सुभाष न्यौपाने
दिशा लिने गति दिने नीति राजनीति
मुलुकलाई समृद्धिमा लग्ने नीति राजनीति
रोजगारी र गरिबीका नीति राजनीति
मुलुक जोगाउने र खाल्डोमा हाल्ने नीति राजनीति
आजको दिन सबै राजनीतिक दलहरुको अधिवेशनतर्फ केन्द्रित छ, मुलुक । आजको राजनेतिक खेल हेर्नको लागि हिजोको राजनैतिक इतिहास पढ्नु जरुरी छ । २००७ साल र २०१७ सालको राजनैतिक घटना यस पंक्तिकारको लागि पनि कथा भनौँ या इतिहासले नै हो । अलिहेका अधिकांश साठी वर्षका प्रौढहरु २०३६ सालको राजनेतिक घटनाक्रमसँगै त्यसपछिका सबै राजनैतिक घटनाहरुसँग प्रत्यक्ष छन् ।
विद्यार्थी, किसान, मजदुर चाहे जुनसुकै तहका भए पनि तिनै साठी वर्षीय मेछर्डहरु नै सबैजसो राजनेतिक दलको नेतृत्व तहमा छन् । नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा सत्तरीको हाराहारीका छन् । उनीहरु अझौ पनि सक्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका यथावतै राख्न खोज्दैछन् भने चालिस माथिका उमेर भएका युवाहरु अब राजनीतिको मेरुदण्डको रुपमा आफूलाई उभ्याउने विषयमा बहस गरिरहेका छन् । चालिस र सत्तरीको स्पेश पूरा गर्न पचास साठीको समूह सहज र विषयलाई सम्बोधन गर्ने र नेतृत्व बहन गर्नसक्ने अवस्था र क्षमतामा पनि छ तर सत्तरीवालाहरु अझै पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।
मुलुकले उनीहरुबाट अब खासै उपलब्धिको अपेक्षा राखेको पनि छैन । हुन पनि कांग्रेसमा अझै शेरबहादुर, रामचन्द्र, नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली आफ्नो दलको अधिकांशमा सर्वसम्मत सर्वेसर्वा बन्न चाहन्थे । भीम रावल समूहले त्यसमा अलि बेस्वादिलो बनाइदियो । त्यसलाई पनि ओली समूह लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्छन्, ओलीजीले बाल्कोटमै तयार पारेको लिस्ट सौराहामा पढेर सुनाउँदै गर्दा भनिएका शब्दहरुले बोलिरहेको छ कि भीम रावलको उम्मेद्वारी लोकतन्त्र प्रबद्र्धनका निमित्त गरिउको हो । कुनै कसैको कोठे चाहना भनौँ या अधिनायकवादको विरोधमा नभएको भन्दैछन् ।
उता भर्खरै नेकपा यस गठन गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पनि सोही प्रवृत्तिका हुन् ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झन बहुआयामिक छन् । उनले पनि पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिने कुरै भएन । हेर्दै जानुस् ओलीलाई त रावलले त्यति सतर्क बनाउने माओवादीमा कोही भए के ? आजको दिन आजसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा जति नै लोकतन्त्र फलाके पनि लोकतान्त्रिक अधिनायकवादमाथि भलजल गरिरहेका छन् । उनीहरु नै सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रको व्याख्या र अपव्याख्या गर्छन् ।
