भूपेन्द्र सुवेदी
नेपालको मात्र नभएर बिश्व बातारबरणको चपेटामा परेको बिषय हो, जलबायु परिवर्तनको मुख्य लक्षण वा प्रभाब भनेकै समयसापेक्ष औषध तापक्रममा आउँदै गरेको बृद्धि र बर्षामा देखिएको अनिश्चितता हो । हाल नेपालका बिभिन्न भूभागमा कित अत्यधिक बर्षा, हुने गरेको छ कि अत्यन्त कम बर्ष हुँदै आएको छ ।
जसको कारण खेती प्रणालीमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेकोछ । यसै सन्दर्भमा मौसमको बदलाव तथा जलबायु परिवर्तन अनुकूलनको माध्यमबाट खेती प्रणालीका उपायहरु अपनाइएको छ तापति हालै जारी जलबायु सम्मेलन कोप २६ जलबायु परिवर्तनजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा आवश्यक पर्ने रकम ब्यबस्थापनको मुद्दामा केन्द्रीत रहेको छ भन्ने कोप–२६ मा नेपालसहित अति कम बिकसित एलडिसी, टापु मुलुक र अन्य समस्या भोगिरहेका मुलुकहरुले जलबायु परिवर्तनजन्य जोखिम कम गर्न चाहिने रकम बिकसित मुलुकहरुले सहज तरिकाले प्रभाव गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
यो यस्तो सम्मेलन हुँदै आएको निकै समय भईसक्दासम्म खास ठोस नीति निर्माण गर्ने पक्ष राष्ट्रहरु र स्वयम नेपाल सरकारले समेत आफ्नो तर्फबाट बास्तबिक बन जंगल, जल, जमिन संरक्षण गरेबापत बाताबरण संरक्षण र सुद्धतामा गर्नुपर्ने लगानीको बारेमा खासै अडानका साथ आफ्नो धारणा राख्न सकेको अबस्था अझै सार्बजनिक गर्न सकेको छैन ।
जलबायु बित्त–फाइनान्स बार्ताहरुमा नेपालका तर्फबाट धेरै वार्ताकारहरुले जलबायु बित्त, कति परिणामको हुने र कसरी प्रवाह गर्ने र क–कस्ले कति कबुल गर्ने भन्नेमा बार्षिक रुपमै छलफल हुँदै आइरहेको अबस्था हो र आजसम्म कुनै एकिन निष्कर्ष आएको छैन । बिगतदेखि यो छलफलमा भाग लिन पुग्ने जो कोहीले यस्तै प्रस्ताव राखेर फर्केको बिगतले बताएको छ तर विकसित मुलुकहरुले जलबायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिममा खर्चिने गरी बल्ल सन् २०२५ पछि बित्त ब्यबस्थापन गर्ने यो बर्षको कोप बार्ताकारहरुको भनाइ रहेको छ भने अबको सन् २०२५ पछिमात्र बित्त ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने बताइरहेका छन् भने यसअघि सन् २००९ मा भएको कोपन हेगनमा कोप–१५ मा पनि बिकसित मुलुकहरुले २०२० देखि २०२५ सम्म बार्षिक एकसय अरब अमेरीकी डलर बिकासोन्मुख मुलुकहरुलाई दिने बाचा पहिले नै गरेका छन् तर खोई त ?
यस्ता बार्ता खाली हावासरी गर्दै आएको हामीलाई लाग्छ किनभने अनुसन्धान र आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि अबिकसित मुलुकहरुलाई खुसी बनाउन मात्र उक्त घोषणा गरिएको थियो । अब त्यो रकम सन् २०२३ सम्ममा मात्र प्रबाह हुने ती बिकसित ठहरिएका माुलुकहरुले बताउँदै आएका छन् तर यसमा पनि खासै नेपालले भरपर्दो सम्झौता भयो भन्नेमा ढुक्ले बोल्ने स्थिति छैन र रहेन पनि । खाली आश्वासनबाहेक अरु हात लागेको अबस्था छैन ।
यहाँ वन बाताबरण तथा बिज्ञहरुको भनाइ र वन मन्त्रालयका जानकारहरुले भन्दै आएको बन संरक्षण गरेबापत सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले कार्बन सञ्चितीकरण बाफत बनको कर्बान मापनको आधारमा (रेटप्लस) जम्मा कति पाउने भन्ने कनि स्थानीय स्तरका वन संरक्षक समूह, स्थानीय उपभोक्ताको आफ्नो समूहले पाउने कति भनेर औला गनेर बसेको अवस्था छ । सरकारका वार्ताकारहरुको कोपको ब्यबस्थापनमा कति केन्द्रीत रहेर वार्ता भयो ? आगामी बन संरक्षणको पाटोमा काम गर्ने समूह’को छाता संगठन बन महासंघको यसप्रतिको धारणा बन संरक्षण गरेबापत समूहरुले पाउनुपर्छ भन्नेमा ढुक्छ ।
