जोखिमममा संविधान

कमल खड्का

विभिन्न प्रकारका आन्दोलन तथा जनआन्दोलन एवं दशवर्षे जनयुद्धको मूल मर्मलाई समेटी आजकै दिन अर्थात् आजभन्दा ६ वर्ष पहिले शासकीय अधिकार जनतामा निहीत नागरिकका मौलिक हक, अधिकार, राज्य सञ्चालनका संयन्त्र, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, विभिन्न प्रकारका संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था, सहभागितामूलक समावेशीकरणजस्ता मूलभूत कुराहरुलाई समेटी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर नेपाली जनताका नाममा सम्माननीय राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट २०७२ असोज ३ गते ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसूचिको संविधान जारी गरिएको थियो ।

हिजोको दिनमा यो संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तर ती संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रमुख राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरुको शासन शैलीकै कारण आम नेपाली जनता तथा दोस्रो पुस्ताका राजनीतिमा आउने युवाहरुमा संविधान तथा राजनीतिप्रतिको भरोसामा तुषारापात देखापरेको छ । नयाँ विकल्पहरु पनि धमाधम प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसरी ७० वर्षसम्म लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता जोगाउन वा बचाइराख्न तिनै दलहरुलाई आजको समयमा ठूला चुनौतीसमेत रहेका छन् ।

यसरी नेपाली जनताले जहानियाँ राणा शासन तथा निरंकुशतन्त्र विरुद्ध बगाएको रगत, पसिना र बलिदानीले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता नेपालको बाँडीचुडी राजनीति गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले शासकीय अधिकार कब्जामा लिने होडबाजी र शासनशैलीका कारण आजको समयमा यो संविधान जोगाउन र जोगाइराख्न नेपाली राजनीतिभित्र स्पष्टरुपमा रहेका राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरुको अत्यन्तै ठूलो चुनौती रहेको छ ।

संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक शासकहरुबाट संविधान पटक–पटक अकल्पनीय हस्तक्षेप गर्नु नै हाम्रा पूर्खाले बगाएको रगत, पसिना र बलिदानीमा खेलवाड गरी नेपाली जनताको नजरमा संविधानको विश्वसनीयता हराई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त हुनसक्छ ।

अतः संविधान जोगाइराख्न आन्दोलन तथा जनआन्दोलन तथा जनयुद्धको मूल मर्मलाई आधार मानेर नागरिकहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार सुनिश्चित हुनुपर्छ । साथै यस संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षधरहरुसँग छलफल गरी संविधानसम्मत् संशोधन गरेर शासकहरुले संविधानको मूल्य र मान्यताअनुसार कानुनको निर्माण गरी राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई ख्याल गरेर आफ्नो स्वच्छ छविका साथ स्वविवेकलाई थाँती राखेर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्नु आजको आवश्यकता हो ।