भूवन पोख्रेल
नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका अहिले पार्टी सभापतिलगायत विभिन्न पदाधिकारीमा उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर निकै आकांक्षी देखिएर विवाद चर्कियो । आकांक्षीहरु धेरै हुनु ठूलो पाटीृमा स्वाभाविकै हो तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने नीति, विधि र पद्धति निर्माण हुन नसक्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विडम्बना नै ठान्नुपर्छ । विभिन्न गुट, उपगुटसहितका प्यानल देखिए ।
एउटा शक्तिशाली पार्टीका लागि गुट उपगुट र प्यानल बन्दा त्यसले भविष्यमा पार्टी जीवनमा पनि विभिन्न समस्या देखा पर्न सक्छ भन्नेमा कांग्रेस संवेदनशील बन्न जरुरी छ । आफूलाई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पहरेदार ठान्ने पार्टीले यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अप्रजातान्त्रिक व्यवहार भएको आरोप खेप्नुपरेको छ । प्रजातन्त्रमा सबैले समान प्रतिस्पर्धा गर्न खुला वातावरण हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास र व्यवहार पार्टीभित्र जीवन्त हुनुपर्छ । जसको शक्ति उसको भक्ति पनि होइन, समानता र समताको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसमा गुटको सीमा चरम हुन पुगेको छ । प्रजातन्त्र भनेको विधि, नीति र पद्धति हो । पार्टीमा एकलौटी रजाइँ राम्रो होइन । नेता कार्यकर्ताको सही व्यवस्थापन जरुरी छ । पार्टीमा नेता कार्यकर्ताले आफ्नो भविष्य नै देख्दैन भने पार्टीभित्र कसरी प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको ठान्ने । पार्टी महाधिवेशन हर्षोल्लासमय पर्व बन्नुपर्छ न कि इगो, इवी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने रणभूमि । यस विषयमा कांग्रेसले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै पार्टीका नेताहरुले महाधिवेशन वैचारिक बनाउँदै यसलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा लैजानु जरुरी छ ।
राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउन थालियो भने प्रजातान्त्रिक अभ्यास हराएर जान्छ । व्यवसाय केही आयआर्जन गर्नका लागि गरिन्छ तर राजनीति समाजसेवामूलक स्वस्थ भावले गरिन्छ । राजनीति मूल्यभित्र देशप्रेम, राष्ट्रिय पहिचान, इमानदारिता, सेवा, समर्पणजस्ता पक्षहरु पर्दछन् । राजनीति पवित्र नीति हो । नेताहरुको भ्रष्ट चरित्रका कारण राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाइएको छ । राजनीतिप्रति आम सर्वसाधारणको वितृष्णा व्याप्त छ ।
राजनीतिप्रतिको सर्वसाधारणमा नकारात्मक बुझाई छ, यस्तो प्रवृत्तिले राजनैतिक प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ । मुलुकमा जतातर्त चरम विकृति छ । राजनीतिमा भागबण्डा प्रणाली छ । राज्यकोषको अनावश्यक दोहन भइरहेको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । लामो समयसम्म पार्टीमा त्याग गरेका इमानदार नेताहरुलाई पाखा लगाएर बिचौलिया माफिया धन्दा गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएकाहरु पार्टीमा हावी हुँदैछन् । यसले राजनीतिक प्रणालीलाई तहस–नहस तुल्याउँछ । राजनीतिलाई सही मार्गमा डो¥याउन र जनताको आकर्षण बढाउन पनि नेतृत्व वर्ग सच्चिएर रुपान्तरण हुनुको विकल्प छैन । शीर्ष नेतृत्वले आफू र आफ्नो परिवार गुट–उपगुटमा रुमलिन थाल्ने हो भने समग्र मुलुक र जनताका बारेमा कसले सोचिदिने हो ?
