लुम्बिनी प्रदेशको अध्यादेशबाट बजेट

  •   
  •  

अमरराज आचार्य

दाङ, २ साउन । लुम्बिनी प्रदेशस सरकारले अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बजेट ल्याएको छ । बजेट पास गर्न नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो । शुक्रवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसपछि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बजेटसम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गरेसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । त्यही बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

प्रदेशसभामा छलफल सकिएर निर्णयार्थ पेश गर्ने समयमा बजेट पारित नहुने देखेपछि सत्ता पक्षले विहीवार सदन बहिष्कार गरेर हिँडेको थियो । ८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र विपक्षीका समान ४१÷४१ जना सांसद् छन् । प्रदेससभामा मत बराबर भएको अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुने गर्छ । सभामुखले मत दिँदा विपक्षमा बहुमत हुने भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको बताएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट पास हुन नदिने विपक्षीको रणनीतिपछि सरकारलाई बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको बताए । ‘बजेट पारित हुन नदिन प्रतिपक्षीको अवरोध भयो, समय घर्किसकेकोले सरकारले जसरी पनि बजेट पारित गर्नुपथ्र्यो, त्यसैले अध्यादेश ल्याउनुप¥यो’, उनले भने ‘बजेट पारित हुन नसक्दा शुक्रवारदेखि कुनै पनि काम अघि बढाउनसक्ने थिएन । अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेशमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व संकलनका लागि बाटो खुलेको छ ।’ मन्त्री चौधरीले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई नै जस्ताको तस्तै विधेयकमार्फत् ल्याएको र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख बजेटमध्ये ३२ अर्ब २६ करोड ६० लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए । जुन खर्च ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ । चालुतर्फ १७ अर्ब ७३ करोड २५ लाख ४ हजार बजेट रहेकोमा १३ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ७७ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पँुजीगततर्फ करिब शतप्रतिशत नै रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक ज्ञवाली बताए । पुँजीगततर्फ ९९ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । जसमा १८ अर्ब ५१ करोड २७ लाख २७ हजार खर्च भएको छ । यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च बढेको उनको भनाइ छ । ‘पुँजीगत खर्च करिब शतप्रतिशत खर्च भएको छ, यसरी खर्च हुनसक्नु राम्रो हो’ ज्ञवालीले भने । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले समयमा नै काम गरेको कारण बजेट बढी खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७० दशमलव १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिश र पुँजीगत ७९ दशमलव २९ प्रतिश खर्च भएको लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जसमा २५ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख २९ हजार खर्चको थियो । जुन ७० दशमलव १० प्रतिशत भएको उनको भनाइ रहेको छ ।

२०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारको चालुतर्फ १७ अर्ब ४ करोड ३ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १० अर्व ८० करोड खर्च भएको थियो । जुन ६० दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । यसैगरेर पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख ५६ हजार खर्च भएको थियो । जुन पँुजी गत बजेटको ७९ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको हो ।

खर्च हुने रकममध्ये धेरै रकम असार महिनामै खर्च हुने गरेको छ । असारमा नै खर्च हुने प्रवृत्ति सुधार हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवाली बताउँछन् । ‘बजेट खर्च बढ्दै गए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बढी खर्च हुने प्रवृत्ति सुधार हुनसकेको छैन’–ज्ञवालीले भने ।

बजेटको सुनिश्चिता भएर काम गर्ने तर बजेट पनि अन्त्यमा आउने गर्दा समस्या हुने गरेको छ । ‘असारमा धेरै रकम खर्च भएको कारणले नै धेरै काम असारमै हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन’–ज्ञवालीले भने । बजेट सुनिश्चित भएका योजनाहरूमा पनि काम हुन नसक्ने भए पनि अन्त्यमा समेत बजेट थप गरेर पठाउने गरेकाले सबै रकम खर्च हुन नसक्ने लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

काम गरिसक्नेबित्तिकै भुक्तानी नलैजाने भुक्तानी पाउन पनि झन्झटिलो प्रक्रिया भएको हुँदा समयमा रकम नलग्ने गरेको बताएइको छ । आर्थिक वर्ष सकिएपछि रकम नपाउने भएपछि जसरी भए पनि भुक्तानी लैजाने गरेको कारण धेरै रकम अन्त्यमा गएको देखिने गरेको छ ।

कर्णालीले पनि अध्यादेशबाट बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको छ । सरकारको सिफारिस प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बजेटसम्बन्धी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गरेका हुन् । संसद्बाट बजेट पारित गर्न नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको हो । एमालेले सरकारले दलीय व्यवस्था मिचेको भन्दै निरन्तर संंसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले बुधवार चालु आधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी थालेको थियो ।

विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न सिफारिस स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले प्रदेशसभामा असार १ गते ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोही बजेटलाई नै अध्यादेशमार्फत् ल्याएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, कृषि तथा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।