सुभाष न्यौपाने
कालो कोटले सर्वोच्च घेरे देशमा न्याय हुने ।
विरुद्धमा जनता उत्रे चोलेन्द्र पथ हुने ।।
अब हेर त हिंड्दैछ मुद्दा वकिलको ।
बिचौलिया पहिले, यी हसन् जनता अन्यायको ।।
वकिलहरुले आन्दोलन चर्काउने भनिरहँदा जनताको विरोध तथा न्यायाधीशहरु काममा फर्कने क्रम सुरु भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, कुमारराज शर्मा, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा गत मंगलबारबाट नियमित काममा फर्किसकेका छन् । उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाहरु पनि हेर्न थालिसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालयको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र गरिमा संकटमा परेको भन्दै वकिलहरुलाई साथ दिएका ती न्यायाधीशहरु सर्वोच्चमा भद्र अवज्ञा भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी गराएका थिए । अहिले वकिलहरुको अन्दोलनको अवस्था हेर्दा यी सबै वकिलका नायिकेहरुले चोलेन्द्रसँगको व्यक्तिगत रिसिबी साँध्न आन्दोलन गरेको जस्तो बझिन्छ । भनिन्छ यस आन्दोलनका नायक पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ हुन् रे । जसको बहकाउमा यी कालाकोटधारीहरु सडकमा बहकिरहेका छन् ।
वकिलहरु आन्दोलनका कार्यक्रमहरु थप सार्वजनिक गर्दै गर्दा न्यायाधीशहरुको साथ पनि बहिर्गमनतर्फ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरुले पनि बुझेका छन् कि अब चोलेन्द्रको नाममा गरिने विरोधले जति मर्का जनतालाई पर्छ त्यसको क्षतिपूर्ति अलि महँगो पर्छ । त्यो उनीहरुले बुझिसकेका छन् । जनताले तिरेको करको रकमबाट गास, वास र कपासको उचित प्रबन्ध र लालाबालाको सुनिश्चित पठनपाठनमा निष्फिक्री लगानी गर्नै सामथ्र्यमा उभिएका श्रीमानहरु आन्दोलनरत दिन जतिका सबै सेवा, सुविधा जनताले कटौती गर्ने मात्र होइन तिमीहरुको सेवामा समेत औँला ठड्याउने ताकत जनताले राख्छन् ।
जवाफ के दिने ? हिजो न्यायालय सुधारसम्बन्धी गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक होइनन् ? माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ?श्रीमान हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चोलेन्द्रले इच्छा देखाएनन् भन्ने नारा पनि यी भ्रष्ट कालाकोटेहरुले सडकमा मुद्दाको रुपमा उचाले, जनताको मन जित्न तर जनताले बुझिसकेका छन् कि कालाकोट धारीहरुले न्यायलाई कतिसम्म तोड, मोड र बङ्ग्याउन खोज्छन् भन्ने कुरा । अब बुझेर माननीय हरिकृष्ण कार्की नियमित इजलासमा फर्केपछि आन्दोलनकारी वकिलहरु ससंकीत हुँदै अत्तालिएका छन् ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अन्य केही न्यायाधीशहरुले नागरिक मुद्दाको सुनुवाई गर्न थालेपछि वकिलहरु अझ झस्केका छन् । सम्प्रभूताले सम्पन्न भएको मुलुकमा न्यायलाई बन्धक बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । महासय ः आफ्नो निजी स्वार्थ सिद्धि वा कानुनी अस्मितालाई बन्धक बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । याद राख्नुस्, गोहीका आँसु झार्दैमा तपाईं सज्जन बन्न सक्नुहुन्न, सेटिङका सूत्राधारहरु । बाँकी अरु सबै न्यायाधीशहरुलाई पनि आफ्नो नियमित कार्यमा फर्कन जनताको आग्रह छ ।
यदि उनीहरु पनि आल्टाल गरेर जनतालाई ठग्न र ढाँट्न खोज्छन् भने उनीहरु पनि जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ । वकिल र न्यायाधीशको जति कानुन पढेका र जानेका अन्य नागरिक पनि छन् । पेशा फरक हुनसक्छ । मुलुक र न्यायको सम्बन्धमा विषय एउटै हो । सर्वोच्चमा कार्यरत अन्य कर्मचारी र तिनका विभिन्न कर्मचारी युनियनहरु किन चुप लागेर बसेका छन् ? उनीहरुको सर्वोच्चको युनियन केका लागि हो ? यदि जनतालाई परेका मर्काको बारेमा कुनै वास्ता नगरेर किन बसिरहेका छन् ? के तिनलाई पनि जनताको झटारो चाहियो ?
