि पाठकको अभिव्यक्ति थियो । ‘म सामुदायिक वनको नेतृ एउटा राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य बन्नु भनेको त संस्थाका लागि पनि एउटा अवसर हो’, पाठकले भनिन्– ‘हरेक राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने उपभोक्ताहरु पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वमा पुग्न पनि मैले आग्रह गर्दछु ।’ स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ तुलसीपुरका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर वलीको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण पत्रकार ओपेन्द्र बस्नेतले गरेका थिए ।