निकुञ्ज संरक्षण ऐन समुदाएको विरुद्धमा

  •   
  •  

भूपेन्द्र सुवेदी
मानवअधिकार र लोकतन्त्र र सामुदायिक, अधिकार बिरोधी कानुन भएको हुँदा यो ऐन तत्काल खारेजीको माग गर्दै तत्काल स्थानीय समुदाएको सहभागितामा संरक्षित क्षेत्रसम्वनधी नयाँ ऐन वनाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आग्रह तथा सुझाब राख्दै आएको छ । संरक्षण लागू गर्ने हो भने सम्बन्धित क्षेत्रहरुको सहभागिताअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा केही मुठ्ठीभरका वन तस्करहरुको मिलो मतोमा सामुदायिक वनहरुमा धमाधम संरक्षित क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिँदै आएको छ ।

जसमा स्थानीय तहमा छलफल तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । वनका ठेकेदारहरुले सिंहदरबारबाट लाईसेन्स फुत्काउने जमातले बिभिन्न सेवाको नाममा यस्तो क्रियाकलाप सरकारले अघि बढाएको अबस्था छ । नेपालको जुनै पार्टीको सरकार आए पनि पहिलो प्राथमिकता सामुदायका वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बढी प्रभाब पारेको छ ।

सरकारले उपभोक्ताको अधिकार खोस्न खोजेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको ठहर छ । यसको कारण अब सरकारको बिरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रने हाम्रो चेतावनी छ । समुदायको अधिकारमा हनन् हुन खोजेकोमा महासंघको आपत्ति छ । काठमाडौँको गोदावरी क्षेत्रमा रहेका समूहको अधिकार खोस्न खोजेको अबस्थामा भएको अन्यायपूर्ण कार्यको लागि अब देशैभरका यसका सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले आन्दोलनको आँधीधेरी ल्याउने तयारीमा रहेको समेत सार्बजनिक भएको छ ।

नेपालको न्यायालयको अबस्था, नेपालको सुरक्षा क्षेत्रको अबस्था, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र, नेपालको पर्याबरण तथा भू–संरक्षण क्षेत्र स्थानीय सम्पदा, वन बिकास, वन संरक्षण क्षेत्रको अबस्था नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अबस्था र नेपालको राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र जबर्जस्तको मुढेबलको भरमा जसको अध्ययन नै नभएको बिषयको जिम्मेवारी बोकाउँदा नेपालमा भइरहेको ब्यूरोक्रेसीको अबस्था र ब्यबहारको कारण र राजनीतिको अन्दाधुन्दा ब्यबहारको कारण आज बिश्व सामु नेपालको न्याय क्षेत्र र सुरक्षा क्षेत्रलगायतका सार्बजनीक महत्वको बारेमा नेपाल अन्तराष्ट्रिय सामु निरीह छ । आजको नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रंरक्षणको कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरुको हातबाटै फेरी वन क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन थालेको अबस्था छ ।

यसैको आवसर छोपी भारतीय सरकारले नेपालको कालापानी र लिपुलेख, लिम्पीयाधुराको क्षेत्र आजदेखि होइन बिगतदेखि नै आफ्नो हैकम जमाउँदै आएको थियो । आजको समयमा झनै नेपाल सरकारलाई कत्ति पनि नपत्यार नेपालको भूमि अरु पूर्ब सर्दै कब्जा गर्ने नियतले आफ्नो नक्साभित्र पारिसकेको अबस्थामा अब पनि नेपाल सरकार हिजैको आनीबानी, हिजैको भारतीयसँगको लम्पसारबादी सोच गरिरहने हो भने अब भारतले सिधै नेपाली भूमिमा आफ्नो झण्डा गाड्नेछ । यसैको योजजनाहो अमेरीकासँगको साँठगाँठ मिलाएर नेपालमा जबर्जस्ती एमसिसीको ललीपप देखाउन एमसिसीका उपाध्यक्ष नेपालमा आएर रोइलो मच्चाइरहेको अबस्था छ ।

