युवराज शर्मा
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका किसानहरु खेतीपातीमा रमाउँछन् । खेतबारीमा पसिना बगाएर वर्षभरि खाने अन्न उब्जाउँछन् । उनीहरुको कृषि कार्य खानपिनमा दिन बित्छ । प्रकृति र आफ्नो प्रवृत्तिमा खेतीपाती गर्छन्, त्यो पनि प्रकृतिमा भर पर्छन् । मनसुनको वर्षाले वर्षातमा गरिने अन्नबाली उब्जाउँछन् भने हिउँदेबाली मंसिर र माघको समयमा हुने वर्षामा निर्भर हुन्छ ।
तर २०७८ सालको वर्षा याममा हुने झरी र वर्षाले आक्रान्त भएको जनजीवनमा असोज र कार्तिककको भारी वर्षा, बाढी, पहिरो र जलमग्न खेतबाली भएपछि लगाएको बालीनाली कुहियो । धानबाली पानीले भिजायो र खेतमा उम्रियो । यस्तो अवस्था अहिलेसम्म भएको थिएन । यो अवस्थाले नेपाली किसानहरु बेहालमा छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अवस्थाको नजर गर्न तामझामका साथ हेलिकोप्टरबाट आकासे भ्रमण गरे पनि किसानले केही पाएनन् । हप्कीदप्की मात्र सुन्नुप¥यो ।
चहराइरहेको किसानहरुका घाउमा मल्हमपट्टी पाउनु परै जाओस् सान्त्वना पनि नपाएको गुनासो किसानहरुको छ । नेता बनेपछि आफू जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने हेक्का नेताहरुमा हुँदोरहेनछ । गणतन्त्रका नेताहरु लोकतान्त्रिक आचरण अपनाउन सक्दैनन् । हिजोका दिनमा राजाको शासनकालमा हुर्केका नेताहरुमा राजर्शी ठाँटबाट देखाउने चलन पाइन्छ । रातारात लखपति बनेको जनताले पनि देखेकै छन् । जनता भन्छन्– सोझासाझा जनताका गाउँ तन्नेरी नेपाली नेताहरु ।
किसानहरुले हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू आउनु भा‘छ । कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री भएकाले उहिलेका राजा र अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा केही फरक छैन । स्थलगत अध्ययन गरेपछि जनताको दुःख पीडालाई शान्त पार्नु कर्तव्य र दायित्व पनि हो । शारीरिक मिहिनेत गरेर उब्जाएको पाकेको धानबाली खोक्सान भएको र बाढी पहिरोले सखाप पारिदिएपछि त्यस्तो दृश्य देख्नेका आँखाहरु पनि रसाएको देखिएन । तर किसानहरुका आँखामा आँसु थिए ।
हृदयमा पीडा थियो । बालबच्चाहरुले भोक लाग्यो बाबाआमा भन्थे । घरमा खाने अनाज र पकाउने भाँडावर्तन नभएकाहरु विचल्लीमा थिए । हुन त प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको जम्बो अनुगमन टोली भए पनि कसैले सान्त्वना बाँडेनन् । उल्टो बाढीपीडितहरुको चिया–नास्तामा रमाएको वातावरण देखियो । यसले के देखायो भने जो सत्तामा बसे पनि म नै सर्वोसर्वा हुँ भन्ने भावना नेताहरुमा भएको दृश्य देखिएको थियो ।
किसानहरुले बाढीबाट धान नोक्सान भएको अवस्था देखाउँछ । उनीहरुले धानबाट खेती गर्दाको मल, बिउ र टेक्टरबाट जोताउँदाको खर्च कसरी समाधान गर्ने ? मानसिक पीडा थियो भने शारीरिक पीडाबाट अन्नबाली भिœयाएर मन शान्त हुने समयमा हृदयमा गहिरो चोट पुगेको व्यथा सुनाउँथे । अर्को वर्षका लागि मल, बिउ, टेक्टर खर्चका लागि कहाँबाट ल्याउने पीडा थियो । किसानहरुलाई खेतीपातीमा राज्यबाट अनुदान दिएको वास्तविक किसानलाई जानकारी छैन । कागजी किसानहरुको पहुँच नेताहरुसँग हुन्छ ।
