केपी शर्मा
देश विकास र जनताको पक्षमा हाम्रो सरकारले कति र कसरी काम गर्छ ? भन्ने कुरा सरकारको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेरेर प्रष्ट हुनसकिन्छ । आर्थिक विकासको ठूलो ठूलो कुरा गरेर सत्तामा जान जनतालाई आश्वासन नदिने कुनै दल नै हुँदैन । २०७४ को महानिर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा दलहरुले पहिलेभन्दा अघि बढेर आगामी कार्यकाल आफ्नो पार्टीको सरकार बन्यो भने पाँच वर्षमा देश समृद्ध बन्छ भनेको विश्वास गरेर मतदान गरेका हुन् ।
जनताले जतिसक्यो त्यति मात्रै गरे होलान् तर पनि दलहरुले पालैपालो सरकार चलाउने अवसर मौका पाउलान् भनेर निर्वाचन परिणाम आउँदा कल्पना गरिएको थिएन । किन यति छिट्टै सरकार बदलियो ? दुईतिहाइ नजिकको सरकार यसरी अल्पमतमा झरेर सर्लक्क धुलोमा बिलाउने अवस्थाको पछाडि त्यही सरकारी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथ्याड्ढ देखियो ।
एक वर्षको आर्थिक अवचलन जुन अंकमा उक्लिएको देखियो, त्यसले अनियमितता चुलिँदै गएर ढुकूटी रित्तिइसकेको रहेछ । बाटोघाटो बनाउन अलिकति रकम खर्च भयो होला तर त्यसको पनि स्तर अत्यन्त निम्न खालको भएको देखिएको छ । उदाहरण टाढा जान परेकै छैन घोराही–मुर्कुटी सडकखण्ड हेरे देशभर सडक विकासको स्तर थाहा पाउन सकिन्छ । एक महिनामा पक्की सडकको हालत पक्कीको नाम निशान मेटिएर कच्ची बनेपछि विकासको नाममा रकमको चरम दुरुपयोग भएको नभनेर के भन्ने ?
कुन सडकमा कति भार क्षमताका गाडी गुडिरहेका हुन्छन् र सडक निर्माण दिगो बनाउन कस्तो सामान कसरी प्रयोग गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गरे राम्रो हुँदो हो । अध्यायन नगरिकनै यसरी रकम खर्च गरिरहनु र सडक पोहोर सालभन्दा बिग्रनुमा कोही जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? जनताले चुनावमा भोट हाल्दा गरेको अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधि इमानदार बन्न नसकेर सम्पूर्ण विकास निर्माणमा घोटाला भइरहेको छ ।
कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट भएका कारण सडकलगायतका पूर्वाधार विकास सुस्त भएको भन्ने पुरानो मान्यता यस पटक सबै तहका सरकारहरुले निरर्थक सावित गरिदिए । महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएपछि विकासमा लगाउने रकम कम हने नै भयो । वहुवर्षीय विकास आयोजनाहरुमा लागत अनुमानभन्दा धेरै हुने कारण यस्तै बेरुजु बढ्दै गएको कारणले हो । बेरुजु रकम कसले कसरी गरेको खर्च हो ? भनेर विस्तृत अध्ययन गरेर उसबाट अशुल उपर गर्ने लोभ र डर नभएको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दिन आएपछि मात्र यसरी सरकारी रकम मनपरी गर्ने भ्रष्ट व्यक्ति सजायको भागिदार हुनसक्छ ।
अघिल्लो केपी ओलीको सरकार शक्तिशाली भएकोले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकिने अपेक्षा जनताले गरेकै हो तर सुनकाण्डदेखि वाइडबडी हुँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रधानमन्त्री स्वयं अनियमितता गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्न लागेपछि कसरी भ्रष्टाचार रोकिने ? हुँदाहुँदै ठूला ठेक्का, सरकारी जमिन प्रक्रिया मिलाएर नीतिगत रुपमै कब्जा गर्ने नियत राखेपछि । देश भ्रष्ट र दलालको नियन्त्रणमा पुग्यो र ओली विस्तारै सत्तामोहबाट ग्रसित हुनथाले । जब व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन तब कुनै पनि पदप्रति मोह हुँदैन ।
तर पदमा आसिन्न कार्यकारी प्रमुख वरिपरीकालाई खुसी राख्न देशको ढुकूटी दुरुपयोग गर्छन्, त्यसलाई निरन्तरता चाहँदा सत्ताको चरम दुरुपयोग हुन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको नियति यसरी नै विकसित भयो, अन्ततः अस्तायो । उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचार कति भयो ? त्यसको हिसाब कहिले होला या नहोला तर बेरुजु रकमको अंक अहिलेसम्मकै उच्च र देशलाई ऋणको भार बढाएर जाँदा अझ कति भ्रष्टाचार भएका तथ्यहरु भेटिएलान् ? यही कुकृत्य लुकाउन सत्ताधारीले अल्पमतमा परे पनि जालझेल र बेइमानी गरेर सत्ता जोगाउन कोशिस गर्ने रहेछन् । त्यसको सटिक उदाहरण केपी शर्मा वली हुन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार ओलीको सरकार जति बलियो नभएकोले यस्तो सरकारले भ्रष्टाचारको आशंकामा छानविनको दायरामा तानिएका र ओली सरकारले ढाकछोप गरेर लुकाएका ठूला घोटाला काण्डहरु छानविन र कार्यवाही गर्ने विश्वास गर्ने आधार छैन । त्यसका लागि संसद्को र सहयात्री दलहरुको साथ चाहिने नै भयो । त्यसपछि आफू पनि निःस्वार्थ सत्ता चलाउन दृढता हुनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा समाचारहरु हालिएका छन् तर त्यस्ता समाचारहरुको विश्वसनियता छैन । किनकि केही मिडिया र हनुमानगिरि गर्ने एउटा चाटुकार झुण्ड यस्तोबेलामा सक्रिय देखिन्छ । तिनीहरु प्रशंसाको पुल बाँधेर सत्ताको फाइदा उठाउन यस्तो तरिका अपनाउने गर्छन् । यदि देशको शक्तिशाली व्यक्ति यिनीहरुको फसंगमा परिगो भने उ विस्तारै तल झर्न थाल्दोरहेछ र धुपौरेहरु मोटाघाटा हुँदै जाँदारहेछन् ।
शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल यस्तो दुर्गतिबाट बचिहाले पनि साझेदारहरुले राम्रो काम गर्न दिने छैनन् । ओलीलाई तल भूइँमा धुलो चटाउने उनको अहंकार बाहेक बाँकी कुरा त शेरबहादुरसँग आइसकेका छन् । समयको हिसाबले अहिलेको सरकारलाई त्यति सुविधा प्रप्त हुनेछैन । तर उनको पनि विगत धेरै वेथितिरहित छैन र त्यसको निरन्तरताको झलकदेखि नखोज्दा आशाहरुमा तुषारापात हुन्छ । केही राम्रा काम गरे पनि एउटै नराम्रो कामले सबै प्रशंसा अवाक भइदिन्छ । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नु र संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्न खोज्नु खराब सुरुवात सावित हुनसक्छ । यसले देउवा आफ्नो निर्णयबाट विचलित भएका त होइनन् ?