नेपालका ९० प्रतिशत जनताको बिरोध छँदाछँदै किन र कसका लागि चाहिएको हो एमसिसी ? नेपाली नेताको चरित्रको पहिचान उसले पाईसकेको कारण दिनप्रतिदिन नेपालप्रति भारतले गर्दै आएको हेपाहा प्रबृत्तीको बिकास हुँदै आएको छ किनभने नेपालका राजनेताहरु खाली आफ्नो कुर्सीको लागि मात्र आ–आफ्नो पार्टी–पार्टीबीचको द्वन्द्व श्रृजना गरी आ आफै मारामार काटाकाट गरेको र सरकारमा पुगेको हाम्रे देशको ईतिहास भारतले बुझिसकेको कारण नेपाली एक हुन सक्दैनन् ।’ यही मौकामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा उसको उद्देश्य रहेको छ ।

भनिएको छ द्वन्द्व निरुपण एबं शान्ति प्रक्रियामा सफलता हासिल गरेको नेपालले संक्रमणकालीन न्यायलाई निचोडमा पुराउन अझ थप सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च तहका अधिकारीले बताउँदै आएको अबस्था छ । न्युयोर्कमा ७४औँ महासभा बैठकमा राष्ट्रसंघ महासचिबका प्रबक्ताले शान्ति प्रक्रियालाई दिगो एबं परिणाममुखी बनाउन संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्नैेपर्ने धारणा राखेको हाम्रा नेपालका राज्य सञ्चालकहरुले नबुझेका पनि होइनन् तर न्यायको प्रक्रियालाई सफलतामा पुराउन बिभिन्न संघसंस्थाहरुले शान्ति स्थापनाको बास्तबिक सर्त हो ।

संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गरेको उल्लेख गरेको छ । तर यहाँ आफ्नै देशको भूमि छिमेकी मित्र राष्ट्र ठहरीएको भारत सरकारले कब्जा गर्दा समेत आजको नेपाल सरकारले कस्तो योजनाका साथ कदम चाल्नेहो यो तत्काल आम नागरीक ले बुझने भाषामा कारबाही अघी बढाएको हेर्न चाहेका छन् । आम नागरिकहरुले अब सिमामा बास्तवमा नेपाल सरकारले नेपाली सुरक्षा निकाय त्यसमध्येको अबल मानिएको नेपाली सेनाको पूर्ण अधिकार रहने गनी नेपाली सेनालाई सिमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी दिएर परिचालन गरिएन भने भविष्यमा भारतले महाकालीको कालापनी मात्र होइन् लुम्बिनीको सुस्ता क्षेत्र बराबर पूर्ब मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्म कब्जा गर्नेछ ।

नेपालमा हुँदै आएका बिभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमको बिश्लेषण गर्छु भन्नेहरु नेपालमा कमी छैनन् तर नेपालको सिमाना भारतले रातारात सार्दासम्म हामी आफै सधै निदाएर बसेका छौँ ।
कहिले हो नेपाल सरकारले बिश्वसामु बिश्वलाई बिश्वस्त पार्न सक्ने आफ्नो देशका नागरिक मात्र नभएर नेपालमा आउने अन्य देशका नागरिकले समेत हामी अब नेपालमा सुरक्षित छौँ भन्ने आधार तयार पर्ने ? नेपालमा अब के हुँदैछ किन न्यायालयको अधिकार खोसिँदैछ ? किन सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी बोकेको डिउटीमा खटीयका पक्षलाई, आफ्नो संगठनको निती र बिधीबाट आफनै हैसियत लियर बिबेक प्रयोग गर्दा स्वयम् नेपालका नेता नै तगारो बनेका छन् ?