लाखौँको अनुदान त्यस्तै किसानले पाउँछन् । खेतबारीमा काम गर्ने किसानलाई नीति नियमको ज्ञान छैन । खेतीपाती नगर्ने, किसान बनेर अनुदान लिने चलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि मनपरीतन्त्र भएको छ । तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहको सरकार प्रमुखमा वडाध्यक्षलाई मात्र जनताले चिन्छन् । उनले पाउने बजेट धेरैलाई ज्ञान छैन । जे–जति दिन्छन् दया र मायामा निर्भर हुन्छ । कुनै अध्यक्ष दाता बन्छन् भने कुनै अध्यक्षले अवसरको फाइदा उठाउँछन् । नियन्त्रण, निर्देशन, रेखदेख गर्ने निकाय छैन । सबै भगवान् भरोसे हो । त्यसैले होला वडाध्यक्षलाई वडामा भगवान् मान्छन् । जसले सडक निर्मण, मन्दिर निर्माण र सिंचाइ कुलो निर्माण मर्मत र सुधार गर्दछन् । त्यस्ता वडाध्यक्षले आफ्नो वडामा इतिहास रचेका छन् ।
किसानहरुलाई सरकारी स्तरबाट वितरण गरिने राहतलाई प्याकेजमा वितरण गर्ने खबरहरु आएका छन् । त्यस्ता प्याकेजहरु कसरी बाँडिने हुन् ? हेर्न बाँकी छ । कतै कागजी बाढी पीडित बन्नेले त पाउन्न ? शंका गर्छन् बाढी पीडित किसानहरु । वास्तवमा किसानहरुलाई मल, बिउ, कृषि औजारहरु सहज तरिकाले उपलब्ध हुने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दथ्यो । सरकारले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । जबसम्म सरकार चलाउनेवर्गमा वस्तुगत अध्ययन, वितरण प्रक्रिया र राहत सामग्रीहरुको गुणस्तरीयतामा विश्वसनीयता हुँदैन तबसम्म सरकारको कार्यदक्षताको मूल्यांकन स्पष्ट हुन्न ।
अहिलेसम्म सरकार चलाउनेहरुले नागरिकलाई विश्वास, पारदर्शीता, जनउपयोगी बनाउनसकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने पनि मनपरी गतिविधि गर्ने गरेको कार्यशैलीहरु छताछुल्ला भएका छन् । बाढीपीडितहरुलाई दिएका त्रिपालहरु सांसदहरुले बोकेर लगेका दृश्यहरु पनि बाहिरिएका थिए । संघीय शासनको उच्च तहमा भएका सांसदहरुको नियत सफा देखिएन, समयमा सुधार गर्नुपर्छ । त्यस्तै दातृ देशहरुले दिने राहतका सामग्रीहरु स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा चतु¥याइँ, धीरता र पारदर्शीता देखाउने प्रयास हुनुपर्छ ।
किसानहरु पीडित भएको समय छ । उनीहरुका चहराइरहेको घाउहरुमा उपचार हुनसक्यो । जनताका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पीडित किसानहरुले समयमा राहत पाउनुपर्छ । देशमा जनताको सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ । उनीहरुको पीडा सुन्ने सरकार हो । सरकारमा भएका जनप्रतिनिधिहरु जनताका अगुवा हुन् । अगुवाहरुमा धीरता, सम्यमता, आदर्शता हुनुपर्छ । पीडाबोध नगरिरहेका नागरिकलाई अगुवाहरु धैर्यवान् बनेर शान्तिको वातावरण बनाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक वातावरण देखाउनु उच्च पदस्थ व्यक्तिको आदर्शता हो । किसानहरुलाई पीडामा पीडा थप्नु हुन्न । उनीहरुलाई दैवीय संकट समाधान गर्ने वातावरण बनाइदिनु सरकार प्रमुखको कर्तव्य र दायित्व हो ।