न्यायाधीशहरुलाई काममा फर्कन किन नसक्ने ? यत्रो दिनसम्म सर्वोच्च अदालत कर्मचारी युनियन किन चुप लागेर बसेको ? उनीहरुको आफ्नो दायित्व होइन ? राजनैतिक बहस त खुब गर्छन नि । आज यसरी चोलेन्द्र विरुद्ध आन्दोलन गर्ने वकिलहरुले हिजो मुद्दा कार्यान्वनमा अन्याय गरेका थिए भने किन उबेला औँला उठाउन सकेनन् ? सार्वजनिक गर्न सकेनन् ? यो कथा त प्रचण्ड र ओलीको जस्तो भयो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र नेकपाको अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्दा ठिक, यो कुरा राम्रो भएन भन्दा बेठीक भएर नेकपा नै समाप्त गरे । यो घटनामा वकिलहरु पनि कतै त्यस्तै भएर जाने त होइनन् ? हुन पनि जस्तो मति उस्तै गति हो नि ।
सञ्चार जगत पनि एकलौटी रुपमा चोलेन्द्रको विरुद्धमा लागेको देखिन्छ । कसले के भन्यो भन्दैमा त्यही नै सबै आधिकारिक समाचार बन्छन् त ? वकिलले नारा लगाए भन्दैमा सबै त्यही वास्तविक घटना पुष्टि हुन्छ त ? सर्वोच्च परिसरभित्र गरिएको नाराबाजी सहितको आन्दोलन नै गलत हो ? सर्वोच्च अदालत कुने पनि तर्क र आन्दोलनले प्रभावित पार्नु हुँदैन भनेर आन्दोलन गर्नेहरु नै धरपकडमा उत्रिएका छन् । अनि उनीहरु भन्छन् हामी माथि ज्यादती भयो । यदि वकिलहरुको रबैया यस्तै रह्यो भने उनीहरुमाथि जनताको आक्रमण पनि हुनसक्छ ।
इजलासमा नफर्कने न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गर्ने हुन् भने राजिनामा गर्दा हुन्छ । न्यायमूर्तिहरुले पारिश्रमिक लिएर हड्ताल गर्ने अधिकार कुन ऐनले दिएको छ ? बारको आन्दोेलनमा सहभागी भएका न्यायाधीसहरुले अब क्रमशः इजलासतिर फर्कने सुरसार देखिएपछि वकिलहरु अलि चिलित भएका छन् । दुई साताभन्दा लामो समयदेखि प्रभावित हुँदै आएको सर्वोच्चको इजलास छ न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्किएपछि नेपाल बारको लडाइँ कमजोर बन्दै गएको छ ।
न्यायाधीश द्वय बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणभन्दा बाहेकका अन्य मुद्दाहरुको सुनुवाई गरेका थिए भने तेजबहादुर केसी र कुमार चँुडालको संयुक्त इजलासले पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरिसकेका छन् । बहस पैरवी नगरेर आन्दोलनमा जाने भन्ने वकिलहरु अहिले आएर कमजोर बन्दै गइरहेको छ । परमादेशबाट बन्ने सरकार र त्यस देशका शिक्षा, स्वास्थ्यको हविगति कस्तो होला ? अवैध कलेजमा पढेर पास भएका भन्ने विद्यार्थीहरुलाई त्रिविले मान्यता दिन थाल्यो रे ? जुन कुरा संसारको सबैभन्दा सजिलो मुलुक स्वीट्जरल्याण्डले समेत त्यस्ता गतिविधिमा रोक लगाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अन्धाधुन्दको निर्णयले न्यायालयको मुद्दालााई अर्कैतिर मोड्न खोज्दैछ । यदि न्यायालयसम्बन्धी गतिविधिलाई संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नभई सडकमै लगेर सिध्याउन कोसिस गर्ने हो भने यी न्यायाधीश र तिनका सहकर्मी वकिलहरुमाथि जनता जाइलाग्ने अवस्था आउँछ, आउँछ । यी भाँडाहरुले सडकबाट राजिनामा मागे भन्दैमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीशले किन राजिनामा दिने ? बरु तिनलाई त जनताले चट्कनी दिन सक्छन् । अब आयो पछिल्लो सहमतिको प्रस्ताव गोला प्रथा, यो विषय नागरिक जसले न्यायालयमा न्यायको लागि याचना गरेका छन् । उनीहरुलाई केही फरक पर्दैन ।