प्रहरीसामु साबीती बयान दिएका अभियुक्तहरुलाई किन मुद्दा चलाउन दिइँदैन र उल्टो प्रहरीले कारबाही गरेन भन्ने आम नागरिकको सामु खाली प्रहरीको मात्र कमजोरी देखाइन्छ ? बिश्वले शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानमा अब्बल मानिएको नेपाल प्रहरीलाई आफनै देशको ब्यबस्थाले किन कमजोर बनाइँदैछ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर कोसँग माग्ने नेपाली नागरिकले नेपालको ब्यूरोक्रेसी, सुरक्षा निकाय, न्यायालय सबैलाई अपांग बनाएको अबस्थामा अब किन पत्याओस भारत सरकारले र किन नमिचोस नेपालको भूमि ? सिमानामा खटाएका सुरक्षा निकायको अधिकार खोसेर सांसद सदस्यको हातमा पारिएको छ ? यही परिणाम आजको भारतको हेपाहा प्रबृत्ति हाबी हुनुको कारण ।

नेपालको न्यायक्षेत्र र सुरक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र स्वतन्त्ररुपमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी पाएका ब्यूरोक्रेसीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा कार्यसञ्चालन गर्न दिऊ गलत गर्ने कर्मचारी वा जिम्मेवारी पक्षलाई सिधै सेवाबाट बर्खास्त गर्ने नियमको पालना गरौ । सबै मेरै हातमा लिन्छु भन्ने भावना नेपाल सरकारका राज्य सञ्चालक राजनेताहरुले आज सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको अधिकार, प्रहरी प्रमुखको अधिकार, स्वास्थ्य प्रमुखको अधिकार, शिक्षा प्रमुखको अधिकार, कृषि प्रमुखको अधिकार र अन्य सार्बजनिक सुरक्षाको सबै अधिकार सरकारका प्रधानमन्त्रीहरुले कब्जा गरेको परिणाम आज निर्मला पन्तको हत्या, अहिले हुँदै आएको श्रृंखलाबद्ध अपराध, सुनकाण्डजस्ता धेरै जघन्य अपराध स्वयं सरकारकै कारण बन्धकमा पारिँदै आएको छ ।

किनभने सुरक्षाको जिम्मेवारीमा बसेको सुरक्षा क्षेत्रले बोक्ने हतियार । उसको हातको लाठी, उसले पालना गर्नुपर्ने नीति र उसको हैसियत सबै खोसिएको छ । दाँत निकालिदिएको सापले टोक्न सक्दैन, खुट्टा भाचिदिएको मृग दगुर्न सक्दैन, नेत्रहीन, अधिकारहीन बनाएको अबस्था छ सुरक्षाकर्मीहरुलाई कसरी कसको आधारमा भोलिको काम कारबाहीको तालीका तयार पर्ने हो आफ्नो सिद्धान्त लागू गर्न नसकेको आरोप आफ्नै सहकर्मीहरुले भोग्दै आएका छन् भने नेतृत्वले आलोचना खेप्न बाध्य छन् ।
नेपालमा हुँदै आएको कानुनी ब्यबस्थाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको धारणा बाहीरीएको नेपालका कानुन्बिद न्यायमूर्ति भनिनेहरु किन मौन रहन बाध्य छन् ?

किन प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् ? त्यो हो नमक खाएपछि नमकको सोझो हुनैपर्दछ, त्यो हो आफ्नै बलबुताबाट आ–आफ्नो बिभागको प्रशासन क्षेत्रबाट दक्षता हासिल गरेर सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् भने दक्षता र कार्य कुशलतामा सफल हुन्छन् र सबै पक्षमा जानकार हुन्छन् तर आज सबै नेताको झोले सबै बिभागमा यस्तै रोग पसेको छ । न्यायाधीश हरुले पार्टीको झण्डामुनि बसेर कस्तो न्याय दिन्छन् ? सुरक्षा प्रमुख त्सतै राजनीति भक्त हुँदा कसतो र कसको मन जित्लान् र सुरक्षामा सफलता हासिल गर्ला र आम जनमानसको विश्वास लिन सक्लान् ?

