युवराज शर्मा
नेपालको दलीय व्यवस्थाका नेताहरुले गाउँघरमा भाषण गर्दा भन्ने वाक्य – नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका वासिन्दाहरुले आफ्नो जीवन कृषि पेशामा बिताएका छन् । मौसमी खेतीमा निर्भर हुन्छन् । प्रकृतिले दिएको वरदानमा जीवन धानेका छन् । तर यस वर्षको बेमौसमी वर्षा ज्यादै हानीकारक भयो । धेरैको जनधन गयो ।
बालीनाली नोक्सान भयो । बाढी पीडित, पहिरो पीडित, घरबारविहीन, आउजाउ बन्द, धेरैका घरमा के खाउँ कहाँ बसौँ, कसरी बाँचौँको अवस्था भयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण, अवलोकन र भ्रमण गरे । नागरिकको पीडा देखे, हेरे र फर्के । त्यहाँ भाषण गर्दा नागरिकको प्रश्न पनि प्रधानमन्त्रीले बुझ्न सकेनन् । उल्टो झपारे र भने – बढ्ता नबोल्नुस् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकलाई दिएको मौलिक अधिकार– बोल्ने र प्रेस स्वतन्त्रता हो ।
अर्थात्, आफ्ना भनाइहरु सम्बन्धित निकायमा राख्न र लेख्न पाएकोले नागरिकका अभिव्यक्तिहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । जिम्मेवार व्यक्तिले बुझ्नु पर्छ । धैर्यवान् बन्नुपर्छ । आपसी मित्रता, शिष्टता अपनाउनु पर्छ । म एउटा आत्मा हुँ भन्ने ज्ञान गरेर आत्मानुशासन पालन गर्नुपर्छ । अहिले गणतन्त्रमा नेताहरुले आफूलाई नागरिक समक्ष देखाउन नसकेको गुण वा चरित्र नै आत्मानुशासन हो । जसलाई बौद्धिकवर्ग भन्नेहरुले पनि पालन गर्न सकेको पाइन्न । किसानहरु आत्मानुशासनमा छन् । उनीहरुलाई पिछडिएको वर्ग ठान्ने नेताहरुले भोट बैंकका रुपमा हेर्छन् ।
नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागमा बेमौसमी वर्षाले उत्पात मच्चायो । अहिले यस्तो मौसम थाहा नभएका बृद्धबृद्धाहरुले भन्नुहुन्छ–खिमलाल पौडेल । यस वर्षको वर्षाका कारण धनमालको नोक्सान र भिœयाउन तयार भएको धान बर्बाद हुनुका साथै खाद्य संकट बढ्ने ठूलो समस्या किसानहरुले भोग्दै छन् । उनीहरुको भोगाइलाई सरकारले दिने छुट राहत के हो ? किसानहरुले बुझेका छैनन् । उनीहरुलाई बुझाउने निकाय पनि जान्दैनन् ।
सरकार भन्छ– खेती र धनजनको नोक्सानी हेरेर मूल्यांकन गरेर राहत दिने हो । त्यस्तो राहत कुन वर्गलाई कुन तरिकाले वितरण गर्ने हो ? किसानहरुले बुझन् सकेका छैनन् । नेपाल देशका किसानहरु अर्काको जग्गा जोत्नेवर्ग पनि छन् । कतिपयले ठेक्का पनि लिएका छन् । अर्काको जग्गा अधिया जोत्नेहरुमध्ये के दरले राहत पाउने हो ? स्पष्ट गरेको पाइन्न । आफ्नो जमिन आफै जोत्ने किसानको आधारमा हानीनोक्सानी भएको अनजालाई मूल्यांकनका आधारमा वितरण गरिने राहतको बट्वारा कसले गर्ने ? कतै कागजी किसानले राहत पाउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
किसानहरु सरकारबाट हेपिँदै आएका धेरै उदाहरणहरु छन् । त्यसले के देखाउँछ भने पहुँच र सम्बन्धमा पनि मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन फरक पारेको पनि हुन्छ । मानिसको झुकाव, प्रभाव, पहुँच र सम्बन्धका कारण क्षतिपूर्तिका कार्यहरु पारदर्शी बन्नसकेका हुँदैनन् । यसले गरिखाने किसानहरुको मन दुख्छ । दिएको राहतमा श्रद्धाभाव हुन्न । परेवा वा चराहरुलाई कनिका छरेको जस्तो हुन्छ ।
धानबाली खेतमा भिज्यो । धेरै ठाउँमा धानबालामै उम्रियो ।भिजेको धानलाई सरकारी मूल्यमा व्यापारीले खरिद गरेनन् । सरकारले बजार व्यवस्था गरेन । किसानहरुलाई मल, बिउ, औषधी आदिमा गरेको खर्च पनि उठेन । ठेक्टरले जोतेको, रापाई गरेको खर्च पनि उठेन । धेरै नोक्सानीमा किसानहरु परेका छन् । जहाँ धान काटेको थिएन, त्यहाँको धानको बोट भिज्यो, गल्यो र खेतमा पल्टन गयो । त्यो पनि भिजेको मानियो ।
त्यस्ता खेत भएका किसानहरु हानीनोक्सानीमा समस्या भोग्दै छन् । तर सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिमा मात्र राहत रकम दिने आश्वासन दियो । नेपालमा जतिसुकै सरकार आए पनि किसानहरुलाई हेर्ने नजर फरक छ । कृषिमन्त्री धेरै भए । तर समयमा मल, बिउ पु¥याउन सकेनन् । किसानहरुका समस्यालाई बुझ्न सक्ने न त सरकार आयो न त कृषिमन्त्री नै देखिएका छन् । भनिन्छ – जति प्रकारको जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने उखान पाइन्छ । किसानहरुले गाउँघरमा भन्छन्– बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै हुन्छ, त्यस्तै न हो, नेपाल सरकारका कृषिमन्त्रीहरुको अवस्था त्यस्तै छ ।
