सुभाष न्यौपाने
राजिनामा देउ भन्दै वकिल थुन्छन् झ्याल–ढोका ।
गल्ती लुकाउन खोज्दछन् उनी लुकाइ कालो पोका ।।
गोलाप्रथा सुरु हुने भयो न्यायको याचनामा ।
घोटिन्छन् त कसीमा अब, वकिल नागरिक अधिकारमा ।।
हो, सर्वोच्च अदालतबाट प्रदान गरिने न्याय अब गोलाप्रथाबाट नगरिकले प्राप्त गर्ने भए । फौजदारी, देवानीलगायत राष्ट्र, राष्ट्रियताका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा माननीय न्यायाधीशहरुको पेशागत योग्यतालाई मात्र नहेरेर पेशाभित्रको विषयगत क्षमतालाई हेरेर गोला हालिने हो या हचुवाका भरमा चिठ्ठा फुस्सा शैलीमा गोला हालिने हो ? कानुनी अभ्यास र न्यायको दखल नभएको त न्यायाधीशहरु कोही पनि हुँदैनन् ।
पहिले–पहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आयोग सावित गर्ने ३६३७ मुद्दा देखाउने वकिलहरु अलिहे आएर प्रधानन्यायाधीश जवरा अयोग्य हुने १७ कारण पेश गर्दैछन् । भोलि ती सत्र कारण सातको आर्लँदै शून्यमा पुग्न सक्छन् । यदि प्रधानन्यायाधीश जवरा साच्चिकै दोषी साबित हुनेभए हिजो उनीसँग न्याय प्रभावित पार्ने कार्यमा सहभागी अन्य न्यायाधीश र वकिलहरु पनि सँगसँगै कठघरामा जाकिन्छन् । उनीहरुलाई सेटिङ गरेको आरोप लगाए भने मानहानीको महशुस होला ।
अहिलेको बारको आन्दोलनमा कालोकोट लगाएर योग कम्युनिस्ट लिगका साथीहरुले घुसपैठ गरिसकेका छन् । यसरी राजनैतिक दलले नै आफ्ना कार्यकर्ताको प्रवेश गराएर गरिएको प्रत्यक्ष आन्दोलन कसरी न्यायमुखी र न्याय सुधारको लागि हुनसक्छ ? बार अहिले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध वार कि पारको लडाइँमा होमिएको छ । बारको नेतृत्वकर्ताहरुले बुझेका छन् कि छैनन् ?
चोलेन्द्रसँगको लडाइँ त वकिलले प्रधानन्यायाधीशसँग लडेको लडाइँ हो । चोलेन्द्रको विरोधमा न त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा न त प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही बोलेका छन् । वर्तमन गठबन्धनका ल नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै खुलेर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध आवाज दिनसकेका छन् ।
एउटा हल्ला बारिह आएको छ कि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा पेसीमा रहेकाले उक्त मुद्दालााई हाउँगुजी बनाएर बाहिर तर्साएको पनि हुनसक्छ । नेपालको लोकतन्त्रमा अहिलेसम्म वहालवाला र पूर्व प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि न्यायका कठघरामा उभ्याएर दण्डित गरिने लक्षण देखिँदैन । उता वकिलहरुको रोदन छ कि दलहरुसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरालाई सदनमार्फत् महाभियोग लगाएर हटाइदेउ । यसमानेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले चुप छन् । अब भन्नुस् नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्र विषय उठान गरेर पनि हुनेवाला केही छैन ।
ऊसँग मात्र महाधियोगको प्रस्ताव दर्ता संख्यामा सांसद देखिँदैन । अब भन्नुस् त्यो कालाकोटको रोदन कसले सुनिदिने ? अब बारप्रति जनताको प्रश्न उठ्न थालेको छ बारको आन्दोलन केका लागि ? जनताले पाउने सर्वशुलभ न्यायको लागि ? तर नागरिकको पेसी तोकिएका मुद्दा सुनुवाई गर्न नदिनेहरुले जनताको लागि आन्दोलन गर्छन् ? उनीहरु त कसैको बुइँ चढेर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध देखावटी आन्दोलन गरिरहेका छन् । अझै पनि वकिलहरु प्रधानन्यायाधीशले सत्ता साझेदारीमा भाग खोजेर न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादामा कुठाराघात हुने काम गरे भन्न अझै छोडेका छैनन् ।
यस विषयलाई त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको सदस्य भएर नै गजेन्द्र हमाललाई मैले मन्त्रीको पदमा सिफारिस गरेको हुँ भनेर स्पष्ट जवाफ दिइसकेका छन् भने अरु कुन चाहिँ दलले न्यायको अपमान भएको आरोप लगाएका छन् ? अनि लाज पचाउन रुन्चे स्वरमा भन्छन् गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने गरिपाटीले प्रधानन्यायाधीश अधिकार कटौती गरेको भन्दै रमाइरहेका छन्, देखाउन ।