आज बाहिरबाट देख्नेले प्रहरी प्रशासन असफल भयो भन्नु हाम्रो मूर्खता हो किनभने आज प्रहरी प्रमुखहरुले आफ्नो क्षमता र योग्यताको आफै कदर गर्न सकेको अबस्था छैन आफ्नो क्षमता हुँदाहुँदै पनि प्रमोशनको लागि प्रधानमन्त्रीहरुलाई ब्रिफकेस बुझाउन नसक्नेको कारण पदोन्नति भएको छैन भन्नेहरुको एउटा तप्काको जमातले भन्ने गरेको छ जस्ले रिसवत बुझायो उसैको मात्र उन्नति हुन्छ तर त्यसको नैतिकता र दक्षता, इमान्दारिताको कदर हुँदैन, मूल्यांकन हुँदैन । पैसा भए पुगेको हुन्छ र आफूले बढुवा दिएको जुनै पनि बिभागको प्रमुखले आफूले भनेको मान्नैपर्ने बाध्यता परेको हुन्छ ।

त्यही बाध्यताको परिणाम हो आज सुरक्षा र न्याय क्षेत्रले र अन्य सबै क्षेत्रले आलोचना खेप्नुपरेको । परिणाम आज सम्बन्धित बिभागीय प्रमुखहरुले भोग्न बाध्य छन् र बदनामीको पगरी हात लागेको छ र नेपाल सरकारको काम कारबाहीको बारेमा बिश्वको जुन कुनामा रहेको नेपालीले नेपालले गरेको कमी कमजोरीको बफवाई सुन्न परेको छ ।

आजको नेपालको समसामायिक बिषय बस्तुको तुलना गर्नुपर्दा नेपालको आफ्नो धरातलाई स्वयम् हामी नेपालीले छाडेको परिणाम नेपालको संस्कार संस्कृति, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, हाम्रो रीति–रीवाज, खान–पान, फेसन सबै पक्षमा धावा बोल्दैछ पश्चिमाहरुले यी सबैमा असफल बनाउने यहाँको युवा जनशक्ति सबेै नेपालबाट बिदेसीन बाध्य पारेर नेपालमा खाली आफ्नो अधिकार स्थापित गराउने उद्देश्य लिएको छ भने छिमेकी भनाउँदाहरुले नेपालको सिमाना क्षेत्रमा आफूले कब्जा गर्ने निहित दैनिकरुपमा आफ्नो निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

नेपालमा भारतले गर्दा सिमानाको अबस्था कहालीलाग्दो छ । सिमानामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक आफै सिमास्तम्भ भएर खडा हुँदाको परिणाम भारतीय सरकारको सुरक्षा फौजको गोली खाने र सिमाबिरुद्ध बोलेकोमा आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएका छन् । हालै महाकालीको तुईन तर्दा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिएको कारण त्यहाँ स्थानीय जयसिंह धामीको महाकालीमा बगेर बेपत्ता भएकोछ । तर यसको बारेमा भारत सरकारसँग यसको बारेमा खै कुरा उठाएको ? आफ्नो नागरिक आफ्नो देशको भूमि अर्काले कब्जा गर्दा त्यसको बिरुद्धमा बोल्ने नागरिकको नेपाल सरकारले कस्तो मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो, उसैलाई पत्तो छैन ।

तर तुईन काटेर नदीमा बेपत्ता भएको नेपाली नागरिकको बारेमा के सोच्दैछ भारत सरकारले ? यसको बदला के लिन र दिन सक्छ मोदी सरकारले ? सायद नेपाल सरकारका प्रमुख र प्रतिपक्षहरुको बल्ल घैटोमा घामले भेटाएछ कि ? भारतीय सरकारले नेपालको भूमि अतिक्रमणको बिरोध गरेको त सुनिएको छ तर डराई–डराई अवाज उठाएको मात्र हो वा बास्तविक आँट भएको हो यो तत्काल आम नागरिकहरुले रिजल्ट हेर्न चाहेका छन् । सरकारले आँट गरोस्, हामी तयार छौ भन्नेजस्ता जोशिला हिम्मत देखाएका आम नागरिकहरुलाई बधाई दिनैपर्दछ ।