निता चौधरी
तुलसीपुर,५ मंसिर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमाहालसम्म ६ सय ४४ वटा निवेदन दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
न्यायिक समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्थानीयय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ अन्तर्गत ३८ र उपदफा २ अन्तरर्गत ५ वटा मुद्धा गरी जम्मा ४३ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मुद्धा मध्य १० वटा फच्र्यौट भइसकेका छन् भने अन्य बाँकी ३३ वटा मुद्धा मिलापत्रको प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिका संयोजक माया आचार्यले जानकारी दिएकी छिन । जसमा माना चामल (आमद इजाजत अनुसार खानलाउन नदिएको) ३८ वटा, जग्गा विवादका ५ वटा मुद्धा रहेका छन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४ ÷०७५ मा ६३ ओटा मुद्धा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५÷ ०७६ मा १ सय १८ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा १ सय १५ वटा मुद्धामा मिलापत्र गरिएको थियो भने १० वटा मुद्धा अर्को आर्थिक बर्षमा मिलापत्र गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक आचार्यले बताइन ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ८४ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ४४ वटा फच्र्यौट भएको थियो भने ३९ वटा मुद्धा बाँकी रहेकोमा अर्को वर्षमा फच्र्यौट गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७ ÷०७८ मा ९९ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ६८ वटा मिलापत्र गरिएको थियो । गत ४ वर्षमा लेनदेनका १ सय २० वटा निवेदन दर्ता भएकोमा ८० वटा फच्र्यौट गरिएको थियो भने ऐलानी जग्गा तथा अन्य विवाद १ सय ६० वटा निवेदन दर्ता भएकोमा १ सय ३० वटा फच्र्यौट गरिएको थियो । अव न्यायिक समितिमा ४४ वटा मुद्धा फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेका न्यायीक समिति संयोजक आचार्यले बताइन । उनका अनुसार हालसम्म मौखिक तथा ठाडो उजुरीका ७० वटा मुद्धा फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेका छन् ।
न्यायिक समितिको प्रक्रियामा रहेर मेलमिलाप नभएका मुद्धाहरुलाई माथिल्लो निकाय अथवा अदालतमा पठाउने गरेको संयोजक आचार्यले बताइन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा म्याद तामेलद्धारसँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । यस्तै मेलमिलाप कर्ताका लागि पुनताजकी तालिम, लैंगिक हिंसा तथा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धि अन्र्तक्रिया कार्यक्रम, मनो सामाजिक परामर्श सम्बन्धि २ दिने तालिम, उपमेयर लैंगिक हिंसा सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत हिंसा पीडित तथा प्रभावितहरुलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाई सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा १६६०८२१८००१ हटलाइन नंरको व्यवस्था गरिएको थियो र सोही हटलाइनबाट २३ वटा मुद्धा दर्ता गरेर न्यायिक समिति आफै पीडितकोघरसम्म पुगेर अनुगमन र मिलापत्र गरिएको आचार्यले बताइन । त्यस्तै पीडितहरुको अवस्था बुझ्नलाई मिलापत्र गरिसकेपछि हरेक तीन÷तीन महिनामा न्यायिक समितिले अनुगमन गर्ने गरेका उनले बताइन ।