बहुदलीय व्यवस्थामा राज्य सञ्चालनका मुख्य संवाहक शक्ति भनेकै राजनीतिक दल हुन् । राजनीतिक दलले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त, नीति, कार्यदिशा, कार्यक्रम पारित गर्ने फोरम महाधिवेशन हो तर राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका अधिवेशनमा गम्भीरतापूर्वक राष्ट्र र जनताका समस्या छलफल गर्नेभन्दा पनि महाधिवेशन नेता चुन्ने महाधिवेशनमा सीमित बन्न पुगेको छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, एमालेलगायतका पार्टीहरुको महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । यी दलको महाधिवेशनले राष्ट्र र जनताले भोगिरहेका समस्यालाई समाधान गर्ने के–कस्ता नीति, कार्यक्रमसहित दृष्टिकोण अगाडि सारे त ? भनेर नियाल्दा दलका महाधिवेशन नीति कार्यक्रमभन्दा पनि नेता छान्ने कर्मकाण्डी कार्यक्रममा सीमित हुन पुगेको छ ।
सक्षम नेतृत्व छनोट पनि कार्यकर्ताले स्वतन्त्रतापूर्वक विवेक पु¥याएर योग्य, सक्षम, जुझारु छनोट गर्नेभन्दा पनि गुटबन्दीका आधारमा माथि नेतृत्वले ल्याउन चाहेका व्यक्तिलाई अनुमोदन गरी महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । राजनीतिक दलमा देखिएको यथास्थितिवादी सोच, पद र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले गर्दा देश र जनताले अझै कति संकटको सामना गर्नुपर्ने हो भनेर सोच्न ढिला भइसकेको छ ।
नेता, कार्यकर्ता महाधिवेशन सकेर जिल्ला, गाउँ फर्कँदै गर्दा दलका कार्यकर्तासामु फलानालाई जिताइयो, फलानालाई हराइयो भन्ने भन्दा अन्य कुनै मसला छैन । यसबाहेक राजनीतिक दलका नेताहरुमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास यसरी हुन्छ भनेर जनतासमक्ष जाने कुनै एजेण्डा छैन । मुलुक आज भ्रष्टाचारले आक्रान्त बन्न पुगेको छ । निर्वाचन प्रणाली महंगो भएको छ । चुनाव जित्नलाई पैसाको खोलो बलगाउने परिपाटी छ ।
राजनीतिक दलहरु ठूलै तामझाम गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गरे तर खोई खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्ने एजेण्डा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका योजना ? नेकपा एमालेले ठूलो तामझाम र ठूलो धनराशि खर्चेर महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यो । करोडौँ खर्चेर ठूलो भीडबीच महाधिवेशन भयो । त्यसपछि पार्टी महाधिवेशनमा आधार दर्जन पदाधिकारीसहित करिब ३ सय केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन ग¥यो । त्यहाँ माओवादी र एमालेबीचको एकता किन भंग भयो र एमालेभित्र किन विद्रोह जन्मियो भन्ने विषयमा बहस र छलफल गर्न आवश्यक ठानिएन, पार्टी अध्यक्षको हिसाबले केपी ओलीले जवाफदेहिता लिनुपर्ने आवश्यक ठानिएन ।
राजावादी प्रजातन्त्र पार्टीभित्र कमल थापा यसपटक नराम्रोसँग पछारिएका छन् । यसको पछाडि उनले निर्मल निवासलाई दोषी ठह¥याएका छन् । अध्यषमा निर्वाचित राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन पनि निर्क चर्चामा आएका छन् । यसर्थ पनि राप्रपाको महाधिवेशनले पनि मुलुकको परिवर्तनका लागि नयाँ एजेण्डा अगाडि सार्ने स्थिति नै रहेन । अब पुसको पहिलो साता नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ । अब के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्ने हो कि नेता छनोटको कर्मकाण्डी गतिविधिमा रुमलिने हो समयले बताउने छ ।
राजनीतिक दलले देश र जनताका सवालमा भन्दा पनि महाधिवेशनलाई आगामी तीन तहका चुनावको पूर्वतयारीका रुपमा लिएको देखिन्छ । दलले ठूलो धनराशि खर्चेर महाधिवेशनका नाममा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । यो प्रदर्शन केवल आगामी चुनावमा केन्द्रित देखिन्छ । किनभने मुलुक अब चुनावमय बन्दै गएको छ ।
