केपी सुवेदी
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको विरुदमा देशैभर विभिन्न तह र तप्काले विरोध निरन्तर गरिरह्यो । तर अर्काेतिर ओलीको समर्थनमा झिनो स्वरमा आवाज आउँदा त्यसलाई आफ्नो लोकप्रियता भनेर हौसिँदै उखानटुक्का वर्षाउन सुरु गरिहाल्थे । दुई–दुई पटक संविधान विरोधी निर्णय गरेको कुराले अलिकति नहच्किएका ओली मैले गरेको सबै ठिक रहेछ भन्ने आत्मरतीमा रमाउन अन्तिमसम्म पनि छोडेनन् ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सत्तामा बस्ने वैधता गुमाएका ओलीले सत्ताच्युत भएर घर फर्किँदा मोटर, गाडीहरुको लावालस्कर लगाउने निर्देशन गरेको कुरा उनकै अभिव्यक्तिले संकेत गर्दथे । बालुवाटारबाट निजी निवास बालकोटसम्म जानका लागि जुन प्रकारले तामझाम बन्दोबस्त गरे त्यसले निरंकुश तानाशाह बन्ने अव्यक्त चाहना उनको बेला–बेलामा प्रकट हुँदै आइरहन्थे र सडकपेटीबाट उनको यस्तै अशोभनीय र दुर्गन्धयुक्त कथनहरु साथै असन्तुलित एवं अमर्यादित अभिव्यक्ति निरन्तर जारी राखेका छन् ।
ओलीको घर फिर्तिमा देखाउन खोजिएको जनप्रदर्शनमा एमालेको एउटा गुट बाहेक सर्वसाधारण जनताको उपस्थिति कसैले देखेन । बरु एमालेको लडाकु दस्ता भनेर चिनिने युवा मञ्च, युथफोर्स पुनर्गठित गरिएको घोषणा गरिएको छ । तिनै युवाहरु अर्को संगठनको नाममा संगठित हुँदा के कमी हुन्थ्यो र ?
ओलीलाई अहिले पनि देउवाले विश्वासको मत पाउन सक्तैनन् । त्यसपछि मेरै पालो आउँछ भन्ने लागिरा‘छ । संसद र सरकार सजिलोसँग चल्न नसक्ने बताइरहेका छन् । यसले पनि ओली बाहेक अरु कसैले देश चलाउन सक्तैन भन्ने देखाउन जे गर्न परे पनि तयार छन् । आफूलाई आफैले विकासप्रेमी भनेर नामाकरण गर्दै आत्मप्रशंसा गर्ने क्रममा सत्ताच्युत भएकोप्रति आत्मग्लानि नभएको भनिरहेका थिए । उनी जहिल्यै पनि विरोधाभास बोल्ने गर्छन् ।
त्यसको तमाम उदाहरण छन् । त्यसको पुष्टि गर्ने आधार यिनै हुन् । जुन यस अघि ऐतिहासिक काम गरेर देखाएका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, जसले आफूभन्दा अघि संविधानसभा पहिलो र दोस्रोबाट निर्वाचित चार कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरुले सहमति जुटाउन नसकेर तैयार हुन नसकेको नेपालको संविधान–२०७२ जारी गराउन सफल भएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिँदा कसैले थाहा पाएन । त्यतिबेला सबैबाट प्रशंसाको पुल बाँधिएको भए पनि सडकमा तमासा देखाउनु सबैले उचित सम्झिने गर्दैनन् । जनताले धौबिर्सनु ओली सरकारका केही थिएनन् । बरु धेरै भ्रष्टाचार, अनियमितता र संविधानको विरुद्ध गरेका काम गरेको विवरण लामै हुनसक्छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको पाशविक हत्या, ३८ किलो सुन प्रकारणमा मुख्य दोषी लुकाएर भरियालाई कार्वाही गरिएको, वाइडबडी खरिद घोटालामा छानविन रोकेर दोषीलाई बचाउने गरेको, यति होल्डिङ्स्लाई नियम विपरित जग्गा दिने निर्णय गरिएको, ओली ट्रस्टको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिएको, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको आर्थिक अनियमितता छोपि दोषीलाई बचाएको, बालुवाटार सरकारी जग्गा विक्रीमा संलग्नकमध्ये आफ्नाको बचाउ गरी अरुलाई दोषी देखाएको जस्ता भ्रष्टाचारजनित काण्डहरुको लामै फेहरिस्त बनिसकेको छ ।
