सुभाष न्यौपाने
लोकतन्त्रको अलाप देशमा किन धेरै आजभोलि ।
पथ एउटै त रैछ ! जति मीठो फलाके नि बोली ।
ओलीको मन्त्र पाएका छन् देशमा शेरबहादुरले ।
सदन बन्द गरी देशमा अध्यादेश लाउनेले ।।
जति–जति लोकतन्त्र धरापमा पर्दैजान्छ त्यति–त्यति लोकतन्त्रको अलाप धेरै फलाकिने रहेछ । हिजो चालु अवस्थामा रहेको सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्दै जसरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्ना सहयोगीलाई सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत् आ–आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदा ओलीजीको विरोध गर्दै सदनमाथि कुठाराघात गरेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिनको लागि ओलीलाई मोर्चाबन्दी गर्ने शेरबहादुर देउवा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभन्दा राजनैतिक दललाई फुट्नलाई सहज पर्ने अध्यादेश ल्याइसकेका छन् ।
हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जसपा फोड्न दल टुक्रन मिल्नेसम्बन्धी ओलीले अध्यादेशमार्फत् पेश गरेका थिए । पछि उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन हुन सकेन । अब उस्तै उद्देश्य सहितको नेकपा एमाले टुक्रन मिल्ने सहज वातावरण बनाउने अध्यादेश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयन गर्ने भए त ? आफ्नो पार्टीको अधिवेशन समयमा गर्न नसकेर विरोध र आलोचना खेप्दै आइरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमालेको नेपाल, खनाल समूहको तर्फबाट भने धन्यवादका पात्र बन्ने नै भए होइन त ? हिजो ओलीको अध्यादेशका विरुद्ध आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा ओराल्ने शेरबहादुर आज ओलीलाई माथ गर्ने गरी अध्यादेश पेश र कार्यान्वयनको तीव्र चाहनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन् ।
वर्तमान गठबन्धनमा जबसम्म नेपाल, खनाल समूहले साथ दिन्छ तबसम्म शेरबहादुर यस्ता कार्यहरु गर्न उत्प्रेरित हुने छन् र गर्ने छन् पनि । हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत पारित गर्ने प्रयास गरिएको एमसिसी भन्ने परियोजनाको अधिकांश नेपालीको विरोधको कारण रोकिएको थाहा हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अझै पनि पारित गराउने पक्षमै छ ।
अस्ति भर्खर अफगानिस्तानलाई जर्जर अवस्थाबाट गुजारिरहेको अमेरिकी सैन्य दस्ताले अफगानिस्तान छोड्नावित्तिकै एमसिसीको विरुद्धमा युद्ध लडेको तालिवान् सैन्य बलका लडाकुहरुले अफगानिस्ता कब्जा गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एमसिसीको व्यापक विरोध भइरहँदा पनि नेपालका शेरबहादुर किन हौसिएका छन् ? ओलीजीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पेश र पारित गर्न खोज्दा विरोध गर्ने शेरबहादुरले आफ्नै हातबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पेश र पारित गर्नु भनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कतै घटनामा चुकेका त होइनन् ? सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशमा भनिएको छ – दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत सांसद संख्या भए पुग्नेछ ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा ४० प्रतिशत सांसद संख्या भए नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने प्रस्ताव पारित गराएका थिए । अहिले शेरबहादुरले त नफुटाई नछोड्ने गरी २० प्रतिशत सांसद संख्या भए दल विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रावधान पारित गराइदिए । त्यसपछि माकुनेले प्रधानमन्त्री बन्नलााई लगाएको ऋण र गुण त राम्रै तिरे नि शेरबहादुरले । हो आजको अध्यादेशले शेरबहादुरलगायत गठबन्धनलाई सहज होला, एमाले ओली समूहलाई अप्ठेरो पर्ला तर शेरबहादुरजीले पनि हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के भने तपाईंको मिचाहा र अधिनायकवादी प्रवृत्तिबाट पिल्सिएर रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि त्यही २० प्रतिशतलाई आधार मानेर पार्टी विभाजन गर्न सक्दछन् भन्ने विषयमा तपाईंको ध्यान किन जान सकेन ?