एउटै कक्षामा दोहो¥याएर नपढ्ने भन्ने केपी ओली फेरि पनि त्यही अध्यक्ष ओलीको पाठ पढ्न व्यस्त छन् । त्यस्तै तो होला शेरबहादुर, रामचन्द्रलगायत अरुलाई पनि तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बूढो गोरुले जोतेर खेती सम्पन्न हुँदैन । अब खेतबारीका गहरामा चिरा–चिरा परिरसके, त्यसैका लागि अब त तन्नेरी बहर चाहिन्छ । मुलुक बिगार्ने यी बूढा भालेहरुलाई अब सबै राजनैतिक दलबाट बिदाई गर्नुपर्ने अवस्थामा नेकपा एमालेले ओलीलाई त्यही स्थानमा नै फूलमाला पहि¥याएर राखेको छ भने प्रचण्डले बिना प्रतिस्पर्धी टीकामाला लगाएर अध्यक्ष बन्ने छन् । जसको कारण बूढाहरु नै मूलप्रवाहको अग्रणी भूमिकामा देखिने सम्भावना बढिरहेको छ ।
जसको हावाले कमल थापा पिरोलिरहेको छ । यत्रो वर्ष हालीमिहुाली गरेर हिन्दू राष्ट्र र राज स.स्थाको नाममा युरोपियन युनियनसँग पैसा खाएर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाएर हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण गर्न एउटा ढुङ्गा उनीहरुको हातमा थमाएर चलखेलका साथ चलाखीपूर्ण राजनीतिमा रमाएका थापालाई राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनौती दिइरहेका छन् । यो उनको लाग अपाच्य भोजन हो । सदनमा थोरै संख्या भए पनि इधर र उधरको कारण लोकतन्त्र स्थापनाका कारण सधैँ मुनाफामा छन् ।
वर्तमान अधिवेशनका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा प्रकाशचन्द्र लोहनी राप्रपा नेपाल लिङ्गदेनलाई समर्थन गरेर जाने धारणा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीसँग महामन्त्रीमा धवल शंशेर जबरा छन् । जो आफैमा एउटा आकर्षणका केन्द्रविन्दु हुन् । उनको आफ्नो कार्य र कार्यक्षमतालाई हेर्ने हो भने उनी साच्चिकै देशभक्त राष्ट्रभक्त हुन् । छत्तीस सालको जनमत संग्रहको बेलामा यो पंक्तिकार किशोरावस्थामा थियो । आज तीन बीसको भयो ।
मुलुकको राजनेतिक हरेक परिवर्तनसँगै विभिन्न युवा पुस्ताको जन्म भएको छ । नेपाललगायत विश्वमा भएका हरेक आन्दोलनहरु प्रजातन्त्रको नाममा भएका छन् । ०४७ सालको आन्दोलन प्रजातन्त्रको नाममा भयो । आन्दोलनको सफलतासँगै त्यागी र तपस्वि नेताहरु नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनताले देख्न पाए । आन्दोलनको सफलता पश्चात तत्कालीन महाराजधिराज श्री५ वीरेन्द्रबाट लौह पुरुष गणेशमान सिंहलाई अपर गर्दा गणेशमानजीले सन्त नेता किसुनजीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको लागि उपयुक्त पात्र भनेर संकेत गरेको इतिहासको साक्षी हामी सबै नेपाली हौा ।
किसनुजी प्रजातान्त्रिक संविधान जारी गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री हो । उहाँको जाहेरीमा कतिथरि संविधानका दस्ताबेजहरु दबाब सहित आइ तर किसुनजी केही युरोपियन युनियनको भजन गाउने गरी भए, कति दस्ताबेज भारत पृष्ठपोषक भएर आए तर किसुनजीले सबै मस्यौदालाई अध्ययनको रुपमा लिनुभयो र अन्तिममा ०४७ सालको संविधान तत्कालीन श्री५ को सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश माननीय लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा गठिन संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधान सार्वजनिक भयो । त्यसतै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान तयार पार्दा पनि त्यस्तो परिस्थिति त नआएको होइन नि ?