अर्को विषय न्यायालय सुधारका लागि भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको टोलीले गत साउन १४ गते बुझाएकोप्रति कायाृन्वयन भए नभएको भन्ने यिनी वकिलहरुलाई थाहा छैन । कार्यान्वयन भएको छैन भने हरिकृष्णलाई किन सोधने, किन भएको छैन भनेर ? अब भन्नुस् संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्र मात्रै छन् ? खोई अरु न्यायाधीश बोलेको ? बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको राजिनामा मागिरहेको छ ।
यदि राजिनामा दिँदैनन् भने महाभियोग लगाउन दलहरुलाई अनुरोध गर्दा प्रधानन्यायाधीशको कुनै टसमस छैन । उनको एक मात्र भनाइ छ – म संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नियुक्त भएको हुँ, हटाउने भए संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनुस्, महाभियोग वकिलले लगाउने कि सदनले ? वकिलले लगाउने भए लगाएर देखाइदिए हुन्छ, होइन सदनले लगाउने महाभियोगको सदनले अध्ययन गर्छ, राजनीतिक छलफल गर्छन् अनि आवश्यक ठहरेपछि र सार्थक हुने ठहरेपछि लगाउने कुरा हो । न कि वकिलको एजेण्डामा सदन जाने होइन । सम्पत्ति छानविनको कुरा हो नै भने अख्तियारमा एउटा निवेदन हाल्दिए त भइहाल्यो नि ? आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया आफै अगाडि बढाउँछ, अख्तियार आफै मुद्दा हाल्छ, आफै मुद्दा चलाउँछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको नेतृत्वमा न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन प्रक्रियाले न्यायालयको प्रतिष्ठा गिराएको भनेर राजिनामा माग्ने वकिलहरुले खोई त समस्या समाधानको लागि विकल्प दिन सकेको ? के एउटा मात्रै रटान समस्या समाधानको आधार बन्न सक्दैन नि । त्यसैले कालाकोटधारीहरु सुन तिमीहरु मुलुकको न्यायालय सुधार्न नभइ समस्या समाधानको नाममा नयाँ सेटिङ गर्न खोजेको त होइनौँ ? राजनैतिक नेतृत्वको असंवैधानिक गतिविधिको कारण नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै लोकतन्त्र प्राप्तिपछि त्यो दोष चोलेन्द्र नेतृत्वको समयलाई बढी केन्द्रित गरेका छन् तर त्यो सबै सत्य चाहिँ होइन ।
उनीहरु अहिले वकिलको आन्दोलनमा आगो थप्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले पनि बिर्से कि न्यायमा अनिष्ठता सुरु भएको कहिलेबाट हो र उनीहरुले त्यस विषयमा आजभन्दा पहिले कहिले र कति पटक ती विषयको मुद्दा उठान गरे ? आज वकिलहरुले सडक आन्दोलन गरिरहेको बेलामा ती वकिलहरुसँग मिसिन आए, त्यसबाट कुनै उपलब्धि छैन, किनभने अब न्यायाधीशहरु आफ्नो कार्यमा फर्किसकेका छन् । उनीहरुले हड्ताल गर्नै मिल्दैन ।
त्यो त नेपाली जनताले यिनको पाइन छाम्नलाई हो चुप लागेर बसेको । नत्र पेसी तोकेको मुद्दा छोडेर हड्तालमा उत्रिने न्यायाधीशलाई कुन कानुनले छुट दिएको छ ? के यत्ति जनताले बुझेका छैनन् भन्ने मानेका छन्, उनीहरुले ? जनताले उनको जति पढेका छन्, उनकोभन्दा धेरै बुझेका छन् । त्यसैले वकिलहरुले पनि यो कुरो बुझे अब कसरी आन्दोलनबाट फिर्ता हुने हो भन्ने सोचाइमा छन् ।
न्यायालयको सुद्धिकरण अभियानलाई निकै संघर्षपूर्ण भन्ने नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कुन राजनेतिक दलको संघर्षको रुपमा लिएका छन् ? यो आन्दोलन त बारको नेतृत्व गरेर गरेको जस्तो देखिएन । यो त विशुद्ध राजनेतिक आन्दोलनजस्तो देखिएको छ, न्यायालय सुद्धिकरणको नाममा । न्यायालयलाई कुन राजनेतिक दलको हातमा राख्ने चाहना छ, चण्डेश्वरज्यू ? बार भनेको न्यायालयमा छिटाछरितो न्याय सम्पादन गर्नको लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले न्याय परिषद तथा सर्वोच्च अदालतले काउन्सिलिङ गर्नको लागि अनुमति दिएको हो ।