यसै सन्दर्भमा २०७२ सालमा नै भएको पेरिस सम्मेलनको सम्झौताले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याई सन् २१०० सम्म बिश्वको तापक्रम बिश्वब्यापी औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भब भएसम्म १–५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्री माथि बढ्न नदिने भन्ने लक्ष्य लिएको थियो । खाली बार्षिकरुपमै कोपको सम्मेलन हुँदै आएकोछ तर परिणाम नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन किन हो राज्यको नेतृत्वको कमी–कमजोरीको कारण हुने कुरा समेत हुन नसकेको अबस्था भएको छ । अबको राज्यको तर्फबाट गर्ने कामको लागि अलि चट्टानको रुपमा सन्धी–सम्झौतामा अडान रहनुपर्छ ।
आज नेपालमा मत्र नभएर बिश्वमा फैलिएको मौषम, जलबायु परिवर्तनका मुद्दा हरुमा जहाँबाट आए पनि उही बन जंगलको नाम आउँछ र नेपालको बिकासको नाममा खाली जल, थल, जंगलकै बिनास गरिँदै खाली सडकको नामले बिनास भित्रायको छ भने आज पर्याबरणको समस्या, एउटा बिश्वब्यापी समस्या बनेको छ । पर्याबरणको संरक्षण बिश्वको अत्यन्त कठिन र जटिल समस्या बन्दै आएको छ । बिश्वब्यापीरुपमा नै पर्याबरणीय संकट उत्पन्न भएको छ । यसैको कारण बिश्वको कृषियोग्य जमिनको मरुभूमिकरण वा बिनास हुँदै गइरहेको छ ।
मानिसले पिउने पानी र जीवनका लागि नभई नहुने हावासमेत प्रदूषित हुँदै गएको छ भने ओजन तहको पनि बिनास हुँदै गइरहेको छ । यहाँसम्मकी पृथ्वीमा बढिरहेको प्रदूषणको असर आकासबाट बर्सिने पानीमा पनि पर्दछ । आकासबाट बर्सिने पानीको असर जीवजन्तु, बन सम्पदा र उर्बर माटोमा समेत परेको छ । बिश्वब्यापी रुपमा जनसंख्याको चापको पनि पर्याबरणमा पनि प्रतिकूल असर परेको छ । यसले गर्दा प्राकृतिक सम्पदा र बाताबरणमाथि आक्रमण र असन्तुलन बढ्दै गएको छ ।
यी र यसकै कारणले गर्दा बर्षेनी ठूला–ठूला महामारी जस्तै बिश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ को डरलाग्दो रोगहरुको संक्रमणको बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपालमा पनि पर्याबरणको समस्या झन्पछि झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । बिश्वब्यापिरुपमा कृषियोग्य जमिनको बिनास, हावापानीमा बढ्दो प्रदुषण ओजनको बिनास आदिको असर सबैभन्दा धेरै नेपालमा पर्दै आएको छ ।
आजभोलि हिमालको हिउ लगातार घट्दै गइरहेको छ बाढी पहिरो बढ्दै गइरहेको छ । भर्खरै कार्तिक महिनामा भएको बेमौसमी बर्षाको कारणले देशको धेरैभन्दा धेरै भूभागको खेती नष्ट भएको छ र मौसम परिवर्तनको कारण समयमा पानी नपर्दा नदीहरु सुक्दै गएको अवस्था छ । हाम्रै दाङका उत्तरी भेगको बन संरक्षण र भूक्षय हुने गरी निर्माण गरिएका गाउँबस्तीमा सडक पुराउने योजना बिना ईन्जिनियरिङ डोजर एक्साभेटर प्रयोगको कारण खहरे खोलाले हिजोका पानीका मुहान र सिचाईका कुलाहरु सबै भाटिए ।
नदीहरु सबै सुक्न पुगे । अबको आउने पुस्ताको लागि हिजोको पुस्ताले के–के बचाई राखिदिएको छ ? सबै आफै मासिदिएको छ । जल, थल, जंगलमा सडक बन्दा, भूक्षय र गैग्रान थुप्रिेने भएकाले भएका सिमसार पुरिन गई त्यसबाट बन्यजन्तु, चराचुरुंगीसमेतलाई दीर्घकालीन असर परेको छ, र बनका जैबिक विविधता, बनस्पति र खनिज पदार्थ समेतको ठूलै क्षति ब्यहोर्नुपरेको छ । अब सरकारले देशको विकासको साथसाथै बिनास रोक्ने योजना पहिलो पंक्तिमा राख्न आवश्यक छ ।
नेपाललाई सामुदायिक बनको सफलताको उच्चाइमा पुराउने समूह र समूह सञ्चालन समितिमाथि पटक–पटक हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । र पनि सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह माथि हुँदै आएका नेपाल सरकारको बन तथा बाताबरण मन्त्रालयको ब्यबहारप्रति आम नागरिक समाजको सहभागिता रहेको बन समूहमाथिको ब्यबहारप्रति नागरिक सन्तोष नभएको अवस्था छ ।
सरकारले सहयोगी राष्ट्रबाट प्राप्त हुने भनेको सहयोग कति आउँछ कति कति कसको भाग लगाउने ध्याउन्नमा ब्यस्त छन् भने बनबाट कहाँ–कहाँ कटान–मुछान आदेश दिँदा आफूलाई कति कमिसन आउँछ उता छुट्टै योजना बनेको हुन्छ, तर त्यही बन जोगाएवापत प्राप्त हुने कर्बान सञ्चितीकरण हुने बनको पक्षमा निर्णय गर्न आफै सरकारले सकेको छैन