लोकतान्त्रिक नेपालको इतिहासमा संविधान लेख्ने र निर्वाचन गराउने काम कम्युनिस्ट सरकारबाट भएको छैन । यस्तो मुलुकको संवैधानिक र राजनैतिक इतिहास बोकेको दलको नेताहरु किन कम्युनिस्टको बुइँ छढ्छन् ? मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री हुँदा रुक्माङगद कटवालको विरुद्धमा जसरी कूलबहादुर खड्कालाई उचालेर प्रधान सेनापति बनाउन खोजेको घटना नेपालमा सरकारमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको सुरक्षा विधामा गरेको पहिलो आक्रमण थियो भने प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध कालोकोट लगाएका वकिल बनाएर योङ्ग कम्युनिस्ट लिगका कार्यकर्ता उतारेको अर्को घटना हो । निर्वाचनहरुमा यो जित यस्तो प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुसँगको सहकार्य उपयुक्त होइन ।
हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र आयो तर अरुले जेलाई लोकतन्त्र मान्छन् त्यसैलाई लोकतन्त्र मान्नुपर्ने अवस्था हामी नेपालीको भइरहेको छ । नेतृत्वमा रहेकाहरुले त्यो दासत्वयुक्त प्रवृत्तिलाई हामीमाथि जालको रुपमा फिजाउँदै छन् । यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अगुवाइ छ । पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि उचालिएका वाइसिएलले कस्तो खालको न्याय र न्यायालय बनाउलान् ? रुक्माङ्गद विरुद्ध उचालिएका कुलबहादुरले सेनाको कस्तो कमाण्ड गर्थे होला ? के कूलबहादुरलाई उचाल्नु भनेको नेपाली सेनालााई पिएलए बनाउनलाई हो ? नेपाली सेनाका संगठन संस्कार र परम्परालाई तोडेर जनमुक्ति सेनाको शैलीमा नेपाली सेनालाई ढाल्ने जनअदालतको शैलीमा नेपालको न्यायालयलाई चलाउने उद्देश्य अझै पनि प्रचण्डले छोडेका छैनन् ।
अहिले त सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेर उनलाई यस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न सजिलो पनि भइरहेको छ तर प्रधानमन्ी शेरबहादुर देउवालाई केही थाहा छैन । यदि शेरबहादुरलाई यस्ता विषय जानकारीमा आएर उनले टिप्पणी र विषयको जवाफ दिन थाले भने प्रचण्ड रामचन्द्रलाई शेरबहादुर विरुद्ध उचाल्न जान्छन्, यतिबेला । पार्टीको अधिवेशनको कारण देउवा र पौडेल दुई ध्रुवमा रहेका छन् अनि रामचन्द्र पनि शेरबहादुरको खेदो खन्नतिर लाग्छन् ।
जसको कारण कांग्रेसका नेताहरु यसरी नै ध्रुवीकरणतिर जान्छन् । जसका कारण जनमत रहे पनि संगठन कमजोर बन्न जान्छ । नेकपा एमालेको चाला हामी सबैले देखिहाल्यौँ । फलानो–फलानोको नाममा मतदान नगर्नु भनेर लिस्ट सार्वजनिक रुपमा निकाल्नु भनेको मतदातालाई दास सावित गरेको बुझिन्छ । हो मत त आफ्नो स्वविवेकले प्रदान गर्ने विषय हो ।