पहिल्यै सुरु भएर हालै सम्पन्न भएका विकास आयोजनाको उद्घाटन गर्नु नै विकास गरेको मान्नु पर्ने आशयका भाषणहरु गर्दैमा जनताले मान्न सक्तैनन् भन्ने थाहा नभएजस्तो गर्ने गर्थे । एकैपटक १६५ विकासका योजनाहरुको बिना कुनै प्राविधिक अध्ययन शिलान्यास गरे, त्यो पनि बालुवाटारमा बसिबसी । यी उरन्ठ्याउला काम सरकारमा रहुञ्जेल गरिरहे ।
अदालतको फैसलाले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यतिखेर ओलीले भनिरहेका थिए– जनादेश मलाई थियो तर परमादेश देउवालाई भयो । त्यस्तै अदालतले प्रधानमन्त्री छान्ने संसदीय प्रणाली संसदीय प्रणाली होइन भनिरहेका छन् । कोरोना खोपको बारेमा आफूले खरिदेर राखिदिएको तर त्यसको जस लिन देउवा सरकार लागिपरेको । यी भनाइ र आफ्नो भ्रातृ संगठनलाई देशव्यापी रुपमा जनता सचेत गराउने आदेश गरेका छन् तर सचेत गराउँदैछन् भन्ने वा अफवाह फैलाउँदै गरेको भनेर मान्ने ?
सचेत गराउने त साचो र नबुझेको कुरालाई हो तर यतिबेला देशको सबै विद्वान्, बुद्धिजीवी, कानुनविद्, प्राध्यापक नागरिक अगुवा सबैले संसद् पुनःस्थापित हुनु र सरकार बदलिनुलाई न्यायसंगत, विधिसम्मत तथा आवश्यकता अनुसार भएको भनिरहेका छन् । अदालतले बहुमतको प्रमाण सहित दाबी गरिएको विषयलाई सही भनेको मात्र हो ।
जहाँसम्म कोरोना खोपको कुरा छ, अघिल्लो सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको थियो । किनभने खोप खरिद गरेर ल्याउने प्रक्रियामा अघिल्लो सरकार चुकेको हो । गत वर्षको अन्यतिर निजी क्षेत्रबाट खोप खरिद गर्न कमिशनमा कुरा नमिलेर अड्केको भन्ने समाचार आएको र त्यसको स्पष्ट कुरा जनप्रतिनिधिले उठाउने बेला संसद् भङ्ग गरियो । कमिशन खान पाए किनेर ल्याउने र के–के जाति गरेको जस्तो
देखाउने तर कमिशन नपाए अनुदानमा पाइएको लगाएर जनताको जीउधनमा रमाइलो गरिरहने सोच गरेको सफल हुन सकेन । देउवा सरकारले पनि धेरै काम गर्नसक्ने परिस्थिति छैन । पहिलो कुरा विश्वासको मत पाउन कठिन छ । विश्वासको मत पाए पनि जनविश्वास जगाउने कुरा चुनौतीपूर्ण छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष असहयोग गरेर सरकारलाई असफल गराउने घोषित रुपमै लागिसकेको छ । तै पनि जनतालाई पहिले सबैलाई निःशुल्क खोप लगाएर रुप बदलिरहेको कोरोनाबाट सुरक्षित हुने चाहना पहिलो आवश्यकता छनोट गरिसकेकोले सरकार प्राथमिकता तोकेर खोपको शुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्न जरुरी छ । यो कुरा निवर्तमान सरकारबाट सम्भव नदेखिएकोले भरोसा टुटेको हो ।