भूवन पोख्रेल
अहिले मुलुक महाधिवेशनमय भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुटेका छन् । एमाले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र वडादेखि राष्ट्रिय तहसम्मको अधिवेशनमा दौडधुपमा छन् । अहिले दलहरुका लागि राष्ट्रिय पर्वजस्तो भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल दलहरुका नारा र गीतहरुले गुञ्जयमान छन् ।
दलहरु देश र जनताका लागि भन्दा पनि शक्ति, पद र प्रतिष्ठाका लागि रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । शक्ति प्रदर्शन गर्ने र पदमा को पूगनेमा अल्झिएर राष्ट्रिय हितको मुद्दा ओझेल परेको छ। दलहरु आ–आफ्नो दलीय शक्ति बलियो बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । महाधिवेशनलाई आधार बनाएर जनतालाई आफूतिर तान्ने र संगठित गर्ने अभियानमा सबै दलहर देखिन्छन् ।
मुलुकको संविधानले नै दल खोल्न पाउने अधिकारलाई स्वतन्त्र छाडिदिएका कारण दलहरु च्याउसरी हुनु स्वाभाविकै हो । सिङ्ग मुलुकको सामाजिक, आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । मुलुकको नेतृत्व राजनीतिबाट हुने भएकाले यस विषयमा दलहरुले गम्भीर चासो दिनु जरुरी छ । दलहरु दलगत स्वार्थमा अलिझनुको साटो राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित बन्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई व्यापक सपना बाँडेर चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगिसकेपछि कार्यान्वयनमा शून्य पहल देखिएको छ ।
कार्यान्वयनमा दलहरुले गरेको हेलचक्राइका कारण नेपाल समृद्ध बन्ने र नेपाली सुखी बन्ने सपनामा कुठाराघात भएको हो । राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था हो, जो शासनमा राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने र त्यसलाई निरन्तर कायम गर्ने प्रयत्न गर्छ । यसको लागि प्रायः त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिन्छ । राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने निर्वाचनको माध्यमबाट हो । राजनीतिक दलको आफ्नो सिद्धान्त वा लक्ष्य हुन्छ । जुन प्रायः लिखित दस्ताबेजको रुपमा हुन्छ । विभिन्न देशहरुमा राजनीतिक दलको अलग–अलग स्थिति वा व्यवस्था छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको छ । यसरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि विभिन्न किसिमले जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत पष भनेको नै जनादेशको सम्मान गर्नु हो । बहुदलीय प्रणालीमा दर्जनौा राजनीतिक दलहरु चुनाबी प्रक्रियामा समावेश भएका छन् तर धेरै कम दलहरुलाई मात्र चुनाव जित्ने र वास्तविक राजनीतिक सत्ता हात पार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । राजनीतिक दल त्यो बेला मात्र सफल हुन्छ जहाँ जनभावना अनुसार शक्ति र सत्तामा रहेर जनताकै लागि काम गर्छ ।
जनभावनालाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुनुका साथै अधिनायकवाद वा निरंकुश जन्मन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले जनभावनाअनुसार काम गरेन भने त्यसलाई हटाउने क्षमता चुनावी प्रक्रियामार्फत् हुन्छ । त्यसको लागि आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था हुन्छ । राजनीतिक दल सधैँ सफल हुन्छन् भन्ने छैन, असफल पनि हुनसक्छन् । आन्तरिक वा वाह्य कारणबाट समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुँदेन । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तीलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशलाई गति दिन सक्यो भने राजनीतिक दलप्रति आम जनताको समर्थन सदैव रहन्छ ।
राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुँदैन । राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको एकापसमा मेल नहुँदा कुनै एक वा दुवै कमजोर हुन्छ । जसबाट समाजमा अस्थिरता पैदा हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दल र लोकतन्त्र दुवै अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरु सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई बिर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले सधौ निर्वाचनमा सहभागी हुने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र सरकारमा स्थापित हुनुको सट्टा क्रान्तिकारी र आन्दोलनको बाटोबाट पनि अघि बढ्न सक्छन् । देशको परिस्थिति परिवर्तन, जनचाहनाअनुसार अगाडि बढ्न सक्यो भने दलहरु सफल हुन्छन् । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन निरंकुशतावादी तत्व लागिपरेका हुन्छन् ।
