दाङ,१५ भदौ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्ष भैसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित परिवारहरुले न्याय पाउन भने सकेका छैनन् । न्यायको लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका पीडित परिवारहरुका अहिले पनि पीडाहरु उस्तै छन् । शान्ति स्थापनापछि मुलुक लोकतन्त्र हँुदै गणतन्त्रमा पुग्यो । यो बीचमा धेरै सरकार गठन भए । शान्ति सम्झौताको एउटा अंशले सरकार पनि चलायो । अहिले पनि सरकारमा छ, तिनै जनताको बैशाखी टेकेर नेता सरकार चलाए । तर द्वन्द्वपीडितको अवस्था झन दयनीय बन्दै गएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च र संक्रमणकालीन न्याय मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधान लागि जिल्ला सञ्जालको आयोजनामा बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा गरिएको ‘द्वन्द्वपीडितहरुको आवश्यकता पहिचान, सम्बोधनका लागि जिल्लास्तरीय सञ्जाल गठन’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित परिवारहरुले देशको परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने द्वन्द्वपीडित परिवारहरुलाई राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी दंगीशरण गाउँपालिका–२ निवासी शहीद परिवारका सदस्य मनोज घर्तीले देशको परिवर्तनका लागि ज्यान दिने शहीदहरुसँगै घाइते, अपांग र बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुलाई राज्यले सम्मान दिन नसकेको बताए । ‘घाइते, अपांग र शहीद परिवारको त्याग, संघर्ष र बलिदानीबाटै अहिलेको परिवर्तन आएको हो । यही परिवर्तनका कारण नेताहरु संसद तथा मन्त्री हुन पुगे’, उनले भने– ‘तर आफू सत्तामा पुगेपछि तीनै नेताहरुबाट भुल्ने काम भयो ।’ उनले जनताले सम्झनलायक शहीद परिवारहरुको नाममा सडकको नामाकरण, प्रतिक्षालय, चौतारीलगायतका संरचनाहरु निर्माण गरेर राज्यले पीडित परिवारको घाउँमा मलम लगाउनुपर्ने बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१२ निवासी खुशीराम चौधरी जनयुद्धका घाइते हुन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट युद्धमा सामेल भएका उनी घाइते भए । अहिले अपांगता जीवन बिताइरहेका उनले राज्यले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्याय दिन नसकेको बताउँछन् । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि आफ्नो जीवन दिएका र त्यसक्रममा राज्य वा विद्रोहीका तर्फबाट बेपत्ता तथा अपांग भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले न्यायको अनुभूति दिलाउने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिलेसम्म दिन नसकेको बताए ।
स्थानीय सरकार द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भए पनि केही गर्न नसकेको उनको आरोप छ । ‘द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति दिनका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारले चाहेको भए द्वन्द्वपीडित परिवारलाई धेरै न्यायको अनुभूति हुने कार्यक्रमहरु गर्न सक्थे’, उनले भने– ‘तर स्थानीय सरकारमा त्यो इच्छा नै छैन ।’ उनले परिवर्तनका लागि योगदान दिने द्वन्द्वपीडित परिवारहरुलाई राज्यले खोज्नुपर्ने समयमा संघ–संघले खोज्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए । उनले द्वन्द्वपीडित परिवारका घाइते तथा अपांगहरुलाई राज्यले औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