नेकपा एमालेका दुई सय २३ प्रतिनिधिले मात्र त्यो आदेशको अवज्ञा गरे तिनै हुन् संगठनका कुशल कार्यकर्ता । भोट नहाल्नु भन्ने लिस्ट ननिकालेर मतदान गरिएको भए यति धेरै चर्चा हुने थिएन । सबै राजनैतिक दलका अधिवेशनमा धेरैजसो युवा प्रतिनिधिहरु चुनिएका छन् भन्छन्, खोई त त्यो युवाको सार ? को बाहिर–बाहिर गाला पड्काउने र तमासा देखाउने मासको झुण्ड मात्र हो युवा ? खोई युवाको राष्ट्रप्रेम, खोई युवाको संगठन प्रेम ? भाषणमा ताली बज्दैमा मात्र युवा भइँदैन । युवाको ढुकढुकीमा राष्ट्र प्रेम चल्नुपर्छ ।
राष्ट्रियता झल्किनु पर्छ । अर्को मुलुककै ठूलो र पुरानो राजनेतिक दल नेपाली कांग्रेसमा पनि प्रतिनिधि संख्यामा युवाहरुको संख्या आशालाग्दौ रुपमा बढेको छ । यसको पनि पूर्वाद्र्ध हेर्दा त्यति धेरै आशा गर्न सकिने जस्तो देखिँदैन । वडा अधिवेशनको तयारी गरेदेखि नै विवादरहित बन्न सकेन । नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन पनि विरोध स्वरुप धर्ना, अनसन, झडप र गोली समेत चलिसकेको छ । जुन घटनाको राम्रो सूचक होइन ।
यसका पनि युवाहरु एमालेका जस्तै हुनु कि भन्ने लाग्छ । किनभने कांग्रेसभित्रका युवाहरु पनि गुट उपगुटबाट बाहिरिन सकेका छैनन् । उनीहरुले पनि युवाहरुमाझ एकआपसमा विश्वास दिलाउन र विश्वास लिन सकिरहेका छैनन् । गुरु, गगन, चन्द्र, धनराजलगायतका युवा नेताहरु जसलाई मुलुकले आशाको केन्द्रमा राखेका छन् । उनीहरु नै एक आपसमा विश्वस्त छैनन् ।
राजनीतिको गलत खेल नमिल्दो समीकरा र जसरी पनि सत्ता चाहिने मानसिकताका कारण गठन भएको वर्तमान सरकारको पहिलो निसानामा रहेको छ, न्यायालय अर्थात् प्रधानन्यायाधीश प्रकरण । जसको कारण चोलेन्द्र बहेकका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र सर्वोच्चबाट एक भएर आन्दोलन गरेर महिना दिन बिताइदिए । जसले गर्दा न्यायालयलाई अन्यायी कार्यालय बनाउन सके । जसमा ती आन्दोलनकारीको पनि साख जोडिएको छ ।
कुनै समयमा यसको पनि हिसाबकिताब त हुने नै छ । गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने कुरामा सहमति जनाएर सुरु गरिएको इजलास पहिलो दिनमै किन प्रभावित भयो ? के चोलेन्द्र अदालतमा हाजिर भइसकेपछि बिरामी भएका हुन् ? उनी हाजिर हुन्छन् भने पेसी तोक्न पनि पाउँछन् । निमित्त त पहिले लिनुपथ्र्यो, पहिले दिनुपथ्र्यो । आखिर उनलाई कोभिड भएको त पहिलेदेखि नै सबैलाई थाहा थियो । किन उतिबेला नबोल्ने ? यो त सबै वकिलहरुले चोलेन्द्रसँग लाज पचाएको मात्र हो ।
प्रधानन्यायाधीश बिरामी हुँदैमा न्यायालय बन्द त हुँदैन नि ? कथमकदाचित कार्यालयमा हाजिर भएर पनि कार्यालय प्रमुख बिरामी हुँदा के कार्यालयका सबै कम रोकिन्छ र ? यति हुँदाहुँदै पनि न्यायालयको एउटा नियम र मान्यता हुनसक्छन् । कि निमित्त दिन पनि गोला हाल्नु पर्ने त होइन ? नेपाली राजनीति जति लोकतान्त्रिक बन्दै गएको छ त्यत्ति नै औपनिवेसित बन्दै गएको छ । हाम्रा नेताहरु त्यसैमा डुबेका छन् । कोही धर्म, संस्कार मास्नमा व्यस्त छन् कोही न्याय र सुरक्षा खल्बल्याउन उद्धत छन् भने कोही मुलुकको नक्साको नाममा हाँसोमा उडाउन व्यस्त छन् । अहिलेसम्म नेपालीले आशा गर्ने लोकतन्त्रको ढोका किन नखोलेको होला ?