सुभाष न्यौपाने
अन्यायलाई न्याय भन्छन् वकिल हाम्रो देशमा ।
सेटिङ गर्न श्रीमानकोमा कालो कोटको भेषमा ।।
अझ खोज्दै छन् रे यिनले न्याय पाउने ढोका ।
ढोका खुले भेटिन्छ रे यिनको कालो पोका ।।
हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बैठकमा न्यायालयको समस्या समाधानसम्बन्धी एजेण्डा पेश गरेनन् । किनभने ठबन्धनको बैठक बस्नु तथा बोलाइनुभन्दा पहिले नै उक्त एजेण्डामा छलफल नगर्ने भन्ने सहमति गठबन्धनमा गइसकेको थियो । राजनीतिक सेटिङका पूर्वाधार तथा परमादेशको सेटिङका दबाब समूहका नायिके यी कालोकोट धारीहरु आफू कत्ति नपवित्र हूँला भनेझैँ सडकमा कालो कोटको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जसको कारण मुलुकको न्याय भरिरहेको छ, वादी, प्रतिवादी भएर बहस गर्नेहरु सेटिङमा सहमति हुन्छन् ।
परमादेश गर्न आदेश यिनले गछन् । आफ्नो एजेण्डा पारित भएपछि श्रीमानप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्न इजलासमा दण्डवत गर्न पुग्छन् । के यी कानुनका व्याख्याता हुन् ? न्यायका सहकर्मी हुन् ? यी कालोकोट लाउनेहरु आफूलाई कतिसम्म जान्ने र बुझ्ने सम्झन्छन् कुन्नि ? यिनले सडकमा गरेको आन्दोलनको नेपाली जनताले विरोध गर्न थालिसके । अब उनीहरु न्यायाधीशको ढोका थुन्न जान्छन् कि सडकमा नागरिकले गरेको आन्दोलनका विरुद्धको आन्दोलनको प्रतिवाद गर्छन् ?
गठबन्धनका दलहरुबीच नै बैठकमा न्यायालयको गतिविधिको विरुद्धमा छलफल नगर्ने सहमति भएकैले पनि त्यो बुँदा छलफलमा नल्याइएको हो । संवैधानिक रुपमा यी गतिविधहरु गैरराजनैतिक र गैरकानुनी पनि हुनसक्छ तर पक्ष, विपक्षका सबै राजनेतिक दलहरु सहमति भइसकेपछि कसरी एजेण्डा छलफलमा आउँछ ? प्रमुख प्रतिपक्षी राजनैतिक दल नेकपा एमालेले समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा दोस्रो करार गरेको छैन, अब भन्नुहोस् यी कालो कोट लगाउने धुपाउरेले भन्दैमा यो मुलुकको कानुन राजनीति फेरिन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको परिषरभित्र नाराबाजी गर्न पाइँदैन । तिमीहरु सर्वोच्च परिसरबाट यथाशीघ्र बाहिर जानुपर्छ । न्यायाधीशहरु जागिर खान आएका जागिरे हुन्, न्याय सेवाका कर्मचारी हुन् । मासिक तलव खाने सुविधा लिनेहरुले कति दिन हड्ताल गर्न पाइन्छ ? जनतालाई छिटो, छरितो न्याय प्रदान गर्नको लागि न्यायाधीश नियुक्त गरिएको हो । चोरले अर्कोलाई चोर करार गर्ने प्रवृत्ति मुलुकमा बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायको साख गिराएको भन्दै चोलेन्द्रको राजिनामा माग्दै अड्तालमा रहेका हे न्यायमूर्तिहरु हो ! हिजो तिम्रा बाजे कल्याण श्रेष्ठको पालाबाट सर्वोच्चमा भएको व्यथितिका विरुद्ध किन बोलेनौँ ? त्यतिबेला त जुठो, पुरो पक्कै खाएछौ ? तिम्रो बोई सुशीलाको पालामा के भएको थियो ? तिमीहरु बोल्यौ ?
