भूपेन्द्र सुवेदी
संरक्षित क्षेत्र घोषणाबाट र बिस्तारको बिरोध गर्दै वन महासंघ आन्दोलनको तयारीमा लागेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकार नसच्चिए २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति सशक्त बिरोधमा उत्रने प्रदेश वन ऐन संघीय नियमावली र संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा बिस्तार कार्य खारेजीको माग गर्दै गत पुस ४ गते सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्विनी प्रदेश वन महासंघले निर्णय गर्दै आन्दोलनमा उत्रने तयारीको निर्णय भएको छ ।
यस्तै क्रमशः सातै प्रदेशको निर्णय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेशस्तरीय कार्यसमिति हरुको आह्वन सार्बजनीक भइसकेको छ । आ–आफ्नो कार्यक्रमबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागिका लागि सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्लाहरुमा केन्द्रीय वन महासंघले सर्कुलर गरेको छ । गत २०७८।९।३ गते बुटवलमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको बैठकले नेपाल सरकारले तयार गर्न लागेको मस्यौदामा वन अधिकार खोसिएको स्वार्थ, समूह अनुकूलन संशोधन सच्चाउन फेकोफोनको माग वनमन्त्रीलाई ७ बुँदे मागसहितको सुझाव पेश भएको छ ।
वन ऐन २०७६ सँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकाअन्तर्गतका समूहहरुको अधिकार कटौती हुनेगरी वन नियमावली २०७८को मस्यौदा गरिएको भन्दै सा, वन, उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकार्षण गराएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई सुझाब पत्र बुझाउँदै नियमावलीमा राखिएका धेरै प्राबधानले सामुदायिक वनका अधिकार कटौती गर्ने भएकोले सच्चाउन माग गरिएको छ । वन ऐन २०७६ को दफा १८ (१) मा सा.ब.उ. समूहले आफ्नो वन पैदवारको स्वतन्त्ररुपमा मूल्य तोक्न र बिक्री बितरण गर्न पाउने ब्यबस्था भएकोमा उक्त ब्यबस्थासँग बाझिने गरी उपभोक्ता समूहको वन पैदवारमाथि स्थानीयको अधिकार खोसिने गरी नियमावलीमा ब्यबस्था गरिएको दावी गरिएको छ ।
वन नियमावली ०७८को नियम ३३ मा उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन वन पैदवार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । सुझाब–पत्रमा भनिएको छ– यो ब्यबस्था वन ऐन बाझिने र उपभोक्ता समूहको अधिकार खोसिनेगरी ल्याएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने भन्दै नियमावलीमा तराई, भित्रीमधेसका सा.ब. उपभोक्ता समूहले उत्पादन गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रस्ताब गरिएको छ ।
त्यसबाहेक भूगोलका सामुदायिक उपभोक्ता समूहले भने २५ प्रतिशत काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राबधानमा सरकारसँगको नियमअनुसारको कार्य हुँदै आएको छ । र स्थानीय जनताको हितलाई ध्यानमा राखी काठ–दाउरा बिक्री बितरण तथा आपूर्ति गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले ५१ जिल्लामा वन पैदवार आपूर्ति समिति गठन गर्ने प्रस्ताब समेत गरिएको र प्रस्तावित नयाँ ब्यबस्थाले तराई मधेसका करिब ५ हजार उपभोक्ता समूह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले उल्लेख गर्दै यसको वकालत गर्दै आएको छ । देशभरका अहिले २२ हजार समूहहरु आन्दोलन उत्रने तयारीमा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारअन्तर्गतका स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनको समन्वय र सहकार्यको लागि नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच अधिकारको बाँडफाँडका सम्बन्धमा गरिएको ब्यबस्थाअनुसार बाताबरण संरक्षण र जैबिक बिबिधताका साथै जलाधार, वनयजन्तु र खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ । स्थानीय सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत वन भन्ने शब्द नराखिएको भए पनि वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी र जैबिक बिबिधतालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारको साझा अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ, जसअनुसार वन सम्बन्धी संघीय तथा प्रदेश कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानुनमा वन ब्यबस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारीको तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुभन्दा पहिलासम्म वन ब्यबस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट नभए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सामुदायिक वनलगायतका समुदायमा आधारित वन ब्यबस्थापन, वन क्षेत्रको संरक्षण र वन उद्यम तथा वनमा आधारित पर्यापर्यटनको बिकासका लागि स्थानीय सरकारका बिभिन्न काम, कर्तब्य र अधिकारहरु तयार गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी बिभिन्न कानुनहरुमा वनलगायतका प्राकृतिक स्रोत र पर्यापर्यटन सेवामा स्थानीय सरकारले कानुन तर्जुमा गरी केही सेवा शुल्क लगाउन पाउने र संघीय कानुनको अधिनमा रही वन सम्बन्धी कर तथा गैरकरहरु संकलन गर्न पाउने ब्यबस्था गरिएको छ, जसले गर्दा वन स्रोतका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएका कार्यहरु र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने बिकासका कार्यहरु समान प्रकृतिका भएकोले स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनबीच समन्वय गरी स्थानीय तहमा गरिने वन सम्बन्धी कार्यहरु सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय सरकारसमक्ष प्रशस्त अबसरहरु रहेका छन् । यद्यपि यसका लागि आपसी समन्वय र सहकार्यमा रहेका कमी–कमजोरीहरुलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने आबश्यकता रहेको छ ।
नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय, तथा प्रदेश र स्थानीय सरकार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीचको संविधानले तय गरेको नीति–पत्र र नियमको उद्देश्य विधि, नीति–पत्रको मुख्य उद्देश्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थापित गरेको समूहको अधिकार वन मन्त्रालयले आजमात्र होइन जब सामुदायिक वनलाई समूहको जिम्मेवारीमा हस्तान्तण गरियो त्यही समयदेखि वन मन्त्रालयको समूहमाथिको हालीमुहाली आजसम्म यथावत रहेको छ भनिएको छ ।
वन समुदायमा हस्तान्तरण गरियो अब सबै समूहको अधिकार रहनेछ तर संरक्षण गर्ने कर्तब्य र बृक्षारोपण गर्ने र खाली ठाउँलाई हराभरा बनाउने जिम्मेवारीभरी जनताले पाए तर प्रयोग गर्दा भनी एउटा आफ्नो बारीको फेरामा लगाएको रुख काट्न वन कर्मचारीको इजाजत लिने हैकमबाजी आजसम्म चलिरहेको छ । हुँदा हुँदा संविधानमा उल्लेख भएका नियम कानुनको उल्लंघन गर्दै आज फेरि विभिन्न बहानामा उपभोक्ता समितिको हकअधिकार खोसिदैछ । यसैले नेपालको कानुन स्वयं नेपाल सरकारकै विभागीय कर्मचारीहरुले नै उल्लंघनको श्रृंखला अगाडि बढाएको बिरुद्धमा फेकोफोन आन्दोलित हुँदैछ ।