राजनीतिक दलका महाधिवेशन जे जसरी सम्पन्न भएका छन्, यसले राष्ट्र, जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने सुस्पष्ट कार्यदिशाका साथ लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा नेतृत्व छनोट गर्ने भन्दा पनि नेताले आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउन अगाडि सारेको नामावलीलाई प्रतिनिधिलाई अनुमोदन गराउन स्वयं नेताले बाह्य तुल्याएका छन् । महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले आफ्नो विवेकको सही प्रयोग गरेर सक्षम नेतृत्व छनोट गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।
राजनीतिलाई जे जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने भ¥याङ बनाउने परिपाटीका कारण राजनीति विकृत बन्न पुगेको छ । राजनीतिक दलमा देखिएको यथास्थितिवादी सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ । यो मंसिर महिना महाधिवेशन महिना बन्न पुगेको छ । विवाहका मण्डप जसरी सजिएका छन्, महाधिवेशन स्थलहरु । कानुनी बाध्यताले गर्दा दलहरुलाई महाधिवेशनबाट पन्छिने सुविधा छैन । नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशनबाट प्राप्त हुने वैधता अनिवार्य छ । दलीय व्यवस्थालाई दिगो र अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउँदै लग्न यस प्रकारको कानुनी प्रावधान आवश्यक हुन्छ ।
दलहरुले महाधिवेशन व्यवस्थापनका नाममा अथाह खर्च गरिरहेका छन् । नारायणघाटमा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनका क्रममा केवल मञ्च खडा गर्न मात्र पचास लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । अधिवेशन अवधिका लागि कूल विनियोजित खर्च ७ करोड । समयमा महाधिवेशन नसकिएपछि उक्त रकम अझ बढ्यो । कांग्रेस अधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि मात्र तयार गरिएको मञ्च सेटका लागि विनियोजित बजेट पनि पच्चीस लाख भनिएको छ । यी खर्च त सर्वसाधारण नागरिकका लागि घोषित गरिएका औपचारिक खर्च हुन् ।
अघोषित र अनौपचारिक खर्च त कति छ कति ? यसरी तामझामपूर्ण महाधिवेशन देश र जनताका लागि रमिता देखाउनुसरह हो । यस्तो परिस्थितिले आम नागरिकलाई असहजताको महसुस भइरहेको छ । राजनीतिक दलजस्तो आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने संस्थाको आर्थिक स्रोत के हो ? खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्दै होलान् ? सबैको चासोको विषय हो । यहाँ राजनीतिक दलको आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न पनि खडा छ । यस्तो खाले तामझामपूर्ण र भड्किलो फजुल खर्च गर्ने विकृतिपूर्ण प्रवृत्तिका सम्बन्धमा नियम, अनुगमन गर्ने राज्यको आधिकारिक निकाय कुन हो भन्ने सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ ।
तुइनका भरमा दैनिकी बिताउँदै तड्पिएका जनता खोलामा पुन नहुँदा खेप्नुपरेका पीडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यजस्ता मौलिक हकको उपभोग गर्न नपाउने जनता के सोध्छन् होला ? लोकतन्त्र, समाजवाद अनि जनताको सर्वोपरि हित नै राजनीतिक अभीष्ट ठान्ने नेतृत्व वर्गले त यस विषयमा हेक्का राख्नुपर्ने होइन र ? अनावश्यक खर्च किन गर्नुप¥यो भनेर नेतृत्व वृत्तबाट कुनै प्रश्न उठेको सुनिएन । आर्थिक स्रोतको चाँजोपाँजो गर्न सक्नु नै पार्टीको क्षमता अभिवृद्धि हुनु हो भन्ने मनोवृत्ति देखियो । सिद्धान्त, दर्शन र विचारविहीन नेतृत्व छनेटमा मात्र अल्झिइरहँदा दलहरुमा भड्किलो र तामझामपूर्ण शैली आम नागरिकका लागि आदर्श बन्न सकेन ।