के.पी. सुवेदी
प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक सय दिन पुग्नैलाग्दा सरकारले पूर्णाकार लियो । कुनै पनि नयाँ सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिलाई मधुमास भनिन्छ । मधुमासभित्र नवगठित सरकारको नीति कार्यक्रम एवं कार्यदिशा स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नसक्ने गरी प्रष्ट गरिएको हुनुपर्छ ।
तर, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको अवस्था मधुमास भनेर सम्बोधन गर्नलायक बन्न सकेन । किनभने सरकार गठन भएपछि सरकारमा संलग्न दलहरुको आफ्नो आन्तरिक अस्तव्यस्त अवस्थाले सरकारलाई आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण हुन सकेन । लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवमय इतिहास बनाएका राजनीतिक दलका शीर्षदेखि लिएर सबै तहका नेताहरुमा त्याग र समर्पण कमजोर हुँदै गएको र देश र जनताप्रति चिन्तनशील हुन पटक्कै नसकेको उदेकलाग्दो अवस्था यसपटक अझ बढी प्रगाढ बनेको देखियो ।
सरकार लामो समयसम्म पूर्णाकारमा देखिन नसक्नुका कारण केवल भागबण्डा नमिल्नाले, पदका लागि भएको उछिनपाछिन मात्र भइरहेको देखिन्थ्यो । त्यसैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको सय दिनमा कामले गति लिने सम्भावना नै भएन । अनि यस्तो अवस्थामा मधुमास र सरकारको गन्तव्यको मार्गचित्र कसरी प्रष्टियोस् ।
दुईतिहाइको नजिक पुगेर पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नसकेका केपी वलीको सरकारलाई विस्थापित गर्दा जे अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अनुसार सरकार आफ्नो उपस्थितिको औचित्य स्थापित गर्न सक्यो कि सकेन ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारले व्यतीत गरेका दिनहरुको लेखाजोखा गरौँ । सरकारले प्राथमिकता तोकेर कामथालेको पहिलो काम कोरोना भ्याक्सिन सबै जनतालाई पु¥याउने कुरा थियो ।
विगतको सरकारले सुरु गरेको भए पनि खोपको मात्रा पूरा गर्नसकेको थिएन । १८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप लगाउने निश्चित अवधिको लक्ष्य बनाएको सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार खोप खरिद र दैनिक वितरणमा तदारुकता देखाएकाले यो अवधिलाई निरासाजनक भनिहाल्न मिल्दैन । शंकाको घेरामा गठन भएको सरकार विश्वासको मत लिएपछि बाँकी अवधि पूरै चलाएर केपी ओलीले दुई पटक भङ्ग गरेको प्रतिनिधिसभाको बचाउ गर्नु यो सरकारको अर्को महङ्खवपूर्ण उद्देश्य मान्नुपर्छ ।
किनभने, प्रतिनिधिसभा विगठन गर्नु संसदीय प्रणालीमाथि हमला गरेको भनेर प्रतिवाद गर्ने अहिलेको सत्ता पक्षको आफ्नो मतको शान्दर्भिकता पुष्टि गर्न जरुरी हुन्छ । जसरी पनि पूरा अवधि यही संसद चलाएर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनु नै आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नु हो ।
सरकारले पूर्ण रुप धारण गरेर कामले गति लिन नपाउँदै विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोपबाट जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । यो सरकारका लागि गत्तिलो चुनौती हो र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने ठूलो अवसर पनि हो । अवसर किन पनि हो भने सरकार साँच्चै जनताको अविभावक हो र यो सरकार आफ्नो अविभावकीय दायित्व पूरा गर्न सक्षम छ भन्ने सावित गरेर देखाउन चाहन्छ भने गफ होइन काम गरेर देखाउने बेला आएको छ ।
समय र परिस्थितिले सबैको एक पटक परीक्षा लिन्छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका अन्तिम दिनहरु यस्तै प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरुको राहत र उद्धारमा व्यतीत गर्नुपर्ने थियो । असमयमै भारी वर्षाले पूर्वी पहाड, जसमा काठमाडौंको खानेपानी प्रभावित भएको थियो । मेलम्ची आयोजना क्षतविक्षत अवस्थामा पुगेको हो । त्यतिबेला सरकारले समयमा उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो जनस्तरबाट उठेको थियो ।
ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल अदालतले अमान्य घोषित गरिदिएकोथियो । यसैबीचमा ओली सरकार गयो र देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकार परमादेशबाट आएको भनेर अझै आरोप लगाउने गरिँदै छ । जाँदा–जाँदै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीको पानी काठमाडौंका जनताले पाउन फेरि पनि आफू सरकारमा आए मात्र सम्भव हुने बताएका थिए । देउवा सरकारलाई यो पनि एउटा चुनौती हो ।
यस पटकको वेमौसमी वर्षाले दिएको प्रताडना, वर्षेबाली धानको अपुरणीय क्षति नेपालको अर्थतन्त्रले व्यहोरेको ठूलो क्षति हो । अर्थविदहरुले समग्र अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशत नोक्सान हुने अनुमान गरेका छन् । यता कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र अनि खाद्यान्नमा सबैभन्दा धेरै भाग ओगटेको धानबालीमा नष्टप्रायः भएको छ । धानखेतीलाई मुख्य खाना र आम्दानीको स्रोत बनाउने किसानहरु पाकेको बाली नष्टप्रायः भएको असैह्य पीडामा छटपटाउँदै छन् । उता बाढी, पहिरो र डुवानमा परेर एकसय पचास झण्डैले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तो बेलामा यो सरकारले आफ्नो भूमिका कसरी निभाउँछ ।
सरकार फेरिएर जनतालाई के फरक पर्छ भनेर सरकारको औचित्य र उपस्थिति नस्वीकार्ने, व्यवस्था र प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउने अराजकताका पृष्ठपोषकहरुलाई मुखभरिको जवाफ दिने बेला भएको छ । सबैभन्दा पहिले सरकारले हाम्रो सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने प्रत्येक पीडित किसान जो वास्तविक किसान हुन उनीहरुले महशुस गर्न सकून् । राहत र क्षतिपूर्ति वापत दिइने अनुदान वा आर्थिक सहयोग विभेदरहित हुनुपर्छ । घरवारविहीनलाई वासस्थानको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुप¥यो । क्षतिग्रस्त ठूला परियोजनाहरु जो सरकार र सत्ताधारी दलको प्रतिष्ठासँग जोडिएका छन् तिनीहरुलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर जनमत विचलित गर्ने दुःस्शाहस कसैले नगरोस् ।