के.पी.सुवेदी
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शासनले दुई महिना पार गर्न लाग्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यतिका दिन मन्त्रीविहीन मन्त्रालय काम गर्न नपाएर अलमलिनु अस्वाभाविक होइन । काम गर्ने कर्मचारीले भए पनि दलीय प्रणालीमा दलको घोषणापत्र र संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मार्गदर्शन गरेको वार्षिक कार्यक्रम र कार्यदिशाअनुसार कामकाजको कार्यप्रणाली मन्त्रीको अगुवाइमा हुनुपर्ने भएकोले सरकारले आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउन सकेको छैन ।
अघिल्लो सरकारले काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेर देशै डुबाउने अवस्थामा पु¥याउने काम गरेको कारणले वर्तमान सरकार गठन हुने अवस्था आएको हो । तर, जहाँ सरकारको अनुगमन र हस्तक्षेप आवश्यकताअनुसार गरिएन, मिलेमतोमा काम गर्ने सरकारका मानिसहरु स्वयम् संलग्न भएको नागरिकको तहबाट गुनासो थियो । त्यसको अन्त्य, भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्न सरकारले चालेका राम्रा कदमको संकेत मात्र दिनसकेको भए पनि सरकार परिवर्तन हुनुको सार्थकता प्रष्टिन सक्ने थियो ।
तर यो अवधिमा सरकार शून्य गतिमा देखिएकाले देश र जनताले केही प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर भइसकेको छ । भन्न त नयाँ सरकार गठनको बचाउ गर्ने विभिन्न बहाना गर्न सकिन्छ । जस्तै ओली सरकार चलिरहन दिएको भए देश आर्थिक रुपले टाँटपल्टिने अवस्थामा पुगिसक्थ्यो भन्न सकिन्छ । त्यो काल्पनिक कुरा हो र महालेखाले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको सरकारको आर्थिक आम्दानी खर्चको फाँटवारिअनुसार आर्थिक अनियमितता चरम विन्दुमा पु¥याइएको देखिएको छ । तैपनि परिवर्तनको परिणामले सन्तुष्टि दिने न्यूनतम विन्दु पनि नदेखिएपछि अरु धेरै कुरा किन गर्नुप¥यो ।
हिजो संसद, संविधान, नियम, कानुन् सबैमाथि स्वेच्छाचारी हैकम चलाएर अलोकप्रिय बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्मा उपस्थित भएर ठाडोमुन्टो लगाउने हिम्मत गर्न नसक्ने परिस्थिति वर्तमान सरकारले गराउने प्रतिज्ञा सत्ता गठबन्धनका सबै दल र तिनका नेताहरुले गर्नुपर्ने थियो । तर गठन भएको दिनदेखि नै मन्त्री र राजदूतमा लाइन लागेर तछाडमछाड गर्ने, विगतमा सत्ता पक्षले कार्यकर्ता भर्ती स्थल बनाएको विरुद्धमा फेरि अर्को भर्ती केन्द्र खोल्ने हो भने विरोधको शृंखला चलाउने बाहेक अरु केही पनि हुनसक्ने देखिएन ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको स्वर सरकार विरुद्ध यसरी गुञ्जिनुमा यो सरकार निर्माताकै दोष हो । सरकारको पूर्णता र कार्यक्रम कार्यान्वयनको दिशा र गतिमा देखिएको रिक्तताले यो सरकार ‘बुख्याँचा’को आकारमा खुम्चिएको टिप्पणी गर्ने आँट गरे । नत्र एउटा वदनाम व्यक्ति संसदमा बाँदर नाँच नाच्नै सक्तैनथे । माओवादीले संसदमा कुर्सी भाँच्दा सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने ओली नै थिए र उनको कार्यकालमा शालीनतापूर्वक अवज्ञा गर्दा सत्ता बाहिर रहेको पीडाले छट्पटिएको, राम्रो काम देखेर सहन नसकेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षलाई लगाउने ओली नै थिए ।
आज सरकार गति शून्य र मति शून्य अवस्थामा रहिरहँदा सबै क्षति नेपाली कांग्रेसले व्यहोर्नु पर्छ, परिरहेको छ । कांग्रेस जनताले दिएको आदेशमा पाँच वर्ष टिक्न नसकेको आरोप विपक्षीहरुको बन्ने नै छ । फेरि मुद्दा बनाउन कम्युनिस्टहरु कांग्रेसभन्दा धेरै गुणा सिपालु छन् । माधव–प्रचण्डलाई के–कति क्षति हुन्छ ? त्यसको चिन्ता गर्ने हाम्रो काम होइन । उनीहरु आफ्नो क्षतिलाई दाउमा लगाएका छन् तर त्यसको ढाल कांग्रेसलाई बनाए । जे भयो राम्रो त पक्कै पनि भएन । किनभने झण्डै चार वर्ष रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिका निभाएर आर्जन गरेको ख्याति अथवा प्रशंसा संसद्को यो कार्यकालको बाँकी अवधिमा धुलो हुने अशुभ संकेत अहिले देखिनथालेको छ तर पनि शीर्ष तहका नेतृत्वमा अलिकति पनि त्यगको भावना जन्मिनै सकेन, दुर्भाग्य यो हो ।
नत्र माधव नेपालको पार्टीले र मधेशी दलले आधिकारिकता पाउन ढिलो भयो त के भयो, कांग्रेस र माओवादीले उनीहरुलाई सरकारमा ल्याउने परिस्थिति नबन्दासम्म पूर्णाकारमा चलाउने, उनीहरुले वैधानिकता पाएपछि दुबै सत्ताधारी पार्टीले मनासिव मन्त्रालय छोडेर सहभागी गराउने गरेको भए नेपालमा सत्ता लोलुपता सदाका लागि अन्त्य गरेर नयाँ युगको सुरुवात हुने थियो । त्याग र बलिदान शब्दको राम्रो उदाहरण लोकतान्त्रिक प्रणाली बनाउन योगदान हुन सक्थ्यो ।
सातदशक लामो संघर्षको इतिहास निर्माण गर्दै संविधानसभाबाट जनताको सबै जात, वर्ग, समुदायको आकांक्षा समेटेर समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरेको संविधानको मर्म र भावना आत्मसात् गर्न नसकेपछि गफ दिने कुनै वहाना बाँकी रहन्छ ? केन्द्रमा सरकार नफेरे संविधानमाथि हमला सुरु भएको मानियो । संविधान बचाउन केन्द्र सरकारको विकल्प खोजे पनि प्रदेशहरुमा फोहरी खेल नखेलेको भए दल बदल र किनबेच, अपहरणजस्तो संसदीय विकृतिग्रस्त इतिहासलाई पुनरावृत्ति हुन नदिनु पथ्र्यो ।
प्रदेशहरुमा दिनदिनै मुख्यमन्त्री र सरकार फेर्ने चर्चा चल्ने गरेको छ । प्रदेश सरकार कम्युनिस्टको भएकोले त्यहाँभित्र जे गतिविधि हुन्छन् त्यसको प्रतिफल उनीहरुले पाउने गरी कांग्रेसले आफ्नो भूमिका दिनुपर्ने थियो । किनभने डेढवर्ष कांग्रेस रमिते नै बन्दा कांग्रेसको आवश्यकता देख्ने जनमत पनि बाक्लिँदै जाने संकेत थियो र सत्तामा रहँदा कांग्रेसले यो र त्यो गल्ती गरेको आरोप लगाउने कम्युनिस्टको मुख बन्द हुँदै गएको आभास हुँदै थियो ।