सरकारले हरेक वर्ष कृषि वर्षको कार्यक्रम गर्छ । मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कृषिमन्त्री असार १५ को धान रोपाइमा सहभागी हुन्छन् । ठूलो रकम कृषि कार्यक्रममा खर्च गर्छन्, तर त्यहाँ किसानको सहभागिता प्रायः हुन्न । सरकारी कर्मचारीहरु र दलका नेताहरुको जमघट हुन्छ । उनीहरुका लागि ठूलो भोज भतेर गर्छन् । कृषि विकाससम्बन्धी कुनै रचनात्मक कार्य हुँदैन । एउटाको रोपाइँ हुन्छ । त्यसै ठाउँमा रमाउनेहरु पुग्छन् र आफ्नो चरित्र देखाउँछन् ।
एउटा कृषिमन्त्रीले देखाएको उनको चरित्र रोपाइँ काईक्रममा धेरैले सम्झाउँछन् । यो रोपाइँ कार्यक्रमको इतिहास बनेको छ । यस्ता इतिहास रच्ने कृषिमन्त्रीले कसरी कृषिमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्छन् ? धेरै सोचनीय विषय भएको छ । नेपाल सरकारले कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई राज्यको आम्दानीका स्रोतहरु भने पनि यी क्षेत्रहरुमा यद्यपि सुधार छैन । सामुदायिक शिक्षण संस्था र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई इतिहास बनाएर संस्थागत क्षेत्रमा प्रगति देखाउनु लाजको मर्दो काम हो ।
यस्तै कारणले गर्दा कृषि क्षेत्र धरासायी बन्दै छ । खेती गर्नेहरुको संख्या घट्दै छ । जग्गा बेचेर सहरबजार आएर बस्ने चलन बढेको छ । खेतीपाती गर्नेवर्ग घट्दै छन् । गाउँघरमा खेती गरेर खानेवर्गले खेतीपाती गर्न छोडेर विदेशिँदै छन् । वर्षाले बालीनाली उत्पादनमा कमी आएको छ । गणतन्त्रमा दलहरु आन्तरिक कलहमा भएपछि प्राकृतिक प्रकोप बढ्यो । खेतीपातीमा निर्भर भएका किसानहरुलाई यस वर्ष खाद्य समस्याले सताइरहेको छ । लाखौँ संख्यामा गाउँलेहरु बेरोजगार छन् ।
सरकारको नीति टालटुले वातावरण कृषिमा भएको हुँदा वर्षेनी खाद्य संकट नेपालमा बढेको छ । यसको समाधानतर्फ सरकारी चासो छैन । जसलाई खाद्य संकट पर्छ, त्स्तो परिवारले कमाउनु पर्छ भन्ने दलीय नेताहरु धेरै छन् । किसानहरुले आफ्नो समस्या आफै सामाधान गर्नुपर्छ भन्नेहरु धेरै दलका नेताहरु पाइन्छन् ।आयातीत खाद्यवस्तुमा नेपाली निर्भर छन् ।
नेपालमा सरकारले नागरिकको जीवनोपार्जनका लागि कृषि उत्पादनमा किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई भाषण गरेर मात्र पुग्दैन । कृषिबाट नयाँ–नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । किसानहरुलाई ७५ प्रतिशत सरकारी अनुदानमा मल, बिउ, किटनाशक औषधी, कृषि उपकरणहरु (पावरटे«लर, टेक्टर, गोरु, हलोजुवाका लागि काठको उपब्धता फरुवा, कोदाली, हलोफालोजस्ता उपकरण) दिने व्यवस्था भयो भने खेतीपाती गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन हुन्छ । विदेश जान छोडेर बाँझो जमिन खनजोत गर्न युवाहरु अग्रसर बन्छन् ।
नेपालका नेताहरुले आफ्नो भलो हुने काम मात्र गर्छन् र गर्दै आएकोले उनीहरुप्रति जनआस्था गुम्दै छ । विदेशीको खाद्यमा निर्भर नागरिक भएका छन् । भारतीय चामल कृषिमन्त्रीको भान्सामा पाक्छ । भारतको हरियाणामा उब्जेको गहूँको रोटी खान्छन् । नेपाली जमिन बाँझो छाडेर सपरिवार भारततर्फ लर्को जनताको छ । मान्छेका लागि नभइ नहुने खाद्य हो । यसमा पहिले नेपाल आत्मनिर्भर थियो तर २०४६ सालदेखिका सरकारले कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिएनन् । नागरिकलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्सबाट सरकार चलाउने वातावरण बन्यो ।
समस्यामा किसानहरु भएपछि उनीहरुको अवस्था बुझ्ने कसले ? अन्योलमा किसानहरु छन् । त्यसमा पनि यस वर्षको बाढी, पहिरो र धानबालीमा भएको नोक्सानीलाई कसैले पनि यद्यपि ध्यन दिएको पाइन्न । किसानहरु जो खेतीपातीमा निर्भर भएका कृषकहरुका लागि समस्या भोग्नु बाहेक अरु के देखियो र ? जतिसँग समस्याहरु सुनाए पनि सुन्ने व्यक्ति किसानहरुले पाएनन् । पीडितहरु पीडामा छन् । तर उनीहरुको चहराइरहेको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने कसले ? प्रश्न अनुत्तरित छ । समस्यामा किसानहरु छन् ।