तिमीहरुलाई पनि हतकडी लाउनुपर्छ । सडकमा साँढे बनेर कुर्लेका रामु थापा सबैले भन्छन् सबैभन्दा महँगो वकिल उनले तिर्ने नपाईं हामी कसैलाई थाहा छ ? उनले कति कर तिर्छन् र उनको वकालती पेशा कति वर्षको भयो ? यस्ता घटनामा सबै जाली, जुलुमीहरु मात्र खेलिरहेका हुन्छन् । खास न्यायको याचना गरेर बहस गर्ने वकिलहरु अझै पनि ओझेलमा छन् । सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा हाम्रो इजलास नतोक्न र चोलेन्द्र शंशेरलाई प्रधानन्यायाधीशको समेत इजलास नतोक्ने भनेर चुनौती दिँदै हड्तालमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुले यति कुरा बुझेनन् कि राज्यको अर्थात न्यायालयको ढिलासुस्ती र अन्यायी गतिविधिले निश्चित विषय तोकेर मात्र इजलास तोक्नु भन्नुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण जतिकै संवेदनशील विषयमा नागरिकले क्षति व्यहोरिरहेको हुनुपर्छ ।
त्यसमा न्यायलय संवेदनशील हुने नहुने ? अङ्ग पुगिसकेका विषयमा पेशी तोक्ने कि नतोक्ने ? वकिल र न्यायाधीशका कारण नागरिक अन्यायमा परे भने त्यो क्षति कसले व्यहोर्ने ? क्षतिपूर्ति कसले दिने ? हेर्दै जानुहोस् त्यो मुद्दा पनि अदालतमा आउँछ । हड्ताल गर्ने वकिल र न्यायाधीशका विरुद्ध वकिल, न्यायाधीशहरु सडकमा उत्रिसके । अब ती वकिल र न्यायाधीशहरु कसको विरुद्धमा उफ्रन्छन् ? अब जबरा एक्लै छैनन्, उनका सहयोगीहरु सर्वोच्च परिसरभित्रै निस्किसके ।
आज र भोलिको दिनमा परिस्थिति धेरै नै फरिनेछ । वकिलहरुले आफ्ना सर्वोच्च श्रीमानलाइृ दिएको अल्टिमेटम स्वतः तुहिएर जानेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने वकिल तथा न्यायाधीहरुले चोलेन्द्रलाई भनेका छन् – तिमी सुद्धिकरणको अभियानमा लाग भन्ने सुझाल दिएका थिए भने माओवादी निकट वकिलका अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने प्रयास समेत गरेका थिए । सर्वोच्चको न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्मा आन्दोलनबाट बाहिरिएर इजलासमा बसेर मुद्दाका सुनुवाई सुरु गरिसकेका छन् ।
अस्ति मंगलवार नै करिब साठी जना कानुन व्यवसायीहरुले अदालतमा भइरहेको गैरकानुनी कार्यलाई निस्तेज गर्र्दै यथाशीघ्र बेन्च सञ्चालन गर्न भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर राणालाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले पनि आन्दोलनकारीहरुलाई आश्वासन दिइसकेका छन् कि म न्यायालयको सुद्धिकरणमा लाग्नेछु भनेर । आन्दोलनको एउटा चुरो त के रहेछ भने आन्दोलन जुनसुकै वहानाले भए पनि यथार्थ चाहिँ अर्कैजस्तो बुझिँदैछ । यदि चोलेन्द्रले आफ्नो पूर्ण अवधि प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सञ्चालन गर्न पाए भने उनी पछिको बरियतामा रहेका न्यायाधीश भन्नेहरु अवकास हुने रहेछन् । उ
नीहरु दुई–तीन जनाको प्रधानन्यायाधीश बन्ने रहर पूरा गर्नका निमित्त आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने विद्वानहरु लाठी लिएर सडकमा उत्रिएका छन्, तीघ्रामा घ्यू घँसेर । जति विद्वान् भने पनि उनीहरुको दाउँपेच नै दाना र आनाका निमित्त रहेछ । यिनी भुसतिघ्रेहरु पैसा आउने ठाउँमा कहाँ छिपेका छन् ? हिजो अफताव अलामको पक्षमा वकालत गर्ने यिनै क्रान्तिकारी होइनन् ? यिनले आफ्नो नैतिक चरित्रलाई कति–कति आनामा बेचे ? नैतिक चरित्रलाई कहाँ जोगाउन सके ? चोलेन्द्र पनि दूधले नुहाएका त कहाँ हुन् र ? उनकै पालामा न्यायालयको राजनीति पुष्टि भयो ।