नेपाली जनताले त बुझिसकेका छन् कि अब सरकार र शेरबहादुर प्रचण्डको चालमा फस्दै छन् । प्रचण्डको रणनीति हो अहिलेको माओवादीको अवस्थामा अन्य दललाई ल्याएर आफू बलियो बन्ने हो । यस प्रकृतिले मुलुकको न त लोकतन्त्रलाई सफलिभूत पार्न सक्छ न त दलीय राजनीति नै सबल र सफल बन्नसक्छ । सरकारको अहिलेको अध्यादेश पनि ओली प्रवृत्तिकै भएकोले सही र गलत भन्ने कुनै आधार नै रहने ।
सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसलगायत गठबन्धनमा रहेको जसपा यादव पक्ष पनि अध्यादेश विरुद्धको लाइनमा उभिएका छन् । केवल नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा आनन्द लिन सक्छन् । संविधानविदहरु समेत अध्यादेशको विरुद्धमा छन् । यदि यस्तै खालका राजनैतिक र न्यायिक गतिविधिहरु मुलुकमा सल्बलाउँदै जाने हो भने राजा आउ देश बचाउ भन्ने कफल संगठन मुलुकमा हाबी हुँदैन भन्ने कुनै आधार छैन ।
भदौ १ को अध्यादेशसँगै नेकपा एमालेको एउटा खेमा नेपाल समूह नाम र चुनाव चिह्न सहित नयाँ दल दर्ता गर्नै अभ्यासमा जुटेको छ भने अध्यक्ष ओली समूह माधव नेपाललगायत सो प्रवृत्तिका नेताहरुलाई कारवाही गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । उनीहरुको उद्देश्य सदन र दलबाट निष्कासन गर्नु । मुलुकमा अध्यादेश त राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थिति विकराल भएको अवस्थामा परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनलाई तत्काल आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्नको लागि बाटो खोलिने एउटा माध्यम हो । तर अहिले हाम्रो मुलुकमा त व्यक्ति र समूहको इच्छा पूर्ति गर्न पो अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हो अध्यादेश ल्याउनमा आफ्नै दलभित्रका संस्थापन इतर पष रामचन्द्र विष्णु सिटौलालगायतका नेताहरुले पनि सहमति दिएका होलान् ।
प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेताहरु पनि दल विभाजनसम्बन्धी प्रक्रियालाई अभ्यादेशमार्फत् सहजीकरण गर्न र कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएकै हुन् नि । तर प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् नै हो नि । यसमा शेरबहादुर देउवालाई सरकार सञ्चालनमा पर्ने कठिनाइ हटाउनलाई होस् वा माधवकुमार नेपाललाई एमाले समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष बनाएर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको च्याँख मार्न गठबन्धनले खेलेको खेल किन नहोस्, सदन विटन गरेर अध्यादेश भनेकै संवैधानिक परीधिभित्र बसेर संविधानलाई नै ढाँट्नु हो । जुन अध्यादेशले आज नेकपा एमालेलाई राजनैतिक उथलपुथल पारेको छ । नेकपा एमालेको यो दोस्रो विभाजन हो ।
त्यस्तै जसपामा आफ्नो राजनैतिक हैसियत गुमाउन पुगेका नेता महन्त ठाकुरले पनि जसपा लोकतान्त्रिक गठन गरेर आफ्नो राजनैतिक हैसियत कायम गर्ने भनौा या स्थापित गर्ने मौका पाएका छन् । यसबाट उनका खास कार्यकर्ता भने खुसी छैनन् । यो त महन्तले केवल उपेन्द्रलाई देखाएको मात्र हो । उता एमाले समाजवादी गठन गरेका नेता माधव नेपाललाई पनि पार्टी सुदृढीकरण, पार्टी सञ्चालन र राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न र पार्टीलाई अगाडि बढाउन त्यति सहज चाहिँ छैन । एमाले समाजवादी पार्टीलाई सहज र सदृढ गर्न जति माधव नेपाललाई गाह्रो, अप्ठेरो होला त्यो र त्यही खालको अवस्था नेकपा एमालेमा नभए पनि क्षति भने ठूलै व्यहोर्नुपरेको छ भने वर्तमान अवास्थाको राजनैतिक धरातल खस्कँदै गइरहेको छ । यो राजनीतिक पहिरो गएको पहरो जोगाउन ओलीजीलाई पनि हम्मे–हम्मे त छ नै ।
