दाङ,२४ साउन । बबई गाउँपालिका–७ झारगजेरी निवासी धनीराम चौधरीले आफुले जोतभोग गरेको जग्गा प्राप्तीका लागि अहिलेसम्म चार पटक भुमिहिन सुकुमवासी समस्या समाधान सम्वन्धी बनेको आयोगमा निवेदन दिए तर अहिलेसम्म जग्गा पाउन सकेका छैनन् । ८९ बर्षीय वृद्ध धनिरामलाई आफुले २०२७ सालदेखि जोतभोग गर्दै आएको करिव दुई विगाह बढी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने चाहना छ । तर पटक पटक बनेका आयोगमा निवेदन दिने मात्र काम भएको छ जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसैका लागि उनले पटक पटक निवेदन दिएर प्रयास गर्दै आएका छन् । तर जतिपटक फाराम भरेपनि उनले जग्गा प्राप्त गर्न भने सकेका छैनन् । तर यस पटक गाउँपालिकाबाटै भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाको नापीसँगै लालपूर्जा दिने व्यवस्था भएसँगै जग्गा नापीसँगै लालपूर्जाको काम समेत अघि बढी सकेकाले उनलाई पूर्जा पाउने आशा थियो । तर केही दिन अघिमात्र सरकारले भूमीहिन सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै उनको लालपूर्जा पाउने सपना हराएको छ ।
‘जग्गाका लागि यसभन्दा अघि चार पटक घोराही पुगेर निवेदन दिएको थिए, तर निवेदन दिने मात्र काम भएको थियो’–चौधरीले भने–‘तर यसपटक निवेदनसँगै जग्गाको नापी समेत भैसकेकाले जग्गको लालपुर्जा पाउने आशा थियो । तर अहिले आयोग विगठन भएकाले फेरी पाइदैन भने लागेको छ ।’ उनले सरकारलाई आयोगमा जुनसुकै व्यक्तिलाई ल्याएर पनि आफु जस्ता भुमिहिन सुकुमवासीहरुलाई जग्गाको पूर्जा उपलव्ध गराउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी बबई गाउँपालिका–४ हस्तीनापुर निवासी शान्ति नेपालीले पनि आफुले २०४८ साल जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जाका लागि निवेदन दिएकी थिइन । निवेदन अनुसार जग्गाको लागत लिने, नापी गर्नेसँगै लालपूर्जा समेत बनिसकेको छ । ३ पुस्ते भुमिहिन सुकुम्बासीका रुपमा रहिकी नेपालीले ३ कट्टा जग्गाका निवेदन दिएपछि गाउँपालिकाले नापीसंगै जग्गा सम्वन्धीत व्यक्तिलाई उपलव्ध गराएका लागि पुर्जा छपाईको काम गरिरहेको थियो ।
उनलाई पनि गाउँपालिकाले भदौ महिनाभित्र आफुले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा दिने भएकाले जग्गाको पूर्जा पाउने आशा पलाएको थियो । तर उनी पनि सरकारले भुमिहिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि अहिले निराश छिन । ‘२६ बर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएपनि जग्गा आफ्नो नाममा छैन’–उनले भनिन्–‘अहिले जग्गा दिनका लागि धेरै काम भएकाले पाइन्छ कि भन्ने आशा थियो । तर अहिले आयोग हटाएको भन्ने सुनेका छु । जग्गा फेरी पनि पाइदैन होला ।’
चौधरी र नेपाली प्रतिनिधिमुलक पात्र हुन । बर्षाैसम्म जोतभोग गरेको जग्गाको लालपूर्जा प्राप्तीको आशामा बसेका धेरै जनता आयोगको खारेजीसँगै निराश बनेका छन् । उनीहरुले आयोगमा जुनसुकै मान्छे ल्याएपनि आफुहरु जस्ता भुमिहिन नागरिकलाई सरकारले भूमिको मालिक बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बबई गाउँपालिकामा भुमिहिन तथा सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि ४ सय ५६ लाई जग्गाको लालपूर्जा दिने अन्तीम तयारी भैरहेको बेला भुमिहिन सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि जनता निराश भएको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए ।
बबई गाउँपालिकामा बसोवास गर्ने १ हजार ८६ जना भुमिहिन सुकुमवासी परिवार मध्य पहिलो चरणमा ४ सय ५६ जनालाई जग्गाको लालपूर्जा दिने गरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । तर आयोगको खारेजीसँगै जनता निराश बनेको बताए । ‘बबई गाउँपालिकामा बसोवास गर्ने ४२ प्रतिशत जनता भुमिहिन अवस्था रहेका छन ।
उनीहरुलाई भुमिको मालिक बनाउने गरी अहिले काम भैरहेको थियो’–गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले भने–‘त्यही अनुसार लगत संकलन गर्ने, जग्गाको नापी गर्ने, नक्सा तयारसँगै जनतालाई पूर्जा दिनका लागि छाप्ने काम भैरहेको थियो । तर आयोग खारेज भएपछिअहिले जनता निराश भएका छन् ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकाले २०७७ कार्तिक २७ गते आयोगसँग गाउँपालिकाले सम्झौता गरेर मंसिरको ४ गतेदेखि गाउँपालिकामा रहेका भुमिहिन जनतालाई जग्गा दिने कामको सुरुवात गरेको थियो । पालिकाले पहिलो चरणमा वडा नं. १ र ५ अन्तर्गत पर्ने रिमखोली गाउँबाट जग्गा नापीको काम सुरु गरेको थियो ।
दाङमा अन्य पालिकाहरुमा पनि भुमिहिन तथा सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा दिनका लागि काम भएपनि बबई गाउँपालिकाले भने पहिलो चरणमा जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि पूर्जा समेत छपाईको समेत काम सकिसकेको थियो । देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग विगटन गरेपछि सरकारले भने नयाँ आयोग बनाएर भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आएको छ ।