फरक पर्छ भने सेटिङकर्ता वकिल र न्यायाधीशहरुलाई । गोलाप्रथाले न्याय मिल्छ भने जनता त्यसको विरोध गर्दैनन् तर वकिलले भनेर न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथा भन्ने माग गरेका हुन् भने त्यसमा नागरिक सहमत छैनन् । फेरि पनि कुरा सेटिङकै बमबहादुर र कुमार अस्ति भर्खर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सेटिङ गरेर नेकपा माओवादीलाई लथालिङ्ग पारेका होइनन् ? कस्तो हुन्छ सेटिङ भन्ने ? यस्ता खालका कति मुद्दा उनीहरुले पनि सेटिङबाट निर्णय गरेका छन्, त्यसबारेमा जनताले पनि चासो त पक्कै राख्छन् । चोलेन्द्रको मात्र चाहनाले सर्वोच्चमा सेटिङ हुन्छ ? सर्वोच्चमा भएका सबै न्यायाधीशले चोलेन्द्रको पक्षमा नभए पनि धेरैजसो त सेटिङमा सहमत हुने नै छन् ।
यस मानेमा चोलेन्द्र पवित्र छन् भन्ने होइन तर फेरि पनि दोहो¥याउँछु कि एक्लै सेटिङ हुँदैन । त्यसैले सर्वोच्चबाट चोलेन्द्र बहिर्गमन खोज्नेहरुले आफू पनि बहिर्गमनको लागि तयार हुनुपर्छ । त्यसरी नै बाहिरिन दीपकुमार र हरिकृष्णलगायतका चोलेन्द्रमाथि सेटिङको आरोप लगाउने न्यायाधीशहरु तयार छन् ? आउ हिम्मत गरेर, सीसाको महलमा बस्नेले अर्कालाई ढुङ्गाले हान्दा के–के सोच्नुपर्छ भनेर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले चोलेन्द्रमाथि सेटिङको आरोप लगाएर आफू पवित्र बन्न खोज्दै छन् । मुख्य रजिष्ठार लालबहादुर कुवँरले प्रधानन्यायाधीशको आदेश अनुसार सबै न्यायाधीशहरुलाई फुलकोटको बैठकको लागि बोलावट गरिसकेका छन् ।
गोलाप्रथाको लागि फूलकोटको बैठकको प्रस्ताव भनेको त न्यायाधीशहरुले लाज पचाएको मात्र हो, जनताको अगाडि । चोलेन्द्रको सेटिङ अन्य न्यायाधीशहरुका सहभागिता बिना सफल नै हुन सक्तैन । भन माननीय तिमीहरुको चोलेन्द्रसँग के–के कुरामा मत एकता भएन ? तिमीहरुलाई अझै मौका छ । होइन भने तिमीहरु सेटिङका नायिकेहरु एक्लै भुक्दैमा जनता तिम्रो पक्षमा भएर उभिन सक्दैनन् । तिमीहरु पनि सर्वोच्चको साख उडाउने न्यायको सेटिङ गर्ने त्यही लाज नभएका नकचराहरु हौ ।
भन चोलेन्द्रले तिमीहरुलाई के–के कुरामा लात हाने ? तिमीहरु साच्चै न्यायका सम्वाहक हुन्थ्यौ भने किन न्याय सुधारका पक्षमा आवाज दिन सकेनौँ ? सर्वोच्च अदालतमा अन्याय र गलत कामकारबाही भइरहेको छ भनेर त्यसैले तिमीहरु पनि सेटिङका मतियार नै हौ । अझै पनि केही बिग्रेको छैन भन तिमीहरुको चोलेन्द्रसँग कुन–कुन कुरामा मत मिलेन ? जनता तिमीहरुलाई माफी गर्छन्, आफ्नो गल्ती लुकाएर चोलेन्द्रको मात्र अपराध भन्दै पुष्टि गर्न खोज्यौ भने सँगसँगै तिमीहरु पनि त्यही खाल्डामा जाकिन्छौ । सुनिन्छ नि कालोकोट लगाएर चोलेन्द्य्रको विरुद्धमा वाइसिएल उफारेका छन् रे नि त ? यस्तै भए बारका अध्यक्षले पनि महँगो मूल्य चुकाउन तयार भए हुन्छ, प्रचण्ड सहित ।