असारमै २ अर्ब ५३ करोड बिकास बजेट खर्च

  •   
  •  

अमरराज आचार्य

दाङ, ७ साउन । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को अन्तिम महिना असारमा मात्र जिल्लामा २ अर्ब ५३ करोड ९३ लाख ७१ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको हो । यो खर्च संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आएको विकास बजेटको खर्च हो ।

जिल्लामा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट विकास बजेट ८ अर्ब १९ करोड ५० लाख ८५ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ आएको थियो । संघीय सरकारबाट ४ अर्ब ९६ करोड १३ लाख ८४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख १ हजार बजेट आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी अर्जुनकुमार डिसीले बताए । जिल्लामा आएको बजेटको धेरै रकम असारमै खर्च भएको देखिन्छ ।

खर्चको यो आँकडा अध्ययन गर्दा असारमै विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन । असारको झरीमा विकासका काम गर्ने र गरिएका कामहरुसमेत झरीसँगै बग्ने समेत गरेको छ । वर्षामा गरिने कार्यले रकमको दुरुपयोग समेत हुने गरेको छ । यस प्रकारको कार्य रोक्न सरकार लागि परेको बताउँदै आएको छ तर यो कार्य रोकिन भने सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन प्रकारका सरकार सञ्चालन भए पनि यस प्रकारको प्रवृत्ति रोक्नका लागि प्रभावकारी काम भने भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जिल्लामा संघीय सरकारबाट १३ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख ८० हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ बजेट आएको थियो । त्यसमध्ये १२ अर्ब २० करोड ४५ लाख ४५ हजार २ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ८८.७६ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी डिसीले बताए । संघीय सरकारबाट चालुतर्फ ८ अर्ब ७९ करोड २४ लाख ९६ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ आएकोमा ८ अर्ब ५५ करोड १० लाख १३ हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ९७.२५ प्रतिशत खर्च हो ।

पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ९६ करोड १३ लाख ८४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ बजेट आएको थियो भने खर्च ३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख ३१ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ७३ प्रतिशत रहेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुलाई पठाउने रकम चालु शीर्षकअन्र्तगत जाने भएकाले चालु शीर्षकतर्फको रकम बढी देखिएको डिसी बताउँछन् ।

स्थानीय तहहरुले उक्त रकम चालु तथा पुँजीगतमा लगाउने गरेका छन् । संघीय सरकारबाट चालु शीर्षकअन्र्तगत जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरुलाई ५ अर्ब ५ करोड ६३ लाख २१ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ बजेट गएको सूचना अधिकारी डिसी बताउँछन् । जिल्लामा २ वटा उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका गरेर १० वटा स्थानीय तहहरु छन् ।

जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट ४ अर्ब ८० करोड ९० लाख ८४ हजार बजेट आएको थियो । ४ अर्ब ५१ करोड २१ लाख ५७ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ९३.८३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट चालुतर्फ १ अर्ब ५७ करोड ५३ लाख ८३ हजार बजेट आएकोमा १ अर्ब ४१ करोड ८३ लाख २६ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ९० प्रतिशत छ । पुँजीगततर्फ ३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख १ हजार बजेट आएकोमा ३ अर्ब ९ करोड ३८ लाख ३१ हजार १ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ९५.६७ प्रतिशत छ ।

जिल्लामा भएको यो खर्च हेर्दा सन्तोषजनक नै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी डिसीले बताए । तर असारमा नै धेरै रकम खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको उनको भनाइ छ । पानीमा काम गर्ने कार्य रोकिनुपर्ने उनले बताए । आर्थिक वर्षको सुरुमा काम नगर्ने अन्त्यमा आएर काम गर्ने प्रचलन रोकिनुपर्दछ ।

‘आर्थिक रुपमा सन्तोषजनक रहेको छ, भौतिकरुपमा कस्तो रहेको अवस्था छ, हामीलाई जानकारी हँुदैन’, उनले भने– ‘आर्थिकरुपमा मात्र राम्रो भएर हँुदैन । भौतिकरुपमा राम्रो हुनुपर्छ ।’ भौतिक रुपमा प्रगति भएमा बजेटको सही सदुपयोग भएको मान्न सकिने उनले बताए । ‘भौतिकरुपमा प्रगति भएमा बजेटको सदुपयोग भएको मान्न सकिने र जनताले बिकासको अनुभूति गर्न सक्छन्’, सूचना अधिकारी डिसीले भने ।

६० स्थानीय तहले बजेट अझै पास गरेनन्

देशका ६० वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सभामा बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ मा नौवटा गाउँपालिका, प्रदेश २ मा १५ वटा नगरपालिका र २२ गाउँपालिका, बागमतीमा पाँचवटा गाउँपालिका, लुम्बिनीमा दुईवटा गाउँपालिका, कर्णालीमा एउटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिका तथा सुदूरपश्चिममा एउटा नगरपालिका र तीनवटा गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अन्य ६ सय ९३ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित गरेका छन् ।

स्थानीय तहले सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्न नसक्नुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको अभाव, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व भएकाले गाउँ र नगर सभा सञ्चालन गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले असार मसान्तभित्र आगामी वर्षका लागि सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान कटौती हुने जनाएको छ । नतिजामा आधारित निश्चित सूचकका आधारमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएकाले गाउँ र नगर सभाबाट आगामी वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहका लागि केही प्रतिशत बजेट कटौती हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहराले असार मसान्तभित्र सभामा बजेट पेश गर्न नसक्ने स्थानीय तहले पाउने केही अनुदानमा कटौती हुने बताए । उनका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकमध्ये स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कानुनले तोकेको मितिमा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट प्रस्तुत गरी पारित नगर्नु गैरकानुनी भएको बताए । ‘बजेट पारित गर्नु बाध्यात्मक हुन्छ ।

बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पास नगरी बजेट खर्च गर्न र कर लगाउन मिल्दैन । जबर्जस्ती खर्च गरे सो बजेट गैरकानुनी हुन्छ’, उनले भने । उनका अनुसार कानुनअनुसार बजेट पास नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तह निरंकुशतातर्फ जान सक्ने भएकाले उक्त स्थानीय तहलाई सचेत गराउँदै जानुपर्ने बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुङ्गानाले कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक समस्याका कारण सभामा बजेट पारित गर्न नसकेको बताउँदै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले सभाबाट बजेट पारित गरेर मात्र खर्च गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको बताए ।