निरंकुश राजतन्त्र, सैनिक शासन र कम्युनिस्ट शासन भएका देश परिवर्तित भएर बहुदलीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछन् । संसारमा कम्युनिस्ट शासन (समाजवाद)को प्रयोग भए पनि निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएकाले कम्युनिस्ट शासन पनि असफल हुँदैछ । रसिया वा शोभियत संघ पनि यही कारणले असफल भएको थियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सर्वमान्य छ । जहाँ राजनीतिक दल, जनता र अन्य समूहको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दलमाथि अविश्वास रहे पनि जनताले फेरि पनि तिनै राजनीतिक दललाई चुनावमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । किनकि लोकतन्त्रमा अर्को कुनै विधि नै छैन । जननिर्वाचित व्यक्तिले मात्र त्यो प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछ । यसमा राजनीतिक दलका नेता तथा नेतृत्व साथै सम्पूर्ण शक्ति (जनता) को प्रतिनिधि हुने खालको हुने भएकाले सम्पूर्ण दलको जिम्मेवारी बराबरी हुन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकाल वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परषद् नै पहिलो पार्टी हो । जसको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु थियो । जुन २००७ सालमा आएर मात्र प्राप्त भयो । त्यसपछि नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । राणा शासनमा दलको अस्तित्व नभए पनि प्रजापरिषद्ले लुकिछिपी राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी जनतालाई संगठित गरेको थियो ।
२०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ९ वटा दल सहभागी थिए भने २०७० सालसम्म आइपुग्दा दलहरुको संख्या १२७ पुग्यो । त्यसपछि २०१७ देखि ०४७ सम्म ३० वर्ष पञ्चायती शासन रह्यो । जसमा दलहरुको भूमिका प्रत्यक्षहुन पाउँदैनथ्यो । दलहरु भूमिगत रुपमै सक्रिय रहे । जसको फलस्वरुप पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन २०४६ सफल भयो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरुको सक्रियता बढ्न थाल्यो । फेरि ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा संसद भङ्ग गरी २०६१ मा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
जसको कारण २०६२÷०६३ जनआन्दोलन नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमालेले नेतृत्व गरी ज्ञानेन्द्रलाई संसद पुनःस्थापना गर्न बाध्य तुल्याए । दलहरुको कारण २०६५ मा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । यसरी राजनीतिक दलको स्थापनादेखि हालसम्म दलहरुको भूमिका कहिले सक्रिय बढी र कहिले कम रह्यो । दलहरु सचेत नभएका कारण यस्तो अवस्था सामना गर्नुपरेको हो । मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि पषको विकासको आधार राजनीति भएकाले यसलाई पूरा गर्ने एकमात्र प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक दल भएकाले संवैधानिक बाटोमार्फत् त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
राजनीतिक दल जिममेवार भएको खण्डमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भई मुलुक शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्छ । राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था हो । जो शासमा राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने र त्यसलाई निरन्तर कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछ । यसको लागि प्रायः त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिन्छ । राजनीतिक दलहरुको आफ्नो सिद्धान्त वा लक्ष्य हुन्छ जुन प्रायः लिखित दस्ताबेजको रुपमा हुन्छ । जहाँ लोकतन्त्र छ, त्यहाँ राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनमार्फत् चुनिएर सरकार सञ्चालन गर्नु हो ।
लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई चुनावमा स्वतन्त्र रुपमा प्रचारप्रसार गर्न बन्देज हुँदैन । राजनीतिक दलले खुला (स्वतन्त्र) रुपमा आफ्नो विचार, नीति, कार्यक्रम, अभिव्यक्ति घोषणा (प्रतिबद्धता) मार्फत् जनता समक्ष लैजान्छ । राजनीतिक दललाई जनतामाझ जान र जनतालाई राजनीतिक दल छनोट गर्न कुनै पनि व्यक्ति, समूह, दलको डर, धम्की, त्रास र आतंक हुनु हुँदैन । नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारलाई मैलिक हकको रुपमा उललेख गरिएको छ ।
लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भनेकै जनादेशको सम्मान गर्नु हो । जनभावनालाई संस्थागत गर्न नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तीलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशलाई गति दिन सक्यो भने राजनीतिक दलप्रति आम जनताको सदैव समर्थन रहन्छ । राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रबिनाको राजनीतिक दलको कुनै भूमिका रहँदैन । राजनीतिक दलहरु सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई बिर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेको पाइन्छ ।