कार्यक्रममा बोल्ने अन्य बक्ताले बेपत्ता सदस्यको स्थिति सार्वजनिकसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार, शहीदलगायतका परिवारहरुका सदस्यहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै रोजगारीको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले शहीद तथा बेपात्ता पारिएका परिवारको नाममा सरकारले सडक, प्रतिक्षालयलगायतका सार्वजनिक संस्थाहरुको नामाकरण गरेर सम्झने काम गर्न आग्रह गर्दै पीडित परिवारलाई पीडा हुने कार्यहरु नगर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि राज्यले परिचय–पत्रको व्यवस्था जतिसक्यो चाँडै गर्नुपर्ने समेत बताए । कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि विगतका बर्षदेखि नै कार्यक्रमहरु ल्याउँदै आएको बताए । तर द्वन्द्वपीडित परिवारहरु भने कार्यक्रमकै लागि अहिलेसम्म वडा कार्यालयमा कार्यक्रमको माग गरेर नआएको बताए । ‘द्वन्द्वपीडित परिवारहरुका समस्या छन्, ती समस्याहरुमध्ये अधिकांश समस्याहरु माथिबाटै हल हुने खालका छन्’, वडा अध्यक्ष पाण्डेले भने– ‘वडा कार्यालय, उपमहानगरपालिकाबाट समाधान गर्न सकिने समस्याहरु गरिरहेका छौँ । तर कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म केही पनि माग गरेर अझै आउनुभएको छैन ।’
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका–१४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि बजेट छुट्याए पनि खर्च नहुने अवस्था रहेको बताए । आफू स्थानीय तहमा निर्वाचित भएदेखि नै पीडित परिवारहरुलाई न्यायको अनुभूतिसँगै स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याउन तयार रहे पनि पीडित परिवारहरु एकजुट हुन नसक्दा कार्यक्रम गर्न समस्या भएको बताए । साथै उनले यसबर्ष शहीदहरुको शालिक निर्माणसँगै घरका लागिसमेत बजेट छुट्याएको समेत बताए ।
संक्रमणकालीन न्याय मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधान लागि जिल्ला सञ्जालका अध्यक्ष प्रकाश चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमा नागरिक समाज दाङका सदस्य श्रीमन न्यौपाने, इन्सेक दाङका प्रतिनिधि विनोद केसी, महिला, कानुन र बिकास मञ्चका अध्यक्ष गोमा महरा, सहभागी खुशीराम चौधरी, छल्लु चौधरी, बासुदेव चौधरी, बर्षा बुढाथोकी, उषा सुवेदी, सरिता चौधरी, सुरेश सुवेदीलगायतले आफ्ना समस्याहरु राखेका थिए ।
नौ बुँदे ज्ञापनपत्र
यसैबीच बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गरी न्यायको सुनिश्चितताको माग गर्दै संक्रमणकालीन न्याय मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधान लागि जिल्ला सञ्जाल र महिला, कानुन र विकास मञ्चले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर सञ्जालले मंगलवार ९ बँुदे ज्ञापनपत्र सञ्जालका संयोजक प्रकाश चौधरी, मञ्चकी अध्यक्ष गोमा महराले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङलाई बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विषय जटिल एवं गम्भीर रहेको भन्दै समाधानका लागि ज्ञापनपत्र केन्द्रमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
ज्ञापनपत्रमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गरिनुपर्ने, पीडितको सत्य, न्याय परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनको मापदण्डअनुरुप सम्बोधन गरिनुपर्ने, जवर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गम्भीर अपराधका रुपमा सुचिकृत गरी अपराधमा संलग्नलाई कानूनबमोजमि कारबाही गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीति हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, बेपत्तालगायतका द्वन्द्वपीडितको एकिन तथ्यांक संकलन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बँुदा राखिएको छ ।
द्धन्द्धपीडित साझा सञ्जाल गठन
यसैविच द्धन्द्धपीडितहरुको भेलाले प्रकाश चौधरीको अध्यक्षतामा द्धन्द्धपीडित साझा सञ्जाल दाङ गठन गरेको छ । सञ्जालको सचिवमा सहदेव चौधरी, कोषाध्यक्षमा द्रोपत्ता न्यौपाने रहेकी छिन । त्यसैगरी सदस्यहरुमा मदन घर्ति,बासुदेव चौधरी, बर्षा बुढाथोकी,रतिकलामति चौधरी,सितली चौधरी,खुशीराम चौधरी,प्रेमा गैरे,मनकुमारी चौधरी,सुरेश सुवेदी र उषा सुवेदी रहेका छन् ।