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा दलीय भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएकै हुन् । न्यायाधीशहरुकृतज्ञता जाहेर गर्न बल्खु दरबार पुगेको चर्चाले पनि त व्यापकता पाएकै हो । सडकका वकिलले भनेजस्तै सजिलो छैन, चोलेन्द्रको राजिनामा । तिनीहरुलाई थाहा छ कि छैन ? प्रचण्डको राजिनामासँग जोडिएको नेपाली राजनीति के सबै राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नो राजनैतिक इतिहास चोलेन्द्रको राजिनामासँगै भेट्न चाहन्छन् ? दलीय राजनीतिको समाप्तिसँगै मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्ने नै समाप्त हुनसक्छ मुलुकमा नयाँ राजनेतिक भाग अवलोकन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।
त्यसैले चोलेन्द्रको राजिनामा सडकका कालो कोटले भनेजस्तो सजिलो छैन । चोलेन्द्रको राजिनामासँग तपाईं हामी सबैको लोकतन्त्र धरापमा पर्नेछ । हाम्रो आन्दोलेनको उपलब्धि र उत्सर्गलाई समेत हामीले गुमाउनुपर्नेछ । केही व्यक्तिको चाहना पूरा गर्न हामी सबै आफ्नो विधान र व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्न तयार हुन्छौँ त ? हामी आफू सबै आफूलाई सुधार्नतिर लाग्नुप¥यो अनि मात्र कुनै व्यक्तिका विरुद्ध राजिनामा माग्ने अवस्थाm नआओस् । उनी स्वयम् आफ्नो गल्ती सुधार गर्दै राजिनामा गर्न तत्पर रहने परिस्थिति सिर्जना गरौँ न ?
मुलुक र मुलुकको कानुनलाई नै धरापमा राखेर राजनीति गर्ने ? गठबन्धनको नाममा एकले अर्कालाई आरोप लगाएर आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने ? हिजो संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा जसरी नेकपा एमालेबाट विखण्डित भएर नेकपा समाजवादी बनाउने अवसर माधव कुमार नेपालले पाए, त्यो अवसर पनि त सर्वोच्चको अनुकम्पा हो । त्यसरी संगठन निर्माण गर्दा के सेटिङ भएको थिएन होला र ? आज उनी नै चोलेन्द्र र शेरबहादुरको सेटिङबाट मन्त्रिपरिषद्को ठनको प्रयास भन्ने गर्छन् ।
कोही कसैको व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्न शब्दजाल गर्न जानेकाहरु अहिले जनतालाई धल्मल्याउन सडकमा उत्रिएका छन् । जनताले पनि सबै कुरा बुझेर उनीहरुको जाल काट्न थालिसकेका छन् । त्यो डर पनि ती माहिर शब्दजालीहरुलाई छ । तर पनि जाल विछ्याउँदै छन् । मुलुकका ठूला पार्टीहरुले न्यायालयको समस्या आफै नै समाधान गर्छ, न्यायालयले भन्दै चोलेन्द्रलाई नै चलाउने निर्णय गरिसकेका छन् । चोलेन्द्रलाई चलाउने वित्तिकै आफ्नो पनि खुट्टामा बञ्चरो लाग्ने थाहा पाएका राजनैतिक दलका नेताहरु किन चोलोन्द्रलाई चलाउँछन् र ? तर उनका आसेपासेहरु जसले जुठो पुरो खाइरहेका छन् ।
तिनीहरु बुझेर हो या नबुझेर आन्दोलनको नाममा उफ्रिरहेका छन् । पहिले पहिले त यी धुन्दकारीहरुले अलि–अलि गरेर ‘जबरा ग्रेसफुल एक्जिट प्रस्तावमै शंका’ भन्दै सर्वोच्च नै उचाल्लान्, आगो नै बाल्लान् गरे । त्यही विषयवस्तु अहिले भालुको कँपड बन्न पुगेको छ । छोडौ चिथोरेर मार्दिन्छ, नछोडौँ ताकत सिद्धिसक्यो । यत्रो मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि समीकरण मिलाउन एउटा चोलेन्द्रले मात्र सक्छन् ?