यसलाई कानुनको अपव्याख्या गरेर न्यायलाई बङ्ग्याउनका लागि होइन । तर नेपाल बार त न्याय सेटिङको सम्बन्धमा पहिलो दर्जामै आउँछ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायकर्मी मात्र नभएर न्याय प्रशासन पनि छ । न्यायालयमा कार्यरत कर्मचारी युनियनहरु पनि जुर्मुराए जसको नैतिक दबाब बेन्चमा बस्ने न्यायाधीशहरुलाई पर्न गयो । जसको कारण सर्वोच्चका आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले आफूहरु काममा फर्कनुपर्ने दबाब आएपछि उनीहरु इजलासतिर फर्कन लागेका छन् ।
जति समय बढ्दै जान्छ उति–उति आन्दोलनका रहस्यहरु खुल्दै गइरहेका छन् । बारले आफ्नो पक्षमा उभ्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने विषयमा पटक–पटक प्रधानन्यायाधीशसहितको बैठक र कतिपटक आन्दोलनरत न्यायाधीहरु बसेर छलफल गर्ने गरेका छन् । त्यो पनि उनीहरुले दखाएको इजलासमा फर्कने आशय हो । आन्दोलनकारीहरुले जवरामाथि लगाएका आरोपहरु क्रमशः मिथ्या र शिथिल बन्दै गइराखेका छन् । कालोकोटको नारामा उचालिएनेहरुको संख्या भाडामा बढ्दैछ । अदालत बिगार्नमा न्यायाधीश, न्याय प्रशासनकोभन्दा कम्ति हात वकिलहरुको छैन ।
त्यसैले उनीहरु पनि न्याय भाँड्नमा अब्बल नै छन् । न्याय बिगार्नमा पहिलो पक्तिमा रहेकाले अर्को मात्र न्याय भँडुवा हो भनेर फलाक्दा जनताले कति पत्याउनलान् ? त्यसको हेक्का वकिलहरुले राख्न सकेनन र चोलेन्द्रलाई मात्र एक्लै चोर बनाउनतिर लागेका छन् । यसैमा उनीहरुको न्यायालय सुद्धिकरण अभियानको आन्दोलन छ । कुनकुन मुद्दामा चोलेन्द्रले सेटिङ गरे, तिन इजलासमा को–को न्यायाधीश थिए त्यसमा बहसकर्ताहरु को–को थिए, त्यो त मिसिलले बताउला नि ।
चोलेन्द्रले एक्लै न्यायालय बिगारेका हुन् या क–कसले कहिलेदेखि बिगारेका हुन् ? त्यसको छानविन गर्ने क्षमता छ ? आज कराएर सडकमा उफ्रेको त भोलि निक्लिन्छ नि, थाहा छ कि छैन ? त्यत्रो संरचना र संयन्त्र उक्लै चोलेन्द्रले बिगारे भनेर, संख्यात्मक रुपमा धेरै जना देखिएर मात्र उनलाई अपराधी बनाउन नखोज । विग्रिएका हरेक गतिविधिमा चोलेन्द्रसँगै अन्य न्यायाधीश र वकिलहरुको पनि संलग्नता छ । शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र चण्डेश्वरहरु नै अग्रपंक्तिमा छन् कि त्यसको पनि त छिनोफानो होला ।
त्यति मात्र होइन सम्पत्ति छानविनमा त वकिलको पनि सम्पत्ति छनविन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने मुद्दामामलामा न्यायाधीशसँग सहकार्य गर्ने वकिल नै हुन् । पैसाको लागि जस्तोसुकै विवादित मुद्दा पनि हेर्ने पैसाकै बलमा मुद्दा जित्ने प्रकृतिका वकिल शम्भु थापा अहिले प्रधानन्यायाधीश हटाउने खेलमा बारलाई उचालिरहेका छन् । तर तिनले हराएर चोलेन्द्र हट्दैनन् । चोलेन्द्र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रक्रिया पु¥याएर प्रधानन्यायाधीश भएका हुन् । उनले भनि पनि सके कि – म संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै बहिरगमन चाहन्छु, सक्नुहुन्छ महाभियोग लगाउन् । वकिलको पनि सम्पत्ति छानविन गर्नुप¥यो । उनले कति कमाउँछन्, उनको जीवनशैली कस्तो छ ? उनले कति कर तिर्छन् ? शम्भु थापालगायतका शम्भु प्रवृत्तिका वकिलहरुलाई पो प्रश्न छ ।
हो, चोलेन्द्र पनि मान्छे हुन्, उनीमा पनि मानवीय स्वभाव नै हुन्छ । उनी पनि सामाजिक प्रपञ्चमा जेलिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । तर न्याय सम्पादनमा विवेक भने पु¥याउनु नै पर्छ । त्यसो नभए न्याय मर्छ । तर न्याय मार्ने गतिविधिमा मतियार पनि त वकिल नै हुन् नि । त्यसैले एक्लै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र मात्र न्यायालय बिगार्ने व्यक्ति होइनन् । त्यसैले राजनैतिक दल, वकिल र न्यायाधीश सबैको सम्पत्ति सुद्धिकरण गर्नुका साथै न्यायालय सुदृढीकरणमा हामी सबैजना लाग्ने वातावरण तयार गर्न सबैको सहयोग चाहिन्छ ।
एउटाले अर्काेलााई लगाउने त आरोप मात्र हो, सबैजना एकै ठाउँमा उभिए मात्र सुधार हुन्छ र पुष्टि हुन्छ । तसर्थ जनतामाराहरुले मात्र मुलुकमा न्याय सम्पादन कार्यको पुष्टि गर्न सक्दैनन् । उनीहरु पनि पहिले चोकिएर आउनुपर्छ भन्ने माग जनताको छ ।