उता राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको सांसद पद जोगिएको छ भने अध्यादेशबाट आएको दल विभाजनसम्बन्धी ऐनले उपेन्द्र यादवको पकड बलियो बनाएको छ । पार्टी विभाजनको दोषारोपण एकले अर्कालाई अझै केही समयसम्म गरि नै रहने छन् । यसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा नेता नेपालको शेरबहादुर देउवालाई ढुक्कसँग सरकार चलाउन ढाडस दिइरहेको पनि बुझिन्छ । बलियो भन्ने ओलीलाई त गठबन्धनले क्षतविक्षत पा¥यो भन्दै आफ्नो बारेमा अलिकति पनि हेक्का नराखेर अघि बढ्न खोजे भने प्रचण्ड घुन, पुत्लो कांग्रेसमा पनि लाग्नसक्छ नि । यो चेतावनी पूर्ण सुझाव हो ।
नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता तथा नेपाली जनता शेरबहादुर, रामचन्द्रलाई भन्छन् कि गठबन्धनको नाममा लिप्त नभई बाहिरबाट आएका विशेष मीठा कुरा पु¥याउनेहरुसँग सजग त हुनैपर्छ । माधव नेपालले सांगठनिक यात्रा जति नै तय गर्ने बाटो सरल भए पनि यात्रा भने उनको कठिन नै रोजेका हुन् । यस तथ्यले पनि के पुष्टि गर्छ भने उनलाई नेकपा एमालेको पचास वर्षे इतिहास जोगाउन कठिन भएको बुझिन्छ ।
हिजो कार्यकर्ता अर्थात् पछिल्लो पंक्तिका नेताहरुले पनि बुझन् नसकेको तिक्ततापूर्ण घटनाले यी दुई नेता नेपाल र ओलीबीच नयाँ तीतो इतिहास बन्न पुग्यो । चित्त बुझे पनि नबुझे पनि त्यसलाई स्वीकार्न पछिलो पंक्ति वाध्य भयो । कसलाई कसले कति स्वीकार्छन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन् भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । पार्टी एकता भएको चौबीस वर्षमा नेकपा एमाले फेरि विभाजन भएको छ । यस मानेमा तिनका नेताहरुभन्दा कार्यकर्ता बढी चिन्तित देखिन्छ । तलदेखि माथिसम्मका नेता कार्यकर्ता दुई खेमामा बाँडिए आ–आफूमा सत्तोसराप र पानी बाराबार गरे अन्त्यमा नेताहरुले पार्टी फोडेर छाडे । भोलि तिनै नेताहरु कुराकानीमा आ–आफ्नो तहमा सम्वाद गर्न थाल्छन् । त्यो कुरा तलका कार्यकर्तालाई थाहा हुँदैन र दिँदैनन् पनि ।
हिजो पार्टीभित्र टसल बढ्दै गर्दा दुई खेमाका नेताहरुले आपसमा एकले अर्कालाई सत्तोसराप गर्दै गरेका गाली र दुई नेताहरुलाई गरेको गाली र लगावको आरोपले सायद उनीहरु दुवैलाई सरल सम्वादमा बस्न दिने अवस्था पक्कै थिएन । ओलीलगायत ओली पक्ष नेताहरुले माधव नेपाल र नेपाल समूहमा रहेका नेताहरुलाई लगाएको आरोप र नेता माधव नेपाल र नेपाल पक्षीय नेताहरुले अध्यक्ष ओलीलगायत ओली समूहका नेताहरुमा लगाएको आरोपको विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरु एउटै संगठनभित्र अटाउँछन् जस्तो लागेको त थिएन थिएन, त्यही परिस्थितिलाई नै घटनाले साकार पारिदियो पनि ।
यो तीतोपना अब झन बढेर गएको छ । यो अझै बढ्ने क्रममा पनि छ । तिक्तताको उत्कर्षमा यो पुग्नै पर्छ र पुग्ने छ पनि । त्यसपछि कुनै नयाँ घटनाले बल्ल त्यो तिक्तता मेटाएर शून्यमा ल्याउन सम्भव भयो भने बन्न सकारात्मक सम्वादका बाटाहरु खुल्नसक्छन् । फेरि सकारात्मक रुपमा सबैले सबैलाई सम्मान गरेर समानताको बाटो खुल्नसक्छ । दुवै नेता केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आ–आफ्नो पार्टीलाई सम्बोधन गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरिसकेपछि अब त नेकपा एमाले विधिवत रुपमा विभाजन भएको स्पष्ट भइसक्यो । यही देखेर अरु पनि यस्तै पने हुने हुन् कि ?