त्यसमा सहभागी भएर समीकरणको नेतृत्व गर्ने अन्य वकिल न्यायाधीश तथा राजनैतिक दलका नेताहरुको चाहिँ नामै नलिने ? जसको परिणति राज्य सत्ताको उपयोग गरेर आसेपासेलाई मुनाफा बाँडिरहेका छन् । उनीहरुको नामै नलिने ? त्यसैले कथित न्यायाधीश र वकिलहरु आन्दोलनमा उत्रिएको देखाएका हुन्, आफ्नो अपराध लुकाउनको लागि । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बहिरगमनको विषयलाई अनर्थ व्याख्इा गरे, उनैलाई अहिले सम्मान चाहिएको छ ।
चोलेन्द्रलाई न्यायाधीशहरुले भेट्दा सर्वोच्च बारको परिसर कालो कोट लगाउनेको हातमा कालो रिबन बाँधिएको थियो । उनीहरु सम्वाद गर्न चोलेन्द्रसँग जाँदा जसरी गर्व र अभिमानका साथ गएका थिए फर्केर आउँदा उनीहरुको नूर खसेको थियो, अलि ससंकित पनि थिए । चोलेन्द्रलाई सम्मानजनक बहिरगमनको लागि राजिनामा गर्न भन्दै दबाबमूलक सुझाव दिँदा चोलेन्द्रले पटक–पटक भन्थे कि म जुन विधि र प्रक्रियाबाट सर्वोच्च न्यायालयको सर्वोच्च न्यायाधीश बनेको हुँ त्यही पद्धतिलाई सम्मानका साथ बाहिरिन्छु ।
यति भनेपछि उनीहरको घैँटामा बल्ल पूरा घाम लाग्यो । फेरि चोलेन्द्य्र ती आन्दोलनकारीहरुको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधश भएका हुन् र ? उनी त संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसदीय सुनुवाईबाट भएका हुन् । तिनले त्यति पनि बुझ्न सकेनन् कि हाम्रा विद्वान्हरुले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार भन्ने कुरा । चोलेन्द्र संसदबाटै नियुक्त भएका कारण पनि म गलत छुँ भने सदनले नै अवतरणको बाटो खोजोस्, जसमा सदन र सरकारले पनि के बुझ्नुपर्छ भने सीसाको घरमा बसेर अर्कालाई ढुङ्गाले हान्दा के हुन्छ ? तसर्थ, सबैजना सुरक्षित हुनको लागि सबैजना सच्चिनुपर्छ ।
लाठे, मुङ्ग्रेहरु सम्मानित हुन सबैले सुकर्म, सत्कर्म गर होइन भने तिम्रो त गति नै होइन सधैँ अधो गति रहन्छ । अस्ति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने नागरिकमाथि किन धरपकड गरियो ? आफूलाई सम्मानित मान्ने वकिल र अझ सम्मानित तिनका श्रीमानहरुले सर्वोचच परिसरभित्र नाराबाजी र विरोध गर्दा केही नहुने । त्यसको विरुद्धमा जनता उठ्दा फेरि धरपकड ? अझ पनि उनीहरुले धर्ना आन्दोलन छोडेको देखिएन । उनीहरु त अब सर्वोच्चले नटेरेपछि अब आन्दोलनलाई बाहिर पठाउन थालेका छन् ।
चोलेन्द्रले त उनीहरुलाई टेर्ने कुरै भएन । त्यसैले वकिलहरु लाज पचाउँदै छन् । वकिलको सल्लाह लिएर आन्दोलन गर्ने न्यायाधीशले भन्दैमा प्रधानन्यायाधीशले बिदा लिन्छन् ? त्यसो गर्नु भनेको त ‘ल ! बाघ खुट्टी खा’ भनेर दिनु हो । तसर्थ, चोलेन्द्रले राजिनामा दिने छैनन् । सरकार र सदनले महाभियोग प्रस्ताव र पारित गर्ने छैन । यी सडक तताउने कालाकोटहरु आफै सेलाएर फर्कन्छन् । जसले गर्दा यदि न्याय र न्यायको कार्यान्वयन भयो भने भयो होइन भने यिनीहरु अर्थात् अहिलेका नेताहरुको हालिमुहाली हुँदासम्म न त न्यायालयले पूर्ण न्याय देला न त कानुनी राज्य न त नागरिक सरकार । जनतालाई शब्दजाल भर्नेहरुले सधैँ गुम्राहमा राखेर अल्झाउने र बल्झोने मात्र काम गर्छन् ।